पोखरा– सराङकोटबाट प्याराग्लाइडिङ गरेका थिए, नवलपरासीका मनीष गुरुङ, २२, ले । प्याराग्लाइडर आफ्नो नियन्त्रणबाट गुमेपछि पाइलट सागर जलारीले मनीषको ज्यान जोगाउन सकेनन्, आफैँसमेत घाइते भए । २३ कात्तिक ०७४ मा फेवा किनारमा भएको उक्त दुर्घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति बन्यो । पाइलटलाई दोषी ठहर गर्दै लाइसेन्स रद्द गरियो, प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई भने चेतावनी मात्रै दिइयो ।

यो त भयो, पोहोरको दुर्घटना । यसै वर्ष फागुन दोस्रो साता तीन दिनभित्रै चार प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनामा दुई पाइलटले ज्यान गुमाए । सोलो (एकल) उडान गरेका उनीहरू सबै विदेशी थिए । ती दुर्घटनाको न कुनै छानबिन भयो, न त कारण खोजियो । उल्टै मृत्यु भएका पाइलटलाई दोषी देखाउँदै सम्बन्धित निकाय पन्छिन खोजे । प्याराग्लाइडिङ नियमन गर्ने सरकारी संस्था नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान), प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको छाता संस्था नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङ संघ (नेफा) एकअर्कातिर औँला सोझ्याउँदै \'पानीमाथिको ओभानो\' बने ।

प्राधिकरणले टेन्डम (पाइलट र यात्रु उड्ने) फ्लाइटलाई मात्रै महत्त्वमा राख्छ । एकल फ्लाइटलाई खेलको दर्जा दिँदै आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको प्राधिकरण अधिकारी तर्क गर्छन् । प्याराग्लाइडिङ सुरु भएको दुई दशकमा १४ एकल पाइलटले ज्यान गुमाइसक्दा प्राधिकरणले चासो नदिएको ना र नेफाको तर्क छ । विश्वकै आकर्षक गन्तव्यमा दरिएको पोखराको प्याराग्लाइडिङ पछिल्ला घटनाले बेलगामजस्तै देखिएको छ ।

प्याराग्लाइडिङ कम्पनी सञ्चालन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत हवाई सम्झौता, वायुसेवा तथा विमानस्थल सञ्चालन महाशाखामा निवेदन दिनुपर्छ । आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा भएपछि मन्त्रालयले इजाजतपत्र दिन्छ । महाशाखाको इजाजतबमोजिम फ्लाइट सेफ्टी स्टयान्डर्ड्स विभागले रिक्रियसनल एभिएसन अपरेटर सर्टिफिकेट (आरएओसी) कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछ । आरएओसी प्राप्त गरेपछि मात्रै कम्पनीले व्यावसायिक उडान भर्न पाउँछन् ।

सन् १९९९ मा प्याराग्लाइडिङ सुरु हुँदा कुनै निर्देशिका नभएकाले हवाई क्षेत्र हेर्दै आएको प्राधिकरणले नै नियमन गर्ने जिम्मा पाएको थियो । कानुन अभावमा निकै कम प्याराग्लाइडिङले मात्रै इजाजत पाउने गरेका थिए । प्राधिकरणले ०६९ मा मनोरन्जनात्मक उड्डयन नियमावली बनाएपछि कम्पनी सञ्चालन केही सहज भयो ।

कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, सुरक्षालगायतको अनुगमन फ्लाइट सेफ्टी स्टयान्डर्ड्स विभागले हेर्छ । विभागका प्रबन्धक देवेन्द्र पाण्डे आफ्नो प्राथमिकता टेन्डम फ्लाइट भएको बताउँछन् । भन्छन्, "हाम्रो चासो यात्रु सुरक्षासँग हुन्छ । एकल फ्लाइटमा खेलकुदअन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यो नितान्त पाइलटकै जिम्मामा हुन्छ । दुर्घटनाको जिम्मेवारी स्वयं उनीहरू नै हुन्छन् ।"

नेफा महासचिव शैलेन्द्र रावत अनुगमनको जिम्मा क्यानले नलिए निजी क्षेत्रलाई दिन पटक-पटक आग्रह गरेको बताउँछन् । २८ भदौ ०७५ मा प्याराग्लाइडिङको नियमन गर्न प्राधिकारिक संस्थालाई जिम्मा दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय हालसम्म लागू कार्यान्वयन नभएकामा उनको असन्तुष्टि छ । भन्छन्, "कि क्यानले जनशक्ति खटाएर फिल्डमै पाइलटको दक्षता जाँच्नुपर्‍यो । होइन भने प्राधिकारिक संस्थालाई चाँडोभन्दा चाँडो जिम्मा लगाउनुपर्‍यो ।" 

पोखरामा हाल ५४ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । काठमाडौँमा २, बन्दीपुरमा १, तानसेनमा १, सुर्खेतमा १, धरानमा २ र स्याङ्जामा १ गरी ६२ प्याराग्लाइडिङ कम्पनी देशभर सञ्चालनमा छन् । पोखरामा भने चाप धेरै भएको भन्दै मन्त्रालयले असार ०७३ बाट इजाजत बन्द गरेको छ ।

क्यानले तोकेबमोजिम सराङकोट, तोरीपानी र मान्द्रेढुंगाबाट प्याराग्लाइडिङ उडान भर्न पाइन्छ । सराङकोटबाट उड्नेले खपौँदी, तोरीपानीबाट उड्नेले चंखपुर र मान्द्रेढुंगाबाट उड्नेले पामेमा अवतरण गर्नुपर्छ । ६ हजार फिटसम्मको उचाइमा मात्रै पुग्न पाइन्छ । एकल उडान भर्नेले यी नियम मान्दैनन् । विशेषगरी विदेशी पाइलटले धेरै नियम उल्लंघन गर्छन् । टेन्डममा समेत नियम उल्लंघन गर्ने धेरै छन् ।

विदेशी र प्रशिक्षणमा रहेका स्वदेशी पाइलटले समेत अन्यत्रै उडान र अवतरण गर्छन् । कास्कीको माछापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिकामा भएका दुर्घटना पनि उडान क्षेत्रबाहिर भएका हुन् । माछापुच्छे्रको ठाँटीमा पोल्यान्डका जानुज क्यारल, ३७, बिजुलीको तारमाथि खसेर घाइते भएका थिए । मादीको छाचोकमा रसियाका प्यारापाइलट इलगिज यागुदिन, ६३, खसेर रुखमा अड्किएका थिए । उनको दुई घन्टापछि स्थानीयले सकुशल उद्धार गरे । यी दुवै पाइलट एयर स्पेसको बेवास्ता गर्दै उडान भर्दा दुर्घटनामा परेका हुन् ।

१२ फागुनमा फेवातालमा खसेर रोमानियाली पाइलट इबे चिस जरको ज्यान गएको थियो । सराङकोटबाट उडान भरेर फेवा किनारमा ल्यान्डिङ गर्ने क्रममा उनी फेवातालमा खस्न पुगेका थिए । १४ फागुनमा सराङकोटबाट एकल उडान भरेका रुसी पाइलट दिमित्री स्टेपानिसिनले पनि दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाए ।

नेफा महासचिव शैलेन्द्र रावत पोखराको आकाश व्यावसायिक उडानका लागि छुटयाइएको बताउँछन् । "एकल पाइलट दुर्घटनाले व्यावसायिक फ्लाइटलाई पनि अप्ठेरो पारेको छ," उनी भन्छन्, "यो पनि प्राधिकारिक संस्था नहुँदाकै बेफाइदा हो ।" एकल पाइलटको दक्षता जाँचेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क उनको छ ।

रसियन प्याराग्लाइडिङ फेडेरेसनले पोखरामा \'नेपाल ओपन हिमालयन कप\' आयोजना गर्‍यो । १५ फागुनबाट सुरु उक्त प्रतियोगिताबारे आयोजकले कहीँ-कतै जानकारी गराएनन् । आफूखुसी उड्न तीन सय रुसी पाइलट पोखरा आए । सरकारी संयन्त्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, स्थानीय प्रशासनसमेत बेखबर बने । दुर्घटनामा दुई पाइलटले ज्यान गुमाएपछि मात्रै प्रतियोगिता भइरहेकोबारे थाहा भयो ।

प्रतियोगिताबारे आफ्नो संस्थालाई थाहा नभएको ना र नेफाको दाबी छ । प्रतियोगितामा सहभागी हुने पाइलटको उडान अनुमति लिन भने तिनै संस्थाका सदस्य कम्पनीले सिफारिस गरेका छन् । नाका अध्यक्ष योगेश भट्टराई नेपालको कमजोर सरकारी संयन्त्र पत्ता लगाएर विदेशीले यहाँ प्रतियोगिता गरेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, "हामीलाई यसबारे जानकारी नै दिइएन, प्रतियोगिताबारे सरकारी संयन्त्रले पनि थाहा नपाउनु उदेकलाग्दो छ ।"

मनोरन्जनात्मक उड्डयन नियमावली, ०६९ अनुसार विदेशी नागरिकले गैरव्यावसायिक उडान भर्न चाहे ५ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ । उनीहरूले १५ दिनलाई उडान अनुमति पाउँछन् । उड्न चाहने विदेशीले नेपालकै कम्पनीमार्फत आवेदन दिनुपर्छ । कम्पनीको सिफारिसमार्फत उडान अनुमति लिएका एकल पाइलटले तोकिएको एयर स्पेस र सर्तबमोजिम उडान गर्नुपर्छ ।

दशभन्दा बढी देशका करिब तीन सय प्यारापाइलटले एकल प्याराग्लाइडिङ उडान अनुमति लिएका छन् । १० दिनयता अनुमति लिने २ सय १६ विदेशी पाइलट छन् । सबैभन्दा धेरै फ्रन्टियर्स प्याराग्लाइडिङबाट ७८ र ब्लु स्काई प्याराग्लाइडिङ कम्पनीबाट ६७ विदेशी पाइलटले सिफारिस लिएर प्राधिकरणबाट उडान अनुमति पाएका छन् । यसअघि भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको वीर बिलिङमा हुने उक्त प्रतियोगिता त्यहाँ रोकिएपछि सराङकोटमा हुन थालेको हो । 

प्याराग्लाइडिङ उडान हुने सराङकोट र अवतरण गर्ने क्षेत्र खपौँदी पोखरा महानगरपालिका-१८ मा पर्छ । ०७२ अघि सराङकोट गाविस थियो । प्रत्येक कम्पनीले सराङकोटको जग्गा उपयोग गरेबापत गाविसलाई एक लाख रुपैयाँ बुझाउँथे । ०७२ मा सराङकोट तत्कालीन पोखरा उप-महानगरपालिकामा गाभिएपछि व्यवसाय दर्ता एवं नवीकरण शीर्षकमा ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकियो । व्यवसायीले त्यतिबेलैदेखि कर तिरेनन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पनि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ नै तोकियो । आव ०७४/७५ मा महानगर भएपछि बढेर ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो । चालू आवमा घटाएर पुनः २५ हजार रुपैयाँमा झारियो । बक्यौता नै प्रतिकम्पनी ८६ हजार रुपैयाँ पुग्यो ।  व्यवसायीले अझै तिरेनन् । गण्डकी प्रदेशले पर्यटन शुल्कबापत प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ तोक्यो । प्रदेशले उक्त रकम स्थानीय तहलाई उठाउने जिम्मेवारी दियो ।

कम्पनीलाई दर्ता नवीकरणबापतको कर चुक्ता गर्न र प्रदेशको शुल्क तिर्न प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई पुस ६ मा पत्र काट्यो । व्यवसायीले महानगरपालिकालाई कर बुझाए पनि प्रदेशलाई पर्यटन शुल्क नतिर्ने अडान लिए । महानगर र व्यवसायीबीच पटक-पटक छलफल हुँदा कुनै निकास निस्कन सकेन ।

वडाले १५ फागुनमा एक साताको म्याद दिएर अर्को पत्र हवाई खेलकुद संस्थाको नाममा काट्यो । यसपल्ट दर्ता नवीकरणबापत रकम नबुझाए २२ फागुनबाट प्याराग्लाइडिङ उडानमा रोक लगाउने बेहोरा पत्रमा थियो । अन्तिम दिनसम्म माउन्टेन भ्यु प्याराग्लाइडिङले मात्रै तोकिएका शुल्क बुझायो ।

२१ फागुनमा महानगरपालिका र प्याराग्लाइडिङ कम्पनीबीचको छलफलपछि भने व्यवसायीले महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने ८६ हजार रुपैयाँ बुझाउन तयार भएका छन् । हवाई खेलकुद संस्था र नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याङग्लाइडिङ संघका प्रतिनिधि तथा महानगरबीच सबै कम्पनीले एक साताभित्र कर बुझाउने सहमति भएको हो । प्रदेशको शुल्क भने असार मसान्तसम्म तिर्ने म्याद भएकाले त्यतिबेलासम्म छलफल अगाडि बढाउँदै जाने सहमति भएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेल बताउँछन् ।

पोखरामा सन् १९९९ मा बिरु बम्जनले प्याराग्लाइडिङ भित्र्याएका हुन् । उनी टे्रकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पोखराका अध्यक्ष थिए । त्यतिबेलै अन्नपूर्ण सर्किटको पदयात्रामा आएका बेलायती नागरिक एडम हिलसँग उनको भेट भयो । एडमले सराङकोटबाट प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिने सम्भावना देखाएपछि दुवै मिलेर नेपालमै पहिलोपल्ट सनराइज प्याराग्लाइडिङ कम्पनी खोलेका थिए ।

पोखरामा व्यावसायिक उडान गराउने हाल ६२ कम्पनी छन् । ती कम्पनीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) बाट अस्थायी लाइसेन्सप्राप्त ३ सय पाइलट छन् । खेलकुदमा सहभागी हुन नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) बाट छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्छ । त्यसरी लाइसेन्स लिने पाइलट २५ मात्रै छन् । पोखराको सराङकोटबाहेक धरान, स्याङ्जा, बन्दीपुर, पाल्पा, काठमाडौँ र सुर्खेतमा क्यानले प्याराग्लाइडिङको अनुमति दिएको छ । पोखराबाहेक अन्यत्र पनि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नाले राखेपसँग धरानमा ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । उदयपुरको वेलका नगरपालिकाले रामपुर ठोक्सिलामा प्याराग्लाइडिङ तालिम प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन स्कुल स्थापना गरेको छ ।

प्याराग्लाइडिङका लागि सराङकोट विश्वकै दुर्लभ क्षेत्र मानिन्छ । सराङकोटसँगै तोरेपानी र मान्द्रेढुंगाबाट व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ उडान हुन्छन् । नाले नेपालमा १८ औँ संस्करणसम्म राष्ट्रिय च्याम्पियनसिप, एक-एकपटक एसियाली च्याम्पियनसिप र दुईपल्ट पि्र-वल्र्डकप आयोजना गरिसकेको छ । आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत पहिलोपल्ट प्याराग्लाडिङ प्रतियोगिता पोखरामै हुँदै छ । आगामी साग खेलअन्तर्गत प्याराग्लाडिङ प्रतियोगिता पोखरामै गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

प्राधिकरणका केन्द्रीय कार्यालयका फ्लाइट सुरक्षा विभागका म्यानेजर देवेन्द्रप्रसाद पाण्डेका अनुसार नियामक निकाय छनोटको तयारीमा छन् । नेपाल हवाई खेलकुद संस्था र रिक्रियसन एभियसन एसोसिएसनले चासो देखाएका छन् । संस्था छनोट भएपछि उसैलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र नियमानुसार काम गरे/नगरेको प्राधिकरणले अनुगमन गर्छ । छनोट भएको संस्थाले प्याराग्लाइडिङ कम्पनी सञ्चालन प्रमाणपत्र, लाइसेन्स, अनुगमनलगायत पाटो हेर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि प्राधिकरणले गर्ने केही कार्य व्यवसायीको छाता संस्थामार्फत गरिन लागेको छ । पाण्डे भन्छन्, "अहिले हामी छनोट प्रक्रियामै छौँ । दुई संस्थाको क्षमता, भौतिक पूर्वाधारलगायत मापदण्ड हेरेर छनोट गर्छौं ।"

कम्पनीका बदमासी

प्याराग्लाइडिङ कम्पनीका आफ्नै टेक अफ र ल्यान्डिङ स्थल हुने भएकाले विदेशी पाइलटलाई कम्पनीमार्फत आउन निर्देश गरेको छ, मनोरन्जनात्मक उड्डयन नियमावलीले । एकल फ्लाइटमा दुर्घटना बढ्नुमा विदेशी पाइलटलाई उडान अनुमति दिलाउन सिफारिस गर्ने कम्पनी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । उनीहरूले विदेशी पाइलटको दक्षता नजाँची उडान अनुमतिका लागि प्राधिकरणमा सिफारिस पठाउँछन् । प्राधिकरणले कम्पनीको विश्वासमा विदेशी पाइलटको लाइसेन्स, बिमा हेरेर अनुमति दिन्छ । सिफारिस गरिदिएबापत कम्पनीले एक पाइलटबाट ५ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म बुझ्छन् ।

टेन्डममा कम्पनीको उस्तै लापरवाही छ । एक कम्पनीले बढीमा ६ पाइलट राख्न पाउने नियम छ । एक पाइलटले दैनिक दुई उडान भर्न पाउँछन् । यात्रु चाप बढ्दा कम्पनीले ‘कलिङ’ पाइलटलाई बोलाउँछन् । लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा भएका तर नलिइसकेकाहरू कलिङ पाइलट हुन् । लाइसेन्स लिनुअघि उनीहरूले ६० फ्लाइट प्रशिक्षक पाइलटलाई लिएर उड्नुपर्छ । ४० गैरव्यावसायिक उडान भर्नुपर्छ । तब मात्रै लाइसेन्स लिने बाटो खुल्छ । गैरव्यावसायिक फ्लाइटमा यात्रु बोक्न पाइँदैन । यद्यपि कम्पनीले तिनै कलिङ पाइलटलाई सस्तो रकममा बोलाउँछन् । आफ्नो कोटा पुर्याउन पनि उनीहरूले कम्पनीसँग पैसै नलिइसमेत यात्रु उडाउन पुग्छन् । यात्रुलाई पाइलटको लाइसेन्स भए/नभएको पत्तो हुँदैन ।

तीन वर्षदेखि प्याराग्लाइडिङ पाइलटका रूपमा काम गरेका पोखराका उमेश पहारी कलिङ पाइलटकै कारण कतिपय दुर्घटना भइरहने बताउँछन् । भन्छन्, "यो सरासर कम्पनीको बदमासी हो, आफैँ कम्पनी सञ्चालक र आफैँ पाइलट हुनेबाट पनि यस्तो बेथिति भएका छन् ।"