‘सरकारको नेतृत्व उहाँ (एमाले) हरूले लिए पार्टीको नेतृत्व हामी (माओवादी)ले लिने र सरकारको नेतृत्व हामीले लिए पार्टीको नेतृत्व उहाँहरूले लिने फिफ्टी–फिफ्टीको अवधारणा हो । छलफल टुंगिएको छैन तर फास्ट ट्रयाकमा पार्टी एकता गरेर जानुपर्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीको बैठकमा नेकपा एमालेसँगको एकता प्रक्रियाको प्रगतिबारे गरेको ‘ब्रिफिङ’ हो यो । प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई एमाले नेताहरूले ‘ बार्गेनिङ’का लागि फ्याँकिएको तुरूपका रूपमा लिएका छन् । प्रचण्डले कहिले सरकार र पार्टीमा आलोपालो नेतृत्वको चर्चा, कहिले दुईमध्ये एक पद आफूले पाउने त कहिले ५०–५० हिस्सेदारीका विभिन्न ढाँचा छलफल भएको सार्वजनिक गरेका छन् । तर, ती कुनैमा पनि एमाले नेतृत्वको स्वीकारोक्ति सार्वजनिक भएको छैन । एमाले नेताहरूका शब्दमा यी विचाराधीन एवं परिपक्व नभइसकेका विषय हुन् ।

बरू तत्काल सरकार निर्माण एमालेको पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । अर्थात्, दुई ठूला वाम दल एमाले र माओवादीबीचको चुनावी ‘इंगेजमेन्ट’ चुनावलगत्तै विवाहमा परिणत भई सत्ताको मधुमासमा प्रवेश होला भन्ने अनुमानविपरीत पहिला सरकार कि पार्टी एकता भन्ने विवाद आइलागेको छ । एकातिर राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र सरकार पनि नबन्ने भनेर निर्वाचन आयोगले लिएको अडानले वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणमा विलम्ब त गरेकै छ, त्यसमाथि गठबन्धनभित्रैका प्रमुख दुई घटकबीच अन्डा पहिला कि कुखुरा भन्ने प्रकृतिको विवादमा फसेपछि कतै वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयासलाई ठाउँ मिलेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

प्रचण्डको भूमिका

चुनावअघि वाम गठबन्धनका साझेदारबीच जुन रूपमा घनीभूत छलफल र सहकार्य थियो, अहिले त्यो देखिँदैन । चुनावी नतिजा गठबन्धनको पक्षमा आएपछि दुवै पार्टीका अध्यक्ष र एकता संयोजन समितिका बैठक निकै पातलो भएका छन् । पूर्वनिर्धारित बैठकहरू सरिरहेका छन् । दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरूका द्विपक्षीय छलफल पनि सरकार निर्माणको गतिरोध तोड्न र पार्टी एकताको स्वीकार्य ‘मोडालिटी’ बनाउन समर्थ भएका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले गर्ने प्रचण्डको प्रशंसा र आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चाले एमाले पंक्तिलाई झस्काएको छ । प्रचण्डको समय एमालेसँगका छलफल र गृहकार्यमा भन्दा अन्यत्रै व्यतीत हुनुले कतै वैकल्पिक गठबन्धनतिरै उनको मन तानिएको हो कि भन्ने सन्देह एमालेभित्र फैलिएको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन नदिन आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य शक्तिसमेतले खेलखण्ड गरिरहेको एमाले नेतृत्वको बुझाइ छ । विगतमा अस्थिर र अविश्वसनीय भूमिका खेलेका प्रचण्डले यतिखेर पनि कतै प्रधानमन्त्री पदको मोहजालमा परेर वाम गठबन्धनप्रति प्राप्त जनमतलाई धोका दिन्छन् कि भन्ने आशंका एमाले नेताहरू आन्तरिक छलफलमा व्यक्त गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा एमालेको अडान असफल भयो । अध्यादेशका कतिपय प्रावधानमा असहमति र जनमत गुमाइसकेको सरकारी प्रस्तावको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै एमालेले उक्त अध्यादेश रोक्न खोजेको थियो । त्यसका निम्ति एमालेले शीतल निवासलाई दबाब दिइरहे पनि गठबन्धनकै अर्को घटक माओवादीले मध्यमार्गी भूमिका खेलिदियो । सरकारले पठाएको अध्यादेशप्रति माओवादी लचक भइदिएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले पनि जारी गर्ने निर्णय लियो ।

उता निर्वाचन आयोगले मत परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन ढिलाइ गर्नुका पछाडि पनि माओवादीको दोहोरो भूमिका हुन सक्ने आशंका एमाले पंक्तिमा छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवाददेखि नै प्रचण्डको आशय अनुरूप काम गरेको ठान्ने पंक्ति यसपटक पनि माओवादीकै इसारामा मत परिणाममा हलो अड्काएर एमाले नेतृत्वलाई गलाउन खोजेको हुन सक्ने अनुमान गरिरहेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले कामचलाउ हैसियतको सीमा नाघेको, जनमतकै अपमान हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गरेको तर यसप्रति माओवादी नेतृत्वले विरोधसम्म नगरेकामा पनि एमाले नेतृत्वमा चिसो पसेको छ । बरू, उही देउवा सरकारमा साझेदारी गरेर बसिरहँदा माओवादीप्रति आशंका गर्ने अरू ठाउँ मिलेको छ, एमालेलाई । 

त्यसमाथि प्रचण्डका हरेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा सूत्रधारको भूमिका निभाउने नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुनलगायत अनपेक्षित रूपमा मौन छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरू एमालेका विभिन्न तहका नेताहरूसँगको संवाद र सम्पर्कमा त छन् तर उनीहरूकै कारण नेतृत्वको निर्णय प्रभावित हुन्छ भन्ने छैन । “विभिन्न चरणमा पार्टी एकताका बारेमा छलफल र गृहकार्य चलेको छ, एमालेभित्र र हाम्रोमा पनि,” माओवादी नेता पौडेल भन्छन्, “सरकारको कुरा पनि सँगसँगै चलिरहेको छ । सके पहिला पार्टी एकता अनि सरकार गठन गरौँ, नत्र दुवै प्रक्रिया सँगै अगाडि बढाएर टुंग्याऔँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । यो सोझो बाटो पनि हुन्छ ।”

एमाले फर्मुला

वास्तवमा एमाले यतिखेर पार्टी एकतालाई भन्दा सरकार निर्माणको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ भने माओवादी भने एमालेसँगको छलफलमा सरकार निर्माणप्रति खासै उत्साह देखाइरहेको छैन । बरू, माओवादीले पार्टी एकताको विषयमा जोड दिइरहेको छ । जबकि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाम गठबन्धनको सरकार गठन भइसकेपछि पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न चाहन्छन् । तर, पहिला सरकार बनाएर पार्टीमा आफूलाई प्रमुख भूमिका नदिने एमाले नेतृत्वको प्रस्ट भनाइ रहेकाले माओवादी नेतृत्व पहिले पार्टी एकतामा जोड दिन पुगेको हो । 

निर्वाचन आयोगले कानुनी अड्चन देखाउँदै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउन ढिलाइ गरे पनि, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रक्रिया जतिसुकै सुस्त गतिमा अघि बढाए पनि बढीमा फागुन पहिलो सातासम्म लम्बिन सक्ने र त्यसपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्ने अपेक्षा एमालेको छ । र, अबको तयारी पनि सरकार निर्माण र आगामी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा केन्द्रित गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले नेतृत्व छ ।

पार्टी एकीकरण नहुँदै ओली नेतृत्वको सरकार बनिहालेमा आफ्नो मोलमोलाइ कमजोर हुने एकता पक्षधर माओवादी पंक्तिमा छ । सरकारमा जानुअघिको हतारोमा मात्र एमालेले सम्झौता गर्न र शक्ति साझेदारीमा लचकता अपनाउन सक्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । प्रचण्डलाई अध्यक्ष पद नबुझाउन ओलीलाई एमालेका नेताहरूको दबाब छ । ओलीलाई अध्यक्ष नै राखेर सके प्रचण्डलाई सहअध्यक्ष दिने, नभए दुवै नेता रहेको संयुक्त नेतृत्वसम्बन्धी ढाँचा अपनाउनुपर्ने सुझाव ओली पक्षधर नेताहरूको छ । 

पार्टी सत्ता सम्पूर्ण रूपमा प्रचण्डलाई जिम्मा लगाउँदा एमालेभित्रै असन्तुष्टि चुलिन सक्ने खतरा ओली खेमाले देखेको छ । नेताबीचको समझदारी ६०–४० को अनुपातमा साझेदारी गर्ने भए पनि जनमतबाट ७०–३० को अनुपात मात्र स्वीकृत भएको ओली पक्षधरहरूको भनाइ छ । त्यति मात्र होइन, विगतमा पार्टी एकीकरण हुँदा स्वयं प्रचण्डले पनि रामबहादुर थापालाई नेतृत्व नदिएको, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई नदिएको र एमालेमा पनि माधवकुमार नेपालले वामदेव गौतमलाई नदिएको दृष्टान्त अघि सार्दै महाधिवेशनअघि प्रचण्डलाई पूर्ण रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ । ओलीनिकट एक केन्द्रीय नेता भन्छन्, “रोल्पामा हामीले अध्यक्ष माग्यौँ भने के हुन्छ ? त्यस्तै राष्ट्रिय रूपमा पार्टीको जुन आकार र हैसियत छ, त्यही अनुरूप शक्तिमा साझेदारी हुन्छ ।”

सरकार गठनका लागि धेरै सैद्धान्तिक बहस र छलफल आवश्यक नपर्ने, संयुक्त चुनावी घोषणापत्र नै नीति तथा कार्यक्रमको आधार बनिसकेको लगायत तर्क गर्दै एमाले नेतृत्वले पहिला सरकार गठनको अडान राखेको छ । “पार्टी एकीकरणका लागि सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार निश्चित गर्नुपर्छ । विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ,” ओलीनिकट एमाले नेता एवं काभ्रेबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, “अनि मात्र नेतृत्व र व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । दुई पार्टीबीच भावनात्मक अन्तर्घुलनका निम्ति पनि केही समय अवश्य लाग्छ ।”

भागबन्डामा कसिकसाउ

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अहिलेकैलाई निरन्तरता दिन माओवादी तयार छ । ठूलो दल भएकाले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । तर, शक्तिमा साझेदारीको विषय सरकार अलग र पार्टीको विषय अलग रूपमा टुंग्याउनुपर्ने एमाले नेताहरूको भनाइ छ । मन्त्रीहरूमा ६०–४० को भागबन्डा हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री ठूलो दलले लिएपछि सभामुख अर्को दलले लिन सक्छ तर प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेबापत पार्टी अध्यक्ष दिन नसकिने अडान एमाले 

नेतृत्वले लिएको छ ।

५०–५० को अनुपातमा शक्तिमा साझेदारी गर्नुपर्ने माओवादी प्रस्ताव गठबन्धन नै नगर्ने आशयले आएको पो हो कि भनेर समेत एमाले नेताहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । माओवादी नेता पौडेल भने सरकार र पार्टीमा दुवैको सम्मानजनक हैसियत होस् भन्ने आशयले उक्त प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । भन्छन्, “अलग–अलग पार्टी एक हुँदा सम्मानजनक होस्, हेपिने अवस्था नबनोस् र एउटाको विचार अर्कोले खाइदिएको नहुने गरी होस् भन्ने हाम्रो आशय हो ।” 

ओलीलाई भित्रैबाट भय

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पार्टीको जिम्मा दिँदा केपी ओली पक्षले देखेको ठूलो भय हो, माधव नेपाल, वामदेव गौतम आदि मिलेर पार्टीमा आफैँलाई अल्पमतमा पार्न सक्ने सम्भावना । त्यसैले ओली र प्रचण्ड दुवैले संन्यास लिनुपर्ने योगेश भट्टराईको भनाइ र जनताको बहुदलीय जनवादको अध्याय सकिएको भन्ने घनश्याम भुसालका अभिव्यक्तिलाई एमाले नेतृत्वले सामान्य रूपमा लिएको छैन । माधव नेपाल पक्षधर नेताहरूले माओवादी नेतृत्वसँग गरेको उठबसलाई साँठगाँठका रूपमा ओली पक्षधरले बुझेका छन् ।

त्यसमाथि ओलीकहाँ गएर ‘हामीले यत्रो दु:ख गरेको पार्टीलाई थपक्क प्रचण्डलाई बुझाउन कसरी सकिन्छ’ भन्ने, उता प्रचण्डकहाँ गएर ‘तपाईं कसरी सहअध्यक्षमा चित्त बुझाउने, अध्यक्ष नै बन्नुपर्छ, तपाईंको पछाडि हामी छौँ’ भन्दै एकताको पक्षमा भूमिका खेलेजस्तो देखाउने नेपाल खेमाको शैलीले आफ्नै पार्टीभित्र प्रतिकूल वातावरण बनेको आभास ओलीलाई भएको छ । पहिला पार्टी एकीकरण गरेर सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा संसदीय दलमा आफैँलाई अल्पमतमा पार्ने कोसिस हुन सक्ने ओलीले ठानेका छन् । त्यसमाथि प्रचण्ड र नेपाल दुवै नेता पार्टीभित्रका दुई धारलाई भिडाएर आफू नेता बनिरहन खोज्ने शैलीका कारण परिचित त छँदै छन् ।

अर्कोतिर, एमालेमा आफूलाई ओलीको उत्तराधिकारी दाबी गर्ने महासचिव ईश्वर पोखरेल माओवादीलाई चिढ्याउने र ओलीविरुद्ध ‘पोजिसन’ लिने अवस्था सिर्जना गर्न पुगे । पोखरेलको रूखो अभिव्यक्ति आएपछि माओवादीले यसलाई ओलीकै अभिव्यक्तिका रूपमा बुझे । पोखरेलले चाहिँ प्रचण्ड पार्टीमा आएपछि उत्तराधिकारी हुने सपना तुहिने र त्यो ठाउँमा प्रचण्ड पुग्न सक्ने भएकाले पार्टी एकीकरण नहुँदामै आफ्नो फाइदा देखेका हुन सक्छन् ।