झट्ट हेर्दा, नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाकामा काँडा देखिँदैनन् । तर, पहाडी र हिमाली भूभाग ओगटेको कर्णालीसँगै प्रदेश ५ र ७ को यो मुख्य व्यापारिक नाका हुँदै आउजाउ गर्नेहरू च्वास्स घोचिएको महसुस गर्छन् ।

पहिलो काँडा सुरक्षा जाँचका नाममा तेर्साइएका दर्जनभन्दा बढी तगारा हुन् । नेपालबाट जाने हुन् वा भारतबाट आउने । रोजगारीबाट फर्केका गरिब हुन् वा करोडौँको कारोबार गर्ने धनाढ्य । नाका कसैका लागि पनि सहज छैन । कोही लुटिन्छन्, कोही ठगिन्छन् ।

नेपाल–भारत खुला सीमामा सुरक्षाकर्मीको बोली र व्यवहार संगीनले घोचेभन्दा कम पीडादायी हुँदैन । मानिस मात्र होइन, अनेकौँ अड्चन देखाएर मालवाहक गाडी रोकिन्छन् । कहिले दिल्लीले रोक्छ, त कहिले ब्यारियरले ।

दोस्रो काँडा हो, दशगजाको समानान्तर सडक । २० वर्षअघि भारतीय पक्षले बाँकेको होलिया गाउँ दक्षिण दशगजानजिकै १३ किलोमिटर लामो कलकलवा तटबन्ध निर्माण गर्‍यो । तटबन्धले दक्षिणतर्फका नेपाली बस्ती डुबान र जोखिममा पर्दै आएका छन् । अहिले दशगजाको समानान्तर सडक निर्माण क्रमलाई निरन्तरता दिँदैछ उसले । पहिले ग्रामीण बस्ती डुबे । अब नेपालगन्ज उपमहानगर डुब्ने जोखिम बढ्दो छ । उपमहानगरका मेयर धबलशमशेर राणा भन्छन्, “उसले सडक निर्माण गर्न सक्छ । तर, छिमेकीलाई डुबाउने गरी पाउँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत छ ।”

भारतले रेल स्टेसन रुपैडिहादेखि उत्तर बाँकेको महेन्द्र राजमार्गसम्म जोड्ने रेल लाइन विस्तार गर्दैछ । सुरक्षा अधिकारीहरूले उक्त लाइनलाई तेस्रो काँडाका रूपमा लिएका छन् । सरकारले भारतीय रेल महेन्द्र राजमार्गसम्म ल्याउन दिने सहमति गरेपछि भारतीय रेलवे बोर्डले रुपैडिहादेखि कोहलपुरसम्म सर्भे पूरा गरेको छ । सैनिक ब्यारेक र विमानस्थलजस्ता संवेदशील क्षेत्र नजिक हुँदै उत्तर कोहलपुरसम्म २ वर्षभित्र रेलमार्ग विस्तार गरिसक्ने योजना छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमाका ५ स्थानमा क्रसबोर्डर हाइवे लिंक निर्माण गर्ने अघिल्लो वर्ष साउनको सचिवस्तरीय निर्णय गरे अनुरूप रेलमार्ग विस्तार योजना कार्यान्वयनमा छ । 

भारतीय अधिकारीले रेलमार्गका लागि प्रस्ताव गरेको क्षेत्र सुरक्षा दृष्टिले निकै संवेदनशील भएको भन्दै नेपाली अधिकारीले विकल्प खोज्न आग्रह गर्दागर्दै पनि सर्भे सकिएको छ । भारतीय पक्ष आफ्नै योजना अनुरूप रेलमार्ग विस्तार र सञ्चालन गर्ने पक्षमा छ । रुपैडिहाबाट सीधै नेपाली भूमिमा रेल ल्याउँदा अनेकौँ सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

नेपाल र भारतबीच जनस्तरको पारस्परिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध खलबलाउने स्तरका यस्ता धेरै काँडा सीमामा छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, नेपालगन्ज नाका । खुला सीमाको भावना विपरीत निर्वाध आवागमनलाई नियन्त्रण गर्दै परिचयपत्र व्यवस्था लागू गर्‍यो, १५ कात्तिक ०६२ मा । त्यो दिन सूर्योदयसँगै खुला सीमामा काँडा रोप्ने नीति कार्यान्वयन भएको थियो, नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाकामा । त्यस दिन नाकाबाट आउन–जान लागेको उद्देश्यसहित नाम लेखाउनुका साथै नेपाली र भारतीय हो भन्ने परिचयपत्र अनिवार्य देखाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था धेरैलाई बिझाइरहेकै छ ।

त्यसको उद्देश्य पूर्व  काँकडभिट्टादेखि पश्चिम बनवासासम्मका प्रमुख व्यापारिक नाकाबाहेक अन्य खुला सीमाबाट हुने आवागमन नियन्त्रण गर्ने थियो । भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक आरएस नेगीले त्यतिबेला भनेका थिए, “यो पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू हुँदैछ । नाकाबाहेकका खुला सीमाबाट आउजाउ अवैध हो । प्रमुख मार्गबाट मात्र हिँड्नुपर्छ ।” यस्तो वक्रदृष्टिसहितको सीमा नीति त्यो दिन बाँके र बर्दियाको १ सय ८ किमि सीमामा लागू गरिएको थियो । प्रारम्भिक तथा परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको भनिए पनि देशभरिका १ हजार ८ सय ८० किमि सीमाका ठूलासाना सबै नाका र बाटोमा विस्तार गरिने सहमति त्यतिबेलै भएको थियो । नेपाल–भारतको सन् १९५० को सन्धिमा खुला सीमाबाट दुवै देशका नागरिक निर्वाध आवागमन गर्न पाउने उल्लेख छ । परिचयपत्र लागू गरिए सन्धिको भावनामा ठेस पुग्ने भए पनि पहिलो चरणमा  गृहले त्यसतर्फ ध्यानै नदिई मातहत निकायलाई सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पठाएको थियो ।

पूर्वमा पशुपतिनगर नाकाबाहेक दार्जिलिङ आउजाउ गर्ने धेरै बाटा छन् । त्यहाँ पनि सीमामा जाँदा–आउँदा परिचयसँगै जानकारी दिनुपर्छ । निगरानीका लागि सीमा क्षेत्रमा बाक्लो गरी एसएसबी तैनाथ गरिएको छ । काँकडभिट्टा अर्को नाका हो । खासगरी बंगलादेशी, भुटानी, तिब्बती र श्रीलंकाली नागरिकले यो नाका प्रयोग गर्दै आएका छन् । जोगबनीमा पनि चिनियाँ, पाकिस्तानी र बंगलादेशी नागरिकलाई विशेष निगरानी राख्दै आएको छ ।

सुनौली नाका व्यवस्थित छैन । रुपैडिहामा भारतीय कस्टम, थाना, वन र एसएसबीको सुरक्षा जाँच हुन्छ । खासगरी चिनियाँ र पाकिस्तानीमाथि नजर राख्छ । एसएसबीले सुरक्षा जाँचका लागि एक्सरे मेसिन राखेको मात्र छैन, सूक्ष्म रूपमा नेपालीको अभिलेख राख्दै आएको छ । पश्चिम नेपालका नाका बनवासा र गौरीफन्टा हुन् । यी नाका अन्य नाकाको तुलनामा सहज छन् । तर, एसएसबी सन्जाल हरेक २ किमिमा छ ।

थुप्रै नेपाली रोजगारीका लागि भारत जान्छन् । भारतीय मजदुर पनि दैनिक नाका हुँदै नेपाल आउँछन् । एक किलो चिनीका लागि पनि भारत जाने चलन छ । रोजगारी खोज्न सीमापारिबाट यता आउनेको संख्या पनि बढ्दो छ ।

सीमाले छुट्टाएको भए पनि समान संस्कृति र परम्परा भएका अनि राजनीतिक, आर्थिक र पारिवारिक नाताले जोडिएको सम्बन्धमा तगारा तेर्सिएका छन् । नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाकाबाट मात्रै प्रतिघन्टा ६ हजार मानिस आउजाउ गर्छन् । एक महिना नपुग्दै उक्त नीति अव्यावहारिक सिद्ध भयो । रुपैडिहा ग्रामपञ्चायतका तत्कालीन प्रधान जुबेर फारुकी यस्तो प्रावधान व्यावहारिक नभएको बताउँछन् ।

नेपाल र भारतबीचका सन्धि–सम्झौतालाई समयानुकूल बनाउन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले पहिले नै अव्यावहारिक सिद्ध भएको परिचयपत्र लागू गर्ने निष्कर्ष निकालेपछि नाकामा फेरि तगारो तेर्सिने त्रास बढेको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका जनार्दन आचार्य नेपालले ल्याउनुपर्ने नीति भारतले ल्याउन थाल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । भन्छन्, “वामपन्थीको सरकार छ । त्यसैले कतै चिनियाँको घुसपैठ हुने हो कि अर्को मनोवैज्ञानिक त्रास छ । यो डरले पनि नाकामा परिचयपत्र लागू गर्ने पक्षमा पुगेको हुन सक्छ ।”

दु:खसुख दशगजामै