गत मंसिरमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले राजधानीका एक दर्जनभन्दा बढी पेट्रोल पम्पमा छापा मार्‍यो । मिटर बिगारेर उपभोक्तामाझ ठगीको व्यापक जालो बिछ्याएको रहस्य खोलेको यो घटनाको असली उजुरीकर्ता बन्न भने उपभोक्ता अधिकारवादीबीच तँछाड–मछाड चल्यो । पेट्रोलपम्पविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उजुरीकर्ता बनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आफूलाई उछिनेको ठान्यो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आफूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तत्कालीन वाणिज्य विभागमा पहिले उजुरी दिएको दाबी गरेको छ ।

यी दुई मञ्चबीच यस्तो लज्जास्पद विवाद सतहमा आएको यो पहिलो घटना भने होइन । गत मंसिरमै केएल दुगडको काठमाडौँस्थित गोदामबाट प्रहरीले दोब्बर बढी बजार मूल्य टाँसेको खाने तेल बरामद गर्‍यो । यो घटनामा समेत यी दुई उपभोक्तावादी संस्थाबीच आफू खास उजुरीकर्ता भएको भन्दै विवाद भएको थियो । प्रहरीले दुवै संस्थासँग सम्पर्क गरेर कानुनी प्रक्रिया थालेको थियो । तर, प्रेमलाल महर्जनको संस्था राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च प्रहरीले बोलाएको समयमा नआएपछि संरक्षण मञ्चले उछिनेको स्रोत बताउँछ ।

उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्ने साझा उद्देश्य बोकेका यी दुई मञ्चबीच सतहमा देखिएको यो विवादको खास चुरो भनेको वैधानिक ‘कमिसन’ हो । कालोबजार अन्तर्गतको मुद्दामा उजुरीकर्ताले कमिसन पाउने व्यवस्था छ । जस अन्तर्गत कालोबजारीको सूचना दिनेले जरिवानाको २५ प्रतिशत कमिसन पाउँछ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १० मा भनिएको छ, ‘यस ऐन अनुसारको अपराध कसैले गरेको वा गर्न लागेको भनी कसैले सम्बन्धित अधिकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहरिएमा निजलाई भएको जरिवानाको २५ प्रतिशत जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दिइनेछ ।’

माथिका दुवै मुद्दामा करिब २० करोड रुपियाँ बिगो दाबी गरेर कालोबजारीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । यसको २५ प्रतिशत पाँच करोड रुपियाँ हुन्छ । यो आकर्षक कमिसनका लागि नै यी दुवै संस्थाबीच उजुरीकर्ता बन्ने होडबाजी चलेको हो । दुगडका तेलको मात्रै झन्डै १४ करोड रुपियाँ बिगो माग गरिएको छ । “हामीले पेट्रोलपम्पमा हुने ठगी र खाने तेलको कालोबजारीबारे हालेको उजुरी अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ र वाणिज्य विभागमा सुरक्षित छन्,” राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, “उजुरी हामी हाल्ने अनि मुद्दा लड्न अरू नै अग्रसर बन्ने राम्रो भएन । तर, कालोबजारीमा सूचना दिँदा कमिसन आउँछ भन्ने बल्ल मात्र हामी बुझ्दैछौँ ।”

संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने आफूहरू जाहेरीकर्ता भएको दाबी गरे । उनको भनाइ छ, “को जाहेरीकर्ता हो, को होइन हाम्रो फाइल हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । पेट्रोल पम्प र दुगड तेलमा हामी नै जाहेरीकर्ता हौँ । कागजातले सबै बोल्छ । दस्तावेजलाई विश्वास गर्ने कि कसैका निराधार कुरालाई ?”

उपभोक्तावादी संस्थाहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको यो झलकले यी संस्थाहरू कसरी सञ्चालित रहेछन् भन्ने संकेत गर्छ । उपभोक्तावादी संस्थाका अभियन्ताहरू स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सेवामा लागेको दाबी गर्छन् । हुन पनि, यस्ता संस्थाबाट उनीहरूको नियमित आम्दानी भएको देखिँदैन । तर, यी संस्थाहरूले कुनै न कुनै माध्यमबाट कमाइरहेका हुन्छन् । बजार अनुगमनका नामदेखि उजुरी हालिदिने धम्की दिएर समेत उनीहरूले खर्च जुटाउने गरेका छन् ।

चार वर्षअघि काठमाडौँ, न्युरोडको गुदपाक पसलमा फोहोर भेटिएपछि वाणिज्य विभागले कालोबजारीमा मुद्दा चलाएको थियो । तर, उपभोक्ता मञ्च नेपाल नामक संस्थाका शत्रुधनदेवले अदालतमा बकपत्र गराउँदा मुद्दा कमजोर बनाइदिन्छु भन्दै गुदपाक सञ्चालकसँग दुई लाख रुपियाँ मागेका थिए । गुदपाक सञ्चालकचाहिँ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य ज्योति नकर्मीका आफन्त हुन् । त्यही भएपछि यो कुरा बाहिरिएको थियो ।

उपभोक्तावादीहरू व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरेकामा जेलसमेत परेका छन् । पाँच वर्षअघि काठमाडौँ इचंगुनारायणमा रहेको एउटा मसला कारखानाका सञ्चालकसँग चार लाख रुपियाँ मागेको आरोपमा नेपाल उपभोक्ता महिला तथा बालबालिका संरक्षण समूहकी अध्यक्ष अप्सरा कोइरालालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले एक महिना थुनेर धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

अधिकांश उपभोक्तावादी संस्थाहरूको सञ्चालन खर्चको स्रोत छैन । प्राय: चन्दा र आफ्नै सदस्यबाट उठाइएको रकमबाट संस्था चल्छन् । “त्यसैले कहिलेकाहीँ यस्ता घटना हुन्छन्,” उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन् ।

आ–आफ्नै अभियन्ता

पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धदेखि खुल्न थालेका उपभोक्तावादी संस्थाहरू अहिले चार दर्जनका हाराहारीमा छन् । ०४२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा पहिलोपटक उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था खुलेको थियो, उपभोक्ता अधिकार मञ्च नेपाल नामक । बहुदल कालमा फाट्टफुट्ट संस्था थपिए । त्यसको १४ वर्षे अवधिमा जनहित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता संघ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च गरी तीनवटा संस्था मात्रै थपिएको अभिलेख छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि भने यस्ता संस्था बिस्कुनसरी खुल्न थाले । आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा मात्रै अनुगमनमा सहभागी गराउन निवेदन दिएका करिब तीन दर्जन संस्था छन् ।

यतिविधि उपभोक्तावादी संस्था जन्मिनाका कारण भने रोचक छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउनासाथै आफू निकटका अभियन्ता संस्था खडा गरेको पाइन्छ । साथै, मन्त्रालयका सचिवहरूको इच्छा र स्वार्थमा समेत यस्ता संस्था उम्रिएका छन् ।

०६३ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार छँदा कांग्रेसकै कार्यकर्ता वासुदेव आचार्यको लोकतान्त्रिक उपभोक्ता अधिकार मञ्च नामक संस्था जन्मियो । त्यसपछि ०६८ मा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता लेखराज भट्ट आपूर्ति मन्त्री बनेका बखत लोकतान्त्रिक उपभोक्ता मञ्च दर्ता भयो । देउमान कडरियाको अध्यक्षतामा यो संस्था खुलेको थियो । भट्टकै पालामा योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) का कार्यकर्ता शालिकराम खनालको नेतृत्वमा अर्को अधिकारवादी संस्था जन्मियो, यातायात उपभोक्ता संघ । ०६५ मा नेकपा (संयुक्त)बाट विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका गणेश साहकी श्रीमती कल्याणी साहको समेत उपभोक्तावादी संस्था खडा छ । साहको सेवा नेपाल नामक संस्था महिला अधिकारको क्षेत्रमा बढी सक्रिय भए पनि विभागमा बजार अनुगमनका लागि आबद्ध भएको सूचीमा समाविष्ट छ ।

तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतोले समेत आपूर्ति मन्त्री हुँदा आफूनजिकको उपभोक्तावादी संस्था जन्माएका थिए । ०६६ देखि ०६७ माघसम्म वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका महतोले त्यही बेला आफ्नै पार्टीकी कार्यकर्ता रानी शर्मा तिवारीको अग्रसरतामा उपभोक्तावादी संस्था खुलाएका थिए । शर्माको अध्यक्षतामा क्षेत्रीयता झल्कने मधेस उपभोक्ता मञ्च क्रियाशील छ । कालान्तरमा महतो र शर्मा दुवै अलग–अलग पार्टीमा लागे । महतो हाल सद्भावना पार्टी नेपाल अध्यक्ष छन् भने शर्मा तराई मधेस सद्भावना पार्टीकी उपाध्यक्ष ।

यसबाहेक सुशील कोइराला सरकारका पालामा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका सुनीलबहादुर थापादेखि चुनावी मन्त्रिपरिषद् खिलराज रेग्मीसम्मका मन्त्रीले समेत आफूनिकटका व्यक्ति राखेर संस्था खोलेका छन् । कर्मचारीहरूको स्वार्थमा खुलेका संस्थासमेत नभएका होइनन् ।

मन्त्रालयका सचिवहरूको इच्छामा समेत उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था खुलेका छन् । पूर्वआपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाको इच्छामा उपभोक्ता जागरण मञ्च खुलेको थियो । मञ्चका अध्यक्ष मधुसूदन थापा हुन् । कतिसम्म भने, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)मा नियुक्ति गर्नसमेत उपभोक्तावादी संस्था खुलेका छन् । पूर्व जलस्रोतसचिव पूर्णप्रसाद कडरियाका निकटस्थ शम्भु कडरियालाई नियुक्ति दिन उपभोक्ता एकता मञ्च नामक संस्था ल्याइयो । उपभोक्तावादी संस्थाको खुड्किलो टेकेर कडरिया अहिले पनि खानेपानी महसुल निर्धारण समितिमा उपभोक्ताका तर्फबाट प्रतिनिधि छन् ।

माथिका फेहरिस्तले बताउँछन्, आमउपभोक्ताको हकहितका पक्षमा वकालत गर्ने नाममा खुलेका अधिकांश उपभोक्तावादी संस्था आफैँ भने निश्चित स्वार्थपूर्तिका माध्यम बनिरहेका छन् ।

किन जन्मिन्छन् ?

लगालग उपभोक्तावादी संस्था खुल्दा कालोबजारी, घूसखोरी, कृत्रिम अभाव, अचाक्ली मूल्यवृद्धिजस्ता बजारका अस्वाभाविक गतिविधि नियन्त्रण भएर आमउपभोक्ताले सहजताको महसुस गर्नुपर्ने हो । बग्रेल्ती खुलेका उपभोक्तावादी संस्थाहरूले आफ्नो मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताले सहज रूपमा उचित मोलमा सामान पाउने वातावरण बनाउनुलाई मानेका छन् । तर, बजार सहज छैन ।

उपभोक्तावादी संस्थाहरूले केही मात्रामा दबाब दिएको देखिए पनि एकजुट भएर पर्याप्त खबरदारी गर्न सकेका छैनन् । उपभोक्तावादी संस्थाहरूको जन्म नै निश्चित स्वार्थका लागि भएकाले उनीहरूको उपस्थिति बजारमा प्रभावकारी छैन । प्राय: उपभोक्तावादी संस्था सत्तापक्षसँग नजिकमा रहेर विभिन्न स्थानमा हुने नियुक्ति ढुक्नमै तल्लीन हुन्छन् । उपभोक्तावादी संस्थाहरूले नियुक्ति लिने मुख्यत: चार ठाउँ हुन्छन्, उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति ।

यी समितिमध्ये जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा राजनीतिक दलनिकटका उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिलाई नियुक्ति दिइन्छ । यसअघिका आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापाका पालामा ७५ वटै जिल्लामा यो समितिमा प्रतिनिधि छनोट गर्दा विवाद आएको थियो । जस्तो : भक्तपुरको जिल्ला अनुगमन समितिमा थापाले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकटका व्यक्ति उत्तम गिरीलाई नियुक्ति दिए । उपभोक्ता मञ्च नेपालको प्रतिनिधि भनेर छानिएका गिरी अहिलेसम्म समितिको कुनै पनि बैठक, छलफलमा उपस्थित छैनन् । “उनलाई उपभोक्ता मञ्च नेपालका तर्फबाट समितिमा राखिएको हामीलाई नै थाहा छैन,” मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष पूर्ण श्रेष्ठ भन्छन् ।

यस्ता विवाद देशभर छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा जिल्ला अनुगमन समितिमा उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिहरू छनोट गरिन्छ । तर, तत्कालीन मन्त्री थापाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर समिति बनाए । त्यही भएर अहिले अधिकांश जिल्लामा प्रशासनिक र राजनीतिक प्रतिनिधि छन्, जिल्ला अनुगमन र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा । “जिल्ला अनुगमन समितिमा क्रियाशील उपभोक्तावादीलाई होइन, आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाइएको छ,” उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना भन्छन् ।

यस्ता समितिमा बस्दा अनुगमन, भ्रमण र बैठक भत्ताको सुविधा हुन्छ । प्रतिअनुगमन भत्ता चार सय रुपियाँ र बैठक भत्ता साढे आठ सय रुपियाँ पाइन्छ । साथै, उपभोक्ता शिक्षाबारे जनचेतना जगाउने कार्यक्रमका लागि समेत यस्ता संस्थाहरूले केही रकम पाउँछन् । देख्दा सानै लाग्ने यो रकमले अनुगमन समितिमा बस्न आकर्षण पैदा गरिदिन्छ । सबैभन्दा चूरो कुरो समितिमा बसेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि व्यवसायी, उद्योगीहरूसम्म सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ । “गलत मनसाय हुनेहरूले यसैमा कमाउने मेलो जोड्न थाल्छन्,” वाणिज्य विभागका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन् ।

“यसमा उपभोक्तावादीको मात्रै दोष छैन । व्यापारी, व्यवसायी, नियमनकारी सरकारी निकायको भूमिका प्रमुख हो,” उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमल्सिना भन्छन् । उपभोक्ता हितका लागि खोलिएका उपभोक्तावादी संघसंस्था आफैँ स्वार्थका भूमरीमा परेकाले बजारमा संगठित रूपमा विकसित भएको सिन्डीकेट तोड्ने प्रभावकारी माध्यम बन्न सकेको छैन ।