टीकातन्त्र
सीमान्तकृत वर्ग/समुदायको खिल्ली उडाउँदै नेताको आशीर्वादका भरमा पटक–पटक समानुपातिक सभासद्/सांसद
जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको जगमा निर्मित अन्तरिम संविधान, ०६३ ले मूलधारमा आउन वञ्चित वर्ग/लिंग/क्षेत्र/धर्म/समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने संकल्प गर्यो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट ल्याइएको त्यो व्यवस्थाको नाम थियो– समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली ।
दुर्भाग्य ! सामाजिक न्यायको जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि समानुपातिक प्रणाली भित्र्याइयो, केही दर्जन सभासद्का नाम छाड्ने हो भने बाँकी थुप्रै आशामुखीलाई शीर्षस्थमा बसेकाले धमाधम टीका लगाउँदै नेतृत्वमा ल्याउन थाले । नेताको टीका लगाएकै भरमा धनवान् र पहुँचवालाहरू समानुपातिक सांसद/मन्त्री बने । अनि, राष्ट्रको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने गरी राइँदाइँ गर्न थाले । त्यो पनि एकपटक होइन, पटक–पटक ।
सीमान्तकृत वर्ग/समुदायको खिल्ली उडाउँदै नेताको आशीर्वाद र पार्टीभित्रको सन्तुलनका नाममा पटक–पटक अवसर छोप्ने समानुपातिक सभासद्/सांसदको सूची लामै छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको योग्यता, क्षमतामा बिरलैको प्रश्न होला । तर मनोनीतको ढोका उनीजस्ता प्रज्ञावान पहुँचवालाका लागि भनेर बनाइएको थिएन । ‘फुलटाइम’ राजनीतिमा कुनै संलग्नता नरहेका ‘ब्युरोक्र्याट’ खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्र बन्दै राष्ट्रियसभामार्फत अर्थ मन्त्रालय छिर्न पाए । नेकपा स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने प्रश्न गर्छन्, “जनताको भावना र इच्छा नै नबुझेको व्यक्तिले कसरी जनहितमा काम गर्न सक्छ ?” यसअघि वामदेव गौतमलगायत नेताहरूले खतिवडाको कार्यशैली र योग्यतामाथि खुलेआम टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको जनमत एकपटक पनि परीक्षण भएको छैन । तर ०४६ देखि नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मार्फत राजनीतिमा आएका रिमालले ०६५ यता पाएको उचाइका पछाडि नेतृत्वसँगको घनिष्ठताले काम गरिरहेको छ । तत्कालीन एमालेभित्र ओलीको वर्चस्व बढ्दै गएपछि उनलाई पनि फलिफाप हुन थाल्यो । ०६५ को पहिलो संविधानसभामा उनी समानुपातिक सांसद छनोट भए । त्यसपछि ०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा र अहिले पनि उनै ओलीका मुख्य सल्लाहकार छन् ।
०७१ को एमाले नवौँ महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित रिमाललाई लगत्तै पोलिटब्युरोमा मात्रै लगिएन, केन्द्रीय आर्थिक विभाग प्रमुख र सचिवालय सदस्यसमेत बनाइयो । तिनै रिमालले ३ जेठमा एकीकृत नेकपाको स्थायी समितिमा प्रवेश पाए । याद रहोस्, अमृत बोहरा र अमिक शेरचनजस्ता नेताहरूलाई ओली र प्रचण्डको ‘हाइकमान्ड’ ले स्थायी कमिटीमा प्रवेशै दिएन ।
०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य, ०६५ मा समानुपातिक सभासद् र ०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्रीसमेत भइसकेका नेता हुन्, दीनानाथ शर्मा । उनी ०७४ मा पुन: राष्ट्रियसभा सदस्य भए । बाग्लुङका नेकपा नेता शर्माको अहिलेसम्म जनमतबाट परीक्षण भएको छैन । ०७१ मा बाग्लुङ– १ मा उपनिर्वाचनमा पार्टीले चुनाव लड्न गरेको आग्रह उनले अस्वीकारेका थिए । “क्षेत्र– १ मेरो चुनाव क्षेत्र थिएन, जनमत पनि माओवादीको पक्षमा थिएन,” सांसद शर्मा भन्छन्, “पार्टीले चुनाव लड्न जा भनेर पठायो । गएँ तर बाटोमा बिरामी भएपछि चुनाव लडिनँ ।”
निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न झापाका नेकपा नेता अग्नि खरेलले राजनीतिक रूपमा योगदान गरेको खास निर्वाचन क्षेत्र नै छैन । तर पार्टी नेतृत्वसँगको सम्बन्धकै कारण पटक–पटक लाभको पद हासिल गर्नेमा पर्छन्, उनी । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली निकट मानिने खरेल ०४२ देखि काठमाडौँमा कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा जोडिँदै आए । उनी पनि त्यस्ता भाग्यमानीमा पर्छन्, जो ओलीकै आशीर्वादमा दुईपटक सभासद् र एकपटक कानुनमन्त्री बन्ने अवसर त पाए नै, वर्तमान सरकारका महान्यायाधिवक्ता छन् । ०६५ मा पहिलो पटक संविधानसभामा प्रवेश गर्दा उनी समानुपातिकमा तत्कालीन एमाले तर्फबाट सांसद बने । ०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि उनी सरकारले मनोनीत गर्ने २६ सभासद्को कोटामा संविधानसभा छिर्न सफल भए । त्यसो त, तत्कालीन एमालेले समानुपातिक कोटाबाट सभासद् भइसकेकालाई नदोहोर्याउने नीतिसमेत बनाएको थियो । तर खरेल आफू समानुपातिकमा नगई सरकारबाट मनोनीत भएर दोस्रो पटक सभासद् भएको दाबी गर्छन् ।
खरेल संविधानसभामा मात्रै छिरेनन्, एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकसमेत बने । कतिसम्म भने संविधान निर्माणका बखत उनले विभिन्न समितिमा रहेर काम पनि गरे । ०७२ मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा खरेललाई कानुनमन्त्री बनाए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तिनै खरेल मन्त्रीभन्दा मर्यादाक्रममा तल रहेको सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता पदको भूमिकामा सक्रिय छन् । “मैले झापा ४ र २ मध्ये एक क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने योजना बनाएको थिएँ,” महान्यायाधिवक्ता खरेल भन्छन्, “टिकट मागेको पनि हो तर भएन ।” महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिपछि उनी तत्कालीन एमाले पोलिटब्युरोको जिम्मेवारीबाट हटे ।
थममाया थापा चुनाव नलडेको झन्डै दुई दशक भइसक्यो । तर ०६४ यता दुईपटक समानुपातिक सांसद भइन् भने अहिले महिला तथा बालबालिका मन्त्री छन् । उनी निरन्तर लाभका पदमा रहनुको कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको निकटता मानिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट जनमत परीक्षण नभई विभिन्न राजकीय जिम्मेवारी पाउनेमध्येमै पर्छिन्, पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री तथा माओवादी नेतृ रेखा शर्मा । एकपटक मन्त्री बनेकी उनी अहिले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् भने यसअघि ०७० मा संविधानसभामा समानुपातिक सांसद पनि भइसकेकी छन् । “चुनाव लड्ने मनसाय अघिल्लो चुनावमै राखेकी थिएँ,” शर्मा भन्छिन्, “तर तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच समीकरण भएपछि दाङ–२ मा महरा कमरेड लड्नुभयो । म ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयो ।”
तत्कालीन एमालेबाट ऊर्जामन्त्री बनेकी राधा ज्ञवालीको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन क्षेत्र छैन । उनी ०६४ मा सभासद् थिइन् भने अहिले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीको कोटामै सांसद छिन् । यस्तै, पूर्ववाणिज्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माको पनि जनमत परीक्षण भएको छैन । ०७० को निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभामा समानुपातिक सांसद रहेका उनी ०७४ मा पनि समानुपातिक कोटाबाटै सांसद बने । विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अनुमोदन नभएरै देउवाको आशीर्वादमा मन्त्रीसम्म बन्न भ्याए । भन्छन्, “मैले संघीय चुनावमा सुनसरी क्षेत्र– १ बाट टिकट पाएको थिएँ । तर संघीय समाजवादी फोरमसँगको तालमेलका कारण अशोक राईलाई छाड्नुपर्दा ब्याक भएँ ।”
कृषिमन्त्री हुँदा विवादास्पद घटनामा मुछिएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुली पनि जनमत परीक्षण भएका नेतामा पर्दैनन् । ०६४ र ०७४ गरी दुईपटक सांसद भइसकेकी अमृता थापामगरको पनि भूगोल सम्बद्धताको राजनीतिक आधार छैन । माओवादी नेता हितमान शाक्यकी पत्नी अमृता थापा संसदीय समितिकी सभापति पनि भइसकेकी छन् । उद्योगी/व्यवसायी विनोद चौधरी पनि ०६४ मा एमालेका तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बने । ०७४ को निर्वाचनताका उनी एमाले परित्याग गरेर कांग्रेस प्रवेश गरे । अहिले चौधरी कांग्रेस तर्फबाट समानुपातिक सांसद छन् ।
विवादास्पद पृष्ठभूमिका पूर्वअर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामा नेताहरूको आशीर्वादबाटै उदाएका हुन् । पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन एमाले तर्फबाट समानुपातिक सांसद बनेका उनी झलनाथ खनाल सरकारका बेला नेतृत्वलाई खुसी पारेर अर्थराज्यमन्त्री हुन भ्याए । त्यसपछि माओवादी बनेका उनी दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन एमाओवादी नेतृत्वको आशीर्वादमा सभासद् भए । त्यही क्रममा उनीमाथि अवैध हतियार र अकूत सम्पत्तिको अभियोग लागेपछि निलम्बनमा समेत परे । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भाइ भएकै कारण एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापालाई सभासद् बनाए ।
जनमत परीक्षण नभएका, अन्तरपार्टीमा प्रतिस्पर्धामा समेत आफ्नो योग्यता प्रमाणित नगरेकालाई राजनीतिक नेतृत्वले आफूसँगको निकटता/विश्वासकै आधारमा अवसरको टीका लगाइदिने, पार्टी, सत्ता र लाभका अवसरमा पुर्याउने प्रवृत्तिका यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । नेपाली राजनीतिमा यो प्रवृत्ति कांग्रेसदेखि कम्युनिस्टसम्म र राजावादीदेखि मधेसवादी दलहरूभित्र झाँगिरहेको छ । पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक र सांगठनिक प्रणालीलाई ‘बाइपास’ गर्दै नेतृत्वका वरिपरि रहने चाकडीबाजले नै राजकीय भूमिकामा महत्त्व पाएको देखिन्छ ।
मुलुकले ०६४ को संविधानसभादेखि पिछडिएका र सीमान्तकृतलाई राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायो । त्यसअन्तर्गतको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका छिद्रबाट नेता रिझाउँदै प्रत्यक्ष जनमतबिनाका नेताहरूको उदय संसद् भवनदेखि सिंहदरबारका शक्तिशाली निकायमा समेत भएको छ । यसले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत गर्ने सम्भावना मात्रै बढेको छैन, राजनीतिमा टीकेतन्त्रलाई मलजल गर्ने आधारसमेत तयार पारेको विश्लेषक बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले नेपालमा अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा अहिले विसंगति देखिएको बताउँछन् । “लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनबाट जनमत परीक्षण हुने गर्छ । नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सजिलो प्रक्रियाबाट जनमत परीक्षण नगरी लाभको पद र सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ,” भन्छन्, “नेताहरूले आफूअनुकूलका नेता/कार्यकर्ता, पैसा, पहुँचवाला र नातागोतालाई अवसर दिँदा विकृति झनै बढेको छ ।”
पैसा, पहुँचकै कारण कतिपय अवसरबाट पटक–पटक लाभान्वित भइरहने प्रवृत्तिले योग्यता, क्षमता र राजनीतिक/सांगठनिक रूपमा योगदान गरेकाहरू अवसरबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना भएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ । अहिले प्रयोग भइरहेको समानुपातिक प्रणालीको गलत अभ्यासले एक हदसम्म विकृतिकै रूप लिन सक्ने खतरासमेत उनीहरू औँल्याउँछन् ।
राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राम्रो भए पनि नेपालमा यसको दुरुपयोग भएको बताउँछन् । “सबैलाई समेट्न सकिने सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराउने समानुपातिक प्रणालीको ध्येय हो,” भन्छन्, “यसको दुरुपयोग भएकाले अहिले नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेको छ । नातागोता र आसेपासेलाई च्याप्दा विकृत भएको छ ।”
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट नेताहरूका लागि जनमत परीक्षण महत्त्वपूर्ण कडी मानिन्छ । तर केही प्रभावी नेताहरूले पटक–पटक लाभको अवसर लिएर किन जनमत परीक्षण नगरेका वा गर्न नचाहेका होलान् ?
जनमतमा फेल, तर लाभैलाभ
परराष्ट्र र ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको अनुभव सँगालिसकेका कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशशरण महत जनमत परीक्षणमा असफल नेता हुन् । महत ०६४ र ०७० को संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् थिए । तर ०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौँ—५ मा ईश्वर पोखरेलसँग पराजित हुन पुगे । महतको राजनीतिक सफलताका पछाडि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हात रहेको मानिन्छ ।
०६६–०६७ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार थिए, राजन भट्टराई । नेताहरूसँगको निकटताकै कारण उनी ०७० को संविधानसभामा समानुपातिक कोटाबाट सभासद् भए । ०७२ मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनै भट्टराई पुन: परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बने । ०७३ मा ओली सत्ताबाट हटेलगत्तै उनलाई नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को सदस्य बनाइयो भने ०७४ मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै पुन: परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बने । रोचक के भने ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौँ–४ मा कांग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग पराजित हुन् । तत्कालीन एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भट्टराई नवौँ महाधिवेशनमा भने ओली प्यानलबाट निर्वाचित भए ।
१ माघ ०६३ मा पहिलो पटक माओवादीले अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा ८३ जना मनोनीत गरेको थियो । त्यसयता माओवादीभित्रबाट लगातार लाभको पदमा छिन्, सत्या पहाडी । वनमन्त्री शक्ति बस्नेतपत्नी उनी ०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनिन् । तीनपटक समानुपातिक सांसद बनिन् । अन्तरिम संसद् र संविधानसभा अनि संघीय संसद्मा सांसद । उनले जनमत परीक्षणका लागि ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा डोल्पाबाट चुनाव लडिन् । तर एमाले उम्मेदवार धनबहादुर बुढासँग पराजित भइन् ।
त्यस्तै नियति भोग्नुपर्यो, दुईपटक समानुपातिक सभासद् बनेकी आरजु राणा देउवाले पनि । देउवापत्नी राणा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद् थिइन् । तर ०७४ मा कैलाली–४ मा तत्कालीन एमालेका नारदमुनि रानासँग पराजित भइन् । कांग्रेस नेता जगदीश्वरनरसिंह केसी पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सभासद् भए । कांग्रेसका प्रभावी नेता अर्जुननरसिंह केसीका भाइ उनी ०७४ मा नुवाकोट क्षेत्र–२ बाट प्रदेशसभामा पराजित भए । उनी तत्कालीन एमालेका केशव पाण्डेसँग पराजित भएका थिए ।
दोहोर्याएरै पद
०६४ को पहिलो संविधानसभा र ०७० को दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेसबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी धनुषाकी मीनाक्षी झाले तेस्रो पटक संघीय संसद्मा पनि सांसद बन्ने अवसर पाइन् । नेकपा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङकी पत्नी हुन्, यशोदा गुरुङ (सुवेदी) । माओवादी युद्धकालको राजनीतिक विरासतबाटै आएकी भए पनि ०६५ समानुपातिक सभासद् भइन् भने ०७४ मा समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्य भइन् ।
कांग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङको पनि जनमत परीक्षण भएको छैन । स्याङ्जाका गुरुङ सक्रिय राजनीति पृष्ठभूमिबाट आएका युवा नेता हुन् । तर दोस्रो पटक सांसद बन्दासमेत उनको जनमत परीक्षण भएन । गुरुङ पार्टीभित्र आफूले पटक–पटक प्रत्यक्षमा टिकट दिन गरेको आग्रह बेवास्ता गरिएको दाबी गर्छन् । “मैले निर्वाचन क्षेत्र स्याङ्जा–१ मा प्रत्यक्षका लागि उम्मेदवारी मागेको थिएँ तर नेतृत्वले सुनेन,” उनको गुनासो छ, “ठूला नेताहरूको चेपमा परेर चुनाव लड्न पाइनँ ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...