गत आर्थिक वर्षमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थबाट १६ करोड ४८ लाख ९६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ राजस्व उठायो । नियमत: उक्त रकमको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशको सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्नेमा नगरले एक सुको पठाएन । सट्टामा आफ्नै विभाज्य कोषमा रकम राखेको छ । 

बुटवल उपमहानगरले गत आवमा नदीजन्य पदार्थबाट ३ करोड ५६ लाख ४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्‍यो । उपमहानगरले पनि त्यसको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशमा पठाएन । सट्टामा आफ्नै सञ्चित कोषमा राखेको छ । 

संविधानले प्राकृतिक स्रोतअन्तर्गत पर्ने नदीजन्य पदार्थको अधिकारलाई तीन तहकै सरकारको साझा सूचीमा राखेको छ । प्रदेश ५ मा भने नदीजन्य पदार्थमाथि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो हक जताएका छन् । यसले नदीजन्य पदार्थको बाँडफाँटमा विवाद देखिएको छ । राजस्व संकलनसमेत प्रभावित भएको छ । 

प्रदेश ऐनअनुसार स्थानीय तहले संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशको सञ्चित कोषमा पठाउनुपर्छ । तर प्रदेशले बनाएको ऐन स्थानीय तहले मानेका छैनन् । यहीँ कारण अधिकांश स्थानीय तहले उक्त राजस्व प्रदेशलाई नबुझाएका हुन् । प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये गत वर्ष १४ वटाले मात्रै नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक छ । 

प्रदेशले गत आवमा नदीजन्य पदार्थबाट ४० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरे पनि १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भयो । प्रदेश लेखा समिति सदस्य विष्णु पन्थी कानुन नमान्ने परिपाटीले स्रोत दुरुपयोग र आर्थिक हिनामिना बढाएको बताउँछन् । “स्थानीय तहले अधिकार खोज्ने तर त्यसअनुसारको भूमिका वहन गर्न नसक्ने समस्या छ,” उनले भने, “यसले दुवै सरकारलाई हानि भएको छ ।” 

प्रदेश सरकारले अघिल्लो वैशाखमा खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनायो । त्यसभन्दा अघि नै राजस्व बाँडफाँटमा आधारित रहेर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट प्राप्त हुने शुल्कको २ प्रतिशत जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइन्छ । बाँकी रकमको ६० प्रतिशत स्थानीय तहको सञ्चित कोष र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ । प्रदेशको यस्तो कानुन फेर्न माग गर्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरू संघीय सरकारमा डेलिगेसन नै गए । 

चैत ०७५ मा संघले केही नेपाल कानुन संशोधन ऐन बनायो । त्यसमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजस्व संकलन स्थानीय तहले गर्ने र रकम सञ्चित कोषमा राख्ने भनिएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका प्रमुख नेत्रप्रसाद अधिकारी प्रदेशभन्दा संघीय कानुन परिपक्व हुने भएकाले त्यसैअनुसार गरेको बताउँछन् । “आफ्ना स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन जिम्मा स्थानीय तहलाई हुन्छ भने उपयोगको जिम्मा पनि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” उनले भने, “त्यसैले प्रदेशले ताकेता गरे पनि राजस्व नबुझाएका हौँ ।” 

गत वर्ष संघीय कानुन बनिसकेपछि पनि प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको राजस्व दाखिला गर्न स्थानीय तहलाई ताकेता–पत्र पठायो । त्यसकै आधारमा १४ वटाले बुझाएका थिए । यसपालि त्यसो नगर्न स्थानीय तह एक भएका छन् । नगरपालिका एसोसिएसनका प्रदेश संयोजक तथा बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदी प्राकृतिक स्रोतमा प्रदेशले आँखा लगाउन उचित नहुने बताउँछन् । “नदीजन्य पदार्थको संरक्षण गर्ने र त्यसबाट प्रभावित हुने नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमा जोडिएका छन्,” उनले भने, “उनीहरूको हितअनुसार काम गर्न पनि राजस्व स्थानीय तहमै रहनुपर्छ ।” 

प्रदेश सरकार भने जसरी पनि आफ्नै ऐन लागू गराउने र नदीजन्य पदार्थको राजस्व आफूमा ल्याउने कसरतमा छ । संघीय ऐनपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई राजस्व पठाउन १५ बुँदे परिपत्र जारी गर्‍यो । केही अघि भएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नदीजन्य पदार्थ उपयोगमा प्रदेशमा आएको अधिकार संघले खोसेको एवं स्थानीय तहबीच विवाद बढाएको गुनासो गरे । केही नेपाल संशोधन ऐनका कारण नदीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन प्रभावित बनेको भन्दै उनले सच्याउन माग गरेका थिए । ‘ऐन तथा कार्यविधि फेर्न सकिने भए पनि त्यसबारे संघ र स्थानीय तहले कुनै छलफलै नगर्नु विडम्बना हो,’ उनले भनेका थिए । तर उनको माग संघीय सरकारले सुनेको छैन । 

प्रदेशको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति दधिराम न्यौपानेले संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनलाई टेकेर नदीजन्य पदार्थको उपयोगबारे ऐन र कार्यविधि बनाएको बताए । “प्रदेशको छुट्टै भूगोल छैन । स्थानीय तहले राजस्व संकलनका हरेक क्षेत्रमा आफ्नो भनेर दाबी गरेका छन्,” उनले भने, “यस्तो प्रवृत्तिले नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँट मात्र होइन, प्रदेशको कुनै पनि स्रोत रहँदैन ।”

तीन तहका सरकार नदीजन्य पदार्थको लाभबारे लडिरहँदा त्यसको असर तटीय क्षेत्रका वासिन्दाले भोगेका छन् । कतै मनपरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी भएको छ । केहीमा अत्यावश्यक कामका लागिसमेत नदीजन्य पदार्थ रोकिएको छ । प्राकृतिक स्रोतबारेका जानकार दलबहादुर गुरुङ अधिकार खोज्ने तर विधि र प्रक्रिया नपुर्‍याउने परिपाटीका कारण समस्या भएको बताउँछन् । “आफूमा आएको अधिकार अरूलाई दिनै नखोज्ने परिपाटी सुधार्नुपर्छ,” उनले भने, “राजस्वको रकम जुन सरकारमा गए पनि तटीय र प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको हितमा खर्चिनुपर्छ ।”

अर्थ विश्लेषक प्राकृतिक स्रोतलाई कसैले कतै रोक्न र छेक्न नसकिने भएकाले आसपासका वासिन्दा र सरकारले मात्रै फाइदा खोज्नु गलत भएको बताउँछन् । “नदीजन्य पदार्थको राजस्व स्थानीय तहमा मात्रै राख्दा स्रोत नै नहुने क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, समस्या हुन सक्छ,” विश्लेषक युवराज कँडेलले भने, “आसपासको विकास गर्न राजस्वलाई खुम्चाउनु हुँदैन । फराकिलो बनाउनुपर्छ ।”