वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन माफियाबाट बचेका कलिला र मूल्यवान सालका रुख छानीछानी ढाल्दै आएको दृश्य हृदयविदारक लाग्छ, बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्रीलाई । फागुन ०७४ यता भइरहेको वन विनास नियालेर बस्नुपर्दाको पीडा उनले ५, ७ र कर्णाली प्रदेशसँगै संघीय सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका पदाधिकारी सम्मिलित भेलामा पोखिन् । भनिन्, “संघीय सरकारले वन विनाससँगै प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय तहको अधिकार पनि खोसेको छ । संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न वैज्ञानिक कार्याविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।”

राष्ट्रिय वन विनासको अस्त्र मानिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि तथा कार्ययोजना लागू भएपछि जंगलमै गएर काठ व्यवसायीले छानेका, नम्बरिङ गर्न लगाएका राम्रा र ५० वर्षसम्म बाँच्ने हरिया सालको रुख ढाल्न क्रम तीव्र छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २७ कात्तिक ०७१ मा सरकारको सचिवस्तरीय बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खराब नियतका साथ ल्याइएको पूर्वसहायक वन अधिकृत जीवछ यादवको टिप्पणी छ । भन्छन्, “यसरी रुख काटनु अप्रत्यक्ष ढंगले मानिसको घाँटी रेट्नुसरह हो ।” यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक चलखेल हुने भएकाले वन व्यवस्थापनको काम सुरु नहुँदै ठेकेदार जंगलमा पुग्ने र कर्मचारीले भन्दा पहिले नै ठेकेदारले यो रुख काटिदिनुपर्‍यो भन्दै चिनो लगाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधि अन्तर्गत बाँकेको शमशेरगन्ज र माथेबासमा मात्रै १५ हजार २८२ क्युबिक फिट साल काटेर बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तो भाउमा ६४ लट लिलाम गरिएको छ । काठमा मौलाएको सिन्डिकेटका कारण काठमाडौँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न आएका काठ व्यवसायी टेन्डर दर्ता नै नगरी कमिसन कुम्ल्याएर फर्किएका छन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र कैलालीमा ७ महिनादेखिको रुख ढाल्ने क्रम रोकिएको छैन । वन मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा छानबिन तथा अध्ययन टोली पठाए पनि वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको शक्ति देखावटी मात्र भएको छ । वन फडानी स्थलमै नपुगी कार्यविधि अनुरूप काम भएको भन्दै वस्तुगत अवस्थाभन्दा उल्टो प्रतिवेदन दिएको छ, त्यो टोलीले ।

बाँकेमा मात्रै करिब ३ हजार रुख ढालिएका छन् । कार्यविधिलाई आधार बनाएर सुर्खेतमा १७ वटा सामुदायिक वनबाट ७० हजार ५ सय क्युबिक फिट काठ काटिएको छ । कैलालीमा त यस्तो परिमाण १ लाख क्युबिक फिटसम्म छ । बर्दिया र दाङमा पनि यस्तै अवस्था छ । दुई वर्षअघि देशभर लागू गरिएको उक्त कार्यविधिमा ८० वर्षभन्दा बूढा रुख काट्ने भनिए पनि कागजमा मात्रै सीमित छ ।

२० र ३० वर्षका रुख पनि छानीछानी काटिएका छन् । काठ व्यवसायी र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा भइरहेको वन विनास नियन्त्रणमा कोही गम्भीर देखिँदैनन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता संघ कैलालीका सचिव डण्डीराज सुवेदी भन्छन्, “ठेकेदारलाई वन फडानी गरेर काठ बेच्ने प्रक्रिया सहज बनाइदिनुभन्दा हरिया रुखको साटो सुकेका र बूढा रुखको व्यवस्थापनलाई व्यवहारमै नउतारे बाँकी वन सखाप हुने निश्चित छ ।”

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा हरियो जंगल फडानीलाई निरन्तरता दिएपछि बाँके र बर्दियाको राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रका दुर्लभ वन्यजन्तु जोखिमको सँघारमा पुगेका छन् । प्राकृतिक रूपमा बोट उम्रन नसक्ने ठाउँमा नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्ने आफैँले बनाएको कार्यविधिसमेत विभागले कार्यान्वयन गरेको छैन । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका वन अधिकृत टेकप्रसाद नेपाली भन्छन्, “कर्मचारी र संगठन संरचनाको टुंगो नलाग्दा तलबबाहेक अन्य शीर्षकमा बजेट आएको छैन । कसरी सरक्षण गर्ने ?”