सरचनागत सुधार, शान्ति–सुरक्षा र सुशासनको आधार वर्ष ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) को एक वर्षे कार्यकालको स्वमूल्यांकन हो, यो । १३ फागुन ०७५ मा प्रकाशित १५ पृष्ठ लामो समीक्षा पुस्तिकाको सुरुमै उनले मुख्य उपलब्धिका १० बुँदा राखेका छन् । शान्ति–सुरक्षामा उल्लेख्य सफलता पाएको आशयसहित स्वमूल्यांकन सार्वजनिक भएको तीन महिनापछि गृहमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विषयले भने मुलुकको सुरक्षाबारे उनी कति सतही र संवेदनहीन रहेछन् भन्ने पुष्टि गरिदियो ।

१३ जेठमा संघीय संसद्मा गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहले सैनिक संरचना बनाएको सूचना मात्रै सार्वजनिक गरिदिएनन्, उसको संख्या र क्षमता पनि खुलस्त पारिदिए । विद्रोही बाटोमा लागेको उक्त समूहले जनसेनाका रूपमा चार कम्पनी खडा गरेको बादलले संसद्मा निर्धक्क सुनाए । उनले यो तथ्य यस्तो बेला पेस गरेका थिए, जतिखेर काठमाडौँ उपत्यकाले १३ वर्षे गणतन्त्रकालकै सबैभन्दा असुरक्षित महसुस गरिरहेको थियो ।

१२ जेठको नेपाल बन्दको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौँ घट्टेकुलो, सुकेधारा, थानकोट र ललितपुर लगनखेलमा बम विस्फोट भएकामा घट्टेकुलो र सुकेधारामा चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यही घटनापछि काठमाडौँ उपत्यकामा १३ जेठको बन्दमा सार्वजनिक सवारी साधन ठप्पजस्तै भए । उपत्यकामा विप्लव बन्दको प्रभाव यतिविघ्न परेको त्यो पहिलो पटक थियो ।

सोही दिउँसो बादलले सुरक्षा निकायको ‘इन्टेलिजेन्स’ रिपोर्टका आधारमा विप्लवले सैनिक संरचना बनाएको बताइदिँदा झनै त्रास फैलियो । सामान्यतयाः यस्ता सूचना राज्यले गोप्य राख्छ तर गृहमन्त्रीले छरपस्ट पारिदिए । “विप्लव समूहको ब्रान्डिङ गृहमन्त्रीले गरिदिए,” पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) हेमन्त मल्ल भन्छन्, “सुरक्षाका आधारभूत विषय पनि थाहा नहुनेले कसरी गृह प्रशासन चलाउँछन् ?”

परिणाम नदिएको फेहरिस्त

बादलले उपलब्धिका फेहरिस्त तयार गरे पनि त्यसका अन्तर्य केलाउँदा उनको असफल यात्राको पछिल्ला छनक मिल्छन् । अवैध सुन तस्करी सन्जाल तोड्न गृह प्रशासन सफल रहेको उनले ४ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरेका छन् । तर ३३ किलो सुन गायब र सनम शाक्य हत्याबाट उठान भएको यो प्रकरण गृहमन्त्रीको असफलताको ठोस सूचक हो । प्रहरी मुख्यालयले यसबारे अनुसन्धानको जिम्मा डीआईजी पुष्कल रेग्मीको टिमलाई सुम्पिएको थियो । रेग्मीको अवकाशपछि सुन तस्करीमा संलग्न ‘ठूला माछा’ समात्ने भन्दै २० चैत ०७४ मा गृहमन्त्रीले अनुसन्धानको कार्यभार गृह प्रशासनमा खिचे, सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा विशेष समिति बनाएर ।

समितिले ठम्याएका ७५ अभियोगीमध्ये ४६ पक्राउ परे भने ३१ जना फरार छन् । तर पक्राउ परेका बहुसंख्यक अदालती आदेशमा धरौटीमा छुटिसके । सुन तस्करीका सञ्चालकसम्म पुग्न समिति असफल भयो । जबकि गृहमन्त्री बादलले बारम्बार तस्करी गिरोहको उपल्लो तह छिन्नभिन्न बनाउने दाबी गरेका थिए । विशेष समितिले सुन तस्करीको जालो तोड्न असफल भइरहेकै बखत कञ्चनपुरकी निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा पनि बादलले गृहमै भित्र्याए, ७ भदौ ०७५ मा । सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीले अगुवाइ गरेको समितिलाई गृहले प्रस्टै भाषामा ‘छानबिन तथा अनुसन्धान’ को जिम्मेवारी दियो । यो समितिले त घटनाको अभिलेखीकरणबाहेक सिन्कोसम्म भाँचेन ।

बरु दुवै समितिको विशेषता समान रह्यो, प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतलाई जबर्जस्त अपराधी करार गर्ने । सुन तस्करीबारेको समितिले त अन्डरकभर अपरेसन (भेष बदलेर गरिने प्रहरी अनुसन्धान) चलाउने आधा दर्जन प्रहरीलाई अभियोगी बनाएर जेल पुर्‍यायो, भलै उनीहरू छुटिसके । ज्ञातव्य रहोस्, आफ्ना उपल्ला अधिकारीको सहमतिमा कतिपय कानुनी मान्यता कुल्चिएरसमेत प्रहरीले कहिलेकाहीँ यस्तो अनुसन्धान गर्छ, खासगरी संगठित तबरका अपराधमा ।

यही नियति दोहोरियो, निर्मला हत्यामा । घटनापछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अंगुर जिसीको टोली अनुसन्धानमा जुटेको थियो । तर जिसीसहितका प्रहरी अनुसन्धानबाट झिकिए, समितिकै रायमा । भलै आफ्नो लिखित प्रतिवेदनमा जिसी टोलीलाई समितिले दोषी मान्न सकेको छैन ।

गृहका दुवै समिति अभियोजन स्थापित गर्न त असफल भए नै, त्योभन्दा पनि असरदार कुरा यसले दिएको सन्देश हो । अपराध अनुसन्धानको कार्य नक्सालबाट खोसेर सिंहदरबार ल्याउने गृहमन्त्रीको कदमले प्रहरीको कामकारबाहीमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने निश्चित छ । जोखिम मोलेर खटिने प्रहरीलाई गृह समितिले तारो बनाएपछि नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान गर्ने मूलभूत जिम्मेवारीबाट चुक्ने जोखिमछेउ पुगेको छ । अहिले जोखिम मोलेर काम गर्ने प्रहरी अधिकारी भेट्टाउन मुस्किल बन्दै गएको मुख्यालयका एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बताउँछन् । “कहाँ फसाइदिन्छन् भन्ने त्रास भएपछि कसले आँट गर्ने ?” ती एआईजी भन्छन् ।

बादलले सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट हटाएको भन्दै उपलब्धिको अर्को बुँदा राखेका छन् । तर सिन्डिकेट अझै हटिसकेको छैन । सिन्डिकेट कायम राख्न यातायात व्यवसायीले सवारी साधन नचलाएपछि २१ वैशाख ०७५ मा गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायी, समिति, संघसंस्थाका सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । समितिका खाता रोक्का गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।

गृहमन्त्री बादल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ उपस्थित उक्त बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिए । सम्पत्ति छानबिन र रकम रोक्कासँगै यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुन राजी भएका थिए । तर वर्ष दिन बित्दासम्म आधाजसो व्यवसायी पनि कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् । बरु सरकारले चार पटक म्याद थप्यो । सम्पत्ति छानबिन त परैको कुरा । गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले नेपालसँग व्यवसायीलाई तह लगाउन मात्रै सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाउनुपरेको लाचारी व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्रीले विशिष्ट, भीआईपी सुरक्षाका नाममा खटाएका २ सय ७५ सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउनुलाई आफ्नो अर्को उपलब्धि मानेका छन् । तर बादल स्वयं सशस्त्र प्रहरी बलका मात्रै १६ जना र झन्डै त्यति नै संख्यामा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा शरणमा छन् । सशस्त्रका १६ मध्ये तीन चालक हुन् । कतिपय भीआईपीकहाँ त कामदारका रूपमा सुरक्षाकर्मी प्रयोग भएका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलाई सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा अलावा दुई जना सहयोगी खटाएको छ । उनका लागि सवारी चालक मात्रै तीन जना छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि एक सहयोगी र तीन चालकसहित १३ सशस्त्र प्रहरीको सुविधा लिएका छन् । पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले सशस्त्र प्रहरीबाट एक सहयोगी पाएका छन् । वनमन्त्री शक्ति बस्नेत एक भान्से, तीन चालकसहित दर्जन सशस्त्र प्रहरीबाट घेरिएको अभिलेख छ । बस्नेत नेपाल प्रहरीबाट पनि आधा दर्जन प्रहरीको पहरा लिन्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि एक सहयोगी सुविधा भोग गरिरहेका छन्, सशस्त्र प्रहरीबाट । पूर्वसभामुख एवं नेकपा संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्बाङका लागि पनि एक सुरक्षा सहयोगी हाजिर छन् ।

रोचक त के भने गृहमन्त्री बादलले मापदण्डविपरीत खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको मूल्यांकनमा उल्लेख गरेका छन् । तर उल्लिखित सुरक्षाकर्मी कुन मापदण्डका आधारमा खटाएको भन्ने अज्ञात छ । जबकि ०६९ मा सर्वोच्च अदालतले पटके र तदर्थ निर्णयका आधारमा नभई छुट्टै ऐन बनाएर सुरक्षाकर्मी खटाउन आदेश दिएको थियो । सरकारले सुरक्षा खतरा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, मन्त्रीस्तरीय निर्णय र गृह मन्त्रालयको विशिष्ट व्यत्तिको सुरक्षा कार्यविधिअनुसार सुरक्षाकर्मी खटाउने गर्छ । यसैलाई सर्वोच्चले तदर्थको व्याख्या गरेको हो । आजपर्यन्त उक्त तदर्थ प्रवृत्ति हटेको छैन । भीआईपीको सुरक्षार्थ परिचालित सशस्त्र प्रहरीको आँकडा हेर्दा उदेकलाग्दो चित्र देखापर्छ ।

पूर्वगृहमन्त्रीले पदेन हैसियतसरह यस्तो सुविधा लिएका छन् । ‘सहयोगी’ भन्नाले घरेलु कामदार बुझिन्छ । कामदार घोषित नै दर्जन सशस्त्र प्रहरी परिचालित छन् । “सुरक्षार्थ भनिएकालाई पनि घरका काममा लगाइन्छ । सहयोगी भनेरै लगेपछि त झन् स्वतः कामदार हो,” सशस्त्र प्रहरी बलका एक एआईजी भन्छन् ।

पहुँचका भरमा सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हुन्, विवादास्पद धार्मिक गुरु कमल नयनाचार्य । नयनाचार्य ५ वैशाख ०७२ देखि सशस्त्रका चालक लिएर हिँड्छन् । सशस्त्रका कुनै पनि पूर्वप्रमुखले नपाएको सुविधा भोग गरिरहेका छन्, मोतीलाल बोहराले । उनले तीन जना सहयोगी पाएका छन् ।

बहालवाला मन्त्री र पूर्वप्रशासक १७ जनाले सशस्त्रबाट चालक सुविधा पाएका छन् । भीआईपी सुरक्षामा माक्रै सशस्त्रबाट ५ सय २९ जनशत्ति खटिएको छ, जुन पहिलेभन्दा बढी हो । यो संख्या ०७४ मा दुई सयजति मात्र थियो । यसबाहेक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट औपचारिक अभिलेखमा नरहने गरी मौखिक भरमा अझ बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन् । तथ्यले गृहमन्त्रीको सफलता/असफलता मापन गर्छ । ज्ञातव्य रहोस्, गृहमन्त्री बन्नासाथ ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्ने बादलले उद्घोष गरेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीलाई त बादलले मूल चरित्रबाट टाढा हुत्याइदिए । रणनीतिक आधारमा बस्नुपर्ने यो अर्धसैनिक फौज नेपाल प्रहरीजस्तै प्रशासनिक रूपमा फिँजाइदिए, सबै जिल्लामा पुर्‍याएर । गृहमन्त्री बादलको आदेशमै सशस्त्रले ४५ देखि ७७ जिल्लामा फैलने संरचना तय गरेको थियो । त्यसपछि २७ जेठ ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको समानान्तर संरचनामा यसलाई बदलिदियो । फौजको प्रकृति, जिम्मेवारी र जनशक्तिका हिसाबले यो गृह प्रशासनको ठूलो भूल थियो । जगेडामा रहनुपर्ने फौज फिँजारिएपछि आकस्मिक बेला सहजै परिचालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सशस्त्र नेतृत्वले फौजको चरित्र हरण हुने पुनर्संरचनाको प्रतिवाद गर्न नसक्दा झनै बादल हाबी भए । फलतः सशस्त्र प्रहरी छरितो र प्रभावकारी फौजी संगठन होइन, फुलेको जस्तो देखिन्छ ।

द्वन्द्वपछि मूलभूत दायित्व सीमा सुरक्षा पाएको सशस्त्र प्रहरीको यही कामको दायरा अहिले खुकुलो बनेको छ । सीमा सुरक्षा कार्यालयलाई बटालियन (गण) मा बढोत्तरी गरे पनि यसअन्तर्गतका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा खटिने जनशक्ति ५० बाट ३५ मा झारिएको छ । गणबाटै बीओपीलगायत जिल्लाको सम्पूर्ण काममा जनशक्ति परिचालन हुने हुँदा ब्याक फौज नै नरहने अवस्थामा पुगेको छ । सबै जिल्लामा उपस्थित हुने चाहनाले यो हालत बनेको हो ।

असफलताको चाङ 

१० वर्षे सशस्त्र युद्धकालमा बादलको चित्र भिन्न थियो । माओवादी विद्रोहको सैनिक फाँटको खम्बाको रूपमा उनको व्यक्तित्व प्रचारित थियो । अर्थात्, माओवादीको शक्ति बढ्नुमा बादलको भूमिका मुख्य देखाइन्थ्यो । यो बेग्लै कुरा हो कि यस्तो चित्रण युद्धरत भूमिगत शक्तिका लागि अपरिहार्य प्रोपागान्डा हुन सक्थ्यो । यस्तो चित्रणको आधार थियो, मिथक नै सही बादलको सैन्य कौशल र सुरक्षा विषयक ज्ञान ।

तर राज्यविरुद्ध हतियार उठाउँदा सुरक्षा मामिलामा हिरो चित्रित बादल राज्य हाँक्ने बाटोमा आएपछि फिक्का सावित मात्रै भएनन्, असफलसिद्ध बने । हुँदाहुँदा कस्तो अवस्था आयो भने विप्लव समूहले सोलुखुम्बुको छेस्काम प्रहरी चौकी आक्रमण गरे/नगरेको खबर यकिन गर्न गृह प्रशासनलाई २४ घन्टा लाग्यो । राज्यको सूचना प्रणालीमा कति ठूलो खाडल रहेछ भन्ने उक्त घटनाले छर्लंग पारिदियो ।

१९ जेठ राती चौकीतिर ठूलो समूह आएको देखेपछि असईको कमान्डमा रहेका ७ जना प्रहरी चौकी छाडेर लुकेका थिए । २० जेठ बिहानै गृहमन्त्री बादलले तीनवटै सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई मन्त्रालयमै डाकेर तुरुन्त अपरेसन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । “एयरपोर्टमा सशस्त्र प्रहरी स्ट्यान्डबाई राख्न भनेका थिए,” उक्त बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने, “खास के भएको भन्ने पत्तो नलगाई अपरेसनमा जा भनेको सुन्दा हामी छक्क पर्‍यौँ ।” नभन्दै बाटो खन्ने मजदुरको हूललाई विप्लवका लडाकू ठानेर प्रहरी भागेको २० जेठ बेलुका मात्रै पुष्टि भयो । त्यतिबेलासम्म सशस्त्र प्रहरी विराटनगरबाट हेलिकप्टरमा उक्त क्षेत्र पुगिसकेको थियो ।

विप्लव समूहको प्रभाव विस्तार भएकै बखत नेपाल प्रहरीको महत्त्वपूर्ण विभाग नेतृत्वविहीन बनेको महिना दिन बिते पनि बादलले उक्त त्रुटि सच्याउन पहल गरेकै छैनन् । कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी पुष्कर कार्कीलाई महाराजगन्जस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रमा सरुवा गरेपछि उक्त ठाउँ रिक्त छ ।

विभागअन्तर्गत डीआईजीको कमान्डमा ट्राफिक सेवा निर्देशनालय, सुरक्षा सेवा निर्देशनालय, साइबर क्राइम ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरो, महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय छन् । एकै पदमा यति धेरै व्यक्ति भएकाले एकअर्काको आदेश नमान्ने भय हुन्छ । याद रहोस्, चेन अफ कमान्ड फौजी संगठनको बटमलाइन मानिन्छ । देशभरको अपराध अनुसन्धानको पाटोमा यो विभागीय प्रमुखलाई रिपोर्टिङ गर्ने र निर्देशन दिनुपर्छ । यति महत्त्वपूर्ण विभागको कमान्ड खाली हुँदा सुरक्षा जोखिम उच्च रहन्छ ।

बादलको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि मातहतका सुरक्षा अंग प्रभावकारी नदेखिनु स्वाभाविक लाग्छ । युद्धकालमा सैन्य रणनीतिकारका रूपमा प्रचारित बादलले कहिल्यै सैनिक फाँटमा नेतृत्व गरेनन् । युद्धको सुरुआती चरणमा माओवादीद्वारा सञ्चालित सिज (रुकुमको सिस्ने र रोल्पाको जलजलाबाट राखिएको नाम) अभियानबाहेक १० वर्षे द्वन्द्वकालभर बादलको उल्लेखनीय छाप केही भेटिँदैन । सिजबाटै बादल स्थापित भएका थिए ।

 ‘सामन्त शोषक’ को आरोपमा स्थानीयलाई कालो मोसो दल्ने, भाटे कारबाही गर्ने यो अभियानको नेतृत्व बादलले गरेका थिए, जुन ०५० देखि ०५२ सम्म चलेको थियो । ०५३ मा यौन विचलनको अभियोगमा माओवादीले उनलाई कारबाही गरेपछि चार वर्ष भूमिकाविहीन भए । त्यसपछि उपत्यका विशेष कमान्डमा फर्किएका बादल प्रभावकारी देखिएनन् । ०६० चैतमा मोहन वैद्य ‘किरण’ पक्राउ परेपछि पूर्वी कमान्डको जिम्मेवारीमा पुगेका उनी त्यहाँ पनि कमजोर देखिए । पूर्वी कमान्डमा त संगठन नै भताभुंग बनाएको आरोप लाग्यो ।

वास्तविकताभन्दा बढाइचढाइ प्रचार गरिएका बादल राज्य सञ्चालनको मूलबाटोमा आइपुग्दा अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिनु अनपेक्षित होइन । मूलधारको राजनीतिमा मिसिएपछि माओवादी ०६५ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सत्तामा उक्लियो । सम्भवतः युद्धकालको सकारात्मक चित्रणकै कारण बादललाई रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर त जुर्‍यो । तर उनी यति निष्प्रभावी देखिए कि हरेक विषयमा सेनासँग खिचातानी भयो । सहायक रथी र जर्नेलहरूको म्याद थप्ने/नथप्ने विषयमा समेत सेना र रक्षामन्त्रीबीच मनमुटाव देखियो ।

सैनिक भर्नादेखि बढुवासम्म सेना र सरकारबीच बेमेल देखिन थाल्यो । ३ चैत ०६५ मा आठ सहायक रथीको म्याद सकिँदै थियो । जंगी अड्डाले म्याद थपका लागि पठाएको फाइल रक्षाले महिना दिन रोकेपछि बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्‍यो । १ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले म्याद नथप्ने निणर्य गरेपछि सेना अदालत पुग्यो । ११ चैतमा अदालतले अवकाश नदिनू भन्ने फैसला सुनायो । ३ चैतमै म्याद सकिएका आठ जर्नेललाई प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवालले अदालतको आदेश नआउन्जेल जिम्मेवारीमै राखेका थिए ।

यो प्रकरणपछि सरकार सेनापति कटवाललाई हटाउने टुंगोमा पुग्यो र तीन महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका कटवाललाई २० वैशाख ०६६ मा बर्खास्ती गर्‍यो । सरकारको निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्टाइदिएपछि माओवादी सरकार भोलिपल्टै ढल्यो । निर्वाचित सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएपछि मुलुकभर नै यसको पक्ष र विपक्षमा जनमत बाँडिएको थियो ।

कटवाल काण्ड माओवादीलाई यति महँगो बन्यो कि त्यसपछि उसले सेना प्रतिकूल धारणा नै राख्न छाडिदियो । पहिलो सत्तारोहण माओवादीका लागि विस्मयकारी बनाइदिएका बादलले दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेनन् । बादललाई नजिकबाट चिन्ने एक नेकपा नेता भन्छन्, “नेतृत्वलाई सघाउने मामिलामा उनी सफल छन् । तर आफैँ नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्दैनन् ।”