बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार जिम्मेवारीबोध गरेनन् । उनीहरूले बाटो बिराएका बेला सम्झाउनुको साटो राजाले छिर्के हान्न थाले । यसबीच माओवादीको विद्रोह उत्कर्षमा पुग्यो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो र ज्ञानेन्द्रले अधिनायकवादी पाइला चाले ।

पहिले पाँच दल, पछि सात दल सडकमा उफ्रे पनि जनतामा एकखाले वितृष्णा थियो । त्यो परिवेशमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर अनौपचारिक बैठक गर्दै जाँदा नागरिक आन्दोलन जन्मिएको हो । सुरुमा हामीले ‘गणतन्त्र’ भनेनौँ, ‘लोकतन्त्र’ मात्रै भन्यौँ । खासमा सिद्धान्त र अभ्यास नमिल्दा प्रजातन्त्र ‘आउटडेटेड’ भइसकेको थियो । लोकतन्त्रको सांकेतिक अर्थ थियो, हामीलाई राजा नभए पनि हुन्छ ।

एकातिर अकर्मण्यताका कारण जनतामा दलहरूप्रति चरम वितृष्णा फैलिएको थियो भने अर्कातिर सरकार–माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा रातदिन पीडित थिए । माओवादी पनि नजित्ने, राज्य पनि नजित्ने अवस्थामा नागरिक तहको हस्तक्षेप जरुरी भइसकेको थियो ।

आन्दोलनरत दललाई संविधानसभासम्म पुर्‍याउने र माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने बीचको बाटो लियौँ, हामीले । मूलत: हामी शान्ति स्थापनामा लागेका थियौँ । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मेरो भेट भइरहन्थ्यो । तर, प्रचण्डसँग सम्पर्क हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला म कहिले ट्रान्सपरेन्सीका नाममा बर्लिन जान्थेँ, कहिले ह्युमन राइट्स भनेर जेनेभा जान्थेँ । विभिन्न सूत्रलाई भनेँ– म दिल्लीको बाटो हिँडिरहन्छु, प्रचण्डलाई खबर गरिदेओ न । सुरुमा त उनीहरूले ठट्टाजस्तो पनि सम्झेछन् । प्रचण्डसँग पहिलो भेटमै साढे तीन घन्टा बसिएछ । मैले उहाँलाई भनेँ, “समानता र सामाजिक न्यायका कुरामा हामी पनि संवेदनशील छौँ । तर, त्यसका लागि हिंसा छाड्नुपर्‍यो ।” हामीले यसका लागि नागरिक तहमा अथक प्रयास गर्‍यौँ । शब्दै खोज्ने हो भने १२ बुँदे समझदारीमा पनि छैन, गणतन्त्र । त्यसमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भनिए पनि हाम्रो मन गणतान्त्रिक भइसकेको थियो । लोकतन्त्र स्वीकार गर्न नसक्ने जमात पनि हामीसँगै थियो । राज्यको पुन:संरचना, काठमाडौँकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको अन्त्य, समावेशी राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय आदि भन्दाभन्दै हामी गणतन्त्रमा पुगिहाल्यौँ ।

गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन समय लाग्छ । अहिले राज्यको चरित्रमै आधारभूत परिवर्तन भएको छ । संघीयताले गर्दा काठमाडौँकेन्द्रित सरकार जनताको घर–आँगनमा पुगेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको निर्वाचनमार्फत संरचना बनेका छन् । तर, जनताले सकारात्मक अनुभूति र सन्तोष लिन पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । मूल कुरा लोकतन्त्र हो । गणतन्त्र भनेको त लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने राजनीतिक या शासकीय पद्धति मात्र हो । लोकतन्त्रलाई प्राण हाल्न या ज्यान भर्न गर्नुपर्ने काम थुपै्र छन् । जति भएका छन्, ती अपुग छन् । प्रयास भएका हुन् तर कमजोर भए ।

लोकतन्त्रका केही आधारभूत मान्यता छन् । त्यसै अनुसार नागरिकले मर्यादायुक्त जीवन बिताउँछ, आफूले चुनेको सरकारबाट शासित हुन्छ, त्यो सरकारलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउँछ । अहिले कसो–कसो नमिलेजस्तो लागे पनि, चित्त नबुझे पनि त्यसलाई नकार्न सकिँदैन । संरचनात्मक प्रगतिले मात्र हामीलाई पुग्दैन । जनतालाई सार्थक अनुभूति हुने गरी उपलब्धि दिन सकेको छैन ।

गणतन्त्रका १० वर्ष त संक्रमणकाल भन्दैमा गइहाल्यो । संविधान बनाउँदा त्यति धेरै समय खर्च भयो । गणतन्त्रसँग जोडिएका जनताका सपनालाई मूर्त रूप दिनुपर्ने पक्षले त्यसैलाई निहुँ बनायो । यति मात्र होइन, कसैको बहुमत भएन । विभिन्न गठबन्धन बनाउनुपर्‍यो । लेनदेन र साँठगाँठ गर्नुपर्‍यो । विकास निर्माणका काम धेरै पछाडि परे । लोकतन्त्र भन्दाभन्दै पनि राजनीतिमा अपवित्र घुसपैठ भयो ।

१० वर्षपछिको सकारात्मक पक्ष के भने अब त्यो चरण गइसक्यो । संक्रमणकाल भन्न पनि पाइएन किनभने संविधान निर्माण र निर्वाचन आदि काम भइसके । बहुमत छैन भन्न पनि पाइएन । त्यो अवस्थाले अलिकति आशा जगाएको छ । यसलाई पनि उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । अहिलेको संविधानमा मधेसी, जनजाति, दलित, महिलालगायतको कतै न कतै असन्तुष्टि पोखिएको छ । अब त्यसलाई निषेध गरेर हिँड्न मिल्दैन । त्यसमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै सहमत छन् । भलै सामान्य मत–मतान्तर होलान् ।

यस प्रसंगमा मैले बरोबर ०४७ को संविधान बनाउँदाको उदाहरण दिने गरेको छु । मधेसी, जनजाति, दलित, महिलाका हक अधिकार, भाषिक, लैंगिक र धार्मिक स्वतन्त्रताका आवाज त्यतिबेला पनि नउठेका होइनन् । तर, त्यो चार महिनामै बनेको संविधान थियो । त्यसैले यथोचित सम्बोधन हुन सकेन । मलाई अचम्म लाग्छ, १० वर्षमा एकपटक पनि त्यो संविधानमा सानो संशोधनको कुरा उठेन । न सत्तापक्षले प्रयास गर्‍यो, न त विपक्षले । कसैले सुधारको आवश्यकता नै देखेन । बरु संसारकै उत्कृष्ट संविधान मात्र भनिरहे । अब पनि पुरानै चस्माले हेर्ने हो भने राम्रो हुँदैन ।

हिजो हामी नागरिक हस्तक्षेपमा उत्रियौँ । त्यसमा सबै पेसा र व्यवसाय अनि विभिन्न तह र तप्काको प्रतिनिधित्व थियो । राज्यसत्ता घरिघरि परिवर्तन गरिरहने कुरा होइन । बरु राज्यसत्तालाई नागरिकको हितमा अधिकतम उपयोग गर्ने हो । स्वतन्त्र मानिसको स्वतन्त्र विचार र कार्यशैली हुन्छ । अब फेरि त्यही प्रकारको नागरिक आन्दोलन आवश्यक पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।