दाङको लमही नगरपालिका–३ जखेरा तालमा रहेको घोराही प्रहरी स्कुलको २१ बिघा ९ कठ्ठा ७ धुर जग्गामा ६० जनाको निजी घरटहरा बनेका छन् । ०६१ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले कब्जा गर्नुपहिले प्रहरी स्कुलले उक्त जग्गा अधिया लगाएको थियो । किसानले उत्पादनको आधा हिस्सा स्कुललाई दिन्थे । तर, कब्जा भएपछि त्यो प्रक्रिया सबै रोकियो । उल्टै घरटहरा बनाएर बस्ती बस्यो । सुकुमबासीका नाममा बसेको बस्तीमा हुकुमबासीको रजाइँ छ ।

राजनीतिक आडमा प्रहरीकै जग्गा हडपिएको यो एउटा मात्रै घटना होइन । संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय तुल्सीपुरको ८६ मिटर, इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरको २ कठ्ठा २ धुर र रूपन्देहीको ड्राइभर टोलमा रहेको अस्थायी प्रहरी पोस्टको २१ फिट जग्गामा निजी घर बनेका छन् । साविकको राप्ती अञ्चल प्रहरी कार्यालय, हाल संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयको कुल २ बिघा १९ कठ्ठा ७ धुर जग्गामध्ये उत्तरतर्फ २२ मिटर र दक्षिणतर्फ ६४ मिटर जग्गा कब्जा भएको छ । उत्तरमा सेन्टर स्कुल तुल्सीपुरले अतिक्रमण गरी आफ्ना संरचना बनाएको छ । दक्षिणमा बाबुकृष्ण न्यौपाने, राजु चौधरी, गोपीलाल भण्डारीलगायत दस जनाले निजी भवन ठड्याएका छन् । केहीले होटल सञ्चालन गरेका छन् ।

सुुरुमा टहरा बनाएकाले द्वन्द्व टुंगिएपछि पक्की संरचना बनाएर बसेका छन् । प्रहरीको जग्गा कब्जा मात्रै भएको छैन, भूमाफियाले ऐलानी भन्दै बिक्री गरिरहेका छन् । इप्रका तुल्सीपुरको जग्गा टोपबहादुर वली, सरिता वली, गोपाल पुनलगायतका ६ जनाले कब्जा गरेका छन् । सरिता वलीका बुबाले ऐलानी भन्दै यो जग्गा किनेका थिए । बुबाको मृत्युपछि उनले उक्त जग्गामा ४० लाखमा घर बनाएकी छन् । उनीजस्ता धेरैलाई दलालले ऐलानी भन्दै जग्गा बिक्री गरेका हुन् । त्यस्तोमा ठगिनेहरू बसाइँसराइ गरेर आएकाहरू परेका छन् । दाङमा अतिक्रमित जग्गामा अहिले रोल्पा, रुकुम र सल्यानबाट बसाइँसराइ गरी आएकाले पक्की घर ठड्याएका छन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–३ ड्राइभरटोलमा रहेको प्रहरीको जग्गा कृष्णलाल रसाइली र केशव भट्टले कब्जा गरेका छन् । आफ्नो नामको जग्गा कब्जामा भएकै बेला प्रदेश प्रहरी कार्यालय भने जग्गा अभाव देखाउँदै महँगो भाडा तिरेर सञ्चालन गरिएको छ । उसले मासिक १ लाख भाडा तिर्दै आएको छ ।

प्रदेशमा रहेका अन्य प्रहरी कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । आवास साँघुरो हुँदा कार्यालय व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । धेरै प्रहरी अधिकारी आवासगृहको अभावले भाडामा बस्दै आएका छन् । आफ्नै जग्गा कब्जामुक्त गराउन भने प्रहरीले कुनै प्रयास गरेको छैन । “हामी १३ वर्षदेखि बस्दै आएका छौँ । हामी बसेदेखि कोही पनि किन बस्यौ, के गर्न बस्यौ भनेर सोध्न पनि आएका छैनन् । हामी सबै मिलेर खेतीपाती गरेर बसेका छौँ,” लमही नगरपालिका जखेरातालमा रहेको प्रहरीको जग्गामा बस्दै आएकी रीता विश्वकर्मा भन्छिन् ।

अरूले कब्जा गरेको जग्गा संरक्षणमा प्रहरीले प्रयाससम्म नगरेको स्थानीयको आरोप छ । प्रहरीले भने राजनीतिक आडमा जग्गा कब्जा भएकाले सहमतिमै समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछ । “हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ,” प्रदेश ५ का प्रहरी प्रवक्ता पुष्पराज मल्ल भन्छन्, “प्रहरी स्वामित्वको जग्गा सहमतिबाटै चाँडै कब्जामुक्त हुन्छ ।”

साविकको राप्ती अञ्चल प्रहरी कार्यालय, हालको संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय तुल्सीपुरको जग्गा कब्जा गरी बनाइएका घर । तस्बिर : भुवन पाण्डे