डेढ वर्षे यो अवधिमा प्रदेश १ का जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने एउटै योजना पूरा भएनन् । विराटनगर राजधानी तोकियो, प्रदेश नामकरण अझै टुंगिएको छैन ।

गत वर्षको पूरक र पूर्ण बजेट कार्यान्वयनमा आइपुग्दा प्रदेश प्राथमिकता निर्धारणमै चुकेको छ । ६६ वटा सडक बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेबाहेक ठूला योजनामा हात लगाएको छैन । तर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भने थालेको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार तराईका मोरङ, सुनसरी र झापामा बर्सेनि सरदर १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । चीनसँगको किमाथांका नाका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगबनी र सुनसरीको भन्टाबारी नाका व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छन् । प्रदेश १ मा पर्ने जिल्लामा १ मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका ५४ वटा आयोजनाका लागि लाइसेन्स जारी भइसकेको छ । कतिपय निर्माण चरणमा छन् । ती आयोजनाबाट ५ सय ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्य छ ।

प्रदेश सरकारले गुन्द्री र पिरामा बसेर काम थाल्नु परेको थियो । त्यसैले लगभग आधाभन्दा बढी समय आवश्यक संरचना खोजी गर्ने, तयार गर्नेमै बित्यो । जनताको अपेक्षाअनुसार संघीयताको रथ अघि बढ्न नसकेको हो । त्यसैले संविधानले तोकेको अधिकारको प्रयोग र अभ्यास गर्न समस्या भइरहेको छ ।  अझै स्वतन्त्र रूपमा तीव्र गतिमा काम गर्न साझा अधिकार सूचीअन्तर्गतका कानुन संघीय सरकारले बनाउन बाँकी रहेकाले समस्या भएको छ । पूर्ण क्षमता र तीव्र गतिमा काम गर्न अझै समय लाग्छ । पूर्ण रूपमा कानुनी र भौतिक संरचनाका साथै जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि मात्रै द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन सकिन्छ । 

शेरधन राई

मुख्यमन्त्री, प्रदेश १ 

‘जनतासँग प्रहरी’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका १० लाख घरधुरीमा अत्यावश्यक टेलिफोन नम्बर उल्लेख भएको स्टिकर टाँस्ने र सगरमाथा टिन्स क्लबमार्फत प्रदेशभरका विद्यालयमा लागूऔषधविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने काम सन्तोषजनक पाइएको छ ।

संघीय सरकारमा रहेको असारे विकासको रोग प्रदेश १ मा पनि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेको कुल खर्चको ५१ दशमलव १५ प्रतिशत असार मसान्तमा खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३५ अर्ब ९५ करोड ६० लाख १४ हजारमध्ये २१ अर्ब १८ करोड ३६ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ । त्यसमध्ये असारमा १० अर्ब ८३ करोड ५९ लाख १९ हजार खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आव ०७५/७६ मा राजस्व असुलीका लागि लिएको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन । सरकारले अनुमान गरेभन्दा २८ दशमलव ८७ प्रतिशत कम राजस्व असुली भएको छ । सरकारले अनुमान गरेको १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजस्व लक्ष्यमध्ये ९ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ६४ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ मात्रै असुली गर्न सकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रदेश सरकारले हालसम्म महत्त्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक ठोस काम गर्न नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, “कस्तो प्रदेश बनाउनेबारे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर त्यससँग मिल्दोजुल्दो कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।”

विश्लेषक भेषप्रसाद धमला प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउँछन् । यतिन्जेल प्रारम्भिक चरण भएकाले कानुन पर्याप्त नभएको अवस्था र केन्द्र तथा प्रदेशबीच कतिपय कुरा मिल्न बाँकी रहेकाले काम गर्न सकिएन भन्ने छूट पाइए पनि अब त्यस्तो बहानाले काम नगर्ने उनी बताउँछन् । “अब ठोस रूपमा जनताले अनुभूति गर्ने खाले काम गरेर देखाउनैपर्ने चुनौती छ,” भन्छन्, “अनि मात्रै नयाँ संरचनाप्रति जनताले भरोसा गर्ने परिस्थिति बन्छ ।”