सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासबाट १० माघ ०७४ मा एउटा यस्तो आदेश जारी भयो, जुन सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त (दुई न्यायाधीशको) इजलासबाट ती विषयमा पहिला नै दुईपटक भइसकेको फैसलाको विरुद्धमा थियो ।

यसो हुनुको कारण छ । ८ रोपनी ४ आना सरकारी जग्गा र विभिन्न सरकारी संस्थानहरूको सेयर लगानीमा सञ्चालित न्युरोडस्थित विशालबजार कम्पनीमा सीमित व्यापारीको समूहले पञ्चायतकालदेखि रजाइँ गर्दै आयो, जुन सरकारी जग्गाको मूल्य मात्रै ३ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ हुन्छ, जुन ०६८ को मूल्यांकन हो । 

वसन्तपुर दरबारको छेवैमा रहेको त्यो सम्पत्ति दशकौँदेखि कब्जा गरेर बसेका केही व्यापारी र बिचौलियाहरूले अनेकौँ बहानामा सरकारलाई ढिम्किन दिएनन् । उनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, कम्पनी बोर्ड, अदालतलगायतका निकायलाई प्रयोग गरे । विवाद बढाउन अदालत जाने, मुद्दामाथि मुद्दा थप्ने, सके आफ्ना पक्षमा निर्णय गराउने, नभए मुद्दा किनारामा ढिलाइ गराउने हत्कण्डा उनीहरूले अपनाउँदै आए ।

अनेक अवरोधका बीच पहिलोपल्ट १४ भदौ ०६७ मा उक्त सरकारी जग्गाको मूल्यबराबरको मुआब्जा सरकारको नाममा सेयर परिणत गर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चबाट भएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलगायतको त्यो फैसला उल्टाउन निकै कोसिस भयो । सुरुमा पुनरावलोकन गर्न खोजियो, सम्भव भएन । त्यसपछि अर्कै निवेदन दर्ता गरी फैसला उल्टाउने प्रयास भयो र मुद्दा गोपाल पराजुलीसमेतको इजलासमा पुग्यो । उनले १० महिनासम्म आफ्नै इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखे, अन्य न्यायाधीशले हेर्न नपाउने गरी । निर्णय सुनाउने दिन तोकेपछि पनि पाँचपटक पेसी सारियो । निर्णय सुनाउने भनेपछि पनि मुद्दा सार्नुलाई असामान्य रूपमा लिइन्छ । यही बीचमा १४ जेठ ०७२ मा पराजुली झगडियासँग झगडियाकै पसलमा ‘सपिङ’ गएको खबर फैलिएपछि अदालतमा चर्चाका पात्र बनेका थिए । २६ जेठ ०७२ मा उनीसमेतको इजलासबाट सरकारकै पक्षमा निर्णय त भयो । तर, चलखेल रोकिएन ।

एकपटक फैसला भइसकेपछि उही विषयमा, उही अदालतमा पुन: मुद्दा चलाउन नपाइने कानुनको सिद्धान्तसमेत यो प्रकरणमा लागू भएन । उही अदालतका समान इजलासबाट दुईपटक फैसला हुँदा पनि न्यायिक पूर्णबिराम लागेन । पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनकै फैसलाविरुद्धको निवेदन सहजै दर्ता गरियो । न्यायाधीश केसीको एकल इजलासमा पेसी तोकियो र गत १० माघमा सरकारी पक्षको कुरै नसुनी ३ अर्ब ९६ करोड रुपियाँबराबरको सम्पत्ति हकभोगमा सरकारलाई फेरि रोकियो । उक्त सरकारी सम्पत्ति रक्षाका निम्ति पैरवी गर्दै आएका पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद सिवाकोटी भन्छन्, “यो अन्तरिम आदेशले सर्वोच्चकै फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । र, राज्यलाई थप नोक्सानी हुने बाटोतिर लगेको छ ।”

३० फागुनमा प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त गोपाल पराजुलीले उमेर ढाँटेर सात महिनाभन्दा बढी समय जागिर त लब्याए नै, त्यस अवधिमा न्याय, कानुन र स्थापित पद्धतिको धज्जी उडाउँदै निश्चित स्वार्थ समूहलाई पोस्न कसरी लागिपरे भन्ने कुराको एउटा प्रमाण हो यो । यसरी राज्यलाई हानि पुग्ने गरी उनी स्वयंले र उनका पालामा तोकिएका निश्चित न्यायाधीशका इजलासले अन्तरिम आदेश र फैसला गरे । संस्थामा स्थापित परम्परालाई भत्काएर आफूखुसी गरे । अदालतभित्र र बाहिरबाट उनका कमजोरीमाथि औँला उठाउनेहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरे । पाइलैपिच्छे ओहोदाको दुरुपयोग गरे । यी सबैको प्रतिफल, उनको उदयदेखि अस्तसम्मको अवधि अस्वाभाविक र विवादग्रस्त बन्न पुग्यो ।

नेपाली न्यायिक इतिहासमा पराजुली त्यस्ता न्यायमूर्तिमा दरिएका छन्, जो पदमा हुँदा मात्र होइन, पदबाट बाहिरिरहँदा समेत सम्मान र हार्दिकताका लागि लायक रहेनन् । आफ्नो वास्तविक प्रमाण लुकाएर सात महिनाभन्दा बढी समयदेखि पदमा बसिरहेको तथ्यबारे उनकै मातहतका एक कर्मचारीले जानकारी गराएलगत्तै पदमुक्त भए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतलनिवासमा दोस्रो कार्यकालका निम्ति शपथ दिइरहँदा प्रधानन्यायाधीश पराजुली नै अध्यक्ष हुने न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले लेखेको पत्र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई सञ्चार माध्यममार्फत सबैतिर फैलिँदै थियो । पराजुली गत २१ साउनमै ६५ वर्ष उमेर पुगेर अवकाश पाइसकेको तथ्य बाहिर आएपछि उनले राष्ट्रपतिलाई दिलाएको शपथसमेत विवादित बनेको छ । संवैधानिक कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भइसकेपछि राष्ट्रपतिले शपथ लिएको प्रमाणित भएमा उक्त शपथ बदर हुन सक्छ र पुन: शपथ लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।”

अस्वाभाविक उदय

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने उद्देश्यले अदालत र न्यायाधीशको नियुक्ति/नियमन गर्न प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरियो । त्यसको पहिलो प्रयोगस्वरूप तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले १८ कात्तिक ०४८ मा डेढ दर्जन कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो । तिनैमध्येका एक पराजुली पनि थिए, उनी ०४८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट टिकटका आकांक्षीसमेत थिए । उनको ठाउँमा अर्कैलाई टिकट दिइएपछि पराजुलीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भन्दै पार्टीमा थामथुम पारियो । र, उनलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्ने ठाउँ तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पद बन्यो । 

उनलाई न्यायाधीश बनाउँदा तत्कालीन अवस्थामा उम्दा कानुन व्यवसायी तथा विज्ञहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । पूर्वन्यायपरिषद् सचिव काशीराज दाहाल भन्छन्, “०४८ मै अदालतमा स्वार्थको बीउ रोपिएको हो । अहिले त त्यसले फल मात्र दिएको हो । जस्तो बीउ रोपियो, त्यस्तै फल दिनु त प्रकृतिको नियमै हो ।”

पराजुली पुनरावेदन अदालतमा छँदा न्यायपरिषद्मा पटक–पटक योग्यता, छवि र इमानमाथि प्रश्न उठाएर मुख्य न्यायाधीश बन्नबाट वञ्चित गरिएको थियो र उनीभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई मुख्य न्यायाधीश बनाइएको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेका पूर्वाधार र मापदण्ड नपुर्‍याउने मेडिकल कलेजको पक्षमा लगालग आदेश दिएपछि भने उनको न्यायिक आचरण र नियतमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । उनी जहाँजहाँ गए, त्यहीँ मेडिकल कलेजका विवाद पुग्ने र उनले कलेजकै पक्षमा आदेश दिने प्रवृत्तिले मेडिकल माफियाको प्रभावमा उनले न्यायलाई किनबेच गरेको आरोप बेहोरे । प्रधानन्यायाधीश हुन्जेल पनि त्यो आरोपबाट उनी मुक्त रहन सकेनन् । पछिल्लोपल्ट चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा गोविन्द केसीले उनीमाथि यो आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएबापत अदालतको अवहेलना मुद्दासमेत खेपे । अदालतको इजलासमा गएर उनले झन् प्रखर स्वरमा यो आरोप दोहोर्‍याए र मुद्दाका मिसिलमा अभिलिखित गराए ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दा पराजुली झनै विवादित बाटोबाट प्रवेश गरे । उनलाई सर्वोच्चमा ल्याई भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्नका निम्ति बहालवाला चार अस्थायी न्यायाधीशलाई म्यादै नथपी बिदा गरियो । तीमध्ये हालका मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती पनि एक थिए, जो त्यतिखेर सर्वोच्चबाट नफालिएका भए अहिले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत हुन्थे । पराजुलीलाई सर्वोच्चमा ल्याउन र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्नकै निम्ति उनीभन्दा वरिष्ठ र काबिल न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्चमा आउन नदिई पुनरावेदनबाटै बिदा गरिएको थियो भने कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट एक जना पनि न्यायाधीश नियुक्ति गरिएन (हेर्नूस्, १० वर्षको सेटिङ, २८ वैशाख ०७१) ।

सर्वोच्चमा आएपछि पराजुलीले भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चबाटै स्थापित नजिर र मापदण्डको उपेक्षा गरे । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्दा हेरिनुपर्ने मापदण्ड र आधारमा एकरूपता कायम गरेको थियो । तर, उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार ठहर हुने फैसला गरिरहँदा पराजुलीले भने अधिकांशत: अभियुक्तलाई सफाइ दिए । अन्य न्यायाधीशका इजलासबाट चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्तालगायतले अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भई सजाय भुक्तान गर्नुपरे पनि पराजुली संलग्न इजलासले यस्तै अभियुक्तलाई सफाइ दिइरहे ।

सर्वोच्चकै नजिरलाई आधार मानी विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेका मुद्दामा समेत पराजुलीले सफाइ दिएका छन् । जस्तो कि, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव (इन्जिनियर) तनुकलाल यादवविरुद्ध अख्तियारले १ करोड २४ लाख ८२ हजार रुपियाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले २८ लाख २४ हजार रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति अवैध ठहर गर्‍यो । विशेषको फैसलाले यादवको बिगो थोरै कायम गरेकामा चित्त नबुझेर अख्तियार सर्वोच्चमा गयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र गोपाल पराजुलीको इजलासले १८ फागुन ०७२ मा भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दियो ।

त्यसैगरी तातोपानी भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा भरतप्रसाद घिमिरेलाई अख्तियारले १ करोड ६५ हजार रुपियाँ बराबर अवैध सम्पत्ति जोडेको अभियोग लगाएको थियो । विशेष अदालतले उनको ७६ लाख ४६ हजार ८ सय ९६ रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार गरी कमाएको ठहर गर्‍यो । १३ असार ०७२ मा पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलासले उनको सबै सम्पत्तिलाई वैध ठहर गरिदियो ।

प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रममा उनका विवाद थप छताछुल्ल भए । उनका न्यायिक निर्णय, व्यक्तिगत आचरण मात्रै नभई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रदेखि नागरिकता विवाद बाहिर आए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्की बिदा हुने बेलामा न्यायपरिषद्कै सदस्य एवं पदाधिकारीहरूको असहयोगका कारण बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । पराजुली आफू कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश भएपछि अदालत र न्यायपरिषद्बाट आफ्ना विवादबारे आफैँ निर्णय गरे/गराए । न्यायपरिषद्बाट आफैँलाई भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिका रूपमा नाम पठाए, संवैधानिक परिषद्मा । संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले पराजुलीमाथि लागेका आरोप र विवादबारे कुनै छानबिनको आवश्यकता देखेनन् । सर्वसम्मतिले उनको नाम पारित भयो । गएको १७ साउनदेखि उनी प्रधानन्यायाधीश भए, आगामी १५ वैशाखसम्मका लागि ।

पराजुलीको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्ने हो भने उनी सुरुदेखि नै विवादित भइरहे । पुनरावेदन अदालतमा निजी मेडिकल कलेजका पक्षमा अस्वाभाविक रूपमा गरेका आदेशका कारण उनी विवादित थिए | @NepalMagazine https://t.co/Ma9pmTlkSG

— Ram Rawal (@rawalram) March 14, 2018

पराजुलीले पदमा रहँदा विधि र पद्धति मात्र होइन, लोकलाजकै ख्याल नगरी न्यायिक–प्रशासनिक निर्णय र व्यक्तिगत आचरण प्रदर्शन गरे । निकै विवादका बीच लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा पराजुलीको इजलासले सुरुमा कानुनी मान्यता दियो, जुन पछि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएपछि उल्टियो । उनका फर्जी कागजातलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालभरि पराजुलीले असहयोगको नीति लिए । कार्कीले पराजुलीको सच्याइएको जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलाई आफूले मान्यता दिन नसक्ने, आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरेर ल्याउनुपर्ने अडान न्यायपरिषद्मा राखेकी थिइन् ।

बारसँग साँठगाँठ

सुशीला कार्की नेतृत्वमा आएपछि भ्रष्टाचार मुद्दाका फाइल खोल्न थालिन् । अनि, उनलाई सबैतिरबाट घेराबन्दी सुरु गरियो । सर्वोच्चभित्रैका कर्मचारीदेखि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, सरकारी वकिल र नेपाल बार एसोसिएसनसमेत आन्दोलनमा उत्रिए । यी सबैको उद्देश्य थियो, कार्कीका पालामा भ्रष्टाचार र राजस्व हिनामिनाका मुद्दा नछिनिऊन् । यसअघि छिनिएका मुद्दामा उनीहरूको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय नहोऊन् ।

अनौठो त के भने नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध आन्दोलन चर्काउँदा न्याय सम्पादन नै प्रभावित हुन पुग्यो र त्यसको समाधानबारे फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीशहरूको बैठक)मा छलफल चल्यो, जहाँ पराजुलीले अनौठो सर्त राखेर आन्दोलन आफूले रोक्न सक्ने बताए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीका भनाइमा, पराजुलीले आफ्ना फर्जी कागजातलाई मान्यता दिने हो भने बारको आन्दोलन साम्य पारिदिने बताएका थिए । त्यसबाट के बुझिन्थ्यो भने बार उनकै उक्साहटमा आन्दोलन गरिरहेको रहेछ ।

आफैँलाई तक्मा

पराजुलीले व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति कुन हदसम्म गरे भन्ने अर्को रोचक प्रसंग छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राष्ट्रपतिबाट पदक प्रदान गर्नका निम्ति सर्वोच्चकै न्यायाधीश मीरा खड्काको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । कार्कीमाथि महाभियोग लागेपछि पराजुली स्वत: कामु प्रधानन्यायाधीश भए । 

त्यही मौका छोपेर पराजुलीले खड्काको नाम काट्न लगाए । आफ्नो नाम आफँैले सिफारिस गरे र प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पदवी आफ्नो भागमा पारे । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिने पदक आफ्नो भागमा पारेपछि पराजुलीले फेसबुकमा लेखे, ‘मैले ४ कक्षा पढ्दा नै गणतन्त्रको ज्ञान लिएको थिएँ । मेरो जीवन यात्रासँगै परिवर्तनको दिशामा मेरो भूमिका के छ ? मैले राज्य र जनताको हकहितमा के गरेँ, इतिहासले नै बताउला । जीवनको यो लामो यात्रामा राज्यले मलाई बिर्सेको रहेनछ । गणतन्त्र दिवसकै पावन अवसरमा राज्यले गरेको उच्च मूल्यांकनप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।’

श्रीमतीलाई अख्तियारमा काज

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दीप बस्न्यातलाई नियुक्ति गर्ने कुरामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले असहमति जनाएकी थिइन् । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुन्छन् । उनले असहमति जनाउनुको कारण थियो, बस्न्यातलगायत अख्तियारका चार आयुक्तहरूको योग्यतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुनु । प्रधानन्यायाधीशले नै आफू मातहतको अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर उनले अडान लिएकी थिइन् ।

कार्कीमाथि महाभियोग लगाइएको मौका पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकाएक संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए । कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले पराजुली बैठकमा गए, निर्णयमा सही गरेर फर्किए । आफ्नै पूर्वाधिकारीले लिएको अडानका कारण, प्रभाव अनि कानुनी र नैतिक धरातलबारे सोच्ने झन्झट उनले लिएनन् । यति मात्र होइन, पराजुलीले आफ्नो कार्यकालभरिमा त्यो मुद्दा किनारा लगाउने तत्परतासमेत देखाएनन् । यो सबैको गुन बस्न्यातले पराजुलीकी श्रीमती वासन्ता गौतम पराजुलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा राखिदिएर तिरे ।

स्रोतका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा ‘सोर्सफोर्स’बाट वरिष्ठ अधिकृतको जागिर प्रवेश गरेकी पराजुली–पत्नीलाई अख्तियारको तामेली तथा अनुगमन महाशाखामा काम गर्नु नपर्ने, हाजिर मात्रै गरेर हिँड्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपसचिवस्तरकी उनी त्यहाँ शत–प्रतिशत भत्ता समेत गरी दोब्बर तलब पाउँछिन् । यति मात्रै होइन, अन्य सहसचिवस्तरका कर्मचारीका गाडीमा प्रहरीले भित्रबाहिर जाँच गरेर मात्र अख्तियार परिसरमा प्रवेश अनुमति दिन्छ तर गौतमलाई यो औपचारिकतासमेत पूरा गर्नुपर्दैन । रातो नम्बर प्लेट भएको हुन्डाई कम्पनीको आई—१० गाडी आउनासाथ प्रहरी सतर्क हुन्छन् र स्यालुट हानेर भित्र पठाउँछन् । “एक त अख्तियार पदाधिकारीका व्यक्तिगत मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । अर्कोतिर, अख्तियार आफैँमा मुद्दा लगाउने निकाय हो,” अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, “अन्यत्रको कर्मचारीलाई यहाँ काजमा ल्याउनुले पठाउने, ल्याउने र आउनेमध्ये कसै न कसैको विशेष स्वार्थ छ भन्ने बुझाउँछ ।”

कर्मचारीमा भाँडभैलो

पराजुली नेतृत्वमा आएपछि न्याय प्रशासनमा वरिष्ठता, अनुभव र योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रथा खण्डित भयो । ६ माघ ०७३ मा न्याय सेवाका पाँच जना अधिकृत विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह)मा बढुवा भएका थिए, अदालततर्फबाट नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला, कानुनतर्फका राजीव गौतम, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका किरण पौडेल र राजन भट्टराई । पराजुली नेतृत्वमा आएपछि रजिस्ट्रार निरौलालाई अनुभव र कार्यप्रकृति नै नमिल्ने बेपत्ता छानबिन आयोगमा पठाइदिए भने त्यस ठाउँमा आफ्ना भान्जीज्वाइँ नहकुल सुवेदीलाई ल्याए । त्यतिले नपुगेर सुवेदी त्यस पदमा ६ महिना पनि नबस्दै २० पुसमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइए । एक वर्षभित्र तीनवटा बढुवा पाए उनले ।

आफ्नो स्वार्थ र प्रतिशोधलाई प्रमुख मान्यता बनाएका पराजुलीले सर्वोच्चमा कार्यकारीको हस्तक्षेप सहज हुने गरी भविष्यका निम्ति समेत नजिर बसालेर गएका छन् । जस्तो कि, अदालतको प्रशासनिक नेतृत्वमा अदालतकै कर्मचारी रहँदै आएको प्रचलनलाई तोडी उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिललाई मुख्य रजिस्ट्रार बनाएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको कार्यालय हो । “र, पराजुलीकै निर्णयलाई नजिर मान्ने हो भने भविष्यमा कानुन मन्त्रालयको जुनसुकै अधिकृतलाई अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार बनाउन सकिन्छ,” न्याय सेवाका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, “कार्यकारीको प्रतिनिधि न्याय प्रशासनको प्रमुख बनाउँदा भोलि सरकारको इच्छाबमोजिम अदालत चलाउने बाटो खुल्न सक्छ ।”

कमजोरलाई बढावा

एकातिर एसएलसीको प्रमाणपत्र नै विवादित, अर्कोतिर उनले देखाएको लब्धांकपत्र हेर्दा तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण । अझ न्यायिक निर्णय र व्यक्तिगत आचरण पाइलैपिच्छे विवादित । सर्वोत्तम व्यक्ति पुग्नुपर्ने राज्यको यो महत्त्वपूर्ण ओहदामा यस्तो कमजोर पात्र कसरी पुग्छ ? अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल भन्छन्, “अनैतिक राजनीति र अस्थिर व्यवस्था भएका मुलुकमा यस्तै विवादग्रस्त र कमजोर पात्रहरू माथि पुग्छन्, जो सहजै अरूको स्वार्थमा प्रयोग हुन सक्छन् ।” पराजुलीको पृष्ठभूमि र आचरण हेर्ने हो भने ढकालको भनाइमा विमति राख्ने ठाउँ छैन ।

जेहोस्, पराजुली आफ्नै व्यवहारका कारण सार्वजनिक आलोचना र आक्रोशको तारो बने । उनले गरेका कृत्यहरूलाई कानुनको सहारामा मान्यता प्रदान गर्न खोजिए पनि त्यो सफल भएन । “कानुन र अदालती निर्णयभन्दा सार्वजनिक वैधता ठूलो कुरा हो भन्ने कुरा यसपटक फेरि प्रमाणित भएको छ,” अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, “साधारण आँखाले हेर्दा नै गलत र बदनियतपूर्ण देखिने काम गर्नेहरू कुनै न कुनै दिन दण्डित हुनैपर्छ । यो नै नेपाली समाजको तागत मान्नुपर्छ ।”

पराजुली जसरी उमेर ढाँटेर सात महिनाभन्दा बढी समय प्रधानन्यायाधीशको ओहोदामा रहे, सेवा–सुविधा उपभोग गरे र त्यो पदमा रहँदा राज्य, समाज अनि व्यवस्थाका विरुद्धमा हुने कार्य गरे, तिनको अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज पनि सँगसँगै उठ्न थालेको छ । नेपालको संविधानले पनि पदबाट निवृत्त भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कीर्ते, जालसाजी र उमेर ढाँटेर जागिर खाएबापत फौजदारी अभियोगको सामना त जोसुकैले जतिखेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । ढकाल भन्छन्, “पराजुलीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । उनलाई उन्मुक्ति दिइयो 

भने आगामी दिनमा यस्ता अरू पात्र जन्मिन सक्छन् । र, व्यवस्थालाई थप खलबल्याउन सक्छन् ।”