आनन्दबजार । कञ्चनपुरको दक्षिणपूर्व, नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको यो नेपाली बस्तीले नाम अनुसारको आनन्दको अनुभव कहिल्यै गर्न पाएन । विसं २०३० को दशकमा बस्ती विकास भएको यो क्षेत्र अशान्त मात्र छैन, अनगन्ती कष्ट र अपमान झेल्दै आइरहेको छ । 

द्विपक्षीय सीमा विवाद र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले दैनिक दिने सास्तीका कारण यहाँका बासिन्दा जहिल्यै तनावमा छन् । र, २६ फागुनमा तनाव बढेर नेपालीले मृत्युसम्म बेहोर्नुपर्‍यो । स्थानीय नेपालीले आफ्नै सीमाभित्र कल्भर्ट निर्माण गर्दा भारतीय पक्षबाट विरोध भएपछि विवाद बल्झिएको थियो । नेपाली भूमिमै पसेर एसएसबीका एक जवानले गोली हान्दा गोविन्द गौतम, ३२, को मृत्यु भयो । त्यसअघि पनि बारम्बार यो क्षेत्रमा झडप र तनाव हुने गथ्र्यो । सीमा प्रहरी कार्यालय, आनन्दबजारका अनुसार यो झडप १८औँ थियो ।

व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले ०६६ मा गरेको स्थलगत अध्ययन भ्रमणको प्रतिवेदन अनुसार एसएसबीको त्रासका कारण यहाँका नेपालीले लालपुर्जा भएको आफ्नो जग्गासमेत जोतभोग गर्न पाएका छैनन् । साथै, नेपाली भूमिमा लगाएको बालीसमेत बलजफ् ती लैजाने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस क्षेत्रको अधिकांश जमिन भारतीयहरूलाई ठेक्का र भोग–बन्धकी दिनुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सीमा विवाद र एसएसबीको व्यवहारका कारण नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेको यस्तो कष्ट सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरमा मात्रै होइन, १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो दुईदेशीय सीमारेखाका केही स्थानमा छ । यस्तै विवाद र तनावका कारण मोरङ, बर्दिया र कञ्चनपुरमा गरी पाँच नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने चार जनाको अंगभंग भएको छ । 

ज्यानै लिएका घटना

एसएसबीले दुई देशबीचको सम्बन्धको संवेदनशीलता नबुझेकै कारण गोली लागेर मर्नेहरूको पछिल्लो पंक्तिमा परेका गोविन्द गौतम यस्ता व्यक्ति हुन्, जसलाई सीमा विवादमा मृत्युवरण गरेकै भोलिपल्ट सहिद घोषणा गरियो । एसएसबीले ज्यान लिएका अन्य भने लामो समयसम्म गुमनाम नै रहे । यस्तै पात्र हुन्, बर्दिया, गुलरियाका रामदुलारे चमार, जसलाई ९ कात्तिक ०६४ मा भारतको मिहिपरुवाबाट फर्कने क्रममा एसएसबीले खैरापुर नाकामा गोली प्रहार गर्‍यो । उनको मृत्यु भयो । साइकलमा दैनिक उपभोग्य सामान लिएर फर्कंदै गरेका गुलरिया निमकोठियाका उनलाई दसगजा क्षेत्रमै गोली हानिएको थियो । एसएसबीले भने रोक्न खोज्दा नमानेपछि गोली प्रहार गर्न बाध्य भएको दाबी गरेको थियो । 

तिलखाया, कालीकोटका खड्ग शाही, २७, लाई एसएसबीले ७ साउन ०७१ मा कुट्दा उनको निधन भयो । नेपालबाट चोरीको मूर्ति लखनउतर्फ लैजाने क्रममा पक्राउ परेका उनलाई अचकोवा क्याम्पछेउमा एसएसबीले कारबाही गरेको थियो भने सँगै रहेका सुर्खेतका राजेश शाही हालसम्म बेपत्ता नै छन् । 

‘कि सास देऊ कि लास’ भन्दै बर्दियाकी जूनकिरी शाही प्रहरी, प्रशासन र मानव अधिकारवादीहरूकहाँ धाएको ६ वर्ष भइसक्यो । तर, उनका श्रीमान् हर्कबहादुर शाहीको अत्तोपत्तो छैन । शाहीलाई ५ फागुन ०६७ मा एसएसबीले नेपालको भूमिमा १० मिटरभित्र पसी गोली हानेको थियो । घाइते भएका शाहीलाई एसएसबीको लम्बीकुवुबाटमा लगेकोसम्म स्थानीयले सुइँको पाए । त्यसपछि अत्तोपत्तो छैन ।

एसएसबीले शाहीमाथि चोरी सिकारको आरोप लगाए पनि शाहीकी श्रीमती जूनकिरी भने सामान किन्न भारतीय बजार बलेगाउँ गएको बताउँछिन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जले छानबिन गर्दा शाहीलाई एसएसबीले नै लगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

११ जेठ ०६७ मा अमाही, मोरङमा एसएसबी टोली हतियारसहित पस्यो । सामान किनेर फर्किरहेका नेपालीलाई पछ्याउँदै आएको एसएसबीले उनीहरूलाई पक्रेर लैजान खोज्दा नेपालको प्रहरी चौकीका हवल्दार शम्भु चौधरीले रोकेपछि एसएसबीका निरीक्षक हितैन्द्र सिंहले गोली चलाए । त्यो गोली अमाहीका वासुदेव साह, ५५, लाई लागेर मृत्यु भयो ।

मंसिर ०७२ मा एसएसबीले सुनसरीको भन्टाबारीस्थित नेपाली भूमिमा गोली चलाउँदा स्थानीय अशोक यादव, मनोज यादव, नरेश यादव र सरोज यादव घाइते भए । नाकाबन्दीताका इन्धनको जोहो गर्न पुगेका उनीहरूलाई भन्टाबारी नाकाबाट लखेट्दै आएका एसएसबीद्वारा गोली हानिएको थियो । आठ वर्षको अवधिमा एसएसबीले गरेका यी ठूला घटना हुन्, जसले उसको ज्यादती कुन हदसम्म छ भन्ने 

छर्लंग पार्छ । 

तर, उल्लिखित कुनै घटनामा पनि भारतीय पक्षले आफ्नो गल्ती स्वीकारेको छैन । कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा २६ फागुनमा भएको घटनालाई नै लिउँ, सुरुमा त्यहाँ गोली प्रहार नै नभएको भनियो । पछि छानबिन गर्ने तर त्यसमा नेपालले सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने प्रतिक्रिया आयो । चैत पहिलो साता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि नयाँदिल्लीमा थिए । त्यहाँ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ४ चैतको भेटमा पनि आनन्दबजार प्रकरणमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आफ्ना समकक्षी राजनाथ सिंहलगायतका नेताहरूलाई पुनर्वास क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीले नेपालीको मृत्यु भएको हुँदा गल्ती स्वीकार्नुपर्ने बताए । तर, उताबाट छानबिन गर्नेबाहेक कुनै ठोस जवाफ अझै आएको छैन ।

सीमाभरि विवाद

नेपालतर्फ सीमा सुरक्षाको जिम्मा लिएको सशस्त्र प्रहरी बलको अभिलेख अनुसार नेपाल–भारत सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये १३ जिल्लाका ४ सय २६ स्थानमा विवाद छ । यसमध्ये भारतीय पक्षबाट १ सय ५४ स्थानमा सीमा मिचिएको छ भने नेपाल पक्षबाट १ सय ५२ ठाउँमा । यो तथ्यांक मानव गतिविधि निषेध गरिएको मानिने दसगजा क्षेत्र अतिक्रमित भएका आधारमा तयार गरिएको हो । दुवैतिरको दाबी परेको स्थान भने १ सय २० ठाउँमा रहेको सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक छ । 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपालको ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर भूभागमा भारतले दाबी र अतिक्रमण गरेको छ । यसमध्ये दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जमिन अतिक्रमणमा परेको छ, जुन क्षेत्रलाई भारतले कालापानी नाम दिएर आफ्नो फौज इन्डो–टिबेटन बोर्डर पुलिस राखेको छ । व्यास नगरपालिकामा पर्ने यो क्षेत्रको ३ सय ७० वर्गकिलोमिटरमा सीमांकन समस्या रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसपछि सुस्ताको १ सय ४५ वर्गकिलोमिटर जमिनको साँधमा समस्या छ । 

सीमा विवाद नभएका स्थानमा नेपालीमाथि भारतीय सुरक्षा फौजको रवैयाका कारण स्थिति असामान्य बन्दै आएको छ । नेपालको सीमाभित्र पर्ने कतिपय स्थानमा एसएसबीले आफ्नो भूमि भन्दै स्थानीयवासीलाई धम्क्याउने गरेको छ । भारतीय सुरक्षाफौज हतियारसहित बिनाअनुमति नेपाली भूमिमा पस्ने, धरपकड गर्ने त सामान्य भइसकेको छ । भूमि अतिक्रमण, दुई मुलुकका स्थानीयबीचका विवाद र भारतीय सुरक्षाकर्मीका व्यवहारका कारण यस्तो तनाव भइरहेको छ । 

वरिपरि एसएसबी

नेपालतर्फको सीमावरिपरि भारतले एसएसबी तैनाथ गरेको छ, पश्चिममा दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङसम्म । इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिसले सुरक्षा दिइरहेको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा समेत पछिल्ला पाँच वर्षदेखि एसएसबीको तैनाथी थपिएको छ । 

भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा एसएसबी तैनाथ गर्न थालेको भदौ ०५८ देखि हो । संयोग कस्तो भने नेपाल आन्तरिक रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्षतिर पुग्दै गर्दा छिमेकी मुलुक भारतको अर्धसैनिक फौजले सीमामा आफ्नो उपस्थिति पनि बढायो । ०६० मा आइपुग्दा भने सीमामा खडा गरिएको एसएसबी संख्या बढाइएको छ । ०६० सम्म ३१ हजारको संख्यामा रहेको एसएसबीको संख्या अहिले ९१ हजार पुगिसकेको छ ।

भदौ ०६१ देखि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपालको सशस्त्र प्रहरीले करिब नौ हजार फौज मात्रै सीमा क्षेत्रमा खटाएको छ । यो एसएसबीको संख्याको १० प्रतिशत मात्र हो । नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरीका ८७ वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) र २१ वटा सीमा सुरक्षा कार्यालय छन् । जब कि, एसएसबीका ४ सय ७० भन्दा बढी बोर्डर पोस्ट छन्, नेपालको सीमा क्षेत्रमा । सीमामा एसएसबीको तैनाथी प्रत्येक साढे चार किलोमिटर दूरीमा छ भने नेपाली सुरक्षा फौजको उपस्थिति २४ किलोमिटरभन्दा बढीको फरकमा । नेपालको भूमिमा एक किलोमिटरमा पाँच जना सशस्त्र प्रहरीले पहरा दिन्छन् भने सोही दूरीमा एसएसबीको ३० भन्दा बढी जनशक्ति खटिन्छ ।

कारण पनि एसएसबी 

सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा पराजित भएपछि भारतले अन्य दुईवटा अर्धसैन्य बलसँगै एसएसबी गठन गरेको थियो । एक सीमा एक फोर्सको अवधारणा अनुसार सन् २००१ देखि एसएसबीले नेपाल र भुटानको सीमा क्षेत्रमा पहरा दिन थालेको हो । सीमा सुरक्षाबाहेक सीमा क्षेत्रमा आतंककारी क्रियाकलाप, अवैध प्रवेश, लागूऔषध ओसारपसार, नक्कली भारतीय मुद्राको कारोबार र सीमापार अपराध रोकथामका लागि यो फौज खटाइएको हो । 

तर, एसएसबीका क्रियाकलाप भने सीमामा तनाव बढाउनेमा बढी केन्द्रित भएको उसका गतिविधिहरूले देखाउँछन् । हतियारसहित नेपाली भूमिमा पसेर त्रस्त बनाउनेदेखि किनमेलका लागि आवागमन गर्ने र रोजगारीबाट घर फर्किएका नेपालीलाई सताउने, कुटपिट गर्नेजस्ता कार्यसमेत एसएसबीबाट भएका छन् । धेरै ठाउँमा एसएसबी आफैँ पनि दसगजा र सीमास्तम्भ क्षेत्रमै अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । जस्तो कि, झापाको भद्रपुरबाट गलगलिया रेलवे स्टेसनतिर जाने मेची नदीको किनारमा रहेको जंगे खम्बा १ कब्जा गरी एसएसबी ०६६ देखि क्याम्प खडा गरेर बसेको छ । त्यस्तै झापाकै महेशपुरको ३ नम्बर जंगेखम्बा पनि अतिक्रमण गरेर एसएसबी बसिरहेको छ । “यस्तो ज्यादती धेरै ठाउँमा छ,” संसद् को मानव अधिकार समितिमा रहँदा सीमा अध्ययन गरेका पूर्वसभासद पद्मलाल विश्वकर्मा भन्छन्, “सीमामा उनीहरूको दबदबा नै छ । सीमावासीको समस्या सुन्दा चिटचिटाहटलाग्दो अवस्था छ ।”

एसएसबीबाट नेपाली चेली बलात्कार र बेपत्ता पारेका घटनासमेत छन् । आठ वर्षअघि दाङको खाङरा नाकामा हतियारसहित पसेका एसएसबीले गाउँकी एक युवतीलाई भारत लगेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । राजपुर–९ की १९ वर्षीया ती युवतीलाई एसएसबीले लगेको भनिए पनि थप अनुसन्धान नै भएन । यो घटनापछि उक्त गाउँ नै विस्थापित भयो । पछि सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट बसेपछि मात्र गाउँले फर्किएका थिए । 

सीमा बस्तीका अधिकांश गाउँमा नुनतेलको दैनिक गर्जो टार्नसमेत भारतीय बजारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । सीमावर्ती बस्तीहरूमा ९० प्रतिशत जनता भारतीय बजारमा आश्रित छन् । “किनमेल गरेर फर्किएकाहरूलाई एसएसबीले दु:ख दिन्छ,” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, “नेपालले सुविधा नदिने र भारतले समेत सहज आवागमनमा कहिलेकाहीँ अवरोध पुर्‍याउँदा सीमा क्षेत्रका मानिसको मानव अधिकार हनन भइरहेको छ ।” 

सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने संरचना निर्माण एसएसबीकै सुरक्षामा हुन्छ । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार सीमा क्षेत्रका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानमा एसएसबीकै सुरक्षामा भारतले एकपक्षीय निर्माण गरिरहेको छ । बाँके, पर्सा, रौतहट, झापा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, कपिलवस्तु, कञ्चनपुरमा नेपाली भूभागसमेत प्रभावित हुने गरी भारतले आफ्नो क्षेत्रमा ठूलठूला पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । पर्साको पिडारीगुठी गाविसको वडा नम्बर १ देखि ४ सम्मको औरियाखोलाको दसगजा क्षेत्रबाट भारतीय पक्षले बालुवा झिकिरहेको छ । त्यस्तै रौतहटको बन्जरा र अरैया गाविसमा पर्ने जंगे पिलर ३४६ र ३४७ को बीचमा भारतले तटबन्ध बनाइरहेको छ, एसएसबीकै पहरामा ।

संयन्त्र : कुरा हुन्छ, काम हुँदैन 

नेपाल–भारत खुला सिमानाले दुईतर्फी सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन सहज भए पनि यसले सुरक्षाका कोणबाट थुप्रै समस्या सिर्जना गरेको छ । समस्या देखिएमा समाधान गर्न दुई मुलुकबीच संयन्त्र नभएका पनि होइनन् तर ती समाधानमुखी बन्न सकेका छैनन् । स्थानीयदेखि उच्चस्तरका ती संयन्त्र औपचारिकतामै सीमित छन् । स्थानीय स्तरमा कुराकानी गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उनको समकक्षीको हुन्छ । तर, यस्ता वार्तामा नेपालले आफूलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्नै नसक्ने सीमावर्ती जिल्लामा काम गरिसकेका गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले समेत आफ् ना भारतीय समकक्षीसँग बेलाबेला छलफल त गर्छन् तर त्यस्ता छलफलमा सीमाका समस्या उठ्नासाथै भारतीय सुरक्षा निकायले माथिल्लो तहबाट कुरा गर्नुपर्ने बताएर पन्छिन्छन् । सशस्त्र प्रहरीका एक उपरीक्षक (एसपी) भन्छन्, “औपचारिकतासिवाय यी बैठकमा केही टुंगो लगाउन सकिँदैन । उनीहरू सीमापार अपराध र नक्कली भारतीय रुपियाँबाहेकका कुरा नै गर्दैनन् ।” 

सीमासम्बन्धी प्राविधिक समस्या सुल्झाउन भने दुवै देशका नापी विभागका प्रतिनिधि रहने कार्यदलको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसले प्राविधिक कुरा मात्रै हेर्छ, जनजीविका र तिनको सुरक्षाबारे चासो राख्दैन । ०५४ मा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलको सुरुकै बैठकमा नेपालले दुवै मुलुकको निर्बाध आवागमन व्यवस्थित गर्न चरणबद्ध योजना प्रस्ताव राखेको थियो । पहिलो चरणमा सीमा वारपार गर्नेहरूको नाम दर्ता गर्ने, त्यसपछि परिचयपत्र हेर्ने र अन्तत: राहदानी चाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालको थियो । तत्कालै भारतले त्यसप्रति विरोध वा समर्थन केही गरेन । तर, त्यसको चार वर्षपछि भारतले एकतर्फी रूपमा सिमानामा अर्धसैनिक तैनाथ गर्न थाल्यो । ६/६ महिनामा बैठक बस्ने भनिएको त्यो कार्यदल त्यत्तिकै निष्क्रिय भयो ।

त्यसपछि लामो समय सीमाबारे छलफल नै भएन । भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार आएपछि छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार्ने भन्दै नेपालसँगको सचिवस्तरीय बैठकबाट स्थायी संयन्त्र बनायो, प्राविधिकसहितको । यस संयन्त्रले पनि सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले बेहोर्नुपरेको सास्तीबारे कुनै पहल गर्न सकेको छैन । 

१८–१९ मंसिर ०६९ मा नयाँदिल्लीमा भएको सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा एसएसबीले दिने हैरानीबारे नेपाली पक्षबाट कुरा उठाइएको थियो । बैठकमा सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्त र भारतीय एसएसबीका प्रमुख प्रणय सहायको पनि सहभागिता थियो । दुई देशीय सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच पहिलोपटक भएको सीमा तथा सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा वन्तले सीमास्तम्भ हराउँदा हुने अतिक्रमणबारे समेत कुरा उठाएका थिए । उक्त बैठकमा भारतले दुईदेशीय सम्बन्ध बिग्रने व्यवहार नहुने वचन नेपाली पक्षलाई दिएको थियो । तर, एसएसबीले त्यसपछि पनि लगातार त्यो प्रतिबद्धतालाई लत्याई नै रह्यो ।

गृहसचिव स्तरीय प्रत्येक बैठकमा सीमामा नेपालीले झेल्ने समस्यालाई उठाउने गरिएको तर बैठकका बेला भारतले सुनेजस्तो गरे पनि समस्या दोहोरिरहँदा वाक्कदिक्क भएको गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् । भन्छन्, “यो हाम्रो स्तरबाट पार लाग्ने कुरा होइनजस्तो छ । यो समस्या दुनियाँलाई थाहा छ । उसले सुधारको पहल नै गर्दैन ।” 

यति ठूलो मुलुक भएर पनि नेपालको सिमानामा हरबखत समस्या आउनु भारतको हेपाहा प्रवृत्ति भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । मनोवैज्ञानिक रूपमा नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भारतको मनसाय हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ । आफ्ना नागरिकले पाएको सास्ती र स्वाभिमानमाथिको प्रहारलाई कूटनीतिक तहमा दरोसँग प्रतिरक्षा गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरी त हुँदै हो । तर, सानो मुलुकप्रति ठूलो मुलुकले सिमानामा विभिन्न नाममा सास्ती दिने, नेपाली भूमिमै आएर नेपालीमाथि धरपकड र ज्यादती गर्ने भारतीय सीमा रक्षकको व्यवहार बुझिनसक्नु छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, “आ–आफ्नो गल्ती स्वीकारेर दुवै पक्ष वार्तामा बस्नुपर्छ । भारतीय पक्षले आफ् नो भूल स्वीकार्नैपर्छ ।”