‘प्रदूषण र राजनीतिको जुन अवस्था देखिएको छ, यसले मलाई पहिलो पटक सायदै म भारतमा मर्छु होला भन्नेमा शंका हुन थालेको छ ।’ 

राजधानी नयाँ दिल्लीमा १ पुसमा आयोजित एक कार्यक्रममा इतिहासकार एवं चर्चित लेखक विलियम डेलरिम्पलको अभिव्यक्ति विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भारतको पछिल्लो अवस्थाको सटिक चित्रण हो । 

स्कटल्यान्डमा जन्मेर पनि तीन दशकदेखि भारतमै बस्दै आएका डेलरिम्पलले भारतीय इतिहास, समाज र संस्कृतिमाथि दर्जनौँ पुस्तक लेखिसकेका छन् । यति धेरै माया गरेको मुलुकसँग एकाएक किन यस्तो निराशा ? ‘सायद ९ महिनाअघिसम्म पनि म भारतमै आफ्नो भविष्य छ भनेर भन्थेँ होला,’ डेलरिम्पलले भने । के भयो त्यस्तो विगत ९ महिनामा, जसले उनीजस्ता भारतलाई माया गर्नेहरूलाई समेत निराश बनायो ? 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकार ९ महिनाअघि नै भारी बहुमतसहित दोस्रो पटक सत्तारोहण भएको हो । यस अवधिमा मोदी सरकारले लिएका कतिपय निर्णय र तिनको कार्यान्वयनका लागि चालिएका कदमका कारण देशभित्र मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समेत चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ । तिनै निर्णयमध्येको पछिल्लो कडी हो, नागरिकता संशोधन कानुन । 

दुई साताअघि दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर यतिबेला पूरै भारत आन्दोलित छ । संशोधित नागरिकता ऐनका प्रावधान मुस्लिमविरोधी भएको र त्यो भारतीय संविधानको भावना प्रतिकूल भएको आरोप आन्दोलनरत पक्षको छ । सुरुमा पूर्वोत्तर भारतको असम र त्रिपुरालगायतका राज्यबाट सुरु भएको आन्दोलन ३० मंसिरमा नयाँ दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामियाका विद्यार्थीको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेपपछि भने देशव्यापी बन्न पुग्यो । 

ती विद्यार्थीको समर्थनमा देशका अन्य भागका शैक्षिक संस्था आन्दोलित भए । र, तिनलाई साथ दिएका छन्, विपक्षी दलहरू, विद्यार्थी, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, कलाकार, लेखकले । आन्दोलनकै क्रममा भएको झडपमा १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने कैयन घाइते छन् । थुपै्र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुगेको छ । हालसम्म हजारौँ प्रदर्शनकारी पक्राउ परिसकेका छन् । 

कतिपय विश्लेषक पछिल्लो आन्दोलनले सन् १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकालविरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलन सम्झाएकोसमेत दाबी गर्छन् । तर मोदी सरकारले भने नागरिकता ऐनलाई निस्तेज पार्न सकेसम्मको जोड लगाइरहेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि हस्तक्षेप र प्रदर्शन स्थल आसपास क्षेत्रमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ । नागरिकता कानुन विपक्षीका लागि पनि सत्तापक्षलाई घेर्ने गतिलो हतियार बनेको छ । 

नागरिकता कानुनको विरोध हुनुको अर्को कारण भनेको यससम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा गैरमुस्लिमलाई मात्र समावेश गरिनु हो । त्यति मात्र होइन, नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आए भारतीय समाजमा साम्प्रदायिकता झन् सघन बन्ने र त्यसले धार्मिक उग्रवादलाई बढावा दिने आशंकासमेत गरिँदै छ । 

विश्लेषक तथा लेखक उर्मिलेश स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानको भावनामाथि प्रहार गरिएकाले आम जनता आन्दोलित भएको दाबी गर्छन् । उनको भनाइमा पहिलो पटक सन् १९५५ मा लागू भएको नागरिकता ऐन त्यसपछि पनि धेरै पटक संविधानको भावनाअनुसार संशोधन भएको थियो । तर यस पटक भने संविधानको भावनालाई नै कुल्चने काम गरेकाले नागरिकता ऐनको विरोध भएको हो । “संविधानले कसैलाई पनि धर्मको आधारमा विभेद गर्न नपाइने भनेको छ । तर पछिल्लो ऐनले उल्टो धर्मकै आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो बुझेर नै मानिस आक्रोशित भएका हुन्,” उनी भन्छन् । 

नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ कानुनले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा प्रताडना खेपेर ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भारतमा शरण लिएका हिन्दु, शिख, बौद्ध, इसाई, जैन, पारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई फास्ट ट्रयाकअन्तर्गत ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाले पूर्वोत्तरमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका विशेषगरी बंगलादेशी हिन्दु आप्रवासीले नागरिकता पाउने र त्यसले पहिचान तथा संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै असम, त्रिपुरालगायत क्षेत्रका रैथानेले विरोध गरेका छन् । 

त्यसै पनि पूर्वोत्तर भारतमा बंगलादेशबाट आएका अवैध प्रवासीको मुद्दा सन् ८० को दशकदेखि पेचिलो रहँदै आएको छ । असममा केही महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण (एनआरसी) को सूची सार्वजनिक भएदेखि नै वैध र अवैध नागरिकको बहस चर्किंदै गएको थियो । र, एनआरसी सूचीमा करिब २० लाख छुटेका थिए । एनआरसीको प्रस्थानबिन्दु तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले १५ अगस्त सन् १९८५ मा गरेको असम सम्झौता हो । २५ मार्च १९७१ पछि असममा बस्दै आएका गैरभारतीयलाई विदेशी मान्ने र आफ्नो देश फर्काउने, १९५१ देखि १९६१ बीच आएकालाई नागरिकता र मताधिकार दुवै दिने, सन् १९६१ र १९७१ बीच आएकालाई नागरिकता मात्र दिने, सन् १९६६ र १९७१ बीच आएकालाई मतदाता सूचीबाट हटाउने र आगामी दस वर्षसम्म मतदान गर्न नपाउने । 

उक्त सम्झौताअनुसार असममा बस्दै आएका कुनै पनि व्यक्ति आफू र आफ्ना पूर्वज २४ मार्च १९७१ अघि आएको आवश्यक प्रमाण पेस गर्न नसके विदेशी ठहरिनेछन् । र, त्यही व्यवस्थाअनुसार लागू गरिएको एनआरसीको ३१ अगस्त २०१९ मा अन्तिम सूची प्रकाशित गरिएको थियो । एनआरसीको कानुनले उक्त सूचीमा नअटाउनेले ढिलोचाँडो देश छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचीमा छुटेका २० लाखमा हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायका छन् । तर त्यसमध्ये अधिकांश विपन्न र कागजात पुर्‍याउन नसकेर सूचीमा छुटेको र एनआरसी लागू भए ठूलो संख्यामा भारतीय नै समस्यामा पर्ने भन्दै त्यसको देशव्यापी विरोध भएको छ । 

मुस्लिम समुदायले त एनआरसी आफूविरुद्ध लक्षित रहेको भन्दै पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । पश्चिम बंगाल, बिहार, उडिसा, केरलालगायतका एक दर्जनभन्दा बढी राज्यले एनआरसी लागू नगर्ने सार्वजनिक घोषणै गरिसकेका छन् । तर मोदी सरकारले भने ढिलोचाँडो एनआरसी लागू गरेरै छाड्ने दाबी गर्दै आएको छ । एनआरसी लागू गरेर छाड्ने अडानका पछाडि भारतलाई हिन्दुत्वको बाटोमा डोर्‍याउने उद्देश्य रहेको आरोप मोदी सरकार र उसको पार्टी भाजपामाथि लाग्ने गरेको छ । 

त्यसै पनि एनआरसीले केन्द्रविरुद्ध विरोधी जनमत तयार गरिरहेका बेला नागरिकता संशोधन ऐनले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको हो । यसले मुस्लिमलगायतका अल्पसंख्यक र निम्न वर्गमा एनआरसीलाई लिएर चर्को आक्रोश कायमै थियो । त्यसमाथि पछिल्लो नागरिकता संशोधन ऐनले मुस्लिमलाई मात्र नसमेटेको हुँदा त्यसविरुद्ध देशव्यापी विरोध सुरु भएको हो । 

गृहमन्त्री अमित शाहका सबैजसो भाषणमा नागरिकता कानुनको कार्यान्वयनपछि एनआरसी लागू हुने घोषणा गरेकाले पनि मानिसमा यसलाई लिएर चिन्ता थपिएको छ । सुरुमा नागरिकता ऐनलाई हिन्दु र मुस्लिमको मुद्दा बनाउन खोजिए पनि सँगै एनआरसी लागू गर्ने भनिएपछि वर्तमान सत्ताले हिन्दु र मुस्लिमबीच खाडल गहिरो बनाउन चाहेको उर्मिलेशको विश्लेषण छ । सर्वसाधारणले बिस्तारै बुझ्न थालेकाले विरोध बढ्दै गएको उनको ठहर छ । भन्छन्, “भारतका २० करोडभन्दा बढी मुसलमानलाई यहाँबाट लखेट्न सकिँदैन । यो कुरा सर्वसाधारणले बुझ्न थालेका छन् । त्यही भएर पनि आन्दोलन चर्किंदै गएको हो ।” 

त्यसो त हिन्दुत्वको नारा लिएर सत्तारोहण भएको मोदी सरकारप्रति मुस्लिम समुदाय सुरुदेखि नै सशंकित थियो । त्यसमाथि भारतको एक मात्र मुस्लिम राज्य जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयले मुस्लिम समुदायमा चिन्ता थप बढायो । त्यो निर्णय भएको यत्तिका महिना बितिसक्दासमेत जम्मु कश्मीर अझै पनि सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । त्यहाँका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू अझै पनि नजरबन्दमा छन् भने अधिकांश ठाउँमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ । 

त्यसपछि आयो, अयोध्याको बाबरी मस्जिद–रामजन्मभूमि विवादमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय । सरकारले सर्वोच्चलाई समेत प्रभावमा पारेर दशकौँदेखिको विवादमा हिन्दुको पक्षमा फैसला गराएको गुनासो मुस्लिम समुदायको छ ।

नागरिकता ऐनमा मुस्लिमलाई मात्र समावेश नगरेकामा संयुक्त राष्ट्रसंघ, बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानलगायतका मुलुकले चासो व्यक्त गरेका छन् । त्योभन्दा यसले भारतको बहुलवादी लोकतन्त्रमाथि प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । भारतले दशकौँदेखि बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय राष्ट्रको पहिचानबाटै आफूलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने बलियो आधार बनाउँदै आएको थियो । 

सात दशकअघि लेखिएको भारतको संविधानले पनि त्यस्तै समाजको ग्यारेन्टी गरेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, त्यही संविधानका लेखक भीमराव अम्बेडकरको पुण्यतिथिको केही दिनलगत्तै संसद्ले पारित गरेको नागरिकता ऐनले भारतीय समाजको त्यही मौलिक पहिचान धर्मराउने हो कि भनेर देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चिन्ता व्यक्त भएको छ । संविधानको भावनामाथि सत्ताबाट प्रहार भएको आरोपलाई मोदी सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ? त्यसैमा भारतीय लोकतन्त्रको छवि निर्भर छ । साथै, इतिहासकार डेलरिम्पलको आगामी दिन भारतमा बिताउने वा नबिताउने भन्ने योजना पनि । 

सम्‍बन्‍धित सामग्रीहरू : 

♦ भारतमा हिन्दुत्व उन्माद : नेपाल नछिरोस्  यो बाछिटा

 ♦ देवेन्द्रराज पाण्डेले उठाएका प्रश्नहरू

 ♦ विवादित नागरिकता कानुनले विभाजित भारत