माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूबाट निर्देशन भएबमोजिम विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ताहरू ४२ जना, उच्च पदस्थ अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ३८ जना, वर्तमान सचिवज्यूहरूलगायत उच्च पदस्थ सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू ६२ जना, बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबाट ५३ जनासमेत गरी १ सय ९५ जनाको व्यक्तिगत एवं आर्थिक विवरण संकलन गरी श्रीमान्समक्ष पठाएको छु । ४ सय ६ पानासहितको उक्त विवरण सम्बोधित व्यक्ति (माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू)ले मात्र प्राप्त गर्ने गरी हातोहात पठाइएको बेहोरासमेत जाहेर गर्दछु ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक दिलीपराज रेग्मीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई लेखेको पत्रको बेहोरा हो यो । पत्र संख्या एवं संकेत नम्बर १११।प्र.।नि.स.।२०४।६,०७२/७३ रहेको यो पत्र पठाइएको हो, गत वर्षको १० असोजमा । स्पष्ट छ, प्रमुख आयुक्तको निर्देशनमा विभागले उच्च ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत आचार–व्यवहारका बारेमा सूचना संकलन गरी प्रतिवेदनका रूपमा पठाएको छ । र, तिनै व्यक्तिहरूमाथि अहिले अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

राज्यको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगकै शैलीमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको यो पहिलो घटना पनि हो । स्रोतका अनुसार यसपछि पनि अख्तियार प्रमुखले थप व्यक्तिको नामसूची विभाग प्रमुख रेग्मीलाई दिएका छन् र आवश्यक सूचना संकलनको काम जारी छ । विभागले अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का सबै र अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यको विवरण संकलन र निगरानीको काम गरिरहेको छ । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् का अधिकांश सदस्यमाथि भने अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ ।

यस्तो छ अनुसन्धान प्रतिवेदन

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले ‘अति गोप्य’ उल्लेख गरेर अख्तियार प्रमुखले मात्र हेर्न पाउने गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूका अवैध तवरले आर्जन गरेको हुन सक्ने र शंकास्पद कारोबार देखिएका विवरण समेटिएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूले उनीहरूले सेवा प्रवेशपश्चात् जोडेको सम्पत्तिको विवरण, व्यक्तिगत आचरणदेखि केकस् ता व्यक्तिहरूसँग बसउठ छ भन्नेसमेत त्यसमा उल्लेख छ । विवादित र आपराधिक व्यक्तिहरूसँगको बसउठ, लेनदेन र कारोबारका विषयहरू पनि विवरणमा समावेश छन् । त्यति मात्र होइन, अकुत सम्पत्ति कुन–कुन अवधिमा कुन–कुन प्रकरणमा जोडेको हुन सक्छ भनेर समेत विश्लेषण गरिएको छ ।

कतिपयका सन्दर्भमा घरजग्गालगायत महँगो चलअचल सम्पत्ति जोड्दाका प्रसंगहरू पनि उल्लेखित छन् । ती व्यक्ति र आफन्तमध्ये क–कसका नाममा के–कति सम्पत्ति जोडिएको छ, कहाँकहाँ लगानी गरिएको छ भन्ने विवरण पनि समाविष्ट छन् । तिनमा घर, गाडी, जग्गा, गर–गहना, बैंक विवरण आदि उल्लेख छन् । यसमा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम २ देखि १० पृष्ठसम्मका विवरण छन् । केही विवरणमा भने कुन–कुन शक्तिशाली नेता, प्रशासक र अख्तियारकै आयुक्तहरूको सम्बन्ध छ भन्ने पनि परेका छन् । गुप्तचर प्रतिवेदन अनुसार अभियोग स्थापित हुने हो भने एउटाको छानबिन गर्दा अरू पनि थुप्रै उच्च ओहोदावालहरूसमेत तानिने सम्भावना छ । अख्तियार स्रोतको भनाइ छ, “केही बहालवाला राष्ट्रसेवकले अवकाशप्राप्त विभागीय प्रमुखको नाम पनि लिएका छन् र केही कारोबारको सम्बन्ध पनि देखिन्छ ।”

यसरी भयो अनुसन्धान

विवरण संकलन गर्नका लागि अख्तियार प्रमुख कार्कीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक रेग्मीलाई नामसूची उपलब्ध गराएका थिए । यो काम निकै गोप्य र व्यक्तिगत तहमा भएको थियो । स्रोतका अनुसार रेग्मीले विभागकै प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत (डीएसपीसरह) कुमार खड्काको नेतृत्वमा ६ जनाको टोली बनाएका थिए । टोलीमा रेग्मीका आफन्त र विश्वासिला अनुसन्धान अधिकृतहरू राखिएका थिए, तीमध्ये खड्काबाहेकका अधिकृत अझै अख्तियारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

यो विवरण संकलनका क्रममा अधिकांश काम कार्यालयभन्दा बाहिरै कोठा लिएर गरिएको थियो । उक्त टोलीले कार्कीको निजी सचिवालयसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरेको थियो । यो कामका लागि खटिएका टोलीका सदस्यहरूको बीचमा पनि पर्याप्त सञ्चार र सम्पर्क हुँदैनथ्यो । विवरण संकलनका क्रममा अलिअलि गरेर नाम दिइएको थियो । एउटालाई दिइएका नामका बारेमा अर्कोलाई थाहा नहुने गरी धेरै चरणमा गरी काम सम्पन्न भएको थियो । अन्त्यमा विभाग प्रमुख रेग्मीले सबै विवरण एक ठाउँमा राखी अख्तियार प्रमुखलाई पत्राचार गरेका थिए । अहिले पनि थप ‘हाइप्रोफाइल’ नेता तथा उच्च प्रशासकहरूको सूचना संकलनको काम विभागले गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

अख्तियारमा पनि गोप्य

अख्तियारभित्र पनि अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान प्रमुख आयुक्त कार्कीको प्रत्यक्ष निगरानीमा निकै गोप्य तवरले भइरहेको छ । यससम्बन्धी फाइल हेर्ने र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा उनले आफूबाहेक अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकलाई मात्र समावेश गराएका छन् । अख्तियारका बाँकी कुनै पनि आयुक्तलाई थाहा दिइएको छैन । अख्तियारको सम्पत्ति छानबिन तथा विशेष अनुसन्धान महाशाखाका किशोरजंग कार्की प्रमुख आयुक्त कार्कीको विश्वासपात्रका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उक्त महाशाखाले विस्तृत अनुसन्धान गरी अभियोजनपत्र तयारी गरिसकेपछि एकैचोटि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा मात्र आयोगको पूर्ण बैठकमा पेस हुने स्रोतको भनाइ छ ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको पालामा भने आशंकित व्यक्तिविरुद्ध अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिन अघि बढाउनुअघि नै आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्नुपथ्र्यो । आयुक्तहरूबीच मत बाझिएमा बहुमतको राय मान्य हुन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा प्रमुख आयुक्त नै अल्पमतमा पर्थे र अनुसन्धान रोकिन्थ्यो पनि । उपाध्याय निवृत्त भएपछि केही समय त्यो कार्यविधि चल्यो । ललितबहादुर लिम्बू कार्यवाहक प्रमुख र वेदप्रकाश सिवाकोटी आयुक्त छँदा भने आयोगको बैठक बसेरै निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाइयो । “आयोगको बैठक नबसे पनि दुवै जनाको सहमतिमा मात्र अनुसन्धान अघि बढाउने गथ्र्यौं,’ पूर्वआयुक्त सिवाकोटी भन्छन्, “हामीले स्पष्ट रूपमा मापदण्ड बनाएका थियौँ र लागू पनि गर्‍यौँ ।”

अब के हुन्छ ?

गत १७ मंसिरमा अख्तियारले एकैपटक २९ जनालाई पत्राचार गरेको थियो, जसमा पूर्वमन्त्री, सांसद, पूर्व तथा बहालवाला सुरक्षा अधिकारी, सार्वजनिक पदमा बसेका सञ्चार उद्यमीलगायत थिए । उनीहरूको छानबिन प्रक्रिया करिब अन्त्यतिर पुगेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार केहीको अनुसन्धान करिब टुंगोमा पुगेर अभियोजनको तयारी भइरहेको छ । केहीको भने सम्पत्ति छानबिन र थप विवरण संकलनकै चरणमा छ ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले १९ मंसिर ०७१ मा एक हजार जनाको सम्पत्ति छानबिन भइरहेको जानकारी संसद्को अर्थ समितिलाई दिएका थिए । तर, त्यसयता भएको अभियोजनको दर हेर्ने हो भनेचाहिँ निकै अन्तर देखिन्छ । अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा जम्मा दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अवैध सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिन गरिएकामध्ये ५९ जनाको फाइल तामेली (तत्काल मुद्दा नचलाउने)मा राख्ने निर्णय गरेको छ । 

‘हाइप्रोफाइल’ अर्थात् प्रथम श्रेणी ( सहसचिव)स्तर र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी, सभासद् तथा नेताहरूमध्ये एक सयको हाराहारीमा सम्पत्ति छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । तीबाहेक डेढ सय जनाभन्दा बढीको बैंक खाता, लकर र चलअचल सम्पत्ति कारोबार रोक्का राखिएको छ । यसमा सरकारी संस्थान तथा बैंकका अधिकारी, विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू छन् । र, उनीहरूको नियमित तारिख धाउने तथा बयान लिने/दिने क्रम चलिरहेको छ ।

अनुसन्धान भइरहेकामध्ये सबैका विरुद्धमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा चल्छ नै भन्नेचाहिँ छैन । उनीहरूको वैध आम्दानीको स्रोत र खर्चको अनुपातमा अन्तर देखिए मात्र भ्रष्टाचार मुद्दा चल्छ । यसमा पनि १० प्रतिशतभन्दा कम अन्तर देखिएमा क्षम्य हुने नजिर अदालतले कायम गरेको छ ।

गुप्तचरको भर

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा अनुसन्धान र अभियोजन सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त छँदा भएको थियो । त्यतिखेर उनलाई ठूलो खुराक बनेको थियो, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (हेर्नूस्, बक्स) । उक्त प्रतिवेदनले ६ सय २ जनाको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । उक्त आयोगले २४ फागुन ०५८ भन्दाअघिसम्म पदीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण केलाएको थियो । त्यसैले अब २४ फागुन ०५८ यता पदीय जिम्मेवारीमा रहेका सबै नेता तथा सरकारी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नेहरूको पनि कमी छैन । त्यसरी छानबिन गर्दा सबैप्रति समान दृष्टिकोण राखेको सन्देश जाने र सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको जवाफदेहिता र पारदर्शिता पनि कायम हुने यस धारणाका पक्षधरहरूको भनाइ छ । यही माग राखेर अधिवक्ता कृष्ण केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् । 

पछिल्लोपल्ट अख्तियार प्रमुखले नामसूची तय गर्ने, अनुसन्धान विभागले तिनको प्रारम्भिक विवरण संकलन गर्ने र अनि मात्र अभियोजन गर्ने अभ्यास थालिएको छ । अर्थात्, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर परेको छ, अख्तियार । यसअघि अख्तियारले यति ठूलो संख्याका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण नै संकलन गर्ने जिम्मा विभागलाई दिएको थिएन । कुनै व्यक्ति वा घटनासम्बन्धी विवरण माग गरेमा विभागले बुझेर प्रतिवेदन दिने चलन थियो । त्यसैले यो प्रक्रिया विवादित पनि हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ । अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर भने निश्चित मापदण्ड र भरपर्दो सूचनाका आधारमा गैरकानुनी सम्पत्तिको अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउँछन् । नियमित सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, दिएको म्यादभित्र विवरण पेस नगर्ने र तोकेको जरिवाना पनि नतिर्नेहरू सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आधारका रूपमा लिइएको उनको भनाइ छ । “त्यसै गरी विश्वसनीय प्रमाणमा आधारित उजुरी, सुराक र गुप्तचरी प्रतिवेदन, सरकारकै विभिन्न निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा पनि छानबिन अघि बढ्छ,” पुष्कर भन्छन् । 

पछिल्लो समयमा डिजिटल फरेन्सिक अर्थात् मोबाइल, इमेल, फेसबुक, ट्वीटर, छोराछोरी पढ्ने स्कुलको स्तरलगायत आधारमा पनि छानबिनमा ल्याउनुपर्ने व्यक्तिको पहिचान गरिन्छ । फेसबुकमा राखिने भोजभतेर, घुमघाम, गरगहना, खानपिन, किनमेललगायतका आधारमा पनि यस्ता व्यक्तिको पहिचान हुन्छ । नापी, मालपोत र विभिन्न लगानीका क्षेत्रमा निगरानी गरेर र विदेशमा गरिएका लगानीका बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट पनि अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी सुराकहरू पहिल्याउने गरिएको पुष्कर बताउँछन् ।

अख्तियारका पूर्वआयुक्त सिवाकोटी भने निश्चित कार्यविधि, मापदण्ड, सामूहिक निर्णय र अनुसन्धानका लागि बल पुग्ने प्रारम्भिक तथ्यका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनु उचित हुने ठान्छन् । भन्छन्, “उजुरी वा त्यस्तै प्रारम्भिक तथ्य नभई र्‍यान्डमली गर्नु उचित हुँदैन । कार्यविधि बनाएर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ, बनाएको पनि होला ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफाले २६ मा नेपाल सरकारका अन्य कार्यालय वा कर्मचारीको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (१) मा लेखिएको छ, ‘अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान र तहकीकातको निमित्त आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग वा त्यस अन्तर्गतका कार्यालय लगायत नेपाल सरकारको कुनै विभाग, कार्यालय वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सहयोग लिन र त्यस्तो विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कर्मचारीको सेवा उपयोग गर्न सक्नेछ ।’

शिवाकोटी पनि अनुसन्धान विभागको सहयोग लिन सकिने बताउँछन् । साथै, विभागले दिने सूचना र प्रतिवेदनहरू निकै विश्वसनीय र व्यावसायिक गुणस्तरका पाइएको उनको अनुभव छ । तर, कुनै घटनाविशेष वा व्यक्तिका विवरण विभागसँग माग्नु सहज हुने भए पनि सम्पत्ति विवरण नै संकलन गर्न लगाउँदा भने बहसको विषय बन्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । भन्छन्, “अनुसन्धान विभागको सहयोग लिनै मिल्दैन भन्ने होइन । त्यो पनि राज्यको अंग हो । भरपर्दो सूचना दिन्छ पनि त्यसले । तर, सम्पत्तिकै छानबिन गर्न त दिने कि नदिने, विचार गर्नुपर्छ ।”

लम्साल आयोगको त्यो प्रतिवेदन

२४ फागुन ०५८ भन्दाअघिसम्म पदीय जिम्मेवारीमा रहेका ३० हजार ५ सय ९९ जनाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने क्रममा राजनीतिक नेतालगायत सबै सरकारी ओहोदाधारीहरूसँग सम्पत्तिको विवरण मागिएको थियो । अस्वाभाविक र अस्पष्ट विवरण दिनेलाई आयोगले नै बोलाएर बयानसमेत लिएको थियो । सम्पत्तिको स्रोत देखाउन पनि पर्याप्त समय दिइएको भैरवप्रसाद लम्सालको भनाइ छ । उक्त शक्तिशाली न्यायिक छानबिन आयोगले ६ सय २ जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सम्पत्ति विवरण नदिने नेता र ओहोदाधारीहरूको नाम पनि किटानी गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको उनको भनाइ छ ।

त्यसरी विवरण नदिने व्यक्तिहरू तत्कालीन मन्त्रीहरू, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरू, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू पनि रहेको लम्साल बताउँछन् । 

आयोगको उक्त प्रतिवेदन सरकारले अख्तियारलाई दिएको थियो । अख्तियारले न्यायाधीश र सेनाका उच्च अधिकारीहरूबाहेकको विवरण मात्रै पुन: छानबिन गर्‍यो । तीमध्ये थोरैलाई मात्रै मुद्दा चलाइयो । कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका धेरै व्यक्तिहरूमाथि अख्तियारले कारबाही नगरेको उनको गुनासो छ । केही पदासीन व्यक्तिहरूले विदेशमा समेत सम्पत्ति राखेको जानकारी खोजबिनका दौरानमा पाइएको थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरूको समेत नामै किटानी गरेर विदेशमा गएको सम्पत्ति स्वदेशमा ल्याएर राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको उनको भनाइ छ । “कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरिएकामध्ये धेरैलाई किन कारबाही गरिएन, आश्चर्य लागेको छ,” उनी भन्छन्, “धेरै सोधखोज गरेर, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन पर्याप्त मौका दिएर मात्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो । सबैजसो दोषीहरूले कारबाही भोग्छन् भन्ने लागेको थियो ।”