तिब्बती हाटबजारकै भर
दुई सय परिवारको बास नेपाली भूमिमा भए पनि गाँस र कपासका लागि तिब्बतमै आश्रित
मुगम कार्मारो–२ मुगु गाउँका टासी लामा, ३५, को तिब्बतसँगको व्यापारिक साइनो १५ दिनको मात्र छ । टासी हरेक वर्ष १५ दिनका लागि तिब्बतमा सामान किनमेल गर्न जान्छन् । टासीले तिब्बतसँग व्यापार गर्न थालेको भने करिब २० वर्ष पुगेको छ ।
१० वर्षको उमेरमै भारी बोकेर तिब्बत उक्लिन थालेका उनी चाहन्छन्, सके वर्षैभरि, नसके महिना दिन तिब्बतसित व्यापार गर्न पाइयोस् । तिब्बती व्यापारी साथीसँग भेटघाट भइरहोस् । तर उनले तिब्बती नियम मिचेर व्यापार गर्न पाउँदैनन् ।
प्रत्येक वर्ष १ देखि १५ साउनसम्मका लागि मात्र अस्थायी तिब्बती हाटबजार खुल्छ । त्यही मौका छोपेर सामान किन्न र चिनापर्ची भएका तिब्बतीसँग साइनो नवीकरण गर्छन् । उक्त अवधिभित्र सामान किनमेल गर्न नसके वर्षभरिको गाँस र कपासका लागि गाउँ छाडेर बाहिरिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । भन्छन्, “अवधि सकिएपछि पैसा भए पनि किनमेल गर्न मिल्दैन । तिब्बती हाटबजार उठेर गइहाल्छ । सरकारी सहयोगबिना हामीले चाहँदैमा केही हुन्न ।”
पञ्चायतकालदेखि नै मुगु गाउँका आदिवासी जनजातिले तिब्बतीसँग व्यापार गर्दै आए पनि व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार हुन सकेको छैन । १५ दिने तिब्बती हाटबजारले सामान किनमेल गर्न हतार हुन्छ । कहिले साउन महिना लाग्ला र तिब्बतमा सामान किन्न अनि जडीबुटी बेच्न जाउँला भन्दै दिनगन्ती गरेर बस्ने गरेको मुगु गाउँकै छिरिङ तोर्ची लामा बताउँछन् । भन्छन्, “वर्षभरि तिब्बतसँग व्यापार गर्न सरकारले नियम बनाइदिएको भए पनि यस्तो दु:ख–कष्ट गरेर किन बस्नुपथ्र्यो ?”
जिल्ला सदरमुकाम गमगढीदेखि २८ कोष टाढाको मुगु गाउँ तिब्बत सीमासँगै जोडिएको छ । उक्त गाउँमा बस्ने दुई सय परिवारको बास नेपाली भूमिमा भए पनि गाँस र कपासका लागि तिब्बततिरै निर्भर छन् । अघिल्लो वर्ष तिब्बतबाट किनेर ल्याएको खाद्यवस्तु पछिल्लो वर्षसम्म पुर्याउनै मुस्किल हुने स्थानीयको गुनासो छ । तिब्बती हाटबजार नलाग्दै घरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सिद्धिएर पल्लो घरसँग पैँचो गर्नुपर्ने अवस्थाले मनमा पीर मानेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुगु गाउँदेखि तिब्बत पुग्न गहु्रँगो भारीसँग दुई दिन र रित्तै एक दिन समय लाग्ने स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय छिरिङतोर्ची दुखेसो पोख्छन्, “यो हाम्रै सरकारको कमजोरी हो ।”
मुगु गाउँदेखि जिल्ला सदरमुकाम पुग्न तीन दिन र तिब्बत पुग्न एक दिन लाग्छ । स्थानीयलाई नेपालको भन्दा तिब्बती बाटो सहज लाग्छ । मुगु गाउँदेखि रातापानी, पुरानो मुगु, टाँकेखोला, रानीओढार, रिमारको बाटो हुँदै १३ नम्बरको तिब्बत सीमा पिलर भेटिन्छ । भीरपखेरा केही नभएकाले तिब्बत पुग्न र आउन सहज हुने स्थानीयको अनुभव छ ।
१५ दिने व्यापार
तिब्बतमा खुल्ने १५ दिने तिब्बती हाटबजारबाट स्थानीयले ऊनदेखि नुनसम्म किनेर ल्याउने गर्छन् । आफ्नो भूमिमा अन्न उत्पादन न्यून हुने भएकाले वर्षैभरिका लागि पुग्ने चामल, मैदा, नुन, तेल, घ्यु, चिनी, साबुन, चाउचाउ, जुस, रक्सी, तिब्बती चिया, कम्बल, जुत्ता, चप्पल, भाँडाकुँडा ल्याउने गरेका छन् ।
तिब्बती भाषाको समस्याले अधिकांश स्थानीय दाहाते अर्थात् नेपालीसितै सामान किनेर ल्याउनुपर्दा ठगिनेसमेत गरेका छन् । चिनियाँ मुद्रा सुक्कुरको भार वृद्धि हँुदै गएकाले खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा विगत वर्षभन्दा महँगो हँुदै गएको टासी सुनाउँछन् । पहिले चिनियाँ एक सुक्कुरको ७ देखि ८ रुपैयाँमा सटही हुन्थ्यो भने यो वर्ष १६ देखि १७ रुपैयाँ सटही गर्नुपर्दा वस्तुभाउ महँगोमै खरिद गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
नाक्चेनाङ्ला नाकाबाट मालसामान बोकेका खच्चडको लस्कर
स्थानीयले तिब्बतमा खाद्यवस्तु किनमेल गर्न जाँदा आफ्नो घरबस्तीबाट वनजंगलको जडीबुटी पाटनको यार्सा, उवाको सातु र खल्तीमा पैसा बोकेर जान्छन् । तिब्बतबाट गहु्रँगो भारी बोकेर ल्याउन नसकिने हुँदा चौँरी, झोवा, घोडा खच्चरलाई १५ दिनसम्म भरियाको रूपमा प्रयोग गर्छन् । मुगम कार्मारोङ गाउँपालिका प्रमुख छिरिङ क्याप्ने लामा भन्छन्, “हामीलाई रेल चाहिएन, सरकारले पक्की सडक बनाइदिए पुग्छ ।” सरकारले भूगोल र जनसंख्याका आधारमा थोरै बजेट विनियोजन गर्ने भएकाले बाटो, खानेपानी, स्कुल क्षमता विस्तार गर्दै रकम सकिने उनको गुनासो छ ।
तिब्बतसँग जोडिएको मुगुको उत्तरी क्षेत्रमा छायानाथ तिहार बगर, कोइजी मरक्का हिमाल, माथिल्लो मुगु पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । वनजंगल, वन्यजन्तु र जलस्रोतको भण्डार रमणीय मानिन्छन् । बौद्ध धर्मावलम्बीका १२ सयभन्दा बढी चिटिम गुम्बा यसै क्षेत्रमा पर्छन् ।
उत्तरी नाक्चेनाङ्ला सडक खोल्न सके चिनियाँ पर्यटकका लागि उत्कृष्ट मार्ग हुने कर्णाली प्रादेशिक पर्यटन विकास समितिका संयोजक राजु कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार तिब्बत जोड्ने सडकले डोल्फुको तामाखानी अनुसन्धान तथा उत्खनन गर्न सहज हुन्छ । बहुमूल्य यार्सा पनि उक्त क्षेत्रमै पाइने हुँदा पर्यटकले त्यो रुट मन पराउँछन् । उक्त स्थानलाई सिकार आरक्ष क्षेत्र घोषणा गर्न सके अझ बढी पर्यटक आउन सक्छन् ।
कछुवा गतिमा सडक
मुगम कार्मारोङस्थित पुवा गाउँका जिक्मेद लामा, ३९, को गाडी चढेर तिब्बत जाने सपना अधूरै छ । उनले तिब्बतबाट सामान ल्याउन थालेको ८ वर्ष भयो । ६ वर्षअघि गमगढीमा गाडी पुग्दा अब तिब्बत नाक्चेनाङ्ला पुग्ला भन्ने आशा राखेका लामा सडक निर्माणको गति हेर्दा उदेक मान्छन् । भन्छन्, “राजनीतिक दलहरूले भोट माग्ने बेला नाक्चेनाङ्ला सडक बनाइदिन्छौँ भन्छन्, जितेपछि वास्ता गर्दैनन् ।”
कर्णाली प्रदेशकै गौरवको आयोजना मानिने मुगु गमगढीदेखि नाक्चेनाङ्लासम्म ८५ किलोमिटर र सुर्खेतबाट नाग्मा, गमगढी हँुदै तिब्बत सीमासम्म ३ सय ३२ किलोमिटर लम्बाइ छ । ०६७ देखि निर्माण थालिएको नाक्चेनाङ्ला सडकको छाइल गाउँसम्म १७ किलोमिटर ट्रयाक मात्रै खुलेको छ । अझै ६८ किलोमिटर सडक खन्न बाँकी छ । ५ वर्षभित्र नाक्चेनाङ्लासम्म गाडी पुर्याउने लक्ष्यका साथ निर्माण थालिए पनि अलपत्र छ ।
उक्त सडकको कुल लागत ८० करोड भए पनि अहिलेसम्म १० करोड मात्र खर्च भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट १० करोड बजेट विनियोजन भएको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर श्रवणकुमार महतारा बताउँछन् ।
गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडक निर्माण परियोजना स्वीकृति भए पनि बजेटको समस्याले अहिलेसम्म कार्यालयसमेत खोलिएको छैन । ठेक्का स्वीकृति गरे पनि काम कछुवाको गतिमा छ । निर्माण कार्य पनि असार मसान्तका बेला हुने भएकाले आधा बजेट फ्रिज जाने गरेको छ ।
नेपालको उत्तरी तिब्बततर्फका सात नाकामध्ये नाक्चेनाङ्ला सबैभन्दा छोटो र सहज हुँदा पनि सडक निर्माणमा लापरबाही भएको जिल्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष रूपबहादुर मल्ल बताउँछन् । भन्छन्, “अब ठेक्काबाट सडक बन्ला भन्ने आशै छैन । नेपाली सेनालाई जिम्मा दिए हुन्छ ।”
स्थानीयका अनुसार मुगु कर्णाली नदीको तीरैतीर भएर तिब्बत सीमा पुगिने भएकाले सडक खन्न कुनै अप्ठेरो छैन । उक्त सडकको कर्णाली नदीमा दुई स्थानमा बाहेक अन्यत्र बेलिब्रिज बनाउनु पर्दैन ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा मुगुबासीले नाक्चेनाङ्ला सडकले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरेका थिए । प्रदेश सभासद् झोवा विकले उत्तरी सडकलाई वैधानिक बनाउनसमेत आग्रह गरेकी थिइन् ।
राजस्व असुल्ने निकाय मुगु भन्सार कार्यालय कर्मचारी नहुँदा सुनसान छ । घरमा साइनबोर्ड मात्र झुन्ड्याइएको छ । मुगु–तिब्बत सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापार नियन्त्रण र मालसामान चेकजाँचका निम्ति मुगुमा भन्सार कार्यालय खुलेको वर्षौं भइसक्यो ।
भन्सारमा कर्मचारी नहुँदा एकातिर राजस्व असुलीमा गिरावट आएको छ भने अर्कोतिर नाक्चेनाङ्ला हुँदै तिब्बततिर अवैध कारोबार बढेको प्रदेश सभासद् विकको गुनासो छ ।
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...