प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि ०५१ मा बनेको नौ महिने अल्पमतको सरकारमा गृहमन्त्री थिए, हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली । दुई दशकपछि पनि धेरैले सम्झने ओली निर्णय हो, नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई मुलुकको गुप्तचरी संस्थाको बागडोर सुम्पनु । ओलीले सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा कार्यरत डीआईजी गोविन्दकर्म थापालाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (एनआईडी) को प्रमुख बनाएका थिए । एनआईडीलाई कमजोर तुल्याउने अभिप्रायबाट यो निर्णय गरिएको भन्दै त्यसबेला ओली कदमको विरोध भएको थियो । 

गृहमन्त्री छँदा कम आँकेको गुप्तचरी निकायलाई २३ वर्षपछि ओलीले शक्तिशाली बनाउने गरी आफू मातहत ल्याए, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेसँगै । “आन्दोलनबाट आएका नेताहरूले एनआईडीलाई आफूविरुद्ध सुराकी गर्ने निकाय भनेर बुझ्थे । सायद त्यही भएर गृहमन्त्री छँदा प्रहरीका कनिष्ठलाई नेतृत्व दिएर कमजोर पारे,” एनआईडीका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा भन्छन्, “प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले यसको महत्त्व बुझेजस्तो लागेको थियो । तर पछिल्ला दिनमा यस निकायका कामकारबाहीले त बरु प्रभावकारिता घटाउने चिन्ता छ ।” 

यस्तै चिन्ताको विषय सतहमा आयो, कात्तिक अन्त्यमा । २२ भदौदेखि २७ कात्तिक सम्म नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एनआईडीका दुई दर्जन अधिकृतले अपरेसन कमान्ड तथा नेतृत्व विकास तालिम लिए । प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत (डीएसपी) र उपअनुसन्धान निर्देशक (एसपी) तहका अधिकारीले लिएको उक्त तालिम समापन कार्यक्रममा खिचाइएको सामूहिक फोटो सञ्चार माध्यममा पठाइयो । तालिम लिएका गुप्तचर अधिकृतसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, एनआईडीका प्रमुख गणेश अधिकारी र प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललगायत छन् । 

तस्बिर हेर्दा लाग्छ, त्यो जासुसी निकायका अधिकारीलाई दिएको तालिम नभई सामान्य प्रकृतिका कुनै संगठनका कर्मचारीलाई दिएको हो र जुन पहिलोपल्ट आयोजना भएको होस् । तर यस्तो तालिम नियमित नै रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्रोतले बतायो । एनआईडीका पूर्वप्रमुख शर्मा त झन् एउटा गोप्य अपरेसनमा विदेशी आएर तालिम दिएको सम्झन्छन् । उनी प्रमुख छँदा ०५८ तिर माओवादी विद्रोहविरुद्ध ‘अपरेसन मुस्ताङ’ को अवधारणा बनेको थियो । यस अपरेसनमा बेलायतको बाह्य खुफिया संस्था एमआई–६ ले पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिको नाम दिएर आर्थिक, तालिमलगायत सहयोग गरेको थियो । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहितको संयुक्त र एनआईडीको छुट्टै तालिम भएको थियो । “एनआईडी सम्मिलित गतिविधिको अत्यावश्यकबाहेक सार्वजनिक नगर्दा नै काम गर्न सहज हुन्छ,” शर्मा भन्छन्, “अन्य प्रकृतिका निकायजस्तो बाहिर प्रयोग गर्ने होइन, यो ।” 

जासुसीका दुई रूप हुन्छन् ओभर्ट (खुलमखुला) र कोभर्ट (गोप्य) । मूलत: एनआईडी छद्म रूपमा काम गर्ने निकाय हो । यो निकायका केही जनशक्ति भने खुला (ओभर्ट) रूपमा पनि काम गर्छन् । तर त्यो आम मानिसले चाल पाउने गरी खुला हुँदैन । “ओभर्टमा काम गर्नेसमेत निजामती कर्मचारीजस्तो एक्सपोज हुनु हुँदैन । एउटा तहलाई मात्र उनीहरूबारे जानकारी हुन्छ,” पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम भन्छन्, “कोभर्टमा काम गर्नेहरूबारे त केही थाहा हुनु हुँदैन । कोभर्ट वा ओभर्ट कसैको पनि परिचय खोलिदिनु गुप्तचरीको सिद्धान्तविपरीत हो ।”

अन्डरकभरमा काम गर्ने व्यक्तिको परिचय खुलाइदिँदा उनीहरूको ज्यानसमेत खतरामा पर्छ । “विभिन्न आवरणमा रहेर शत्रु पक्षका महत्त्वपूर्ण सूचना, दस्तावेज फुत्काएको हुन सक्छ र त्यसले उसलाई आजीवन क्षति पुगेको हुन सक्छ,” पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन् । 

६० को दशकमा दुई कार्यकाल नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत थिए, मदनकुमार भट्टराई । दूतावासमा भेष बदलेर बसेका थिए, गुप्तचरका अधिकृत । तर नयाँ वर्षजस्ता विशेष अवसरमा भने ती अधिकारीले एनआईडीको अधिकृत भनेर आफ्नो परिचयसहित शुभकामना कार्ड बाँड्थे । “यस्तो शैलीले उनीहरूले मुलुकको हितमा कसरी गुप्तचरी गर्छन् ?” उनको प्रश्न छ, “कोभर्टमा बस्नेहरूले नै परिचय खोलेपछि के गर्नु ?” कूटनीतिक नियोगमा परिचय छोपेर जासुसी संस्थाका मानिस राखिन्छ । मुलुकभित्र पनि यस्तै आवरणमा विभिन्न ठाउँमा गुप्तचरका अधिकारी राखिन्छ । यस्ता अधिकारीले एजेन्ट बनाएर सूचना लिने गर्छन् ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा जासुसी प्रणाली कमजोर भएको मानिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तराद्र्धसम्मै मुलुकभित्रको सूचना संकलनका लागि विभिन्न पदमा जासुसी गरिन्थ्यो । ०४२ मा विशेष सेवा ऐन आएसँगै गुप्तचरी कार्यालयलाई नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय बनाइयो । त्यसपछि क्षेत्रीय र जिल्लासम्म यसका कोभर्ट अधिकृत खटाइए । अञ्चलाधीशको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जनसम्पर्क अधिकृत भनेर जासुसी कार्यका लागि पद सिर्जना गरिएको थियो । “पद नै जनसम्पर्क अधिकृत भएकाले धेरै मानिससम्म पहुँच थियो,” एनआईडीका पूर्वप्रमुख शर्मा सम्झन्छन्, “यसले हाम्रो नेटवर्क राम्रो बन्थ्यो ।” 

विभिन्न तहका सुरक्षा समितिमा जासुसी अधिकृत प्रभावशाली हैसियतमा बस्थे । क्षेत्रीय सुरक्षा समिति, जिल्ला सुरक्षा समितिको सदस्य–सचिव जनसम्पर्क अधिकृतलाई तोकिएको थियो । अर्थात्, सुरक्षा समितिका माइन्युट गुप्तचरको हातमा हुन्थ्यो । प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि पनि यो अधिकार गुप्तचरकै हातमा थियो । तर ०६२/६३ को परिवर्तनपछि बनेको सरकारले एनआईडीका अधिकारीलाई सदस्य–सचिवबाट समेत हटायो, सदस्य मात्रै राखेर । जतिबेला गृहमन्त्री थिए, नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला । 

त्यसअघि नै गोप्य शैलीमा काम गर्नुपर्ने निकाय निकै खुला भइसकेको थियो । ०४६ पछि नै जिल्ला–जिल्लामा एनआईडीका सीमित कार्यालय खुल्न थाले । यसको मतलव नेपाली समाज बन्दबाट खुलामा प्रवेश गर्नासाथै छिपेर काम गर्ने जासुसी संस्था पनि बिस्तारै प्रकट स्वरूपमा देखिन थाल्यो । यसका कार्यालय सबै जिल्लामा फैलिइसकेका छन् । जिल्लामा बस्ने एनआईडी अधिकारीहरू पनि आफ्नो परिचय खुलाएरै हिमचिम गर्छन् । “हात मिलाउँदै म एनआईडीबाट भन्छन्,” थुप्रै जिल्लामा रहँदाको अनुभव सुनाउँदै नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भन्छन् । 

हुँदा–हुँदा अहिले त नयाँ खुलेका एनआईडीका कार्यालय शिलान्यास गर्ने र त्यसमा शिलान्यासकर्ताको नामसमेत राख्ने परिपाटी सुरु भइसकेको छ । जबकि यो बोर्ड टाँसेर बस्ने निकाय नभई अन्य कार्यालयमा छिपेर बस्नुपर्ने हो । “अन्डरकभरमा बसे पो सूचना आउँछ । कार्यालय खोलेर बसेपछि कहाँ आउनु ?” पूर्वगृहसचिव रेग्मी भन्छन् । 

हुन पनि गुप्तचर भन्नासाथै मानिस तर्कन्छन् । छेउ पर्नै डराउँछन् । कोही सम्पर्कै नहुने भएपछि सूचना हात नलाग्नु स्वाभाविक हो । “गुप्तचरको परिचय खुल्नासाथ ऊ एक्लो हुन्छ,” शर्माको भनाइ छ, “त्यही भएर कोभर्टमा राख्नुपरेको ।”

सूचना नआउनुको कारण कार्यालय खोलेर सूचना खोज्ने परिपाटी मात्र जिम्मेवार छैन, यो निकायलाई राजनीतिक कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने अखडा बनाइनु पनि हो । ६० को दशकमा गृहमन्त्री बनेका वामदेव गौतम, गोविन्दराज जोशी र खुमबहादुर खड्काले एनआईडीमा ठूलो मात्रामा कार्यकर्ता भर्ती गरे । त्यसरी भर्ती गरिएकाबाट विभागले काम लिन सक्ने अवस्थै नभएपछि ०५८ मा ४ सय ८७ जनालाई प्रहरीमा पठाइदिएको शर्मा बताउँछन् । “उनीहरू विभागको काममा फिट नै थिएनन्,” शर्मा भन्छन्, “त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मनाएर फिल्टर गरेँ ।” 

राज्यका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज संरक्षणदेखि राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रतिकूल गतिविधिबारे सूचना संकलन एनआईडीको मुख्य दायित्व हो । यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको निकाय कार्यप्रकृतिविपरीत गइरहेका बेला व्यक्तिगत गोपनीयतामा दक्खल पुग्ने गरी असीमित अधिकारसहितको कानुन बन्दै छ । 

प्रहरीको पनि खस्कँदो जासुसी 

०४६ अघिसम्म प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत जाहेरी शाखा थियो, जसको नेतृत्व डीएसपीले गर्थे । यो शाखाले सूचना संकलन मात्रै गर्दैन थियो, विश्लेषण गरेर दरबार र सैनिक कार्यालयमा पठाउँथ्यो । “आईजीपीले सही गरेको हुन्थ्यो,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “यो शाखाको इन्टेलिजेन्सलाई सेना र दरबार दुवैले विश्वास गर्थे ।” अहिले पनि प्रहरीको विशेष ब्युरोले जासुसीको काम नगर्ने होइन । तर यसको प्रभावकारिता भने दिनहुँ खस्कँदो छ ।