उच्च अदालत तुल्सीपुरले तुल्सीपुर उपमहानगरस्थित पातुखोला बगरको १ बिघा ९ कट्ठा ६ धुर जग्गा तुल्सीपुरका हरिप्रसाद श्रेष्ठको नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयलाई आदेश दियो, २९ असोज ०७४ मा । यो त्यही जग्गा हो, जसलाई यसअघि जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक भन्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने फैसला गरेका थिए ।

विसं ०२६ मा जिल्लामा पहिलो पटक भएको नापीमा यो जग्गा खोलो जनिएको छ । त्यसको ११ वर्षपछि अर्थात् १२ पुस ०३७ मा हरिप्रसाद श्रेष्ठका काका हरिबहादुर श्रेष्ठले कित्ता नम्बर ६७ को खोलाको जग्गा आफ्नो हकभोगको भन्दै मालपोतमा दाबी पेस गरे ।

प्रमाण अभावमा मालपोतले निवेदन तामेलीमा राख्यो । उनी फेरि ११ फागुन ०३९ मा छूट जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भनी मालपोत गए । तर, कार्यालयले विचाराधीन राख्यो । लगत्तै ६७ नम्बर कित्ताको जग्गामा दण्डपाणि गैरेले दाबी गर्दै खिचोला मुद्दा दाङ, देउखुरी जिल्ला अदालतमा पर्‍यो । ०२६ को नापीलाई आधार मानेर जिल्ला अदालतले कसैका नाममा जग्गा नहुने फैसला गर्‍यो ।

जिल्ला, तत्कालीन पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चले २८ साउन ०६४ मा कित्ता नं ६७ को जग्गा खोलो जनिएकाले त्यस प्रकृतिको जग्गा कसैको नठहरिने फैसला सुनाएको थियो । हरिबहादुरले सर्वोच्चमै पुनरावलोकनको निवेदन दिए । त्यसको पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा पूर्ण इजलासले बन्द गरिदियो ।

अन्तिम ढोका बन्द भएको मुद्दालाई हरिबहादुरले आफ्ना वारेश भतिज हरिप्रसादका नामबाट मालपोतविरुद्ध छूट जग्गा दर्ता मुद्दा हाले । ०३९ मा दिएको निवेदन विचाराधीन हुँदै मालपोतले जग्गा सरकारका नाममा पास गरेको भनी उनले मालपोतविरुद्ध मुद्दा हाले । सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा ८ माघ ०५१ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका नाममा मालपोतले दर्ता गरेको छ ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतको फैसला

जिल्ला अदालतले सर्वोच्चले ०६४ मा गरेको फैसलाका आधारमा मुद्दा दर्ता गरेन । उनी फेरि उच्च अदालत गए । उच्च अदालतले सर्वोच्चको फैसला उल्टाउँदै व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्न फैसला सुनायो । अदालतले फैसला गर्दा ०२३ मा बुबा बितेको, ०२६ को नापी हुँदा हरिबहादुर नाबालक भएको र २२ वर्षसम्म बुबाले जग्गाको कर तिरेको प्रमाणलाई आधार बनायो ।

एउटै कित्ता नम्बरको जग्गा, मुद्दाको प्रकृति फरक बनाएर सर्वोच्चको फैसला १० वर्षपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश अग्निप्रसाद थपलिया र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले उल्टाएपछि कानुन व्यवसायीसमेत चकित छन् । एउटै जग्गामा सर्वोच्चको पुरानो फैसलालाई कहीँ आधार मानिएको छैन, फिल्डबुकमै सरकारी जग्गा भनेर लेखेकाले व्यक्तिका नाममा हुनै नसक्ने कानुन व्यवसायी शिवप्रसाद गौडेलको भनाइ छ । भन्छन्, “अब उच्चले गरेको फैसला सच्याउने सर्वोच्चले नै हो ।”

सर्वोच्चबाट अन्तिम भइसकेको फैसला उच्च अदालतबाट उल्टिनु अस्वाभाविक भन्दै मालपोत कार्यालयले मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी हरिबहादुर श्रेष्ठविरुद्धमा दूषित निर्णय दर्ता बदरको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेको छ । “उच्च अदालतबाट मालपोत कार्यालयलाई कार्यान्वयन गर्नू भनेर फैसला हुँदाहुँदै पनि सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने कर्तव्य भएकाले त्यो जग्गा दोहोर्‍याई पाऊँको सुविधा अनुसार सर्वोच्चमा गएका हौँ”, कार्यालय प्रमुख नरेशकुमार खड्का भन्छन् ।

अचम्म त के भने आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै आएका दण्डपाणिले यो जग्गा बेचिसकेका रहेछन् । हरिबहादुरजस्तै दण्डपाणिका हकमा पनि जिल्ला हुँदै सर्वोच्चबाट जग्गाको स्वामित्व कायम नहुने फैसला भएको छ । अहिले पातुखोला बगरमा रुकुम, रोल्पा र सल्यानबाट बसाइँसराइ  आएका १ सय ३३ घरसहितको आदर्शनगर टोल बनेको छ । तिनलाई दण्डपाणिले ०६२ पछि जग्गापुर्जा पाइने भनेर बिक्री गर्दै आएका थिए ।

आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने अदालतको फैसलापछि हरिबहादुर मोलतोलमा लागेको स्थानीयको गुनासो छ । जग्गा हकभोग गरेकी स्थानीय कमला डाँगी भन्छिन्, “दण्डपाणिले जग्गाको २० लाख दिए पास गर्दिन्छु नत्र घरमा डोजर लगाइदिन्छु भनिरहेका छन् ।” पीडितले दण्डपाणिले फसाएको भन्दै संघर्ष समिति समेत बनाएका छन् ।