लिबाङ ।। दाङ, रोल्पा, रुकुम र डोल्पा जोड्ने निर्माणाधीन सहिद मार्गको अवलोकन गर्न ९ पुसमा रोल्पाको घर्तीगाउँ आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति आक्रोशित स्थानीयले कालो झन्डा देखाए । संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयले उनको अक्षमताविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट घर्तीगाउँ आएका प्रधानमन्त्रीले भने त्यो विरोधलाई राजनीतिक प्रतिशोधबाट उब्जिएको परिस्थितिको संज्ञा दिए । 

कालो झन्डा बोकेका स्थानीयले घर्तीगाउँमा नाराबाजी गरिरहँदा प्रचण्ड रोल्पामा विकास योजनाको प्याकेज ल्याउने आश्वासन दिइरहेका थिए । तर पनि स्थानीयको आक्रोशमा कमी आएन, उनको प्रतिबद्धताप्रति उनीहरूले विश्वास गरेनन् । परिणामत: लगातारको विरोधका कारण करिब आधा किलोमिटरमुनिको सहिद मार्गमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुट्टो टेक्नसम्म पाएनन् । बाक्लो सुरक्षा घेराका बीच उनको हेलिकप्टर ओरालिएको ठाउँनजिकै बनाइएको मञ्चसम्म मात्र पुग्न सके । 

माओवादीको दसवर्षे सशस्त्र संघर्षका दौरान रोल्पा ‘आधार इलाका’ मात्रै थिएन, सबैभन्दा बढी मानवीय एवं भौतिक क्षति यही जिल्लाले बेहोरेको थियो । माओवादी हिंसात्मक विद्रोहका मुखियासमेत शान्ति प्रक्रियापछिको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पाबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यही सशस्त्र विद्रोहको मुनाफा खाइरहेका प्रचण्डलगायत उनको पार्टी र सरकारले विकासको एक अंश पनि दिन नसकेकामा स्थानीयवासीको तीव्र आक्रोश प्रकट भएको हो । 

प्रचण्ड मात्रै होइन, पारिवारिक कामले अघिल्लो महिना गृहजिल्ला रोल्पा आएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पनि राजधानी फर्किने क्रममा स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरिदिए । प्रदेश–५ टुक्र्याउन संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आक्रोशित स्थानीयले अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महरा फिर्ता जाने बाटोमा अवरोध गरिदिएका थिए । अवरोध थेग्न नसकेर महरा लिबाङबाट भालुबाङ निस्कने कालोपत्रे सडक छाडेर लिबाङ–जुँगार हुँदै सल्यानको कपुरकोटसम्मको कच्ची सडक पार गर्दै दाङ झरेका थिए । 

०६२/०६३ पछि दुईपटक संविधानसभामा निर्वाचित नेता महरा रोल्पाबाट उच्च तहमा पुग्ने र अवसर पाउनेमध्ये पर्छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित महरालाई यहाँ जति सजिलो थियो, फर्केर मन्त्रालय पुग्न भने निकै सास्ती भयो । जिल्ला सुरक्षा समितिका एक सदस्य भन्छन्, “अरू अवरोध भएको भए हेलिकप्टरबाटै फर्कने व्यवस्था गर्नेसम्मको योजना बनाएका थियौँ ।” महरा उपप्रधानमन्त्री रहेको सरकारले प्रदेश–५ टुक्र्याउने गरी संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावका कारण रोल्पालगायतका पहाडी जिल्लामा असन्तुष्टि आन्दोलन जारी छ । 

एमाले संसदीय दलका सचेतक गोकुल घर्तीमगरविरुद्ध पश्चिमी रोल्पाको जुँगारमा आफ्नै कार्यकर्तासमेतले नाराबाजी गरे । स्थानीय तहको पुन:संरचना गर्ने क्रममा प्रस्तावित त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र जँुगारलाई तोक्ने क्रममा असहयोग गरेको आक्रोशमा सांसद घर्तीमगरविरुद्ध मंसिरको तेस्रो साता एमालेसहित कांग्रेस, राप्रपा, माओवादीलगायतका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले नाराबाजी गरेका थिए । जुँगार, गैरीगाउँ, बुढागाउँ, करेटी र नुवागाउँ गाविस गाभेर बनाइएको प्रस्तावित त्रिवेणी गाउँपालिकाको केन्द्र जुँगार वा त्रिवेणी राख्ने भन्ने विवाद अझै टुंगिएको छैन । यो विवाद टुंग्याउन सांसद घर्तीमगरले सहयोग नगरेको स्थानीयको बुझाइ छ । 

जनता आफैँले निर्वाचित गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदविरुद्ध ग्रामीण तहसम्मै आक्रोशको मात्रा बढ्दै गएको छ । जनभावना बुझ्न नसक्नु, नातावाद एवं पहुँचवालासँग मात्र व्यवहार बढाउनु, विकास निर्माणका योजनाभन्दा आश्वासन र असम्भव योजनाको मात्र प्रचार गर्नुले आक्रोशको मात्रा बढेको स्थानीयको बुझाइ छ । जलजला बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख एवं अर्थशास्त्रका अध्येता विनोद आचार्यका अनुसार नेताले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को भएका कारण जनता र नेताबीच ठूलो खाडल उत्पन्न भएको हो । भन्छन्, “जनता जति सचेत बन्छन्, त्यति नेतालाई ढाँटछल गर्न मुस्किल हुन्छ ।” 

विगतको माओवादी सशस्त्र विद्रोह खेपेका रोल्पालीको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रियायता भने विकास छ । त्यसैले केही समययता स्थानीयवासी आफ्नै आस्थाका नेतालाई समेत मन पराउन छाडेका छन् । सामाजिक अध्येता एवं बुद्धिजीवी नन्दबहादुर घर्तीमगर भन्छन्, “जनताको चेतनाले बुझेसम्म नेताका खराब कार्यको विरोध हुन्छ ।”