नवलपरासी पश्चिमको पालिनन्दन गाउँपालिकाको वेलासपुरमा प्राचीन पोखरी थियो । पोखरीमा स्थानीय महिलाले जितियालगायतका पर्व मनाउँथे । छेउछाउमा वस्तुभाउ चर्थेे, पोखरीमा पानी खान्थे, आहाल बस्थे ।

एक वर्षयता त्यहाँ पोखरी छैन । अहिले उक्त पोखरी मासेर गाउँपालिकाले साढे ५ तले प्रशासनिक भवन ठड्याएको छ । पोखरी मास्न नदिन स्थानीयले उच्च अदालत तुलसीपुरमा ०७५ असोजमा रिट दायर गरे । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि समयमै बयान दिन नजाँदा अदालतले रिट खारेज गर्‍यो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता स्थानीय तहको मुकाम बनाउन पायक र सम्म जमिन भएकाले उक्त स्थान रोजिएको बताउँछन् । भन्छन्, “ऐतिहासिक पोखरी होइन, पानीको आहाल थियो । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण केही व्यक्तिले उजुरी दर्ता गरेका थिए । हामीले जित्यौँ । योजनाअनुसारै गाउँपालिकाको भवन बनायौँ ।”

तालतलैया, पोखरीलगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । तर यस क्षेत्रमा स्थानीय तहले नै ऐतिहासिक पोखरी र तालतलैया मास्न थालेका छन् । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले पनि वडा–४ फरेनाको ऐतिहासिक फरेना पोखरी मासेर प्रशासनिक भवन बनाइरहेको छ । पोखरी मास्न नदिन पटक–पटक गाउँपालिकालाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय जगप्रसाद चौधरी बताउँछन् । भन्छन्, “परम्परादेखिको पोखरी जोगाएर राखेका थियौँ । गाउँपालिकाले संरक्षण गर्नुको सट्टा मासेर भवन बनायो ।”

तराईका गाउँ वा बस्तीको बीचमा एउटा पोखरी खन्‍ने प्रचलनअनुसार यस क्षेत्रका हरेकजसो टोलमा पोखरी छन् । मर्चवारी गाउँपालिकाले मर्चवारी–२ अमुवामा रहेको ६ बिघा क्षेत्रफलको ऐतिहासिक सगरा पोखरी मासेर खेलमैदान बनाएको छ । यसलाई बुद्धकालीन पोखरी मानिन्छ । त्यसमा गौतम बुद्धले नुहाउने गरेको किंवदन्ती छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँ पोखरी पुर्नेे नियत नभए पनि गाउँको पायकमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमै खेलमैदान बनाएको बताउँछन् । भन्छन्, “बुद्धकालीन किंवदन्तीबारे थाहा भएन । ८ नम्बर ब्लकको जग्गा हो । स्थानीयले निरन्तर माटो निकाल्दा पोखरी बनेर पानी जमेको थियो ।”

गत वर्षको बजेटमा प्रदेश ५ ले ‘एक पालिका, एक खेलमैदान’ अभियानअन्तर्गत बजेट विनियोजन थियो । सोही अभियानअन्तर्गतको ३३ लाख रकमबाट मर्चवारी गाउँपालिकाले पोखरी पुर्ने ठेक्का लगाएको थियो । उक्त रकमबाट ५५/५५ मिटर क्षेत्रफल माटो हालेर पुर्ने र सम्याउने काम भएको इन्जिनियर सञ्जीव साहनी बताउँछन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले बनाउन लागेको ११ वडा कार्यालय पनि पोखरी क्षेत्रमै छ । नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे पोखरी मासेर नभई संरक्षणका लागि अतिक्रमित क्षेत्रमा वडा कार्यालय बनाउन लागेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अतिक्रमणले पोखरी सुकेको छ । छेउमा वडा कार्यालय बनाएर अन्य क्षेत्रलाई पोखरीकै रूपमा सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना छ ।”

बुद्धसँग सम्बन्धित उक्त पोखरी करिब २ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिए पनि पछिल्लो समय सुक्दै गयो । वडा कार्यालयबाट ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याएर वरिपरि पर्खाल र सडक निर्माण गरिँदै छ । ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर वडा भवन बन्दै छ ।

पोखरी मासेर भवन बनाउन थालेसँगै स्थानीय जनहित संरक्षण मञ्चका कानुन अधिकृत सञ्जय अधिकारीलगायतले निर्माण रोक्न पुरातत्त्व विभागमा निवेदन दर्ता गराएपछि पुरातत्त्व विभागको स्मारक संरक्षण शाखाले काम रोक्न पत्र पठाएको थियो ।

तालतलैयाबारेका जानकार प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठक प्राचीन सम्पदा जोगाउनुको साटो मास्नु गलत भएको बताउँछन् । भन्छन्, “मधेसका गाउँमा अझै पनि सार्वजनिक जग्गा प्रशस्त छन् । पोखरी नै पुर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”

तालतलैया र पोखरीले वातावरण सन्तुलन राख्‍न तथा पर्यावरण जोगाउन सेतुको काम गर्ने प्राकृतिक स्रोतबारेका जानकार दलबहादुर गुरुङ बताउँछन् । भन्छन्, “यस्ता सम्पदाले नजिकको भूमि रिचार्ज गर्न, वन्यजन्तुलाई पानी खानसमेत सहयोग गरेका छन् । यिनलाई जोगाएर राख्‍न सक्नुपर्छ ।”