वैकल्पिक मञ्चतिर
भारतको प्राथमिकतामा सार्कभन्दा बिमस्टेक र बीबीआईएन

नयाँदिल्ली ।। यही नोभेम्बर ९ र १० (२४–२५ कात्तिक) मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा तय गरिएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलन अनिश्चितकालका लागि स्थगन भयो । भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण सार्क सम्मलेन मात्र होइन, सार्कको भविष्यमै गम्भीर प्रश्नचिह्न लागेको छ ।
सार्क सम्मेलन स्थगनसँगै भारतमा यसको अर्काे मितिबारे होइन बरू सार्कको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ । विशेषत: भारतले सार्कको विकल्पमा बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक को–अपरेसन (बिमस्टेक) र बंगलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल (बीबीआईएन) इनिसिएटिभलाई अगाडि बढाउन चाहेको अभास हुँदै छ ।
भारतका विभिन्न ‘थिंक ट्यांक’हरूले समेत भारत सरकारलाई बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउँदा भारतलाई फाइदा हुने सुझाव दिइरहेका छन् । भारत सरकारनिकट रहेको थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले मंसिर पहिलो साता प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने उपयुक्त समय आएको बताइएको छ । अर्थविद् एन चन्द्र मोहनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने उपयुक्त समय आएको छ । बिमस्टेकको अवधारणा दक्षिण एसियालाई दक्षिणपूर्वी एसियासँग जोड्नु हो । सार्क अगाडि नबढेको अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’ र, त्यसमा भारतको नेतृत्वमा बिमस्टेक अभियान सफल हुनेसमेत भनिएको छ ।
भारत विश्वशक्ति हुन चीनलाई उछिन्ने दौडमा भए पनि उसले छिमेकी मुलुकहरूसँगको ‘कनेक्टिभिटी’लाई भने अगाडि बढाउन सकेको छैन । भारत आर्थिक रूपले यस क्षेत्रको ठूलो शक्ति भएकाले पाकिस्तानबिनाको क्षेत्रीय संगठन बनाउने हैसियतमा भएको भारतीय विज्ञहरूको भनाइ छ । हुन त एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले पाकिस्तानप्रति लक्षित गर्दै एउटा मुलुकले क्षेत्रीय सहकार्यलाई अगाडि बढाउन नचाहेको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थामा भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए । उनले सार्कको प्रत्येक परियोजनामा पाकिस्तानले भाँजो हाल्ने गरेको समेत बताएका थिए ।
सार्कको विकल्पमा भारतले अगाडि बढाउन चाहेको अर्काे विकल्प बीबीआईएन हो । तर, त्यो पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सन् २०१५ मा यी मुलुकका बीचमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि भुटानमा यसको तीव्र विरोध भएकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन । मंसिर पहिलो साता मात्र भुटानको माथिल्लो संसद्ले बस सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदिएको छ । यसअगाडि सो प्रस्तावलाई भुटानको तल्लो सभाले पारित गरेको थियो । भुटानी संसद्ले यो प्रस्तावलाई इन्कार गरेसँगै चार देशीय यातायात सम्झौता अन्योलमा परेको छ । भारतले अगाडि बढाउन चाहेको सो परियोजनालाई भारतकै सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध भएको भनिएको भुटानकै कारण अगाडि नबढ्ने अवस्था आएको छ ।
सार्क सम्मेलन स्थगन भएकै समयमा भारतले म्यानमार र थाइल्यान्डसँग पनि यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्न चाहिरहेको छ । क्षेत्रीय संगठन सार्क अगाडि नबढ्ने अवस्थामा भारत दुई देशीय कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने कसरत गरिरहेको उदाहरण हो यो । पछिल्लो पटक भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरूसँग नयाँ परियोजनामा सम्झौता गर्ने भन्दा पनि पुराना परियोजनालाई नै अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ ।
विशेष गरी चीनले वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) परियोजनालाई अगाडि बढाएपछि भारत पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँगको कनेक्टिभिटी परियोजनालाई अगाडि बढाउन आतुर देखिएको हो । सार्क ओझेलमा परे पनि अन्य बाटोमार्फत आफू अनुकूलको क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र व्यापारलाई अगाडि बढाउने उसको मनसाय छ । उता, पाकिस्तान पनि सार्कलाई माइनस गरेर इरान तथा चीनसँग मिलेर विकल्पको संगठन बनाउन लागेको खबर पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् ।