दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने बुटवलको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा ५० विशेषज्ञ र ४७ मेडिकल अधिकृत गरी ९७ चिकित्सकको दरबन्दी छ । तर ३७ जना मात्रै सरकारी दरबन्दीका चिकित्सक छन् । १५ विशेषज्ञ र ४२ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ । दरबन्दीमा आएका विशेषज्ञ पनि काजमा गएपछि ३ जना स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञको ठाउँ खाली छ । अभाव मेटाउन अस्पताल विकास समितिले १७ मेडिकल अधिकृत राखेको छ । त्यसमध्ये ५ जनाको ठाउँ खाली छ ।

पश्चिम पहाड र तराईका १३ जिल्लाबाट बिरामी आउने अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सक अभावले धेरै रोगको उपचार गर्न सकिने स्थिति छैन । “एकातिर बिरामीको चापअनुसार विशेषज्ञको दरबन्दी छैन,” अस्पतालका सूचना अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मी भन्छन्, “अर्कोतिर विशेषज्ञ भएका ठाउँमा पनि चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रभावित हुन पुगेको छ ।”

चिकित्सक अभावले सञ्चालन भएका उपचार सेवा पनि कामचलाउ मात्रै छन् । विशेषज्ञ सेवाका लागि टाढाटाढाबाट आएका धेरै बिरामी नि:शुल्कको सट्टा निजी अस्पतालमा महँगो स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य छन् । सरकारीमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँमा पुग्ने उपचारका लागि निजीमा ५० हजार तिर्नुपरेको छ ।

लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा मात्र होइन, विशेषज्ञ अस्पतालका नाममा चिनिने बाँकेको भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्ज पनि चिकित्सक अभावले थलिएको छ । ५६ चिकित्सक दरबन्दी रहेको अस्पतालमा अहिले २९ जना कार्यरत छन् । अस्पतालको क्षमता वृद्धिका लागि विकास समितिले शैया थपे पनि चिकित्सकको दरबन्दी नथप्दा विशेषज्ञ अस्पताल रेफर अस्पताल बन्दै गएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रूपानन्द अधिकारी बताउँछन् । प्रदेश ५ का २५ अस्पताल अहिले प्रदेश सरकार मातहत आएका छन् । त्यसमा ३ अञ्चल, ११ जिल्ला, एक सरकारी र ११ आयुर्वेद अस्पताल छन् । आयुर्वेदमा एउटा क्षेत्रीय, २ वटा अञ्चल र ८ वटा जिल्ला अस्पताल छन् । यी अस्पतालमा जनशक्तिको चरम अभाव छ ।

प्रदेश सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रदेश मातहतका १९ अस्पतालमा ४० प्रतिशत जनशक्ति अभाव छ । “भएका जनशक्तिमा पनि विज्ञ कम छन्,” प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोद गिरी भन्छन्, “विज्ञ जनशक्ति अभावमा अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ । यसले सरकारी अस्पतालप्रतिको आम नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।”

सरकारी अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार र उपकरण अभावका कारण सर्वसाधारणलाई चाहेजतिको सेवा पुर्‍याउन नसकिएको स्वीकार्छन्, दाङ राप्ती अञ्चल अस्पताल प्रमुख डा सर्वेश शर्मा । भन्छन्, “सरकारी अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा निकै समस्या भएको छ ।” १६ विशेषज्ञ चिकित्सक दरबन्दी रहेको यो अस्पतालमा अहिले ६ जना मात्रै चिकित्सक छन् । दक्ष जनशक्ति अभावका कारण सघन उपचार कक्ष र अतिसघन उपचार कक्ष सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । अस्पतालमा ७४ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा ५६ मात्र छन् । प्रदेश ५ का जिल्ला अस्पतालको अवस्था झनै नाजुक छ । नवलपरासी पश्चिमको पृथ्वीचन्द्र अस्पताल यसको उदाहरण हो । ८ दरबन्दी भएको यो अस्पतालमा २ जना मात्रै विशेषज्ञ छन् । त्यसमध्ये एक हड्डी विशेषज्ञ मन्त्रालयले करारमा राखेको छ । प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ भने आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट राखिएको छ । ४ मेडिकल अधिकृतको पद खाली छ । अहिले छात्रवृत्तिबाट आएका ५ जना चिकित्सकबाट जेनतेन काम चलाएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा अनन्तकुमार शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, “प्रसूतिको शल्यक्रियासमेत गर्न नसकिने अवस्था थियो । करारमा विशेषज्ञ राखेर अहिले काम चलाएका छौँ ।” ५० शैयाको यो अस्पतालमा दैनिक डेढ सय बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । डा शर्मा भन्छन्, “कहिले प्रदेश सरकार, कहिले संघीय सरकारसित अस्पतालमा जनशक्ति पठाउन माग गरिरहे पनि कसैले सुनेनन् ।”

जनशक्ति अभावले सेवा प्रभावित बनेपछि अस्पतालमा प्रदेश सरकारले विज्ञ चिकित्सकदेखि नर्ससम्मका प्राविधिक कर्मचारीलाई स्वयंसेवकका रूपमा राख्ने गृहकार्य थालेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल भन्छन्, “सरकारी अस्पतालमा विपन्नले उपचार सेवा लिने हो । तिनै अस्पताल रेफरल अस्पतालमा रूपान्तरण भएका छन् । यो हुन नदिन तत्काल स्वयंसेवक कर्मचारी राख्ने अवधारण ल्याएका हौँ ।”

चिकित्सक अभाव हटाउन प्रदेश सरकारले खटाउने गरी चिकित्सक विद्यार्थी पठाइने बताउँछन्, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका वार्षिक करिब २ सय ५० चिकित्सक विद्यार्थी उत्पादन हुने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् → सधैँ नेतृत्व, सधैँ कमजोर