- ६५ वर्ष उमेरदेखि नै वृद्धभत्ता दिने ।

- भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई एक लाख रुपियाँका दरले थप राहत बाँड्ने ।

- अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई आजीवन मासिक पाँच हजार रुपियाँ भत्ता दिने ।

- चितवनको बाँदरमुढेमा द्वन्द्वकालमा मारिएका ३८ जनालाई सहिद घोषणा गरी प्रत्येकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने ।

- सातवटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने ।

मन्त्रिपरिषद्को १० र ११ माघमा लगालग बसेको बैठकका केही निर्णय हुन् यी, जुन बैठकलगत्तै मन्त्रीहरूले सञ्चार माध्यममार्फत जानकारी गराएका हुन् । तर, बैठकबाट भएका निर्णय यति मात्र भने होइनन् । केही लोकप्रिय देखिने खालका निर्णय सार्वजनिक गरिए पनि बाँकी सबै लुकाइएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णयहरू सरुवा, बढुवा, राजनीतिक नियुक्ति, विदेश भ्रमण, सुरक्षा निकायहरूमा दरबन्दी सिर्जना, नीतिगत परिवर्तन, संसद्द्वारा पारित बजेटमै नभएका शीर्षकमा कार्यक्रम स्वीकृति र खर्च, आर्थिक सहायता वितरण, विदेश भ्रमण स्वीकृति र स्वार्थ समूहलाई पोस्ने प्रकृतिका छन् । “भित्र डेढ सय निर्णय गरेर बाहिर सातवटा सार्वजनिक गरिएका छन् । खासै विरोध नहुने खालका निर्णय सुनाएर सीमित व्यक्तिका स्वार्थ पूरा गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार ठहरिने प्रकृतिका निर्णय ढाकछोप गरिएका छन्,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, “यो हदसम्मको अराजकता, अपारदर्शिता र जवाफदेहीविहीनता कहिल्यै देखिएको थिएन ।”

सामान्यत: मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएलगत्तै सरकारका प्रवक्ताले प्रेस ब्रिफिङ गरी निर्णय सार्वजनिक गर्ने चलन छ । ०७२ सम्म नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको २४ घन्टापछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । १४ पुस ०७२ मा नयाँ नियमावली आएपछि २४ घन्टाको त्यो सीमा पनि हटाइयो । र, बैठकलगत्तै निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रचलनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरियो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मुख्यसचिवले प्रमाणित गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने चलनसमेत लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव भएर आएपछि खण्डित भएको छ ।

मंसिर अन्तिम सातायताका सम्पूर्ण निर्णय कतै सार्वजनिक गरिएका छैनन् । मंसिरसम्मका निर्णय पनि ढिलो गरी अर्थात् पुस मसान्ततिर वेबसाइटमा राखिएका हुन् । पछिल्लो डेढ महिनायता गरिएका निर्णयको विवरण माग गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी चिरञ्जीवी पौडेल सहजै पन्छिन्छन् । भन्छन्, “वेबसाइटमा जेजति अद्यावधिक गरिएको छ, त्यही जानकारी मैले दिन सक्छु । त्योभन्दा बढी जानकारी हाम्रो पहुँचमा हुँदैन ।”

संविधान र कानुन अनुसार चल्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश सम्बन्धमा असर पुर्‍याउनेबाहेकका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सहज रूपमा जानकारी लिने हक सुनिश्चित गरेको छ र सुशासन ऐनले पनि सरकारका हरेक निकायका काम–कारबाही पारदर्शी हुने निश्चित गरेको छ । सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ६ (ङ) मा सरकारका कार्य सञ्चालनका प्रमुख आधार पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारी हुने उल्लेख गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई थप व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त एवं प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्का निर्णय गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन । सर्वसाधारणको पहुँचमै हुनुपर्छ । यसको सार्वजनिकीकरणको जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हो ।”

मन्त्रिपरिषद्का बैठक सोमबार र बुधबार गरी सातामा दुईपटक बस्ने नियमित कार्यतालिका प्रचलनमा छ । पछिल्लोपल्ट भने दिनदिनै बैठक बसेर पनि दूरगामी महत्त्वका र राज्यकोषमा भार पार्ने प्रकृतिका निर्णय गरिएका छन् । पछिल्ला केही महिनायता गरिएका निर्णयमा मुख्यसचिव रेग्मीबाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालयका अन्य कर्मचारीको पहुँच छैन । “मुख्यसचिवले प्रमाणित गरिसकेपछि जहाँजहाँ पठाउनुपर्ने हो, त्यहाँ निर्णय पुग्छन् । तर, सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउन उनी पनि तयार छैनन्,” प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीको अनुभव छ, “सायद उनी पनि दबाबमा छन् ।”

ठाडो शैली

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन र निर्णय गर्दा स्थापित विधि र प्रक्रियासमेत अनुसरण गरेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बैठकमा ठाडो प्रस्ताव ल्याउँछन् र मुख्यसचिवलाई निर्णय टिपाउँछन् । अझ बैठकसमेत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा होइन, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बस्छ । “प्रधानमन्त्रीले जता बोलाउँछन्, फाइल बोकेर मुख्यसचिव रेग्मी उतै पुग्छन् । निर्णय टिप्छन् र प्रमाणीकरण गरिदिन्छन्,” मन्त्रिपरिषद्कै एक सचिवको भनाइ छ, “अहिले सरकारका नाममा जे निर्णय हुन्छन्, ती सबै बालुवाटारबाट हुन्छन् । सिंहदरबार पूरै अँध्यारोमा छ ।”

सुशासन ऐन र स्थापित प्रचलन अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने हो भने सुरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । प्रस्ताव तयार गर्दा नै त्यस निर्णयको नीतिगत तथा कानुनी आधार, राज्यकोषमा पर्ने भार र उपादेयतासमेतको विश्लेषण गरी मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक शाखामा दर्ता गर्नुपर्छ । मुख्यसचिवले उक्त प्रस्तावको अंग पुगे–नपुगेको जाँच्छन् र नपुगेको भए पुर्‍याएर ल्याउन भन्दै फिर्ता पठाइदिन्छन् । सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १० (ञ) मा मुख्यसचिवको भूमिकाबारे लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णयका लागि सचिवले पेस गरेको प्रस्तावमा आवश्यक कुराहरू पुगे–नपुगेको जाँची प्रस्तावलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेस गर्ने र अंग नपुगेको पाइएमा सम्बन्धित सचिवकहाँ फिर्ता पठाउने वा पठाउन लगाउने ।’

लीलामणि पौड्याल मुख्यसचिव छँदा उनले कतिपय अवस्थामा प्रस्ताव तयार गर्ने सचिव वा सम्बन्धित अधिकारीलाई नै बोलाएर आवश्यक गृहकार्य गर्न लगाएका थिए । अंग पुर्‍याएर आएको प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यसचिवले उक्त प्रस्तावको महत्त्व र गाम्भीर्य हेरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । बैठकमा पेस गर्नुअघि उनले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नुपर्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएका एजेन्डा मात्रै बैठकमा पेस गरिन्छन् । मन्त्रीहरूलाई बैठकको निम्ता पठाउँदा एजेन्डासमेत पठाइन्छ, ता कि मन्त्रीहरूले समेत प्रस्तावित एजेन्डामाथि गृहकार्य गरेर बैठकमा उपस्थिति जनाउन सकून् ।

बैठकमा प्रस्तुत एजेन्डामा मन्त्रिपरिषद्को छलफलपछि निर्णय पारित हुन्छन् । कतिपय विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्कै विषयगत समितिमा पठाइन्छन् । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्मा अल्पमत–बहुमत भने हुँदैन । विवाद भए प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मानिन्छ र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका लागि जवाफदेही पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद् सचिवका रूपमा मुख्यसचिवले निर्णय प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिन्छन् । 

सुशासन ऐनले हरेक सरकारी निर्णय आमनागरिकको पहुँचभित्र हुनुपर्ने, निर्णयको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने, निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने र यो प्रक्रिया पारदर्शी एवं स्पष्ट मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, देउवा सरकारको शैली हेर्ने हो भने यो कहीँकतै मेल खाँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ठाडो प्रस्तावको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मै एजेन्डा राख्छन् । त्यहीँ प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउँछन् । निर्णयका रूपमा मुख्यसचिवले टिप्छन् र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिन्छन् । “न पर्याप्त गृहकार्य हुन्छ, न त पारदर्शी प्रक्रिया नै,” लामो समय बैठक शाखामा रहेर काम गरेका नेपाल सरकारका एक सचिव भन्छन्, “अपारदर्शी र अपरिपक्व प्रक्रियाबाट गरिने कार्यले नतिजा त राम्रो दिँदैन नै, निर्णय गर्ने पदाधिकारीको नियतमा समेत शंका उब्जाउँछ ।”

विभागीय मन्त्रीले सके आफ्ना सचिव र सहसचिवहरूलाई दबाब र प्रभावमा पारी यस्ता निर्णय लागू गराउँछन्, नसके कर्मचारीलाई नै सरुवा गरिदिन्छन् । मन्त्रीका स्वार्थ र दबाबमा पाँच महिनामा ६ पटक सचिव सरुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिनु यसैको उदाहरण हो । पछिल्लोपल्ट ११ माघमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पर्यटन मन्त्रालयमा गएका कृष्ण देवकोटाको मात्रै यो चौथो सरुवा हो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा छँदा उनले अनियन्त्रित जग्गा प्लटिङ रोक्ने नीति ल्याएका थिए र त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउन मन्त्री गोपाल दहितले उनको सरुवा गराएका थिए । त्यसपछि उनी आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय खेदिएका थिए ।

बजेटमा स्वेच्छाचारिता

संसद्बाट स्वीकृत चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै नभएका शीर्षकमा आर्थिक सहायतादेखि विविध स्वरूपका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने, नयाँ जनादेशबाट आउने सरकारका हात बाँध्ने गरी दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्ने, अर्थतन्त्रलाई नै दुर्घटनासम्म पुर्‍याउन सक्ने गरी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशका योजना ल्याउनेजस्ता कार्यले संसद्कै औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएका छन् । राज्यको ढुकुटी चलाउन संसदीय अनुमति नै नचाहिने नजिर स्थापित गरेर देउवा सरकारले जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार राज्यको अवधारणाकै उछितो काढिदिएका छन् ।

राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपियाँ खर्च गर्न पनि संसद्को अनुमति लिनुपर्छ । संसद्बाट स्वीकृत बजेटको सीमा र शीर्षकमा कुनै पनि सरकारले मनपरी हेरफेर गर्न मिल्दैन । तर, यो सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि नै अचाक्ली रकमान्तर गरेको छ । भदौदेखि मंसिरसम्म गरी चार महिनामा २५ अर्ब ५ करोड ४७ लाख रुपियाँबराबरको बजेट संसद्ले स्वीकृत गरेभन्दा फरक शीर्षकमा खर्च गरिएको छ । मासिक औसत ६ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ रकमान्तर गरी आफूखुसी खर्च गरेको यस तथ्यांकले देखाउँछ । 

गएको चुनावमा जनमत अर्कै शक्तितिर ढल्किएपछि बजेटमा जथाभावी गर्न कर्मचारी प्रशासन अनुकूल हुन छाड्यो । त्यसपछि सरकार प्रशासनमाथि नै हात हाल्न पुग्यो । त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख परिवर्तन । बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा सरुवा गरी त्यस ठाउँमा निर्मलहरि अधिकारीलाई ल्याइयो ।

पुस महिनाको रकमान्तर विवरण अझ अत्यासलाग्दो रहेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल यो विवरण बजेट महाशाखामा रहेको बताउँछन् भने बजेट प्रमुख अधिकारी आफ्नै मातहतको विवरणप्रति अनभिज्ञता दर्शाउँछन् । भन्छन्, “म यस महाशाखामा नयाँ भएकाले यो विषयमा पूरै अनभिज्ञ छु । मेरा अन्य अधिकृतहरूलाई पनि पूरा विवरण थाहा हुँदैन, सिस्टम नै त्यस्तो छ ।”

कामचलाउ, त्यसमाथि बहिष्कृत

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ जनादेश आएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बैठक धमाधम बसिरहेको छ र भर्खर चुनाव जितेर आएको सरकारको झल्को दिने गरी आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन थालेजस्तो गरी दीर्घकालीन महत्त्वका नीतिगत निर्णय पनि भटाभट गर्दैछ । एकातिर निर्वाचन घोषणालगत्तै यो कामचलाउ हैसियतमा परिणत भएको, अर्कोतिर नयाँ जनादेशसमेत यस सरकारको खिलाफमा आएको छ । अझ, यो सरकारमा सामेल दल र अधिकांश मन्त्रीहरूले निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए पनि उनी नेतृत्वको दल पराजित भएको छ । त्यसमाथि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्र अलग भइसकेको छ । यी सबै कोणबाट देउवा सरकारको राजनीतिक वैधता क्षीण भइसकेको छ ।

राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिनबाट यो सरकारको संसदीय शक्ति समाप्त भयो । संसद्को बहुमत छउन्जेल सरकार बन्ने, टिक्ने र चल्ने हो । मुलुक सरकारविहीन हुन सक्दैन भन्ने आधारमा मात्र यो सरकार रहिरहेको हो । दैनिक प्रशासन चलाउने, भइपरी आउने काम गर्ने र सत्ता हस्तान्तरणका अप्ठ्यारा फुकाउने मात्र यसका दायित्व हुन् । आचार्य भन्छन्, “जुन दिन संसद् विघटन भयो, त्यही दिनबाट यो सरकारले निर्णय गर्ने क्षमता गुमाइसकेको छ । दैनिक प्रशासनका अप्ठ्यारा फुकाउनेबाहेक चाहे राम्रा हुन् वा नराम्रा, कुनै पनि निर्णय यसले गर्न पाउँदैन । यो संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता हो ।” 

कानुन मिचेर मनपरी 

कामचलाउ हैसियतको सरकारले दूरगामी प्रभाव देखिने निर्णयहरू शृंखलाबद्ध तवरमा गरिरहेको छ, जसले मुलुकको ढुकुटीमा दीर्घकालसम्म धक्का दिइरहनेछ । राज्यकोषले धान्न सक्ने/नसक्ने निक्र्योल नगरी जथाभावी बजेट बाँड्ने निर्णयदेखि संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा उत्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक प्रशासन उथलपुथल पार्ने, सुरक्षा निकायको उच्च तहको दरबन्दी थप्ने, विभिन्न संस्थान, समितिहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नेसम्मका काम गरिरहेको छ, शेरबहादुर देउवा सरकारले ।

१० माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ७० बाट ६५ वर्षमा झार्‍यो ।

जबकि, नेपालीको औसत आयु बढिरहेको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छन् । ब्रिटिस मेडिकल जर्नलका अनुसार सन् १९५४ नेपाली महिला र पुरूषको औसत आयु क्रमश: २७ र २८ वर्ष थियो भने सन् २०१५ मा औसत आयु करिब साढे दुई गुणा अर्थात् ६९ र ७२ वर्ष पुगेको छ । तर, विडम्बना, सरकारले भने त्यसभन्दा पनि कम उमेरमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर तोकिदिएको छ । बुढ्यौलीसँगै शारीरिक दुर्बलता बढ्ने र काम गर्न नसक्ने हुँदा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप संसारभर ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज पार्न भत्ताको व्यवस्था गरिने चलन छ । तर, नेपालमा भने सस्तो लोकप्रियताको हतियार बन्दै आएको छ । र, राज्यको क्षमतालाई समेत विचार नगरी वितरणमुखी नीतिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

विगतमा वामपन्थी दलहरूले ल्याएको यस नीतिको विरोध गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यसपटक वामपन्थीलाई नै उछिनेर उमेरदार अवस्थामै यस्तो भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । यो भत्ता पहिला ६० वर्षमा पाउँदै आएका कर्णाली क्षेत्र र दलित समुदायकाले भने अब ५५ वर्षमै पाउनेछन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा यसअघि नै वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँ खर्च हुँदै आएकामा सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै राज्यकोषमा वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी थप भार पर्नेछ । “सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनु राज्यको दायित्व हो,” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “तर, राजनीतिक लाभ हेरी जथाभावी बाँड्दा अर्थतन्त्रको हालत के हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । ढुकुटीले धानेन भने राष्ट्र असफलताको पथमा जानेछ ।”

११ माघमा अर्को यस्तै निर्णय भयो, अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने । यसअघि सरकारले १३ पुसमा दुवै मिर्गौला फेल भएका, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यस्ता रोगीका लागि वार्षिक दुई अर्ब रुपियाँ चाहिने अनुमान छ । 

३० पुसमा सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)का पाँच, नेपाल प्रहरीका नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)मा सात र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त निर्देशक (एआईजी)को एउटा दरबन्दी थप्यो, सरकारले । पदावधिका कारण अवकाश पाउनै लागेका पाँच जनाको जागिर टिकाउन सरकारले सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी सिर्जना गरेको हो । पदावधिका कारण अहिले बढुवामा पर्ने सशस्त्रका अधिकारीहरू जानकीराज भट्टराई, सुबोधकुमार अधिकारी, निराकरविक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठले आउँदो चैतमा अवकाश पाउँदै थिए । स्मरणीय रहोस्, सशस्त्रको थपिएको दरबन्दी बढुवामा पर्ने पाँच जना रहुन्जेल मात्रै कायम रहनेछ र त्यसपछि स्वत: खारेज हुनेछ ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरीमा संघीय संरचनामा जाँदा डीआईजी आवश्यक पर्ने भन्दै दरबन्दी थपिएको हो । यही सरकारले संघीय संरचनाकै लागि प्रहरीको एआईजी संख्या दुईपटक थपेर १२ बाट १६ पुर्‍याएको छ । 

सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गरिनुपर्ने पदमा समेत कानुन मिचेरै धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । खानेपानी संस्थान, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चलचित्र विकास बोर्ड, गुठी संस्थान, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनमा पनि सरकारले नेताका आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई भर्ती गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, बौद्धनाथ विकास समिति, लुम्बिनी विकास कोष, तारा गाउँ विकास समिति, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्, देवघाट विकास समिति र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुखमा मापदण्ड मिचेर निश्चित व्यक्तिलाई जागिरको व्यवस्था गरिएको छ ।

२७ कात्तिकमा सरकारले वैदेशिक सम्बन्ध नै प्रभावित हुने गरी चिनियाँ कम्पनी गेजुवा कन्स्ट्रक्सनलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मेवारीबाट हटाइदिएको थियो ।