लक्जेम्बर्ग– युरोपेली मुलुक लक्जेम्बर्गमा सन् २०१७ सम्म ६० भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी भित्रिए । तर, यीमध्ये औँलामा गन्न सकिने विद्यार्थीले मात्र पढाइ पूरा गरिरहेका छन् । बाँकी थोरै नेपाल फर्किए भने धेरैजसो पढाइ भिसालाई युरोप प्रवेश अवसरका रूपमा लिँदै सजिलै कार्ड बन्ने अन्य मुलुक छिरे ।

विभिन्न सूचकांकले देखाउने तालिकाका आधारमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, प्रतिघन्टा ज्यालादर आदिका कारण विश्वकै धनी देश हो, लक्जेम्बर्ग । यही आकर्षणसँगै विद्यार्थीका लागि यहाँका निजी कलेज र विश्वविद्यालयले सजिलै भिसा सिफारिस गर्ने नीति लिएका कारण नेपाली विद्यार्थीको चाप बढिरहेको छ ।

तर, यहाँको यथार्थ गुगल र अन्य सूचनाले दिएभन्दा फरक छ । अझ नेपालमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूको ‘व्यावसायिक’ सल्लाहका कारण विद्यार्थी अलपत्र पर्ने क्रम जारी छ । यस वर्ष १९ मध्ये १३ जना विद्यार्थी पढाइ अधूरै छाडेर कार्ड बनाउन पोर्चुगल पुगिसकेका छन् । गत वर्ष आएका हाल स्नातक दोस्रो वर्षका १० विद्यार्थीमध्ये अहिले एक जना मात्र बाँकी छन् । त्यस्तै, नयाँ शैक्षिक सत्रको स्नातकोत्तर तहमा ८ जना अध्ययनरत छन् । क्वालिफाइङका नयाँ ११ विद्यार्थीमध्ये तीन जना पोर्चुगल लागिसकेका छन् ।

प्रि–मास्टर्स कोर्सका लागि २२ लाखभन्दा बढी नेपाली रुपियाँ खर्चेर अध्ययनका लागि आएका तनहुँका युवराज खड्का भन्छन्, “गुगल र यो देशको आम्दानी हेरेर कमाउँदै पढ्ने सोचमा आएकामध्ये पढाइ सक्न थप पैसा नेपालबाटै मगाउन नसक्दा आधाजसो पहिलो सेमेस्टर नै नसकी पोर्चुगल लागे । केही उपाय नलागे म पनि छिट्टै अप्रिल मध्यदेखि सुरु हुने पोर्चुगलको खेती सिजन छोप्न जान्छु ।”

मजदुरी गर्न लक्जेम्बर्गमा खासै उद्योगधन्दा छैनन् । खेती, पशुपालनलगायतका दक्षता नचाहिने काम पनि यहाँ लगभग पाइँदैन । डिपार्टमेन्ट स्टोर वा अन्य सार्वजनिक सम्पर्क हुने काममा अंग्रेजीबाहेक कम्तीमा स्थानीय एउटा भाषा जान्नु अनिवार्य हुन्छ ।

जर्मनसँग मिल्दोजुल्दो लक्जेम्बरिस् र फ्रेञ्च यहाँका बोलीचालीका भाषा हुन् । यी भाषा सामान्य रूपमा बोल्न पनि एक वर्ष लगातार पढ्नुपर्ने हुन्छ । एनआरएनए, लक्जेम्बर्गका महासचिव विमलबाबु उपाध्याय भन्छन्, “गुगल सूचना र कन्सल्टेन्सीको व्याख्याका कारण धेरै विद्यार्थीका सपना यहाँ आइपुग्दा चकनाचूर हुन्छन् ।”

एनआरएनए पूर्वकार्यसमिति सदस्य तथा युवा राजनीतिक कार्यकर्ता खिमलाल पन्थीका भनाइमा, नेपाली विद्यार्थी र युवा अपरिपक्व सपना देख्छन् र खारिन नपाउँदै पलायन हुन्छन् । आपैँm सात वर्षअघि विद्यार्थी बनेर रोमानिया आउँदा देखेका रुमानी सपना स्मरण गर्दै भन्छन्, “यताका कानुनका व्याख्या र अवस्था भोगेपछि मात्र वास्तविक युरोप थाहा हुन्छ, हाम्रो सपनाभन्दा यथार्थ धेरै टाढा छ ।”

लक्जेम्बर्ग, बेलबालस्थित जय नेपाल रेस्टुराँ सञ्चालक नारायण अर्याल भन्छन्, “विद्यार्थीका लागि यहाँ जटिल छ । तर, कार्ड बनेपछि अवस्था ठीक उल्टो । यहाँ वैधानिक भएर कार्ड पाउन मात्रै नेपालीमध्ये केहीले त आधा करोड नेपाली रुपियाँ र चार वर्ष समय दुवै खर्चिएका छन् ।” उनको भनाइसँग सहमत छन्, यहाँ स्थापित अर्का युवा दीवेश्वर पण्डित । भन्छन्, “विद्यार्थीलाई न त सजिलै काम पाइन्छ, न त सातामा दस घन्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउने नियम छ ।”

उनको अनुभवमा कलेज टाढा गाउँमा हुनु र नेपालीसँग युरोपमा गाडी चलाउने लाइसेन्स तथा क्षमता दुवै नहुनुले पनि विद्यार्थीको अवस्था जटिल भएको हो । तर, विद्यार्थीले सजिलै काम नपाउने अवस्था केही हदसम्म कृत्रिम भएको ठान्छन्, विद्यार्थी युवराज खड्का । भन्छन्, “हामीले काम पाउने भनेको नेपाली र दार्जिलिङका नेपालीभाषीका रेस्टुराँमा हो । बिनाभिसा एसिया र अफ्रिकाबाट युरोप छिरेका मान्छेले पाँच सय युरोमा १५ घन्टा काम गरिदिएपछि नेपालीलाई बढी तिरेर साहूले काममा राख्ने कुरै भएन ।”

कार्डवालाको शान

लक्जेम्बर्ग केही वर्षदेखि प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले विश्वको पहिलो धनी मुलुकको सूचीमा पर्दै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वैधानिक आप्रवासीका लागि बेरोजगार भत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षामा पनि युरोपेली मुलुकमा यो देश अगाडि छ ।

सामान्य हिसाबले हेर्दा यहाँ उद्योग वा उत्पादन केही छैन । सानो र भूपरिवेष्ठित देश भएका कारण चहलपहल शून्य छ । मुख्य सहरको थोरै इलाका र व्यस्त सपिङ कम्प्लेक्सबाहेक देश लगभग गाउँ नै गाउँले भरिएको छ ।

सरकारी निकाय बैंकिङ र किनमेललाई यहाँको आर्थिक समृद्धिको आधार भएको बताउँछन् । विद्यार्थी र गैरकानुनी व्यक्तिका लागि जटिल भए पनि पहिलेदेखि बसेका नेपालीको शानचाहिँ नेपालीले सम्झने युरोपजस्तै छ । कार्ड बनेको दुई वर्षमै गाडी, घर र कामको व्यवस्थापन लोभलाग्दो हुन्छ ।

बाग्लुङबाट आएर गत वर्ष मात्र कार्ड बनाएका युवा सुरेश बस्नेत भन्छन्, “काम जानेर कार्ड हात पार्न सकिए मासिक दुई हजार युरो बचाउन सकिन्छ । तर, यहाँको कार्ड हात लाग्नु चिट्ठा पर्नुजस्तै हो ।” यहाँको कार्ड पाउन भने त्यति सजिलो छैन ।

विगतमा आप्रवासी चाप कम हुँदा सरकारले लुकीछिपी बसेकालाई आह्वान गरेरै कार्ड दिन्थ्यो । तर, युरोपेली युनियन र अन्य मुलुकको विरोधका कारण केही वर्षदेखि कार्ड लिन घुमाउरो बाटो अपनाउनुपरेको बताउँछन्, भोजपुरका युवा चिराग बराइली ।

गैरकानुनी ढंगले बसोबास गर्नेका लागि केही वर्षदेखि बाटो नखुलेपछि नयाँ मान्छे ल्याउन नेपाल वा भारतबाटै कामदार मगाइन्छ । लामो प्रक्रियामा जाँदा यहाँका नेपाली र नेपालीभाषी भारतीय व्यवसायी सरकारी निकायमा कामदार नपाइएको निवेदन दिन्छन् । अन्य व्यवसायमा जम्न नसके पनि अधिकांश नेपालीभाषीले एसियन स्वादका रेस्टुराँ चलाएका छन् ।

कामदारको योग्यतामा नेपाली, भारतीय, तिब्बती र अन्य एसियाली खाना पकाउनुका साथै नेपाली र हिन्दी भाषा जानेको हुनुपर्ने सर्त छ । त्यस्तो क्षमताको बेरोजगार र वैधानिक रूपमा लक्जेम्बर्ग बसेको मान्छे नपाइने हुँदा सरकारले नेपाल वा भारतबाट कामदार मगाउन स्वीकृति दिन्छ । यसपछि लक्जेम्बर्ग आउने मान्छेको योग्यता, दक्षता, उमेर आदि प्रमाण पेस गरेपछि भिसा आवेदन गर्न सकिने कागजात रोजगारदाता कम्पनीको हात पर्छ ।

‘गुन’ लगाउन हरेक व्यवसायीले सम्झौता अनुसारको रकम वा श्रम माग्छन् । यो विधि अनुसार कागज बनाएका कसैले पनि आफूले तिरेको रकम बताउन चाहँदैनन् । तर, अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा श्रम र पैसा दुवै दिएपछि कागज बनाइदिन व्यवसायी तयार हुन्छन् । जस्तो कि, १५ हजार युरो नगद तिरेर थप एक वर्ष नाम मात्रको पैसामा काम गरिदिने, सुरुमै ३० हजार युरो तिर्ने या तीन वर्ष नाम मात्रको रकम लिएर काम गरिदिने किसिमका सम्झौता दुई पक्षबीच हुन्छ ।

पोर्चुगल र त्यहाँको अवस्था ?

पछिल्लो एक दशकमा नेपालीलगायत दक्षिण एसियाली नागरिकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको पोर्चुगल युरोपेली स्तरमा धेरै दृष्टिले मध्यम मुलुक हो । नेपालीका लागि आम्दानीका हिसाबले खाडी राष्ट्रको हाराहारी मात्र भए पनि युरोपको कार्ड र पासपोर्टको लोभमा २० लाख रुपियाँसम्म तिरेर नेपाली यहाँ आउनुलाई पनि भाग्य ठान्छन् । अस्थायी बसोबास अनुमतिपत्र वा टीआरका लागि भने विश्वकै सजिलो मुलुकमा पर्छ, पोर्चुगल ।

इतिहासमा बेलायतको सिको गर्दै स्पेन र पोर्चुगलले विश्वका धेरै मुलुकमा साम्राज्य फैलाएका थिए । अघिल्लो शताब्दी सन् ८० को दशकदेखि विगतमा पोर्चुगलले शासन गरेका मुलुकका मान्छेका लागि यो देशले लचिलो कानुन ल्यायो । जस अनुसार युरोपको भिसा हुँदै यहाँ छिरेर ६ महिना आफ्नै खर्चमा  बस्नुपर्ने, त्यसपछि ६ महिना काम गर्दै कर तिर्ने र अस्थायी कार्ड बनाएर पाँच वर्ष बस्नुपर्ने प्रावधान राखियो ।

उक्त अवधिमा भाषालगायतका केही प्रावधान पूरा गरेर यहाँको पासपोर्टका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा थियो । यसको प्रयोग गर्दै हजारौँ अफ्रिकी, ब्राजिलियन र पोर्तुगिज शासन भएका अन्य एसियाली नागरिकले यहाँको पासपोर्ट लिए । अहिले केही  कडाइ भएर कार्ड बनाउन बढी समय लागे पनि यो कानुन सक्रिय नै छ । यसर्थ, अन्य युरोपभन्दा यहाँ अझै पनि कार्ड सजिलै बन्छ ।

पछिल्लो तीन वर्षयता यहाँ विस्तारै काम मिल्न थालेको पूर्वपत्रकार तथा लेखक श्रीभक्त खनाल बताउँछन् ।

पोर्चुगलका युवा अमेरिका, बेलायत र अन्य युरोपमा कामका लागि जाने हुँदा नयाँ मुलुकबाट आउन चाहनेका लागि पोर्चुगलले बाटो खोलिरह्यो । पछिल्लो समय पोर्चुगलमा नेपाली, भारतीय, पाकिस्तानी र बंगलादेशीको संख्या मात्र ५० हजारभन्दा बढी पुगेको यहाँ कार्यरत आप्रवासीका लागि काम गर्ने संस्था ‘इमिग्रान्ते’ जानकारी दिएको छ ।

नेपालीको संख्या २५ हजारभन्दा बढी भनिए पनि कतै आधिकारिक तथ्यांक नभएको बताउँछन्, एनआरएनए पोर्चुगलका महासचिव घनश्याम सुवेदी ‘पवन’ । विगतमा जस्तो भिसा सकिएर अन्य मुलुकमा लुकेर बस्नेका लागि कडाइ गर्न थालिए पनि भिसा बाँकी रहेकाहरूका लागि भने पोर्चुगल अन्तिम विकल्प बन्दै आएको छ । यो वर्षको अप्रिल पहिलो सातासम्म आफ्नो सम्पर्कमा मात्र वर्क परमिटमा नेपालबाट पोल्यान्ड र लक्जेम्बर्गमा करिब दुई/दुई दर्जन र अन्य युरोपेली मुलुकबाट तीन दर्जन विद्यार्थी आइपुगेको पोर्चुगलका एक मेनपावर सञ्चालक नेपाली बताउँछन् ।