संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) ले किताबको विश्वव्यापी महत्त्वलाई बुझेर स्वतन्त्र प्रसारको नीति अंगीकार गरेको छ । उसले किताबको सहज आयात/निर्यातका लागि कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन नहुने मान्यता राख्छ । सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नेपालले पनि युनेस्कोको नीति पछ्याउनुपर्ने हो । तर त्यसको बेवास्ता गर्दै चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले आयातीत किताबमा बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय ल्यायो ।

किताबमा भन्सार महसुल उठाउने निर्णय मुलुकको संविधानसँग पनि बाझिएको छ । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि नै सरकारले करको भार बोकाएको छ । एकातिर सरकारले ‘घरघरमा पुस्तक, टोलटोलमा पुस्तकालय’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भन्सार महसुल जोडेर किताबमा नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ । सरकारको यो निर्णयको विरोध प्राज्ञिक क्षेत्रबाट मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले सुरुदेखि नै गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।

किताबमा भन्सार महसुल लागेसँगै लागत महँगो पर्न गयो, यसको सोझो असर उपभोक्तामा पर्‍यो । फलस्वरूप उक्त निर्णयको विरोध अहिले विद्यार्थी र आम उपभोक्ताबाटै हुन थालेको छ । युवा विद्यार्थीको समूहले ४ फागुनदेखि पुस्तकमा भन्सार महसुल जोड्ने निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्‍ने भन्दै देशका विभिन्‍न स्थानमा कार्यक्रम गरिरहेको छ । अहिले हरेक साँझ ५ देखि साढे ६ बजेसम्म काठमाडौँको माइतीघर, पाटन, धरान, पोखरा, बुटवललगायत स्थानमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । विरोध कार्यक्रममा पाठक, लेखक, प्राध्यापक, कलाकारदेखि शीर्ष नेताहरूसमेत उपस्थित भएर ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । उपत्यकाको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती, कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, लेखक नारायण ढकाल, अर्चना थापा, उज्ज्वल प्रसाईं, अमर न्यौपानेलगायत थुप्रैले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।

१४ फागुनमा गरिएको विरोध कार्यक्रममा भट्टराई, सत्तारुढ नेकपाका नेता राम कार्की, विश्लेषक सीके लाललगायतले किताबको भन्सार महसुलको विरोधमा भनाइ राखे ।

“पुस्तकमा संसारभरको अधिकार हुन्छ, कुनै एक मुलुकले बजारिया वस्तु ठानेर कर लगाउनु गलत छ,” सीके लाल भन्छन्, “पुस्तकमा कर लगाउनु व्यापार हो, ज्ञानमा व्यापार गर्न पाइँदैन, ज्ञानमा सबैको अधिकार राजनीतिक नियन्त्रणबिना हुनुपर्छ ।” पुस्तकमा जोडिएको कर माफीसहित सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पुस्तकको कुनै साँध, सिमाना र परिधि हुँदैन । संसारका कुनै मुलुक पुस्तकमा आत्मनिर्भर हुँदैनन् पनि । सन्दर्भ–सामग्री मात्रै होइन, नेपालका सबै विश्वविद्यालय र अधिकांश विद्यालयको पाठ्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनगृहबाट प्रकाशित पुस्तकलाई पाठ्य सामग्रीका रूपमा समावेश गरिएको छ । ए लेभल तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी शतप्रतिशत आयातीत किताबमा निर्भर हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै करिब ८५ प्रतिशत पाठ्य सामग्री आयातीत किताबमा निर्भर छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई किताबमा कर लगाउने सरकारी निर्णयलाई अल्पज्ञानको संज्ञा दिन्छन् । “सहुलियत दिएर मूल्य घटाउनुको साटो कर जोड्नु सरकारको नलायकीपन हो,” उनी भन्छन्, “ज्ञानबिना राज्यको व्यवस्थापन हुँदैन ।” भौतिक तथा सामाजिक जगत् बुझ्‍न किताब आवश्यक भएको भन्दै यसमा तोकिएको करले समाजलाई झन् पछाडि धकेल्ने भट्टराईको तर्क छ ।

सत्तारूढ नेकपाकै नेता राम कार्की पनि सरकारी निर्णयको विरोधमा छन् । कार्की समाजवादउन्मुख सरकार भएको देशमा किताब झन् सस्तो हुनुपर्ने र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । भन्छन्, “यो महसुल फिर्ता हुनुपर्छ । पढ्ने, बोल्ने, सिक्ने अधिकारमा सरकारले लक्ष्मणरेखा लगाउन पाउँदैन ।”

सरकारी अधिकारीहरूले भने स्वदेशी मुद्रण उद्योग संरक्षण गर्न बाध्य भएर किताबमा महसुल लगाउनु परेको बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले यस्तो कदम चालिएको बताउँछन् । भन्छन् “नेपाली लेखकको किताब आफ्नै देशमा छापियोस् भन्‍ने हाम्रो ध्येय हो ।”

तर भन्सार महसुल र स्वदेशी मुद्रण उद्योगबीच कुनै साइनो छैन । सरकारले विदेशी प्रकाशनगृहमा छापिएका किताब आयात गर्दा बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको हो, स्वदेशी किताबमा होइन । विदेशी प्रकाशनगृहका पुस्तक नेपाली प्रकाशकले चाहँदैमा यहाँ मुद्रण गर्न सम्भव पनि हुँदैन किनभने ती पुस्तकको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धित लेखक र प्रकाशकसँगै हुन्छ । लेखकबाट अनुमति लिएरै प्रकाशन गरिए पनि उनीहरूलाई करोडौँ रोयल्टी नेपालजस्तो सानो बजार भएको मुलुकले तिर्न सम्भव नहुने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।

१० प्रतिशत महसुल मात्रै होइन, चालू आवदेखि ढुवानीमा १३ प्रतिशत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) पनि थपिएकाले किताब थप महँगो भएको छ । महँगो लागतले पाठकको आकार खुम्च्याउने जानकारहरू बताउँछन् । लागत महँगो पर्दा किताबको फोटोकपी, पाइरेसीलगायत अनधिकृत गतिविधि पनि बढ्न सक्छन् ।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अहिले २ प्रतिशत नेपाली प्रकाशनगृह मात्रै छपाइका लागि भारतसम्म पुग्‍ने गर्छन् । तर नेपाली प्रकाशन र लेखकका किताबमा सरकारले कुनै नीतिगत परिवर्तन गरेको छैन । गत आवजस्तै अहिले पनि छपाइ मूल्यको १५ प्रतिशत महसुल कायम छ । गुणस्तरीय छपाइ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्याकेजिङ र तुलनात्मक रूपमा लागतमा कमी हुने भएकाले एकाध प्रकाशनगृहले भारतमा किताब छापेर नेपाल ल्याउने गरेका छन् ।

पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लिने विषयमा भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच नै मतभिन्‍नता छ । सोही कारण गत पुसमा २१ नेपाली पुस्तक आयातकर्ताले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट झिकाएका १८ टन किताब बोकेको ट्रक करिब एक महिनासम्म राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाको नियन्त्रणमा रह्यो । ५ पुसमा वीरगन्ज भन्सारबाट जाँचपास भई नेपाल भित्रिएको किताबमा न्यून बिजकीकरण गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको तर्क थियो । आयातकर्ताले भन्सार कार्यालयमा दक्षिण एसियाका लागि तोकिएको मूल्यलाई आधार बनाएर महसुल बुझाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनगृहले नै क्षेत्रीय रूपमा फरक–फरक मूल्य तोकेका हुन्छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रकाशनगृहकै मुलुकका लागि तोकिएको डलर र पाउन्डमा लेखिएको मूल्यलाई आधार मानेर महसुल तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । आयातकर्ताले ३२ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर ट्रक छुटाएका छन् । तर यसको विवाद अझै समाधान भएको छैन ।

सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न किताबमा कर लगाएको भए पनि गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनमा योगदान दिन सक्ने संख्यामा पुस्तक आयात भएकै छैन । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १ अर्ब १८ करोड मूल्य बराबरको पुस्तक, पुस्तकको कभर, ब्रोसरलगायत सामग्री आयात भएको छ । यसको १० प्रतिशत भन्सार महसुल ११ करोड ८० लाख हुन आउँछ । यति सानो रकमको लोभमा सरकारले विद्यार्थीलगायत अन्य पाठकमा अन्याय गरेको संघ अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

सरकारले किताब आयातमा कर लगाउने प्रयास गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । ०५४/५५ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल ०६२/६३ को बजेटमा अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए । तर चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि यी दुवै निर्णय फिर्ता लिइएको थियो । 

ज्ञानमाथि सरकारी नियन्त्रण (केदारभक्त माथेमा)

सरकारले आयातीत पुस्तकमा कर लगाएपछि हामी भेला भयौँ । २६ असारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेख्यौँ, ‘पुस्तकको भन्सार कर फिर्ता लिनुहोला ।’ त्यसमा म, हिमालयशमशेर राणा, हरि शर्मा, अभि सुवेदी, भैरव रिसालसहित २० जना थियौँ । ज्यादै कम पुस्तक पढ्नेमा गनिन्छ, नेपाली समाज । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं क्याम्पस जान पाउनु भएन । समयले पनि दिएन, राजनीतिक कारणले पनि जान पाउनु भएन । उहाँले जेलमै पुस्तक पढ्नुभयो र विद्वता हासिल गर्नुभयो । तर अब अरूलाई पनि पठनपाठनबाट वञ्चित गराउनु भएन ।

किताबमा कर लगाउनु ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ ठान्छु । नेपालमा पठन संस्कृतिको भर्खरै विकास भएको छ । अमेरिकामा प्राध्यापन गर्दै आएका प्राध्यापक प्रमोद मिश्र नेपाल आएका बेला तराई जानुभयो । काठमाडौँ फर्केपछि मसँग मिश्रले भन्नुभयो, “तराईमा मैले पुस्तक पसल नै देखिनँ । स्टेसनरी पसल मात्रै रहेछन् ।”

काठमाडौँमा ४० लाख बस्छन् । यहाँ पुस्तक पसल कति छन् ? पढ्ने जनसंख्या निकै कम छ । पोखरामा पनि पुस्तक पसल छैनन् । त्यहाँ रहेका पसल पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि मात्र छन् । स्कुल, कलेज पढेर जिन्दगीमा केही सिकोस् भन्ने हुन्छ । अहिले युवा पुस्ता पढ्न थालेको छ, यो खुसीको कुरा हो । तर सरकारले पुस्तकमा कर लगाइदिँदा महँगो हुने भयो । पढिरहेकाले महँगीकै कारण पढ्न नपाउने भए, अरू निरुत्साहित हुने भए । पठनपाठनलाई संस्कृति नै बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विवाह, जन्मोत्सवमा पुस्तक उपहार दिन सकियो भने पढ्ने बानीको विकास हुन्छ भन्ठान्छु ।

कर लगाउँदा विद्यार्थीलाई पनि समस्या हुने भयो । स्‍नातक र त्योभन्दामाथिका पाठ्यक्रमका धेरैजसो पुस्तकका लागि विदेशी प्रकाशनमै निर्भर हुनु परेको छ । यसले त शिक्षा प्रणाली नै महँगो हुने भयो । यही अवस्था हो भने भोलिको हाम्रो समाज कस्तो होला ? पुस्तक नै नपढ्ने समाज त बन्‍ने होइन भन्ने चिन्ता लाग्‍न थालेको छ । स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीलाई उकास्‍न आयातीत पुस्तकमा कर लगाइएको भनिएको छ । मुद्रण व्यवसायीलाई उकास्न सहुलियत दिनुपर्छ । विदेशी पुस्तकमा कर लगाउनु हुँदैन । अहिलेलाई कर हटाऔँ, आर्थिक अवस्था सुदृढ भएछ भने २५ वर्षपछि विचार गरौँला ।

(शिक्षाविद् माथेमासाग कुराकानीमा आधारित)