अघिल्लो महिना कपिलवस्तुमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत कुन क्षेत्रमा घर बनाउने भन्नेबारे  छलफल भयो । जिल्लाबाट चुनिएका दीर्घनारायण पाण्डे, धर्मबहादुर श्रीवास्तव, रीना नेपाल विश्वकर्मा लगायत जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य छलफलमा सहभागी थिए । तर सदस्यहरुबीच कुरा मिलेन । 

सामाजिक विकास समिति सभापति समेत रहेका दीर्घनारायण पाण्डे औपचारिक छलफल कार्यक्रममै कड्किए । ‘यस क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष भोट दिएर जिताएका हामी हौं । यहाँको विकासको चिन्ता हामीलाई छ,’ उनले भने, ‘घर यहीँ छ भन्दैमा समानुपातिक सदस्यले प्रत्यक्षसरह निर्णय लिन पाइँदैन । अब निर्णायक कार्यक्रममा सहभागिता दिइँदैन ।’ 

पाण्डेको अभिव्यक्तिले समानुपातिकतर्फकी प्रदेशसभा सदस्य नेपालले हेपिएको महसुस गरिन् । ‘कर्मचारी र स्थानीय जनताकै अगाडि अपमान गर्नुभयो । संविधानले दिएको समान अधिकारको खिल्ली उडाउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘यसविरुद्ध सदन र सरकारका आवाज उठाउने छु ।’ 

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशका ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १८/ १८ वटा घर बन्दैछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य संयोजक र समानुपातिकतर्फबाट सदस्य बन्ने प्रावधान छ । तर, अधिकांश क्षेत्रमा प्रत्यक्षका सदस्यले समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई सोधेका छैनन् । सोधेकामा पनि निर्णय गर्न दिएका छैनन् । यसले समानुपातिकका सदस्यहरूले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । 

संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यको समान अधिकारको व्याख्या गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै प्रकारका सदस्यलाई एकैखाले प्रमाणपत्र दिएको छ । तर प्रदेश सरकारका कार्यक्रममा समानुपातिकलाई दोस्रो दर्जाको बनाउने काम भएको छ । 

अर्को उदाहरण कृषि स्मार्ट गाउँ हो  । गत वर्षबाट सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक स्मार्ट गाउँ बनाउने गरी कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसमा समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित संयोजक र समानुपातिकका सदस्य रहेर गाउँ छनोट गर्ने कार्यविधि छ । यसबाट समानुपातिक भएकै कारण संयोजक बन्ने हैसियत गुमेको छ । सदस्यमा चित्त बुझाएका सदस्यले पनि अधिकांशमा आफ्नो विचार राख्न र निर्णय लागू गराउन पाएनन् । “कतिमा साक्षी बस्यौं कतिमा त्यही पनि पाएनौं,” प्रदेशसभा सदस्य रमा घर्तीले भनिन्, “सरकारकै कार्यक्रममा विभेद छ । बाहिर झन् किन नहोस् ।”

यस्तै विभेद गत वर्ष संघीय सरकारको सशर्त अनुदान बाँडफाँडमा भयो । धेरै योजना छोट्याएर एक प्रदेशमा २ वटा मात्रै छान्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बोलायो । तर निर्णायक जिम्मेवारी प्रत्यक्षका सदस्यलाई दिइयो । “हाम्रा पछाडि भोट हाल्ने जनता छन् । काम गरेर देखाउने क्षेत्र छ भनेर समानुपातिकलाई निर्णायक जिम्मेवारी नै  दिँदैनन्,” समानुपातिक सदस्य रमा अर्यालले भनिन्, “यसले हाम्रो अवमूल्यन भएको छ ।”

प्रदेश ५ मा ८७ सदस्य छन् । यसमध्ये ३५ जना समानुपातिकका हुन् । त्यसमा ३० महिला छन् । प्रदेशसभाका ३३ महिला सदस्यमा ३ जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । यतिधेरै संख्यामा समानुपातिक सदस्य भएर पनि उनीहरुले प्रदेश सभाका क्रियाकलापमा समेत हेपिएको अनुभूति गरेका छन् । सदस्य गीता थापाले प्रदेश सभामा कुरा राख्ने, निर्णय लिने र जिम्मेवारी बाँड्ने समयमा समेत समानुपातिक र प्रत्यक्षबीच भेदभाव हुने बताइन् । उनका अनुसार शून्य समय र विशेष समय लिनेदिने बेलामा समेत असमान व्यवहार हुन्छ । “कहिले बोल्ने नाम टिपाउँदा नाम नै मेटिएको हुन्छ । कहिले आफूले उठाएको विषय प्रतिवेदनमा अर्कै बन्छ । विषयगत मन्त्रालयबाट जवाफ आउँदा अझ अर्कै हुन्छ,”  थापाले भनिन्, “महिला त्यसमा पनि समानुपातिक सदस्यको हरेक क्षेत्रमा अवमूल्यन भएको छ । यसले गर्दा आफ्नो क्षमता देखाउन समेत पाएका छैनौं ।”

समावेशीकरणको नीतिमार्फत् राज्यको मूल धारमा समावेश हुन नसकेका विभिन्न समूह, वर्ग, सम्प्रदाय, जात, जाति, धर्म, लिंग र भाषा भाषिक व्यक्तिहरू प्रदेशसभामा सहभागी भएका छन् । तर, समानुपातिक पद्धतिमार्फत आएका उनीहरुलाई दिने भूमिका भने समान पाइँदैन । यही कारण मन्त्रालय र त्यसमातहतका कर्मचारीले समेत समानुपातिकलाई टेर्दैनन् । उनीहरुका अनुसार मन्त्रालयमा जाँदा प्रत्यक्ष कि समानुपातिक भनेर सोध्छन् र फरक व्यवहार गर्छन् । बजेट कार्यान्वयनबारे सोध्दा माननीयले नीति बनाउने र बजेट पारित गर्ने हो, कार्यान्वयन होइन भन्ने समेतका जवाफ दिन्छन् । “हामी प्रदेश सरकारका कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन कसरी भएको छ बुझ्न नियमित रुपमा मन्त्रालय र तिनका कार्यालयहरुमा जान्छौँ । तर, कर्मचारीले वास्तै गर्दैनन्,” प्रदेशसभा सदस्य कल्पना पाण्डेले भनिन्, “कतिमा नमस्कार गर्ने र बस्नुस् भन्ने समेत हुँदैन ।” आफूसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जाँदा भने निकै सत्कार र सम्मानजनक व्यवहार हुने उनले बताइन् । 

स्थानीय तहले समेत समानुपातिक सदस्यलाई वास्ता गर्दैनन् । आफ्ना योजनामा त्यस क्षेत्रका सदस्य खोज्दैनन् । प्रदेशको समन्वयमा थालेका योजनामा समेत बोलाउँदैनन् । “आफ्नै घर नजिक प्रदेश सरकारका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा समेत त्यसको बारेमा जानकारी दिइँदैन । यस्तोमा दु:ख लाग्छ,” प्रदेशसभा सदस्य सुनिता कुमारी ठटेरले भनिन्, “कहिलेकाहिँ त भूमिका नै नहुने भए समानुपातिक सदस्य किन राखे होलान् जस्तो लाग्छ ।”

संविधानअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यको समान हैसियत छ । तर प्रत्यक्षतर्फका सदस्यले नागरिकमाझ समेत समानुपातिलाई दोस्रो दर्जाका रुपमा उभ्याएका छन् । यसले सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उनीहरुको आतिथ्यता कम हुन थालेको छ । पुष्पा थरुनीको अनुभवले यही भन्छ । 

गत वर्ष अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसमा रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा महिला हिंसा विरुद्ध कार्यक्रमको आयोजना भयो । महिलाको कार्यक्रम भएकाले आयोजकले प्रमुख अतिथि समानुपातिकी थरुनीलाई बनाए । विशिष्ठ अतिथि प्रत्यक्षतर्फका तुलसी चौधरी भए । चौधरीले आयोजकलाई प्रत्यक्ष सदस्य छोडेर समानुपातिकलाई प्रमुख अतिथि बनाउँदा आफ्नो र मतदाताको अपमान भएको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसयता शुद्धोधन क्षेत्रमा हुने कुनै कार्यक्रममा आफूलाई नबोलाएको थरुनीले बताइन् । 

‘उहाँले प्रत्यक्ष जितेको सांसद समानुपातिकभन्दा ठूलो हुन्छ । विकासका योजना ल्याउन भूमिका हुन्छ भन्नुहुन्छ रे,” उनले भनिन्, “नागरिकले त्यही कुरा पत्याएर मलाई खोज्नै छोडेका छन् ।”

प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य एक क्षेत्रका व्यक्तिको भोट पाएर जितेका हुन् । समानुपातिक प्रदेशभरका मतदाताको भोटबाट आएका हुन् । प्रदेशसभा सदस्य थानकुमारी थापाले प्रदेशभरका जनताको भोटबाट आउनेलाई भेदभाव गर्न नहुने बताइन् । “प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्ने क्षमता नै नभएका कारण समानुपातिकमा गएका हैनौं । पार्टीले भूमिका नै यस्तै दिएको हो,” उनले भनिन्, “यसलाई सदन र सरकारले बुझ्नुपर्छ ।”

सार्वजनिक कार्यक्रममै समानुपातिकलाई अपमान गरेका पाण्डेले कार्यविधि सच्च्याएर समानुपातिक सदस्य राख्ने नियम नै फाल्नुपर्ने जिकिर गरे । “हाम्रो पछाडि प्रत्यक्ष जनता छन् । निर्वाचन क्षेत्र छ । यसआधारमा आफ्नो क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम कसरी लैजाने जिम्मेवारी छ,” उनले भने, “प्रदेशभरीका पार्टीको मतबाट जितेका समानुपातिक कहिल्यै निर्वाचित सरह हुँदैनन् । समानुपातिकलाई प्रत्यक्ष सरह अधिकार दिनु हुँदैन ।” यसबारे पटक पटक मन्त्रालयमा कुरा उठाएको उनले बताए । 

सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी धेरै हुने हिसाबले निर्वाचन क्षेत्रमा जाने प्रत्यक्ष क्रियाकलापमा प्रत्यक्षलाई अवसर दिनु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । “भोट दिने जनतासँगै भएकाले प्रत्यक्ष सदस्यले बढी लाभ लिनुभयो होला,” उनी भन्छन्, “यसबाहेक अन्यत्र समानुपातिकलाई समान व्यवहार गरेका छौं ।”