बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त भएका हुन्, अस्थायी शिक्षकहरू । ६ महिनाको अस्थायी अवधिका लागि भर्ना भएर दशकौँसम्म पढाएका यिनै अपरीक्षितले अब स्थायी शिक्षक बनेर स्कुले बालबालिकाको भविष्य निर्देश गर्नेछन् । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्तिको विज्ञापन खुलाइसकेको छ । यस अन्तर्गत अस्थायीहरूबीच मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर करिब १७ हजार स्थायी बनाउँदै छ । 

खुला प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान् शिक्षकहरू भित्रिने फराकिलो द्वारलाई बन्द गरेर सरकारले रोजेको यो नियन्त्रित र संकुचित बाटोले त्यसै त खस्कँदो सार्वजनिक शिक्षाको हालत झनै कमजोर बनाउनेमा शंका छैन । यो प्रतिस्पर्धाबाट राम्राभन्दा पनि कामचलाउ शिक्षक मात्रै छानिने छन् । किनभने, आयोगले एकातिर प्रतिस्पर्धाको दायरा खुम्च्याइदिएको छ भने अर्कोतिर परीक्षाको पाठ्यक्रमसमेत छुट्टै बनाइदिएको छ । खुला प्रतिस्पर्धीहरूका लागि तयार भएको पाठ्यक्रम अनुसार यी शिक्षक परीक्षामा सामेल हुने छैनन् । आयोगले अस्थायी शिक्षकका लागि अनुकूल हुने छुट्टै पाठ्यक्रम तयार गरिदिएको छ । स्वाभाविक हो, यस्तो अस्थायी शिक्षकमैत्री परीक्षाबाट सिपालु र दक्ष शिक्षक छानिँदैनन् । शिक्षाविद् विष्णु कार्की भन्छन्, “यो प्रक्रियाले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलाई पछाडि नै धकेल्ने हो ।” 

शिक्षण पेसामा आउने व्यक्ति उत्कृष्ट हुनुपर्ने विश्वव्यापी आधारभूत मान्यता हो । यस्तो जनशक्ति प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट मात्रै आउन सक्छ । अझ सार्वजनिक शिक्षाको हालत दयनीय रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा त दक्ष जनशक्तिको प्रवेशबिना यसको स्तर उठ्न निकै कठिन छ । तर, सरकारले भने योग्यताहीन शिक्षकहरूकै हातमा विद्यालय शिक्षाको जिम्मा दिइरहेको छ र थप दिँदै छ पनि ।

अयोग्यहरूको हातमा विद्यालय 

अल्पकालीन आवश्यकता धान्न छिरेका हुन्, अस्थायी शिक्षक । विसं ०२८ मा सरकारले नयाँ शिक्षा नीति लिएपछि देशभर विद्यालयको संख्यामा बढोत्तरी भयो । पढालेखा जनशक्ति कम भएकाले सरकारले पढाउन सक्ने सबैलाई अस्थायी नियुक्ति दिएर शिक्षक बनायो । जनशक्ति नभएकाले जसलाई भेट्यो, उसैलाई शिक्षक बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । शिक्षाविद् कार्की भन्छन्, “जनशक्ति नै नभएका बेला प्रतिस्पर्धा गराउन सम्भव पनि थिएन ।” तात्कालिक आवश्यकता पूरा गर्न राखिएका यस्ता अस्थायी शिक्षक प्रजातन्त्रकालको सुरुमै स्थायी बनायो, सरकारले । ०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले करिब २० हजार अस्थायी शिक्षकलाई बिनाप्रतिस्पर्धा स्थायी गरिदिएको थियो । जबकि, यी अस्थायी शिक्षक कुनै परीक्षा नै नदिई सोझै भर्ती भएका थिए ।

स्वत: स्थायी हुने गलत नजिर यहीँदेखि सुरु भएको थियो । यसपछि नै हो, १२ दिनको सूचना निकालेर ६ महिनाका लागि अस्थायी शिक्षक छान्ने नीति लिइएको । यो सूचनासमेत राष्ट्रव्यापी नभई जिल्लागत थियो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, अस्थायी शिक्षक छान्ने प्रतिस्पर्धाको दायरा कति साँघुरो हुन्छ भनेर । कानुनत: अस्थायी शिक्षक अल्पकालीन व्यवस्था मात्रै हो । तर, लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने र उस्तै परे स्थायी दरबन्दीमा नै परिणत हुन सक्ने भएपछि अस्थायी कोटामा राजनीतिक दलहरूले पहुँचका आधारमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न थाले । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्ति, प्रधानाध्यापक मिलेरसमेत आफ्ना मान्छेलाई अस्थायी नियुक्ति दिलाए ।

०५६ मा पनि सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई फेरि स्वत: स्थायी बनाउने निर्णय गरेको थियो, भलै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन गर्न दिएन । त्यतिखेर सार्वजनिक विद्यालयको रिक्त रहेको कुनै पनि स्थायी दरबन्दीमा ०५६ असारसम्ममा कम्तीमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत रहेका सबै अस्थायी/सट्टा शिक्षकलाई ६ महिनाको परीक्षण काल रहने गरी स्वत: स्थायी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । संयोग पनि कस्तो भने ०४७ मा जस्तै यसपालि पनि यस्तो स्वत: स्थायीको निर्णय गर्ने सरकारको नेतृत्वमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नै थिए । 

सुरुमा अस्थायी शिक्षकहरूले स्वत: स्थायी बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । अदालतको यस्तो आदेशपछि भने उनीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी बनाउनुपर्ने भन्न थाले । खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा उत्तीर्ण हुन नसक्ने भयकै कारण उनीहरूले यस्तो माग राखेको बुझ्न कठिन छैन । नभन्दै ०६१ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ११ हजार ४ सय ५० शिक्षक स्थायी बन्न सफल भए । यसले सक्षम नयाँ पुस्तालाई शिक्षण पेसामा आउनबाटै वञ्चित गर्‍यो । योग्य जनशक्तिलाई विद्यालयमा छिर्नै नदिने नीतिलाई फेरि पनि दोहोर्‍याएको छ, सरकारले । र, फाइदाचाहिँ सिन्डीकेटवाला अस्थायी शिक्षकहरूले पाइरहेका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “अहिलेको निर्णय अस्थायी शिक्षकलाई न्याय तर विद्यार्थीलाई भने अन्याय । किनभने, खुला प्रतिस्पर्धा गरिदिएको भए दक्ष शिक्षक पाउने सम्भावना बढी हुन्थ्यो, विद्यार्थीले ।” 

शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार १ लाख ९ हजार १ सय १८ स्थायी दरबन्दी छ, त्यसमध्ये २६ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । थप ३८ हजारचाहिँ राहत कोटामा नियुक्ति पाएका छन् । राहत शिक्षकसमेत प्रतिस्पर्धा नझेली हुकुमी शैलीमा सरक्क आएका हुन् । र, अहिले बिनाप्रतिस्पर्धा छिरेका यस्तै अयोग्यहरूको हातमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा पुगेको छ । 

आफन्त भर्ती केन्द्र

अस्थायी र राहत शिक्षकका रूपमा देशभर अहिले राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता र उच्च कर्मचारीका निकटस्थ र आसेपासेले जागिर खाइरहेका छन् । त्यसैले के राजनीतिक नेतृत्व, के कर्मचारीतन्त्र, दुवै शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला प्रतिस्पर्धामा लैजान सदा अनिच्छुक देखिए । बरू, अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गरेर काम चलाउनतिर लागे उनीहरू । लामो समयसम्म दरबन्दी पूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन नै नगराउनुमा यही अन्तर्य लुकेको छ । ०४९ मा केही जिल्लामा प्राथमिक तहको शिक्षकका लागि खुला विज्ञापन भएको थियो तर अन्य तहको भने भएन । त्यसको तीन वर्षपछि ३० फागुन ०५२ मा १४ हजार ३ सय ९७ दरबन्दीका लागि खुला दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यसको नतिजा भने ०६१ मा आएर मात्र भयो । यसको मूल कारण भनेको सके आफ्ना मान्छेलाई स्थायी गर्ने, नसके अस्थायी नै भए पनि जागिर खुवाउने प्रवृत्ति । 

यो दरबन्दीमा भएको राजनीति पनि कम्ता रोचक छैन । १ लाख २५ हजारको दरखास्त परेको यसको परीक्षा ०५३ वैशाखमा मात्रै हुन सक्यो । त्यसपछि जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले असारसम्म यो परीक्षाको मौखिक र लिखित परीक्षाको नतिजा निकाल्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, ०५४ पुसमा लिखितको मात्र नतिजा निक्लियो, जसमा करिब ८७ हजार उत्तीर्ण भए । लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुसार रिक्त दरबन्दीको २५ प्रतिशत बढाएर मात्र लिखित परीक्षामा नाम निकाल्नुपर्ने हो । तर, न्यूनतम अंक प्राप्त गर्ने सबैको सूची प्रकाशित गरियो । कारण प्रस्ट थियो, राजनीतिक दल, नेता र कर्मचारी निकटका मानिस भर्ना । 

उत्तीर्ण भएका ५० प्रतिशतको अन्तर्वार्ता सकिएपछि सरकार बदलियो । सूर्यबहादुर थापाको सरकार ढलेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । अचम्म ! सरकार परिवर्तन हुनासाथै शिक्षकहरूको अन्तर्वार्तासमेत रोकियो । बाँकी अन्तर्वार्ता ०५८ मा मात्रै हुन सक्यो र त्यतिखेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । तर, यसको नतिजा भने ०६१ मा मात्रै आयो । एक पटकको शिक्षक भर्ना प्रक्रिया पूरा हुन नौ वर्षको समय लागेबाटै बुझ्न सकिन्छ– शिक्षक भर्नामा कुन हदसम्मको राजनीति हुँदो रहेछ भनेर । 

समयमै शिक्षक पदपूर्ति गर्न नसक्दा अस्थायी शिक्षकको संख्या भने बढ्दै गइरहेको छ । ०५८ मा १२ हजार ९६ जना रहेको अस्थायी शिक्षकको संख्या अहिले २६ हजार १ सय ५१ छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भएकाको संख्यासमेत जोड्ने हो भने यो ३७ हजार पुग्छ । “अस्थायी शिक्षकको संख्या बढ्नु भनेको राजनीतिक दलका कार्यकर्ता शिक्षक हुने क्रम बढ्नु हो,” लामो समय शिक्षा मन्त्रायलमा काम गरेर अवकाश पाएका एक जना पूर्वसचिव भन्छन् । 

दलीय कार्यकर्ता र पहुँचवालाका आफन्त अस्थायी शिक्षक छन् भनेर जान्दाजान्दै सरकारले भने तिनै कमजोरहरूलाई पुन: स्थायी बनाउँदै छ । जबकि, शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको करिब सात लाख जनशक्ति यो प्रक्रियाभन्दा बाहिरै छ । यसैका कारण एकातिर क्षमतावान् व्यक्ति शिक्षक बन्ने बाटो बन्द छ भने अर्कातिर सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ । प्रमाणस्वरूप एसएलसी सुरु भएको विसं १९९० मा ५७.५८ प्रतिशत रहेको उत्तीर्ण दर अहिले आएर २८ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । “प्रविधि र विश्व बजारसँग अपडेट भएको शिक्षक नआउन्जेल यो समस्या समाधान हुँदैन,” कार्की भन्छन्, “शिक्षक कामचलाउ भएपछि विद्यालय पनि कामचलाउ त 

हुन्छन् नै ।” 

नागरिक अधिकारको हनन

अस्थायी शिक्षकहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी जागिर दिने अभ्यासले योग्य नागरिकको अधिकार भने खुम्चाइदिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलका अनुसार राज्यले प्रदान गर्ने अवसरमा सबै योग्य नागरिकले भाग लिन पाउने समान अधिकार हुन्छ । तर, आफ्ना मानिसलाई छिराउने दाउले अस्थायी शिक्षकबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउँदा अन्य योग्य उम्मेदवारहरु भने अवसरबाट अलगावमा पर्छन् । उनी भन्छन्, “जब राज्यले नै एउटा समूहलाई मात्रै अवसर दिएर अरुलाई वञ्चित गर्छ भने त्यसले राज्यविरुद्ध विद्रोहको भाव पैदा गर्ने खतरा रहिरहन्छ ।” सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन ऐन–नियममै व्यवस्था गरेर प्रतिस्पर्धालाई संकुचित बनाएको छ । “सार्वभौम संसद्ले नै यस्ता नागरिक हक खोस्ने गैरसंवैधानिक नीति–नियम बनाउन थालेपछि कसले के गर्ने ?” खरेल भन्छन् ।