नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा भेटघाट बाक्लिएको छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग दुईपटक भेट गरे । त्यसै गरी भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण गराएर भारतले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिएको छ । हुन पनि १८ वर्षको रिक्ततापछि राष्ट्रपति तहको नेपाल भ्रमण भएको छ । 

सरकार गठन भएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विशेष दूतको रूपमा भारत भ्रमण गरी उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गरे । त्यसै गरी परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले दुईपटक दिल्ली टेकिसकेका छन् । र, रोकिएको विदेशमन्त्री स्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि गत महिना सम्पन्न भएको छ । दुई महिनाअघि मात्र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालासमेत केही भारतीय अधिकारीहरूलाई भेटेर फर्किएका थिए, जसलाई गोप्य राखिएको थियो ।

पछिल्लोपटक प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतका उच्च अधिकारीहरूसँग अन्तरंग कुराकानी गरे । खास गरी मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग लामो कुराकानी भयो, जसको विषयवस्तु देउवाले गोप्य राख्न चाहे । भारतीय जनता पार्टीनिकट मानिने र सल्लाहकार डोभलका छोरा सम्बद्ध रहेको थिंकट्यांक इन्डिया फाउन्डेसनको निमन्त्रणामा भारत आएका देउवाले साउथ ब्लकका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि निकै लामो संवाद गरे ।  सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई आफूसँग व्यस्त राख्ने नीति भारतले लिएको र बाक्लो भेटघाट एवं भ्रमणमार्फत खास सन्देश पनि दिन खोजेको देखिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटघाटलगत्तै होटल लीला प्यालेसमा देउवाले भनेका थिए, ‘अब म काठमाडौँ फर्केलगत्तै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता हुन्छ ।’ आफूले मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न भइरहेका प्रयासबारे मोदीलाई जानकारी गराएको उनको भनाइ थियो ।

यसबाट बुझ्न गाह्रो छैन, संविधान संशोधनमा भारतीय रुचि । भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै संविधान संशोधनका लागि विधेयक दर्ता हुने अपेक्षा दिल्लीको थियो । तर, तीन महिनासम्म पनि दर्ता हुन नसकेकामा दिल्लीले नेपाली नेताहरूसँग गुनासो गर्न थालिसकेको थियो । विशेषत: नागरिकता र प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन भएमा 

त्यसलाई मधेसवादी दलहरूले स्वीकार गर्ने संकेत नेपाली नेताहरूलाई दिल्लीले दिएको छ ।

पहिला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणअगाडि संविधान संशोधन गर्ने बताएका थिए भने पछि भारत भ्रमणबाट फर्केपछि दर्ता गर्ने भनेका थिए । पछिल्लोपटक छठ पर्वलगत्तै प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनको भनाइ थियो । देउवालाई पनि भारतीय पक्षले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापतिको हैसियतले संविधान संशोधनको नेतृत्व लिई छिटो विधेयक ल्याउन आग्रह गरेको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने संविधान जारी भएपछि भारतले लिएको अडानमा कुनै फेरबदल आएको छैन ।

भारतीय पक्षले मधेसवादी दलहरूको माग सम्बोधन नभएमा तराई/मधेसमा पुन: द्वन्द्व उत्पन्न हुने र त्यसले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई असर गर्न सक्नेतर्फ पनि सचेत गराउँदै आएको छ । नेपाली नेताहरूले पनि भारतको सुरक्षा चासोप्रति गम्भीर रहेको भन्दै बारम्बार आश्वासन दिइरहेकै छन् । अहिले नै सबै माग सम्बोधन गर्न सम्भव नभए जति विषयमा सहमति हुन्छ, त्यतिमा नै संशोधन गर्न र बाँकी विषय आयोग गठन गरी त्यसमार्फत टुंगो लगाउन भारतले आग्रह गरिरहेको छ ।

एमाले र माओवादी मिलेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि भारत एकाएक झस्कियो । यसले वर्तमान गठबन्धन नै धरापमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको भारतीय अधिकारीहरू बताउँछन् । यो गठबन्धन भत्केर कतै पहिलेको जस्तै दिल्लीले नचाहेको गठबन्धनको उदय त हुने होइन भन्ने चिन्ता यहाँको राजनीतिक वृत्तमा छ । त्यसैले वर्तमान गठबन्धनको निरन्तरता भारतको एउटा चाहना हो । यहाँका सत्तारूढ दल मात्र होइन, दिल्लीका विपक्षी दलहरूसमेत वर्तमान गठबन्धन आफ्नो अनुकूल रहेकाले प्रचण्ड सरकारको निरन्तरताको पक्षमा देखिन्छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारद्वारा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न होस् र सहज रूपमा देउवामा सत्ता हस्तान्तरण होस् भन्ने दिल्लीको चाहना छ । 

सुरुमा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गराउन पहल गरेको दिल्लीले वर्तमान गठबन्धन कायम रहेमा कार्कीको पक्षमा खासै अडान नलिने जानकार स्रोतको भनाइ छ । खालि यो विषयले संविधान संशोधन र अन्य राजनीतिक प्रक्रियामा नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने आफ्नो सदिच्छा रहेको भारतीय अधिकारीहरू बताउँछन् । सकेसम्म कार्कीले राजीनामा गरून् र राजनीतिक प्रक्रियालाई असर नगरोस् भन्ने भारतीय दृष्टिकोण रहेको पछिल्लोपल्ट दिल्ली भ्रमणमा आएका एक नेताको दाबी छ ।