चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखी आन्दोलनरत प्रा डा गोविन्द केसीले सुरुमा आफैँ कार्यरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल सरकारका विरुद्धमा पटक–पटक अनशन गरे । उनको अनशन टुटाउन विश्वविद्यालय र सरकारका तर्फबाट विभिन्न सम्झौता गरिए । तर, सार्थक पहल र प्रयासहरू सरकारका तर्फबाट भएनन् । बरू, सुधारका बाधकमध्ये न्यायालयबाट जारी हुने आदेश र निर्णयहरूसमेत देखेपछि पछिल्लोपल्ट डा केसीले आफ्नो प्रहारको तारो न्यायिक विचलनलाई बनाए । त्यसको एउटा प्रमुख सर्त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामालाई बनाए ।

डा केसीले २४ पुसमा आफ्नो १४औँ अनशन शृंखला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको न्यायिक इमानमा प्रश्न उठाउँदै सुरु गरे । त्यही अपराह्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनीविरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी पर्चा खडा गरी इजलासमा प्रस्तुत गर्‍यो र इजलासले केसीलाई भोलिपल्ट अदालतमा पेस गर्न आदेश गर्‍यो । प्रहरीले तत्काल उनलाई नियन्त्रणमा लिएपछि परिस्थिति बेग्लै बन्यो । अदालतको रवैया सार्वजनिक आलोचनाको विषय भयो र डा केसीमाथिको धरपकडविरुद्ध सडक प्रदर्शनसम्म भए । दुई दिन इजलासमा गरमागरम बहस भयो ।

२५ पुसमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा सुनुवाइ भयो भने २६ पुसमा पुरुषोत्तम पराजुली र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा । दोस्रो दिनको बहसपछि डा केसीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकता विवादसम्बन्धी निर्णयका फाइल झिकाउने र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा शशि शर्मालाई पुन:बहाल गर्ने फैसलाको मिसिल मगाउने आदेश भयो । “अदालतको छानबिनमा गइसकेपछि पक्कै पनि निष्कर्ष आउला,” डा केसीका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीश ठीक रहेछन् भने उनले आरोपबाट मुक्ति पाउँछन् र सबै नागरिकले थाहा पाउँछन् । ठीक रहेनछन् भने दण्डित होलान् । हामी नराम्रो परिणाम आओस् भनेर चाहँदैनौँ । तर, प्रधानन्यायाधीशका बारेमा उठेका यी गम्भीर प्रश्नको स्वतन्त्र छानबिन र न्यायिक निरूपण आवश्यक छ भन्ने कुरा न्यायपालिका आफैँले महसुस गरी प्रक्रिया थाल्नु आरोपको स्वीकारोक्ति नै हो ।”

डा केसीको दुस्साहस

सामान्यत: अदालती प्रक्रिया, आदेश, निर्णय र न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशका बारेमा टीका–टिप्पणी गर्नु अदालतको अवहेलना ठहरिन्छ । तर, डा केसीले त्यो दुस्साहस गरे । उनले अदालतमा स्पष्टत: माफियाको प्रभाव देखिएको, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमा इमान नभएको र न्याय बेचेको जस्ता संगीन आरोप लगाए । र, उनले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित आमरण अनशन नै थाले । “सामान्य मान्छेले यिनै मुद्दा उठाएको भए अदालतको अवहेलना नै हुन्थ्यो,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “गोविन्द केसीले यी मुद्दा उठाए, जसको निष्ठामा कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । र, उनले जुन हदसम्म विषयवस्तु बुझेका छन् र सुधारको अभियान थालेका छन्, त्यसैले उनको बोलीमा दम छ ।”

डा केसीले २८ पुसमा सरकारसँग पाँचबुँदे सम्झौता गरी अनशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिए पनि त्यही मध्यराती यो सामग्री तयार गर्दा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग यथावत् रहेको बताएका छन् । डा केसीलाई उद्धृत गर्दै उनका सहयोगी डा जीवन क्षत्री भन्छन्, “अदालतको आदेशले हाम्रो मागलाई पुष्टि गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश आफैँ छानबिनमा परिसकेपछि पदमा बसिरहँदा छानबिन प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उहाँ पदमा बस्न मिल्दैन ।” डा केसीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल थप्छन्, “अदालतले नै प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन अघि बढाएपछि अनशन तोडिए पनि कानुनी लडाइँ जारी रहन्छ ।”

डा केसीले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पेस गरेको ११ बुँदे लिखित बयानमा पुनरावेदन (हाल उच्च) र सर्वोच्च अदालतमा रहँदा पराजुलीले मेडिकल कलेजका पक्षमा गरेका आदेश एवं फैसला मात्रै होइन, उनको शैक्षिक योग्यता र नागरिकता विवादलाई समेत उठाएका छन् । दुई ठाउँबाट नागरिकता लिएको, पछिल्लो नागरिकता लिँदा उमेर सच्याएको र आफ्नो प्रधानन्यायाधीश पदको अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले किर्ते गरेको केसीको आरोप छ ।

१८ कात्तिक ०४८ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा प्रवेश गर्दा पेस गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममिति २१ साउन ००९ कायम गरेको थियो । उक्त प्रमाणपत्र २१ साउन ०३० मा लिइएको थियो र त्यसमा उमेर २१ वर्ष उल्लेख थियो । ९ मंसिर ०६७ मा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको प्रतिलिपिमा भने १६ वैशाख ०१० उल्लेख छ । त्यसैगरी पराजुलीको एसएलसी प्रमाणपत्रको आधिकारिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै केसीले न्यायाधीश हुनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र नभएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने, बरू यो राज्य र अदालतजस्तो संस्थालाई गुमराहमा राख्ने कार्य भनेका छन् । 

पराजुलीले लोकमानसिंह कार्कीलाई गलत कानुनी आधारमा सफाइ दिएको र आफ्ना भानिजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी सल्लाहकार बनाएर ओहोदाको दुरुपयोग गरेको केसीको बयानमा छ । यसैगरी, जग्गा प्लटिङ व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारले लिएको नीति र निर्णयलाई उल्टाई भू–माफियाको हित हुने गरी एकतर्फी रूपमा पराजुली स्वयंले आदेश दिएको भन्दै केसीले यसलाई समेत न्याय बेचबिखनको संज्ञा दिएका छन् ।

क्यासिनो चलाएबापत होटलले रोयल्टी तिर्नु नपर्ने पराजुलीको फैसलाले न्याय मरेको टिप्पणी केसीको छ । त्यसैगरी, पराजुलीको नेतृत्वकालमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा सर्वोच्चले शर्माको पक्षमा आदेश गरेको, नेपाल आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई पुन:बहाल गरेको, ६१ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत लाभकर तिर्न अटेर गरिरहेको एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोक्ने सरकारको निर्णयलाई फुकुवा गरिदिएको र यसबाट अर्बौं राजस्व राज्यले गुमाउने अवस्था आएको आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेका छन् । ‘के यस्ता क्रियाकलापले कानुनको शासनलाई उपहास गरेका छैनन् ?’ डा केसीले लिखित बयानमा भनेका छन्, ‘यी सम्पूर्ण मुद्दामा भएका आदेशबाट न्याय मरेको छ/छैन भनेर न्यायिक निरूपण एवं छानबिन गरियोस् ।’

आफ्ना नातेदारलाई ६ महिनाको अवधिमा तीनपटक बढुवा गरेकाले न्यायिक स्वाधीनतामा कुठाराघात भएको र यस्तो अमर्यादित कार्य गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय सार्वजनिक ओहोदाको पदमा बस्न मिल्दैन भन्दै उनले अगाडि उल्लेख गरेका छन्, ‘एक सचेत नागरिकको हैसियतले मैले उनको राजीनामा मागेको हुँ । अन्यथा न्यायपालिका स्वाधीन र स्वतन्त्र बन्न निजबाट बाधा र अवरोध भइरहन्छ । न्यायिक स्वाधीनतामा अवरोध गर्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्नु हुँदैन ।’

अदालत र मेडिकल शिक्षा

पराजुलीको पृष्ठभूमि, उनी सर्वोच्च अदालतमा आइसकेपछि गरेका निर्णय, आदेश र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको भूमिकालाई समेत राजीनामा दिनुपर्ने आधारका रूपमा केसीले अघि सारे पनि मूलत: उनको दाबी चिकित्सा शिक्षाका विकृतिमा अदालतबाट प्राप्त संरक्षणप्रति हो । त्यसमा पनि निश्चित न्यायाधीशका इजलासबाट निजी मेडिकल कलेजका पक्षमा आदेश र फैसला भएका छन् । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई जोडेर तिनै मुद्दालाई डा केसीले उठाएका छन् । खासगरी विद्यार्थी संख्या (कोटा)मा उनले मेडिकल कलेज सञ्चालकको पक्षमा दिएका आदेश र निर्णयलाई डा केसीले माफियाको प्रभावका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आवश्यक पूर्वाधार भए/नभएको आधारमा मेडिकल कलेजहरूले पढाउन पाउने विद्यार्थी संख्या (कोटा) यकिन गर्छ । काउन्सिल यसका निम्ति विशेषज्ञतायुक्त निकाय पनि हो । तर, मेडिकल कलेजहरूले पूर्वाधारबिनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिने, कोटा थप्ने अनि काउन्सिलले बदर गर्दा अदालतको सहारा लिने प्रवृत्ति झांगिँदै गयो । केसीको तर्फबाट बहस गर्नेमध्येका अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल भन्छन्, “मेडिकल शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाको प्रभाव अदालतसम्म देखिँदाका प्रमाण सबैसामु खुलस्त रूपमा डा केसीले राख्नुभएको छ । अदालतमा सुधार नभएसम्म राज्य र समाजको कुनै क्षेत्र विकृतिमुक्त हुन सक्दैन भन्ने उहाँको विश्वास छ ।”

किन यस्तो अवस्था आयो ?

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्ने हो भने उनी सुरुदेखि नै विवादित भइरहे । पुनरावेदन अदालतमा निजी मेडिकल कलेजका पक्षमा अस्वाभाविक रूपमा गरेका आदेशका कारण उनी विवादित भए भने त्यसपछि उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चबाटै स्थापित नजिर र मापदण्डको उपेक्षा गरेको, सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुँदा अस्वाभाविक चलखेल गरेको लगायतका आरोप लागिरहे ।

हुन पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले अकुत सम्पत्तिलगायत गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक आधार देखाउँदै सफाइ दिएको थियो । त्यतिखेर लिएका निर्णयाधार अभियुक्तलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले कानुनको गलत प्रयोग र व्याख्या गरेको ठहरका साथ सर्वोच्च अदालतले विशेषका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । साथै, भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्दा हेरिनुपर्ने मापदण्ड र आधारमा एकरूपता समेत सर्वोच्चले कायम गरेको थियो । तर, पराजुलीको इजलासबाट अकुत सम्पत्तिका मुद्दामा अभियुक्तका पक्षमा फैसला भए । जबकि, उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, बलराम केसी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, तर्कराज भट्टलगायतका इजलासबाट भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई सजाय भएको छ ।

अन्य न्यायाधीशका इजलासबाट चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्तालगायतले अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भई सजाय भुक्तान गर्नु परे पनि पराजुली संलग्न इजलासले यस्तै अभियुक्तलाई सफाइ दिएका उदाहरण छन् । जस्तो कि, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव (इन्जिनियर) तनुकलाल यादवविरुद्ध अख्तियारले १ करोड २४ लाख ८२ हजार रुपियाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २८ लाख २४ हजार रुपियाँबराबरको सम्पत्ति अवैध ठहर गर्‍यो । विशेषको फैसलाले यादवको बिगो थोरै कायम गरेकामा चित्त नबुझेर अख्तियार सर्वोच्चमा गयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र न्यायाधीश पराजुलीको इजलासले १८ फागुन ०७२ मा भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दियो ।

त्यसैगरी तातोपानी भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा भरतप्रसाद घिमिरेलाई अख्तियारले १ करोड ६५ हजार रुपियाँबराबर अवैध सम्पत्ति जोडेको अभियोग लगाएको थियो । विशेष अदालतले उनको ७६ लाख ४६ हजार ८ सय ९६ रुपियाँबराबरको सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गर्‍यो । १३ असार ०७२ मा पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलासले उनको सबै सम्पत्तिलाई वैध ठहर गरिदियो ।

पराजुली सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा पनि निकै विवाद भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढाउन भूमिका खेलेका र काबिल मानिने न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलगायत चार जना बहालवाला न्यायाधीशको म्याद नथपी घर पठाइयो । र, निकै विवादका बीच हालका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलगायत आठ जनालाई नियुक्त गरियो । खास गरी तत्कालीन कानुनमन्त्री देव गुरुङले न्यायपरिषद् सदस्यको हैसियतमा योग्यता, छवि र इमानमाथि प्रश्न उठाएर पराजुलीलाई मुख्य न्यायाधीश बन्नबाट रोकेका थिए । पछि प्रेमबहादुर सिंह कानुनमन्त्री भएपछि पराजुलीलाई मुख्य न्यायाधीश बनाइयो । ०७१ मा दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा उनलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो । 

सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा संसदीय सुनुवाइ समितिका बहुमत सदस्यले पराजुलीको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यतिखेर संसद्को कार्यसञ्चालन विधिले एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा संसदीय अनुमोदन ठहरिन्थ्यो । त्यसकारण विवादकै बीच पराजुली सर्वोच्चको न्यायाधीश भए । पछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रममा उनका थप विवाद सार्वजनिक भए । उनका न्यायिक निर्णय, व्यक्तिगत आचरण मात्रै नभई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रदेखि नागरिकता र उमेर विवादसमेत सार्वजनिक भए ।

पराजुली कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेका फैसला आदि उल्टाउन र हेरफेर गर्न खोजियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई योग्य ठहर गर्ने पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको पुरानो फैसला कार्कीका पालामा उल्टिएको थियो । त्यसैगरी कार्कीले पराजुलीको उमेर विवाद र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आफूले मान्यता दिन नसक्ने, आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरेर ल्याउनुपर्ने अडान न्यायपरिषद्मा राखेकी थिइन् । त्यही बीचमा कार्कीमाथि महाभियोग लगाइयो र पराजुली कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश भए । 

आफू कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि आफ्ना विवादबारे आफैँ निर्णय गरे/गराए । न्यायपरिषद्बाट आफैँलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिका रूपमा नाम पठाए, संवैधानिक परिषद्मा । संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले पराजुलीमाथि लागेका आरोप र विवादमाथि छानबिन गरेनन् । सर्वसम्मतिले उनको नाम पारित भयो । गएको १७ साउनदेखि उनी प्रधानन्यायाधीश भए, आगामी १५ वैशाखसम्मका लागि । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशका भनाइमा, जनास्थामा आधारित हुने न्यायिक संस्थाले जनताको संवेदनासँग खेल्नुहुँदैन भन्ने यस प्रकरणबाट स्पष्ट भयो । “न्यायिक कार्य पूर्णत: प्राविधिक होइन । जनताको मनमा न्यायका बारेमा केही धारणा हुन्छन् र तिनलाई अचम्भित पार्ने काम कहाँसम्म गर्न मिल्छ, सोचनीय छ,” उनी भन्छन्, “न्यायकर्मीमा जनताप्रति जवाफदेहिताको चेतना पनि आवश्यक हुन्छ, जुन गुमाएको देखियो ।”

कठघरामा प्रधानन्यायाधीश

डा केसी न्यायिक नेतृत्वप्रति जति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए, न्यायिक नेतृत्वले पनि आफ्नो संवेग नियन्त्रण गर्न सकेन । केसीले अनशन थाल्नेबित्तिकै सर्वोच्चकै कर्मचारीलाई प्रतिवेदन उठाउन लगाएर अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा तयार गरियो । साँझ अबेरसम्म न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा बहस चलाइयो । विगतमा न्यायपरिषद् सदस्यका हैसियतले पराजुलीलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न भूमिका खेलेका विवादित पृष्ठभूमिका कानुन व्यवसायी उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलगायत त्यही दिन अबेर केसीको विपक्षमा बहस गर्न इजलास पुगे । केसीलाई पक्राउ गरी भोलिपल्ट अदालतमा पेस गर्नू भनेर गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भयो । तत्कालै भारी मात्रामा प्रहरी तैनाथ गरी केसीलाई गिरफ्तार गरियो ।

अवहेलना मुद्दा र गिरफ्तारीसँगै केसीले लगाएका आरोपले समेत अदालत प्रवेश गरेको छ । अदालतका मिसिलमा अब प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्धका आरोपहरू लिपिबद्ध भएका छन् । र, उनको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र विवादसम्बन्धी फाइल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा शशि शर्मालाई पुन:बहाल गर्ने फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेशसमेत सर्वोच्चबाट भएको छ । केसीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइले प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई कठघरामा तानेको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको सबैभन्दा गम्भीर आरोपमा अदालत स्वयंले छानबिन गर्ने भएको छ भने डा केसी साधारण तारेखमा छुटेका छन् ।

अदालतको यो आदेशसँगै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि राजीनामा गर्न वा आफ्ना नियमित काम–कारबाहीबाट अलग रहन नैतिक दबाब परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागेको र त्यसबारे अदालतले नै छानबिनको प्रक्रिया थालेकाले स्वच्छ सुनुवाइ प्रभावित हुन सक्ने भएकाले राजीनामा दिनु उचित हुन्छ । यसले न्यायपालिकाप्रति जनास्थामा थप क्षति पुग्नबाट पनि जोगाउँछ ।”

कसको शक्ति कति ?

यतिखेर कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली राज्यका अन्य ओहोदाधारीभन्दा सबैभन्दा शक्तिशाली देखिन्छन् । किनभने, उनलाई पदबाट हटाउन सक्ने र उनका काममाथि प्रश्न उठाउन पाउने एक मात्रै वैधानिक संस्था संसद् अस्तित्वमा छैन । विगतको संसद् विघटन भएको र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेपछि मत परिणाम सार्वजनिक नगरिएका कारण उसले काम गर्न पाएको छैन । राज्यको प्रमुख अंग कार्यपालिका कामचलाउ हैसियतमा छ, त्यो पनि निर्वाचनमा पराजय बेहोरेको पार्टीको नेतृत्वमा । कार्यपालिकाको कमजोर वैधानिक हैसियत र व्यवस्थापिकाको अनुपस्थितिमा न्यायालयका प्रमुख सबैभन्दा शक्तिशाली देखिन्छन् । उनका एक आदेश वा निर्णय अन्य सम्पूर्ण निकायका निम्ति बाध्यकारी ठहर्छन् । 

यसको ठीक विपरीत डा केसीसँग राज्यशक्ति त छैन नै, आफू कार्यरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट बिदा लिएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ । कुनै संस्थागत तागत नभएका केसीलाई मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली पदाधिकारीसँग आमनेसामने उभिएर औँला ठड्याउने तागत कहाँबाट आयो ? “डा केसीको वैयक्तिक निष्ठा र बृहत्तर स्वार्थका एजेन्डामा चलाएको अभियानका कारण आर्जेको सर्वसाधारणको सद्भाव नै शक्तिको स्रोत हो,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “साख गिरेका न्यायाधीश र न्यायालयले गरेको हठात् हस्तक्षेपबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि कतै कमजोरी छ र त केसीको कुराले पोल्यो । सबभन्दा बढी संयम हुनुपर्नेबाट अधैर्य प्रकट भयो ।” 

सडकबाट निर्णय !

डा गोविन्द केसी प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको योग्यता र न्यायिक निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै राजीनामाको माग राखेर अनशन बसे । न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील निकायका काम–कारबाहीबारे सडकमा आन्दोलन गर्ने र सडकबाटै न्यायपालिका प्रमुखलाई हटाउन खोज्ने अराजक बाटो अपनाइएको भनेर समेत केसीको शैलीप्रति टीका–टिप्पणी भएका छन् । आज डा केसीले पराजुलीविरुद्ध जसरी आवाज बुलन्द गरेका छन् र उनका समर्थकको ठूलो समूहले साथ दिइरहेको छ, भोलि त्यसैगरी यही वा अर्को समूहले अर्को प्रधान/न्यायाधीशविरुद्ध यसैगरी आन्दोलन गरेमा के गर्ने ? कतै यो नजिरका रूपमा स्थापित त हुने होइन ?

केसीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, “हो, न्यायाधीश र अदालतका बारेमा टीका–टिप्पणी गर्न नमिल्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी छ । तर, न्यायिक नेतृत्वले बाटो बिराएमा, एकपछि अर्को गल्ती गरेमा बोल्न पाइन्छ । ठूलठूला भ्रष्टाचारी छाड्ने, अर्बौंका राजस्व छलीमा छुट दिने न्यायकर्मीका विरुद्ध कोही नबोल्ने हो भने यो केको लोकतन्त्र ? जथाभावी आरोप लगाउन पाइँदैन, प्रमाणमा रहेर बोल्न पाइन्छ । बोल्नु नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।”