१४ वैशाख ०७४ 

स्थान : नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को कार्यालय, कुपन्डोल, ललिपुर 

उद्देश्य : न्यायपरिषद् बैठक 

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका तत्कालीन न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले अनुनय शैलीमा आफूसँग जोडिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्ममिति विवादबारे ‘सहयोगी निर्णय’ गर्न मौखिक प्रस्ताव राखे । 

प्रस्तावको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्की अध्यक्ष सुशीला कार्कीले विनीत भावमै प्रतिवाद गरिन्, ‘न्यायपरिषद् प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने ठाउँ होइन । आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण गराएर ल्याउनू । अनि मात्र न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ ।’ कार्कीको यस्तो शालीन तर अडानयुक्त जवाफपछि बैठकस्थलमै पराजुली र कार्कीबीच चर्काचर्की पर्‍यो । ‘तपाईंको कीर्ते कामको अंग हामी (न्यायपरिषद्) किन बन्ने ?’ कार्कीले पराजुलीलाई भनेकी थिइन् । त्यसपछि न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव नहकुल सुवेदीले पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी कुनै विवाद नरहेको माइन्युट तयार गरेका थिए, कार्कीलाई समेत थाहै नदिई । पछि कार्कीले थाहा पाइन् र माइन्युट केरमेट गरिदिइन् । निजी विवाद लुकाउन संस्थालाई प्रयोग गर्ने गम्भीर प्रयास थियो, त्यो । 

विडम्बना † त्यसपछि समेत पराजुलीले पटक–पटक न्यायालय र त्यससँग जोडिएका निकायहरूलाई व्यक्तिगत विवाद, गल्ती, स्वार्थ छोप्ने अंग बनाउने प्रयास गरी नै रहे । त्यसैको पछिल्लो शृंखला हो, १८ माघमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) । फुल कोर्ट बैठक अदालतको प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयका लागि बसिन्छ । आफ्ना काम–कारबाहीबारे समीक्षा हुन्छ । यसले न्यायिक निर्णय गर्दैन । तर, पराजुलीले आफ्ना विवादका विषयबारे आड खोज्न फुल कोर्ट डाके । विवादका आयाम थपिन थालेपछि पराजुलीले फुल कोर्टलाई आफ्ना कमजोरी ढाक्ने अस्त्र बनाउन खोजेका थिए ।

फुल कोर्ट बैठकमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश र मुख्य रजिस्टार तथा रजिस्टार सहभागी हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो विवादका विषयमा समर्थन जुटाउन आकस्मिक फुल कोर्ट बसालेका थिए । प्रधानन्यायाधीश पराजुली एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्ते बनाएको, नागरिकतामा भिन्दाभिन्दै जन्ममिति बनाएको जस्ता विवादमा मुछिँदै आएका छन् । यसका साथै कानुन व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको आरोपसमेत पराजुलीमाथि थपिएको छ । 

बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको ‘व्यक्तिगत मामिला’मा संस्था साक्षी बस्न नहुने धारणा राखेका थिए । पराजुलीलाई लागेका आरोप संस्थाविरुद्ध होइन भन्नेमा धेरै न्यायाधीशहरूले अडान लिएपछि ‘फुल कोर्ट’को हतियारसमेत भुत्ते भयो । पराजुलीले निजी मामिलामा संस्थालाई साक्षी बनाउन खोजेका यस्ता प्रयास थुप्रै भेटिन्छन् । 

प्रयास–दुष्प्रयास

०७३ मा जन्ममिति विवादमा तानिए, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात । बस्न्यातको जन्ममिति १८ फागुन ०१० र १९ असार ०११ भेटिएपछि विवाद उठेको थियो । यसबारे न्यायपरिषद्की तत्कालीन अध्यक्ष कार्कीले १ पुस ०७३ मा १८ फागुन ०१० लाई मान्यता दिने निर्णय गरिन् । न्यायपरिषद्को निर्णयविरुद्ध बस्न्यात सर्वोच्च अदालत गए । माघ ०७३ मा रिट हालेका बस्न्यातको मुद्दाको किनारा पराजुली प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको पाँच दिनभित्रै भयो, द्रुत गतिमा । दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले न्यायपरिषद्को निर्णय उल्टाएर ०११ को जन्ममितिलाई सही ठहर गरिदियो । परिणाम, अवकाश पाएको तीन महिनापछि बस्न्यात पुन: उच्च अदालत फर्किए । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनासाथै यो मुद्दाले उच्च प्राथमिकता पाउनुको भित्री कारण भने अर्कै छ । पराजुली स्वयं यही प्रकृतिको विवादमा फसेकाले बस्न्यातको मुद्दालाई आधार मानेर आफ्नो विवादसमेत किनारामा धकेल्न चाहन्थे । ०४८ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट सेवामा प्रवेश गर्दा पराजुलीले पेस गरेको नागरिकतामा उनको जन्ममिति २१ साउन ००९ छ । न्यायपरिषद्ले पराजुलीको यही जन्ममिति कायम गर्दै आयो । तर, १३ जेठ ०७१ मा पराजुली सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपछि नयाँ जन्ममिति १६ वैशाख ०१० अनुसार आफ्नो सेवा अवधि कायम गर्न न्यायपरिषद्मा निवेदन दिए । ९ मंसिर ०६७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पराजुलीले लिएको प्रतिलिपि नागरिकतामा उमेर सच्याइएको हो । त्यसछि नै पराजुलीको उमेर विवाद उब्जियो । रामकुमार साह परिषद् अध्यक्ष रहेका बेला उनको जन्ममिति सुरुको नागरिकता अनुसार हुने सदर गरेको थियो । तर, कार्कीले बस्न्यातसँगै पराजुलीको समेत सुरु नागरिकताका आधारमा जन्ममिति कायम गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । 

यसविरुद्ध पराजुलीले न्यायपरिषद्मै अर्को उजुरी दिए । कार्कीले १ पुस ०७३ मा न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरीलाई पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र एक साताभित्र मगाउन भनेकी थिइन् । कार्कीको कार्यकालभरि पराजुलीले यी विवरण बुझाएनन् । एकैचोटि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि पराजुलीको सच्याइएको नागरिकताको जन्ममिति कायम गर्‍यो न्यायपरिषद्ले । बस्न्यातको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई टेकेर ३० जेठ ०७४ मा न्यायपरिषद्ले  पराजुलीको जन्ममिति १६ वैशाख ०१० कायम गर्‍यो । आपैँm अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले आफ्नै विवाद टुंग्याएको हो । पुरानो जन्ममिति कायम भएमा पराजुली ५८ दिन मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुन्थे । नयाँ जन्ममितिले उनी थप ८ महिना २५ दिन प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । “यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको काम हो,” विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की भन्छन् । 

त्यसअघि १७ जेठ ०७३ मा जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा तानिएका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य हुने भन्दै अधिवक्ता विकास गिरीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । पराजुलीविरुद्ध रिट हाल्ने गिरी एकाएक गायब भए । पराजुली कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेपछि भने उनी निवेदनमा उठाइएका कुरा प्रमाणित गर्न नसक्ने भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा झुल्किए । तर, पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सार्वजनिक सरोकारका विषय इजलासबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता गर्न इन्कार गरेको थियो । भण्डारीकै बेन्चले २५ जेठमा रिट खारेज गरिदियो । एकातिर अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनेर फिर्ता नहुने जिकिर गरेको छ भने अर्कातिर पक्ष–विपक्षमा बहसै नसुनी खारेज गरिदिएको छ ।

अदालतको दुरुपयोगबारे नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको मुद्दामा बहस हुँदासमेत प्रश्न उठेको थियो । बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद अहिले मात्र उठेको होइन । विकास गिरीको रिटमा पनि उठेको हो । त्यो रिटको छिनोफानो हुँदा पारदर्शिता अपनाइएन । त्यसबीचमा के–कस्ता औपचारिक/अनौपचारिक हर्कत भए जम्मै थाहा छ । ती सबै सम्मानित इजलासमा भन्न पनि नसकिने खालका छन् ।’

पूर्वाग्रह र स्वेच्छाचारी शैली 

गत १७ वैशाखमा संसद्मा महाभियोग दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वत: निलम्बित भइन् । वरिष्ठतम् न्यायाधीश कामु बन्ने प्रावधान अनुसार पराजुलीले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्नु स्वाभाविक थियो । अस्वाभाविकचाहिँ कामु भएर सर्वोच्च पस्दा उनको गलाभरि फूलमाला थिए । मानौँ, उनी प्रधानन्यायाधीश नै बनेका हुन् । शक्तिमा पुग्ने उनको हतारो यसबाटै झल्किछ । 

प्रधानन्यायाधीश बनेपछि त उनले आफ्ना कमजोरी छोप्न यसका अवयवहरू प्रयोग गरे नै, न्याय प्रशासनमा स्वेच्छाचारी शैलीसमेत भित्र्याए । ६ माघ ०७३ मा सरकारले न्याय सेवाका नहकुल सुवेदी, नृपध्वज निरौला, कानुन समूहका राजीव गौतम, सरकारी वकिलतिरका किरण पौडेल र राजन भट्टराईलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा बढुवा गर्‍यो । बढुवापछि सुवेदी न्यायपरिषद्, निरौला सर्वोच्चको रजिस्टार, पौडेल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र भट्टराईको बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदस्थापन भयो । 

गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको मुख्य सचिव, संसद्को महासचिवसरहको न्यायालयमा मुख्य रजिस्टार पद खडा गर्‍यो । यति शक्तिशाली पदमा पराजुलीले आफ्ना नातेदार सुवेदीलाई ल्याउन सफल भए, २२ जेठ ०७३ मा । मुख्य रजिस्टार बनाउन कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, अनुभव, ज्येष्ठतालाई आधार मानिने कानुनी व्यवस्था छ । ज्येष्ठताका आधारमा किरण पौडेल, अनुभवका आधारमा नृपध्वज निरौला अगाडि थिए । सुवेदी यस्ता भाग्यमानी हुन्, जसको ११ महिनामा तीनपटक बढुवा भयो । र, यसको प्रधान श्रेय जान्छ, उनै पराजुलीलाई । माघ ०७३ मा सचिव बनेका सुवेदी मुख्य रजिस्टार हुँदै ११ माघ ०७४ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीश बनेर अस्वाभाविक छलाङ मारे । 

स्वेच्छाचारी शैलीको सिकार न्याय क्षेत्रका कर्मचारी कसरी बनिरहेका छन् भन्ने उदाहरण हुन्, निरौला । आफूअघिका प्रधानन्यायाधीश कार्कीको पालामा सर्वोच्चको रजिस्टार बनेका थिए, उनी । रजिस्टारको (हाल मुख्य रजिस्टारको काम) तारेख दिने, मुद्दा ढिलो–चाँडो पार्ने र दरपीठसम्म अधिकार हुन्छ । पराजुलीविरुद्ध गिरीको रिट दर्ता निरौलाले नै गरेका थिए । त्यही भएर उनलाई पराजुलीले बेपत्ता छानबिन आयोगमा लगेर थन्काइदिएको सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ । 

अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलाई त प्रधानन्यायाधीशले ज्यान मार्ने धम्की दिएको भन्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा शान्ति–सुरक्षाको उजुरी नै परेको छ । डा गोविन्द केसीलाई पक्राउ गर्न, जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्र कीर्तेका समाचार छापेकै कारण कान्तिपुर मिडिया गु्रपविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा ‘ प्रिसेन्सरसिप’ लगाउने आदेश प्रतिशोधकै उपज हो भन्ने न्यायको सामान्य ज्ञान भएकाले पनि बुझ्ने कुरा हो । आफू विपक्षी भएको यी दुवै मुद्दामा पराजुली स्वयंले आदेश दिएका छन्, जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हो । न्यायालय यति स्वेच्छाचारी कहिल्यै नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिताले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मनोज अधिकारीले सर्वोच्चमा २४ फागुनमा रिट हालेका छन् । पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, “आफ्ना कमजोरी लुकाउन न्यायालयलाई दुरुपयोग गरेर बदनाम गराउनेको राजीनामा माग्ने होइन, महाभियोग लगाउनुपर्छ । अनि मात्रै पछिसम्म यो नजिर बन्छ र अदालतमा सुधार आउँछ, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम रहन्छ ।”