सुर्खेत– सुर्खेत, लेखपराजुलका मिस्त्री सुजन विकले सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पपीडितका ५० घर ठड्याए । उनी बाढीपीडित भन्ने बुझेपछि स्थानीयले सोधेछन्, ‘हाम्रो त बरु जग्गा छ, तिमीहरूको त्यही जग्गा पनि बाढीले बगाएछ, सरकारले हेरेन ?’ उनी नाजवाफ । सुर्खेत फर्केका बेला विरक्तिए, “सरकारले हेरिदिएको भए चार वर्षसम्म सडक छेउमै बास हुन्थ्यो ?”

०७१ साउनको  बाढीपहिरोबाट विस्थापित सुजनजस्ता थुप्रै पीडित रोजीरोटीका लागि सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, काठमाडौँ, धादिङ, दोलखालगायत जिल्लाका भूकम्पपीडित बस्तीमा गएर घर बनाउने काम गरिरहेका छन् । सरकारी अनुदानका घर बनाइरहँदा उनीहरूको मनमा उठ्ने साझा प्रश्न हो– पीडा एउटै तर सौतेनी व्यवहार किन ?

भूकम्पपीडितभन्दा अघि घरबासविहीन भएका सुर्खेतका ९ सय ७१ परिवारको बास अहिले पनि टहरोमै छ । सिन्धुपाल्चोक गएर भूकम्पपीडितका ६ घर बनाएका इत्रामखोलाका बाढीपीडित भक्तबहादुर शाही भन्छन्, “उता हामीजस्तै पीडितलाई सरकारले घर बनाउन पैसा दियो, हामी गएर घर बनाइदियौँ । यता फर्केपछि भने चार वर्ष पुरानो पालभित्र बस्नुपर्‍यो ।” सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङका बाढीपहिरोबाट विस्थापितका लागि घर बनाइदिन सरकारले ४ असार ०७२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ‘निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ मा बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपियाँ अनुदान दिने उल्लेख छ । जग्गा नभएका हकमा घडेरी खरिद गर्न थप ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

सुर्खेतका सूचीकृत बाढीपीडितमध्ये २ सय ५५ को मात्र घर बनाउनलाई जग्गा छ भने ७ सय १६ परिवार जग्गाविहीन छन् । इत्रामखोलाकी बाढीपीडित बिस्ना शाही भन्छिन्, “सरकारले एकातिर घर बनाउन राहत दिने भन्यो, अर्कोतिर कागजी गाँठैगाँठा हालेर नदिने नीति पनि बनायो ।” जग्गा नभएकामध्ये ४ सय ६४ ले मात्र पहिलो किस्ता भुक्तानी त लिए तर, घर बनाउन भने पाएनन् । बाढीपीडितका अनुसार घर बनाउने प्रक्रियामा कार्यविधिमा थप तीन गाँठा हालिएका छन् । पहिलो किस्ता ५० हजारबाट जग र प्लिन्थसम्म कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने, उक्त निर्माणको प्राविधिक प्रतिवेदनपछि दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार दिइने र दोस्रो किस्ताबापत डिजाइन नमुना अनुसार काम भएको प्रतिवेदनपछि मात्र अन्तिम किस्ताबापत एक लाख रुपियाँ दिइने उल्लेख छ ।

पीडितका अनुसार पहिलो किस्ता लिएका अधिकांशले डिजाइन नमुना बमोजिम घरको जग हालेका छन् । तर, सरकारी निकायले प्रक्रिया अगाडि बढाइदिएन । इत्रामखोलाकी ओमकुमारी ओली भन्छिन्, “अहिले त उठाएको जग पनि भत्किसकेको छ, अब यसमा दोष कसलाई दिने ?” कार्यालयका इन्जिनियर झंक थापाका अनुसार आव ०७३/७४ मा १० करोड रुपियाँ आएकामा तीन करोड मात्र खर्च भयो, बाँकी फिर्ता । गत आर्थिक वर्षमा त एक रुपियाँ पनि आएन ।