नेपाल कब्जा गर्न आएका अंग्रेज फौजलाई हराएको जीतगढी किल्लाको संरक्षण र विकासलाई बुटवल उपमहानगरले प्रमुख योजनामा समेटेको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाट अंग्रेज फौजलाई हराउने कमाण्डर उजीर सिंहको प्रतिमा बनाउने, ठूलो राष्ट्रिय झन्डा फहर्‍याउने योजना छ । यो काममा थप रकम जुटाउन बजेट शीर्षकमा जीतगढी किल्लाको संरक्षण र विकास प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य लेखेको छ । बजेट शीर्षकजस्तै कार्यान्वयनको समयमा भने प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्यहुन सकेको छैन ।

सट्टामा प्रदेश सरकार आफैँले त्यही योजनामा छुट्टै काम गर्दैछ । त्यसका लागि चालू आवमै जीतगढी किल्ला संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । जीतगढी किल्ला गुरुयोजना निर्माण शीर्षकमा समेत १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । दुवै सरकारले आफ्ना योजना आ–आफ्नै तरिकाले अगाडि बढाउन गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

नियमत: योजना छनोट र बाँडफाँटमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ । यसो नहुँदा योजनामा दोहोरोपना देखिएको छ । एउटै योजनामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले छुट्टाछुट्टै बजेट छुट्याएका छन् । तिनको कार्यान्वयन पनि छुट्टाछुट्टै तरिकाले गर्दैछन् । त्यसको अर्को उदाहरण सिद्धबाबा क्षेत्रको रामापिथेकस जियोलोजिकल पार्क निर्माण हो । यो योजनामा बुटवल उपमहानगरले १० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि रामापिथेकस जियोलोजिकल पार्क निर्माण शीर्षकमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । बुटवलकै मणिमुकुन्द पार्क व्यवस्थापन शीर्षकमा उपमहानगरले ५ लाख छुट्याएको छ । मणिमुकुन्द सेन पार्क पूर्वाधार विकास शीर्षकमा प्रदेश सरकारले ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

बुटवलजस्तै प्रदेश सरकार र यसअन्तर्गतका १ सय ९ वटै स्थानीय तहका योजनामा समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । एकले अर्को सरकारलाई नियम मिचेको आरोप लगाउँदै एउटै योजनामा आफ्नै तरिकाले बजेट छुट्याएका छन् । बजेट कार्यान्वयन पनि आफ्नै तरिकाले गर्न लागेका छन् । त्यसले योजना कार्यान्वयनमै समस्या ल्याएको छ । समस्या देखिन थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले अहिले त्यसको गाँठो फुकाउन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दोहोरो बजेट परेका योजनामा स्थानीय तहलाई सोझै रकम पठाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर ससर्तबाहेक अन्य शीर्षकमा राखेको बजेट प्रदेश सरकारले पठाउन मानेको छैन । बरु आफैँले कार्यान्वयन युनिट बनाएर खर्चिने गृहकार्यमा छ ।

१. रामापिथेकस जियोलोजिकल पार्क २. जीतगढी किल्ला ३. मणिमुकुन्द सेन उद्यान  | तस्बिरहरू : अमृता अनमोल

प्रदेश सरकारले रकम नदिए स्थानीय तहको बजेट लगेर उसैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले अर्को विकल्प दिएका छन् । स्थानीय तहको बजेट माथिल्लो तहमा पठाउने कानुनी प्रावधान छैन । यसले दुवै सरकारका योजना अलमलमा परेका छन् । बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी जुनसुकै सरकारले बजेट छुट्याए पनि स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग आफूहरूले उठाएको बताउँछन् । “संघ होस् वा प्रदेश जोसुकैले बजेट छुट्याए पनि एउटै डालोमा रकम राखेरकार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ,” भन्छन्, “यसो नहुँदासम्म योजना प्रभावकारी बन्दैनन् ।”

प्रदेशले संघबाट पाउने वित्तीय अनुदानमा योजना बनाएर त्यसमा खर्चिने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की योजनाको सट्टा सीधै स्थानीय तहको खातामा रकम पठाए  कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने बताउँछन् ।

सामान्यतया साना र स्थानीय योजना स्थानीय तहको जिम्मामा हुन्छन् । ठूला र राष्ट्रिय महत्त्वका योजना संघीय सरकारका र प्रादेशिक, क्षेत्रीय वा अन्तरपालिका महत्त्व राख्ने योजना प्रदेश सरकारका हुन्छन् । स्थानीय तहका प्रमुख प्रदेश सरकार वडास्तरबाट आउने सामान्य योजनामा अल्झिँदा दोहोरोपना बढेको आरोप लगाउँछन् । “प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सभाबाट पारित भएका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,” ओमसतिया गाउँपालिका अध्यक्ष हीरा केवट भन्छन्, “नत्र यस समस्याले दोहोरोपना र कार्यान्वयनमा जटिलता थप्दै जानेछ ।”

नागरिकको नजिक भएका हिसाबले संघ र प्रदेशका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई सहज हुन्छ । नागरिकले पनि विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउँछन् । यो हिसाबमा योजना निर्माण र कार्यान्वयमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर अघिल्ला २ आर्थिक वर्षका योजना बनाउँदा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय गर्न सकेन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव स्थानेश्वर गौतम यसले योजनामा दोहोरोपना देखिएको र कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँछन् । “प्रदेश योजना बन्नुपूर्व स्थानीय तहका योजना हेर्न वा सुन्न पाएको भए उनीहरूलाई नै सीधै रकम पठाउन सकिन्थ्यो,” सचिव गौतम सुनाउँछन्, “त्यसो नहुँदा समस्या देखियो ।”

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी प्रदेशले बनाएको योजना आफैँले कार्यान्वयनमा लगे पनि त्यसमा स्थानीय तहसँग समन्वय हुने बताउँछन् । यसका लागि प्राविधिक टोलीले स्थानीय तहले छुट्याएको बजेटमा सहयोग हुने गरी आफ्नो योजना अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । “नागरिकलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति दिन पनि आफ्ना योजना प्रदेश सरकार आफैँले कार्यान्वयनमा लैजान्छ,” प्रवक्ता चौधरी भन्छन्, “तर योजना कसरी नागरिकबीच लैजाने र कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ ।”

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । आफू स्वतन्त्र भएको भानमा यो सिद्धान्तलाई मिच्न खोज्दा समस्या देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर शर्मा योजना छनोटका समयमा स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघबीच समन्वय भए यस्ता समस्या हट्ने बताउँछन् । “योजना तर्जुमा गर्दा पहिले स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र संघले गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका योजनालाई सघाउ पुग्ने गरी माथिल्ला सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ,” भन्छन्, “यसले पनि बजेटमा दोहोरोपना आउन दिँदैन ।”