शव कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा छ । छेउछाउ टन्नै मानिस छन् । कोठाभित्र छिर्ने ढोकामा त मानिसको भीड ठेलमठेल देखिन्छ । कोही मोबाइलबाट भिडियो/फोटो खिचिरहेका छन् । लाग्छ, त्यहाँ कुनै जुलुस भइरहेछ । एक प्रहरी अभिलेख पुस्तिकामा केही टिपिरहेको देख्दा मात्रै कुनै आपराधिक घटनाको मुचुल्का उठिरहेछ भन्ने लख मुस्किलले काट्न सकिन्छ ।

यो दृश्य हो, चितवन नारायणगढ बजारस्थित होटल कंगारु परिसरको । होटलको २०२ नम्बर कोठामा बसेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले २० साउनमा आत्महत्या गरेपछि प्रहरीसहित ठूलो संख्यामा मानिस उपस्थित थिए । मानिसको भीड वारदात स्थलमा बाक्लो देखिन्छ, जुन आफैँमा आश्चर्यजनक हो । भौतिक प्रमाण जोगाउन घटनास्थललाई सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रहरीको पहिलो दायित्व हुन्छ ।

एक वर्षअघि अर्को चर्चित घटनाको दृश्यसमेत योभन्दा फरक थिएन । १० साउन ०७५ मा बलात्कारपछि मारिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको शव भेटिएको ठाउँमा यस्तै रमिता देखिएको थियो । अघिल्लो दिनदेखि हराइरहेकी निर्मलालाई खोज्न प्रहरीसहित थुप्रै स्थानीयसमेत तल्लीन थिए । उखुबारीमा शव भेटिएपछि खोजकर्ताले घेरिहाले । घटनास्थलमा जम्मा भएको भीडलाई प्रहरीले समेत हटाएन । शव खोज्न तीन प्रहरी खटिएका थिए ।

उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खबर गरेको २५ मिनेटपछि सिन अफ क्राइम इन्भेस्टिगेसन अफिसर (सोको) टिमसहित थप मद्दती प्रहरी आयो । तर सोको टिमले समेत उक्त भीडलाई हटाएर घटनास्थल सिलबन्दी गरेन । पानी भएको अप्ठेरो ठाउँमा शव रहेकाले भीडलाई नहटाइएको हुन सक्ने एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि घटनास्थललाई सुरुमै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जोगाउनु प्रहरीको मूल दायित्व हुन्छ । पहेँलो फित्ताले चारैतिर बाँधेर सबुद प्रमाण सुरक्षित तुल्याउनु प्रहरीको प्राथमिक जिम्मेवारी हो, जसलाई सिन अफ क्राइम भनिन्छ । सिन अफ क्राइम जति दुरुस्त राख्न सकियो, उति अनुसन्धान सही दिशामा जाने भएकाले पनि यसको महत्त्व ज्यादा छ । सुरुका प्रमाण जोगाउन नसके अनुसन्धान जेलिँदै मात्र जाँदैन, गलत दिशामा समेत पुग्छ । “सिन अफ क्राइम अपराध अनुसन्धानको मेरुदण्ड हो,” नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नवराज ढकाल भन्छन् ।

उल्टो बाटो

अफसोस, अपराध अनुसन्धानको यही मेरुदण्ड भाँच्न प्रहरी स्वयं अग्रसर भएको एक वर्षको अन्तरालका यी दुई प्रकरणले देखाउँछन् । पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा त प्रहरीको चरम लापरबाही देखिन्छ । ठूलो भीडले शव घेर्दासमेत प्रहरीले रोकेन । बेडमा समेत मानिसको उपस्थिति देखिन्छ । रौँ, फिंगर प्रिन्टजस्ता प्रमाणका सबुद त्यहाँ हुन सक्ने र अनावश्यक मानिसको भीडले ती नष्ट हुनेतर्फ प्रहरीको ध्यानै गएन । बरु प्रहरी स्वयं रमिते बन्यो ।

प्रहरीको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति हेर्दा जघन्य अपराधमा यस्तो बेपर्वाह लापरबाही अनपेक्षित भने होइन । नीति निर्माणकर्ताले प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा काबिल संगठन बनाउन ध्यान नदिएकाले यस्तो हविगत देखिएको हो । प्रहरीको मूलभूत जिम्मेवारी नै शान्ति–सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान हो । तर अपराध अनुसन्धानमा समर्पित जनशक्ति उत्पादनमा भने सरकारदेखि स्वयं प्रहरी संगठन प्रमुख कोही गम्भीर बनेका छैनन् ।

७६ हजारको फौजमा अपराध अनुसन्धान गर्ने जनशक्तिको दरबन्दी ५ प्रतिशत मात्र छ । दरबन्दीबिनाका कर्मचारीसहित यो ७ प्रतिशतको हाराहारी उक्लिएको छ । ऊक्त जनशक्तिले पनि अपराध अनुसन्धान मात्र गर्छ भन्ने छैन । उसको ट्राफिकदेखि हूलदंगा नियन्त्रणसम्ममा सरुवा हुन्छ । अर्थात्, अपराध अनुसन्धानमा समर्पित जनशक्तिहीन छ, प्रहरी ।

एकातिर अपराधको वृद्धि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने अर्कोतिर यसलाई रोक्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न ध्यानै पुग्न सकेको छैन । परिणाम हाजिर छ, अपराध अनुसन्धानको आधारभूत काम गर्नसमेत प्रहरीलाई हम्मे पर्न थालेको चितवनको घटना । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागको ०७० देखि ०७४ सम्मको आँकडाले अपराध दर अचाक्ली बढेको देखाउँछ । ०७१/७२ मा २.५० प्रतिशतले बढेको आपराधिक घटना ०७३/७४ मा १० प्रतिशत पुगेको छ । अर्को आवमा यो वृद्धिदर दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । ०७४/७५ मा अपराध २४ प्रतिशत बढेको छ । झस्काउने अर्को पक्ष भने जघन्य प्रकृतिका र संगठित अपराध पनि उत्तिकै बढेको प्रहरीकै तथ्यांकले खुलस्त पार्छ ।

आँकडा यस्तो भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापनले प्रहरी ठीक उल्टो बाटो हिँडिरहेको छनक दिन्छ । अपराध अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्तिलाई अन्धाधुन्ध अन्यत्र सरुवा गरिन्छ, प्रहरीमा । उदाहरण हुन्, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा छँदा उत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृत बनेका रमेश बजगाईं । उनलाई अहिले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । संगठित अपराध अनुसन्धानमा काविल मानिने बजगाईंको सरुवा नियमविपरीत नभए पनि संगतियुक्त भने होइन । प्रहरी ऐनमा कामको प्रकृतिअनुसार समूह नै छुट्याइएको छैन । तर संगठनको व्यवस्थापकीय भद्रगोल भने यसलाई मान्न सकिन्छ । यस्ता असंगत उदाहरण थुप्रै छन् ।

कुरा हुन्छ, काम हुँदैन

नेपाल प्रहरीमा पाँच खालका प्रहरी छन्, जनपद, सशस्त्र, दंगा नियन्त्रण, पहरा र ट्राफिक प्रहरी । यसबाहेक प्राविधिक प्रहरीको छुट्टै समूह छ । यो समूहको मात्र सरुवा र बढुवा यसभित्रै हुन्छ । अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै विशिष्टकृत समूह विभाजित गरिएको छैन । जनपद प्रहरीभित्रै यो जनशक्ति समेटिएको छ ।

अपराध अनुसन्धानको छुट्टै जनशक्तिको आवश्यकता प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आरम्भिक कालमै उठेको हो । प्रहरी सुधार सुझाव आयोग, ०५० ले प्रहरीलाई यस्तो जनशक्ति अपरिहार्य भएको औँल्याएको थियो । प्रहरीको जिम्मेवारीमा देखा परिरहेका विविधता र जटिलताका कारण संगठनभित्र पेसागत विशिष्टीकरण चाहिने आयोगले सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुसार जनपदभित्रै अपराध अनुसन्धान उपसमूह हुनुपर्ने आयोगको राय थियो । तर तीन दशकसम्म यो सुरक्षा संगठनको जनशक्ति कार्य प्रकृतिअनुरूप विकास गर्ने जमर्को कसैले गरेनन् । यसबीचमा ११ जना प्रहरी प्रमुख बने भने २२ वटा सरकार फेरिए । तर प्रहरीको नियति फेरिएन । निजामती कर्मचारीमा सेवा विशिष्टीकरणको अवधारणा लागू भए पनि प्रहरी संगठनमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गणतन्त्र स्थापनापछि ०६५ मा बनेको आधुनिकीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले पनि प्रहरीलाई सेवा विशिष्टीकरणअनुरूप वर्गीकरण गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । सेवा विशिष्टीकरण नहुँदा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग सबैभन्दा कमजोर रहेकोसमेत कार्यदलको ठहर थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा फौजदारी न्याय व्यवस्था धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’

अझ सर्वोच्च अदालतले त अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै प्रहरी संगठनको खाँचो परेको ९ वर्षअघि नजिर स्थापित गरिदिएको थियो । प्रहरी कर्मचारीबाटै सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी दार्चुलाकी प्रहरी सुन्तली धामीको मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो अपरिहार्यता औँल्याएको हो । न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले शान्ति–सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा एउटै जनशक्ति प्रयोग गर्दा त्यसले प्राथमिकता नपाउने हुँदा सबुद प्रमाण लोप वा नष्ट हुने ठहर गरेको थियो, १५ मंसिर ०६७ मा ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धान गर्ने छुट्टै प्रहरी संगठनको गठन नगरी वर्तमान संगठनबाटै अनुसन्धान हुने हो भने प्रहरीको पहिलो ध्यान शान्ति कायम गर्नेतर्फ जाने हुँदा अपराध अनुसन्धान सन्तोषजनक नहुन सक्छ । यसले गर्दा सबुद प्रमाण लोप हुने मात्र होइन, अपराध अनुसन्धान प्रहरीको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरी अपराध अनुसन्धान सम्बन्धमा छुट्टै प्रहरी संगठनको गठन हुनुपर्ने ।’ यो ०६७ को नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नजिरसमेत हो । जो शान्ति सुरक्षामा खटिन्छ, त्यही प्रहरी अनुसन्धानकर्ता हुँदा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूलको कुशल अपराध अनुसन्धान नहुनेसमेत सर्वोच्चको ठहर छ ।

अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी प्रहरीले ०७१ मा क्राइम एक्सन प्लान (क्याप) सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार तीन वर्षभित्र कुल जनशक्तिको १० प्रतिशत अनुसन्धानकारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । समयसीमा कटेको दुई वर्ष बिते पनि यो लक्ष्य भेटिएको छैन । साथै मुद्दा चल्ने प्रहरी इकाइमा सोको टिमसहितको जनशक्ति पुर्‍याउने क्यापको चाहना थियो । यसका लागि मापदण्डसमेत बनाइएको थियो । जनसंख्या, मुद्दाको चापअनुसार प्रहरी कार्यालयलाई वर्गीकरण गरेर जनशक्ति बाँडफाँट गरिएको थियो । काठमाडौँ परिसरमा २६ र सबैभन्दा सानो इलाका प्रहरी कार्यालयमा ७ जनाको अपराध अनुसन्धान टिम रहने भनिएको थियो । तर त्यो पूरा लागू भएको छैन । सरकारले यसबारे नीतिगत निर्णय गर्न  आवश्यक नै ठानेको छैन । पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल क्यापजस्ता सानातिना प्रयासले मात्रै प्रहरीको अपराध अनुसन्धान गर्ने ‘कोर’ काम नउकासिने बताउँछन् । “पहिले त नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ । त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा क्यापजस्तै मोडल विकास गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “मूल काम नगरी सहायक कामको अर्थ छैन । प्रहरीलाई विशिष्टकृत जनशक्तिमा बाँड्नु जरुरी छ ।”

हुन पनि क्यापले अपराध अनुसन्धानलाई छुट्टै समूहका रूपमा विकास गर्ने चाहना त राख्यो तर यो प्रहरीको विद्यमान वृत्तिविकास प्रणालीमा फिट नै हुँदैन । सेवा समूहको अवधारणा भनेको जुन समूहमा भर्ना भएको हुन्छ, निश्चित तहसम्म सोही समूहमा सरुवा, बढुवा हुन मिल्ने प्रणाली भएको मल्ल बताउँछन् । अन्तरसमूह सरुवा, बढुवाका मापदण्डसमेत चाहिन्छ । यसको अर्को पाटो पनि छ । प्रहरी कर्मचारीको बर्सेनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त अंकका आधारमा प्रहरीको बढुवा हुने प्रचलन छ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको, पदक पाएको, चुनौतीपूर्ण काम गरेको समयलाई पनि मूल्यांकनको आधार मानिन्छ । क्यापले अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीको वृत्तिविकास के हुने भन्ने निर्क्योल गर्नै सकेको छैन । “यसका लागि नीतिगत निर्णय जरुरी छ,” मल्ल भन्छन् ।

अपराध अनुसन्धान आफैँमा जटिल र तत्कालै जस नपाउने काम हो । तर अनुसन्धानको निचोड निकाल्न सकेन भने त्यसले प्रहरीको साखमै आँच पुर्‍याइदिन सक्छ भन्ने निर्मला पन्त प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ । फौजदारी मुद्दा नै कमजोर हुने विद्यमान प्रहरी संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने न्यायालयले पनि भनिसकेको छ । तर सरकारको आँखा खुलेकै छैन । “मुटु विशेषज्ञ डाक्टरले कलेजोको उपचार गर्न सक्दैन,” सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश तथा ०५० मा सहन्यायाधिवक्ताका रूपमा सुधार सुझाव आयोगको सदस्य रहेका बलराम केसी भन्छन्, “यदि कसैले त्यस्तो गर्न खोज्यो भने बिरामी ज्यान तलमाथि हुन्छ भन्ने हेक्का राखौँ ।”