प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले म्याद बुझेको ७२ घन्टाभित्र हाजिर हुनु भन्दै आइन्दा आफ्नो अयोग्यताका सम्बन्धमा पत्रपत्रिकामा समाचारहरू प्रकाशन बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रेस काउन्सिललाई अन्तरिम आदेश दिए १० फागुनमा । सर्वाेच्चमा नियुक्त हुनेबित्तिकै पराजुलीले कान्तिपुरमाथि लगाइएको अवहेलना मुद्दामा यस्तै आदेश गरेका थिए, जसमा कान्तिपुरले सफाइ पाएको छ ।

मुद्दाका पक्षप्रति चरम असहिष्णु भएको र बदलाको भावनाबाट प्रेरित भई आफ्नो मुद्दा आफैँले हेरेको भनेर त्यतिबेला पनि उनको आलोचना भएकै थियो । यसपटकको आदेशमा भने उनी एक कदम अघि बढेर प्रेसमाथि नै सेन्सरसिप लगाउने तहमा पुगेपछि स्थिति पहिलेभन्दा बढी नै चर्केर गएको देखिन्छ । 

पराजुली यस्ता प्रधानन्यायाधीश हुन्, जो नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबभन्दा बढी आलोचित छन्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि । उनले गरेका फैसलाको विरोध सुरुदेखि हुँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक एनसेललाई कर तिर्न नपर्नेदेखि निजी मेडिकल कलेजहरूलाई जहिल्यै फाइदा पुग्ने गरी मुद्दा छिनोफानो गर्नेलगायत दर्जनौँ आदेश र फैसला उनले गरे, जसको सर्वत्र आलोचना हुन गयो । तापनि, अवहेलनाको त्रास देखाएर उनले प्रेसलाई एक ढंगले तर्साएर राखेका हुनाले चर्काे रूपमा भने त्यसको विरोध हुन सकेको थिएन । 

जब एक दिनका लागि भए पनि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय भयो, पराजुलीको न्यायिक स्वेच्छाचारिताले हद पार गरेको भन्दै उनको राजिनामा मागसहित २४ पुसमा डा गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसे । त्यसपछि पराजुलीबारे चुप लागेकाहरूको मुख खुल्यो । 

अनसनस्थलबाटै केसीलाई त्यसै दिन पराजुलीले अवहेलनाको मुद्दा लगाएर पक्राउ गर्न लगाएपछि बदलिन गएको अवस्थामा सधैँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने पराजुली तुरुन्त प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुगे । डा केसीले इजलासमै गर्जेर, ‘गोपाल पराजुली भ्रष्ट र माफिया हुन्’ भन्दा न्यायाधीशहरू मौन थिए । उनले त्यहीँ क्षण ‘न्यायको बेचबिखन गर्ने पराजुलीको राजिनामा नभएसम्म न्यायालयको शुद्धीकरण सुरु हुन सक्दैन’ भन्दा तिनले केसीलाई रिहाइ गरे । उल्टै, सर्वाेच्चको इजलासले पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र इजलासमा झिकाउन आदेश गर्‍यो जो केसीले उठाएका नौ मागमध्ये दुई थिए । 

जन्ममिति सच्याएर आफ्नो दुईमहिने कार्यकाललाई लम्ब्याएको आरोप खेपिरहेका पराजुलीको त्यतिबेलासम्म दुईथरी जन्ममिति कायम भएको तथ्यमात्र प्रकाशमा आएको थियो । यस सम्बन्धमा थप खोजीनीति हुँदा उनका अन्य तीनवटा जन्ममिति पनि सरकारी अभिलेखमै रहेको तथ्य फेला परे जो कान्तिपुरमा मात्र नभएर अरू केही मिडियाहरूमा पनि प्रकाशित सामग्री हो । 

पराजुलीले पूर्ववर्ती मुद्दाहरूमा देखाएको प्रतिशोधमूलक र आक्रामक शैलीलाई निरन्तरता दिँदै कान्तिपुरविरुद्ध पर्न गएको अवहेलनाको मुद्दामा म्याद थाम्ने र वारेस राख्ने हकसमेत नदिई ७२ घन्टे पुर्जी जारी गरे । अनि, प्रेसमाथि सेन्सरसिप लगाउन प्रेस काउन्सिललाई उक्साउँदै अन्तरिम आदेश दिए । अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रताको अन्तिम संरक्षणकर्ता अदालतबाटै यस्तो आदेश जारी हुँदा नागरिक समाजदेखि पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइएफजे) जस्ता संस्थाहरू विरोधमा ओर्लिएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा विश्वभर सक्रिय रिपोटर्स विथआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले त लोकतन्त्रमा कदापि स्वीकार्य नहुने आदेश गरेको भन्दै पराजुलीमाथि महाअभियोग लगाउन नेपालको संसद्लाई आग्रहसमेत गर्‍यो । विधि र शासनको लक्ष्मणरेखा नाघ्दा कस्ता–कस्ता तानाशाह पनि धुलिसात् भएका छन् भन्ने तथ्य बिर्सेर पराजुलीले आफ्नो योग्यताका सम्बन्धमा उठेको प्रश्न ढाकछोप गर्न अवहेलनाको अपव्याख्या गर्दै प्रेसको मुख थुन्न खोज्दा नेपालको समग्र न्यायालयकै साख गिरेको एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विश्लेषण छ । 

“एउटा व्यक्तिले आफ्ना अवाञ्छित इच्छालाई जोगाउन पदको यसरी  चरम दुरुपयोग गरेपछि उत्पन्न भएको यो परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो न्यायालय कति पतीत रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ,” ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, “देशको इज्जतको दृष्टिले हेर्दा यो अपूरणीय क्षति हो, यसको शोधभर्ना गर्ने जिम्मा संसद्को हो, जसले महाअभियोग लगाएर लोकतन्त्रको आत्मा, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त नेपालमा कायमै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने सामथ्र्य राख्छ ।”

अदालतको काम–कारबाहीमा बाधा पुर्‍याएको र अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गरेको कामलाई नेपालको संविधानले अवहेलनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

“अदालतको अवहेलना भनेको अदालतको स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्ने गरी गरेको काम हो,” संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, “न्यायाधीशको योग्यता वा फैसलाका सम्बन्धमा पक्ष–विपक्षमा भएको टीकाटिप्पणी तथा समाचारलाई अवहेलना भन्नु यसको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नबुझ्नु वा अपव्याख्या गर्नु हो ।”