भारतीय तल्लो सदन लोकसभाले २५ मंसिरमा नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) पारित गरेलगत्तै पूर्वोत्तर राज्यहरूको केन्द्र असम, गुवाहाटीमा विरोधको डढेलो सल्कियो । आन्दोलन चर्किन थालेपछि माथिल्लो सदन राज्यसभाले पनि हतारहतार विधेयक पारित गरिहाल्यो । 

गुवाहाटीबाट सल्किएको डढेलो करिब १ हजार ९ सय किलोमिटर टाढाको दिल्ली पुग्न धेरै समय लागेन । मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आदि राज्यमा मात्रै होइन, नेपालसँग साँधसीमा जोडिएको पश्चिम बंगालको दार्जिलिङसम्म आइपुगेको छ । 

तृणमूल कंग्रेसका दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष रन्जन सरकार यो विधेयकका कारण देशमा साम्प्रदायिकता भड्कन सक्ने दाबी गर्छन् । भन्छन्, “नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण (एनआरसी) देशका लागि घातक छ ।” माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का नेता तथा राज्यसभाका पूर्वसांसद समन पाठक भारतीय संविधानमा धर्म निरपेक्षता उल्लेख हुँदाहुँदै भाजपाले एक धर्मको नीति अख्तियार गर्न खोज्नु घातक रहेको टिप्पणी गर्छन् । 

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको दल तृणमूल कंग्रेसले कोलकातामा विरोध सुरु गरेपछि पश्चिम बंगाल शासित नेपालीभाषी बाहुल्य दार्जिलिङमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको (विनय तामाङ खेमा) ले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । ममता निकट मानिने तामाङ भन्छन्, “भाजपाले एक धर्मको आधारमा राष्ट्रलाई विभाजित गर्न खोजिरहेको छ । यो कदम अलोकतान्त्रिक मात्रै नभई विभेदकारी पनि छ ।” १ पुसमा कोलकाताको विरोध प्रदर्शनमा बेनर्जीले पश्चिम बंगालमा एनआरसी र नागरिकता संशोधन ऐन कुनै हालतमा लागू गरेर देखाउन मोदी सरकारलाई चुनौती दिएकी छन् ।

भाजपाका राज्यसभा विधायक नीरज जिम्वाले भने नागरिकता ऐनको समर्थन गरेका छन् । दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिम्वाले यो ऐनले गोर्खाहरूको रौँसम्म नहल्लाउने दाबी गरे । उनको दाबी छ, “गोर्खाहरूलाई केही पनि हुँदैन, ढुक्क बस्नुस् ।’ भाजपाका दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टले विधेयकबारे मुख खोलेका छैनन् ।

एनआरसीमा असमका करिब १ लाख नेपालीभाषी छुटेका थिए । एनआरसीका कारण सशंकित नेपालीभाषी गोर्खा पनि नागरिकता ऐन संशोधनपछि त्रासमै छन् । तर यसले नेपालीभाषीलाई कुनै असर नपर्ने जिकिर अखिल असम गोर्खा छात्र संघ अध्यक्ष प्रेम तामाङ गर्छन् । 

अखिल असम गोर्खा छात्र संघ, भारतीय गोर्खा परिसंघ, गोर्खा सांस्कृतिक परिसंघजस्ता संस्थाले रैथाने असमिया र अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई आन्दोलनमा सघाइरहेका छन् । तामाङ भन्छन्, “नागरिकता ऐनले गोर्खालाई छुँदैन, ज–जसलाई असर गर्छ, उनीहरू आन्दोलित छन् । आन्दोलनमा हाम्रो साथ र समर्थन छ ।” 

सम्बन्धित सामग्रीहरु : 

♦ भारतभरि किन सल्‍कियाे नागरिकता संशोधनको डढेलो ?

♦  भारतमा हिन्दुत्व उन्माद : नेपाल नछिरोस्  यो बाछिटा

♦  देवेन्द्रराज पाण्डेले उठाएका प्रश्नहरू

♦  विवादित नागरिकता कानुनले विभाजित भारत