वैकल्पिक मञ्चतिर
भारतको प्राथमिकतामा सार्कभन्दा बिमस्टेक र बीबीआईएन
नयाँदिल्ली ।। यही नोभेम्बर ९ र १० (२४–२५ कात्तिक) मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा तय गरिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन अनिश्चितकालका लागि स्थगन भयो । भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण सार्क सम्मलेन मात्र होइन, सार्कको भविष्यमै गम्भीर प्रश्नचिह्न लागेको छ ।
सार्क सम्मेलन स्थगनसँगै भारतमा यसको अर्काे मितिबारे होइन बरू सार्कको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । विशेषत: भारतले सार्कको विकल्पमा बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक को–अपरेसन (बिमस्टेक) र बंगलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल (बीबीआईएन) इनिसिएटिभलाई अगाडि बढाउन चाहेको अभास हुँदै छ ।
भारतका विभिन्न ‘थिंक ट्यांक’हरूले समेत भारत सरकारलाई बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउँदा भारतलाई फाइदा हुने सुझाव दिइरहेका छन् । भारत सरकारनिकट रहेको थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले मंसिर पहिलो साता प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने उपयुक्त समय आएको बताइएको छ । अर्थविद् एन चन्द्र मोहनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने उपयुक्त समय आएको छ । बिमस्टेकको अवधारणा दक्षिण एसियालाई दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोड्नु हो । सार्क अगाडि नबढेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’ र, त्यसमा भारतको नेतृत्वमा बिमस्टेक अभियान सफल हुनेसमेत भनिएको छ ।
भारत विश्वशक्ति हुन चीनलाई उछिन्ने दौडमा भए पनि उसले छिमेकी मुलुकहरूसँगको ‘कनेक्टिभिटी’लाई भने अगाडि बढाउन सकेको छैन । भारत आर्थिक रूपले यस क्षेत्रको ठूलो शक्ति भएकाले पाकिस्तानबिनाको क्षेत्रीय संगठन बनाउने हैसियतमा भएको भारतीय विज्ञहरूको भनाइ छ । हुन त एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले पाकिस्तानप्रति लक्षित गर्दै एउटा मुलुकले क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउन नचाहेको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थामा भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए । उनले सार्कको प्रत्येक परियोजनामा पाकिस्तानले भाँजो हाल्ने गरेको समेत बताएका थिए ।
सार्कको विकल्पमा भारतले अगाडि बढाउन चाहेको अर्काे विकल्प बीबीआईएन हो । तर, त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सन् २०१५ मा यी मुलुकका बीचमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि भुटानमा यसको तीव्र विरोध भएकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन । मंसिर पहिलो साता मात्र भुटानको माथिल्लो संसद्ले बस सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको छ । यसअगाडि सो प्रस्तावलाई भुटानको तल्लो सभाले पारित गरेको थियो । भुटानी संसद्ले यो प्रस्तावलाई इन्कार गरेसँगै चार देशीय यातायात सम्झौता अन्योलमा परेको छ । भारतले अगाडि बढाउन चाहेको सो परियोजनालाई भारतकै सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको भनिएको भुटानकै कारण अगाडि नबढ्ने अवस्था आएको छ ।
सार्क सम्मेलन स्थगन भएकै समयमा भारतले म्यानमार र थाइल्यान्डसँग पनि यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्न चाहिरहेको छ । क्षेत्रीय संगठन सार्क अगाडि नबढ्ने अवस्थामा भारत दुई देशीय कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने कसरत गरिरहेको उदाहरण हो यो । पछिल्लो पटक भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरूसँग नयाँ परियोजनामा सम्झौता गर्ने भन्दा पनि पुराना परियोजनालाई नै अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ ।
विशेष गरी चीनले वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) परियोजनालाई अगाडि बढाएपछि भारत पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँगको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउन आतुर देखिएको हो । सार्क ओझेलमा परे पनि अन्य बाटोमार्फत आफू अनुकूलको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र व्यापारलाई अगाडि बढाउने उसको मनसाय छ । उता, पाकिस्तान पनि सार्कलाई माइनस गरेर इरान तथा चीनसँग मिलेर विकल्पको संगठन बनाउन लागेको खबर पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...