सम्पदा विनाशमा स्थानीय सरकारकै नेतृत्व
स्थानीय सरकारकै नेतृत्वमा तालतलैया मासेर यसरी बनाइँदैछ भवन
नवलपरासी पश्चिमको पालिनन्दन गाउँपालिकाको वेलासपुरमा प्राचीन पोखरी थियो । पोखरीमा स्थानीय महिलाले जितियालगायतका पर्व मनाउँथे । छेउछाउमा वस्तुभाउ चर्थेे, पोखरीमा पानी खान्थे, आहाल बस्थे ।
एक वर्षयता त्यहाँ पोखरी छैन । अहिले उक्त पोखरी मासेर गाउँपालिकाले साढे ५ तले प्रशासनिक भवन ठड्याएको छ । पोखरी मास्न नदिन स्थानीयले उच्च अदालत तुलसीपुरमा ०७५ असोजमा रिट दायर गरे । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि समयमै बयान दिन नजाँदा अदालतले रिट खारेज गर्यो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता स्थानीय तहको मुकाम बनाउन पायक र सम्म जमिन भएकाले उक्त स्थान रोजिएको बताउँछन् । भन्छन्, “ऐतिहासिक पोखरी होइन, पानीको आहाल थियो । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण केही व्यक्तिले उजुरी दर्ता गरेका थिए । हामीले जित्यौँ । योजनाअनुसारै गाउँपालिकाको भवन बनायौँ ।”
तालतलैया, पोखरीलगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । तर यस क्षेत्रमा स्थानीय तहले नै ऐतिहासिक पोखरी र तालतलैया मास्न थालेका छन् । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले पनि वडा–४ फरेनाको ऐतिहासिक फरेना पोखरी मासेर प्रशासनिक भवन बनाइरहेको छ । पोखरी मास्न नदिन पटक–पटक गाउँपालिकालाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय जगप्रसाद चौधरी बताउँछन् । भन्छन्, “परम्परादेखिको पोखरी जोगाएर राखेका थियौँ । गाउँपालिकाले संरक्षण गर्नुको सट्टा मासेर भवन बनायो ।”
तराईका गाउँ वा बस्तीको बीचमा एउटा पोखरी खन्ने प्रचलनअनुसार यस क्षेत्रका हरेकजसो टोलमा पोखरी छन् । मर्चवारी गाउँपालिकाले मर्चवारी–२ अमुवामा रहेको ६ बिघा क्षेत्रफलको ऐतिहासिक सगरा पोखरी मासेर खेलमैदान बनाएको छ । यसलाई बुद्धकालीन पोखरी मानिन्छ । त्यसमा गौतम बुद्धले नुहाउने गरेको किंवदन्ती छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँ पोखरी पुर्नेे नियत नभए पनि गाउँको पायकमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमै खेलमैदान बनाएको बताउँछन् । भन्छन्, “बुद्धकालीन किंवदन्तीबारे थाहा भएन । ८ नम्बर ब्लकको जग्गा हो । स्थानीयले निरन्तर माटो निकाल्दा पोखरी बनेर पानी जमेको थियो ।”
गत वर्षको बजेटमा प्रदेश ५ ले ‘एक पालिका, एक खेलमैदान’ अभियानअन्तर्गत बजेट विनियोजन थियो । सोही अभियानअन्तर्गतको ३३ लाख रकमबाट मर्चवारी गाउँपालिकाले पोखरी पुर्ने ठेक्का लगाएको थियो । उक्त रकमबाट ५५/५५ मिटर क्षेत्रफल माटो हालेर पुर्ने र सम्याउने काम भएको इन्जिनियर सञ्जीव साहनी बताउँछन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले बनाउन लागेको ११ वडा कार्यालय पनि पोखरी क्षेत्रमै छ । नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे पोखरी मासेर नभई संरक्षणका लागि अतिक्रमित क्षेत्रमा वडा कार्यालय बनाउन लागेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अतिक्रमणले पोखरी सुकेको छ । छेउमा वडा कार्यालय बनाएर अन्य क्षेत्रलाई पोखरीकै रूपमा सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना छ ।”
बुद्धसँग सम्बन्धित उक्त पोखरी करिब २ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिए पनि पछिल्लो समय सुक्दै गयो । वडा कार्यालयबाट ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याएर वरिपरि पर्खाल र सडक निर्माण गरिँदै छ । ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर वडा भवन बन्दै छ ।
पोखरी मासेर भवन बनाउन थालेसँगै स्थानीय जनहित संरक्षण मञ्चका कानुन अधिकृत सञ्जय अधिकारीलगायतले निर्माण रोक्न पुरातत्त्व विभागमा निवेदन दर्ता गराएपछि पुरातत्त्व विभागको स्मारक संरक्षण शाखाले काम रोक्न पत्र पठाएको थियो ।
तालतलैयाबारेका जानकार प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठक प्राचीन सम्पदा जोगाउनुको साटो मास्नु गलत भएको बताउँछन् । भन्छन्, “मधेसका गाउँमा अझै पनि सार्वजनिक जग्गा प्रशस्त छन् । पोखरी नै पुर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”
तालतलैया र पोखरीले वातावरण सन्तुलन राख्न तथा पर्यावरण जोगाउन सेतुको काम गर्ने प्राकृतिक स्रोतबारेका जानकार दलबहादुर गुरुङ बताउँछन् । भन्छन्, “यस्ता सम्पदाले नजिकको भूमि रिचार्ज गर्न, वन्यजन्तुलाई पानी खानसमेत सहयोग गरेका छन् । यिनलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्छ ।”
सम्बन्धित
अमेरिकाले बर्सेनि निकाल्ने आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालबारे फेरिएको धारणा...
नेपाललाई 'आतंकवादको हब' मान्ने अमेरिकी धारणा कसरी परिवर्तन भयो ?
लकडाउनपछि आफ्नो मुलुक फर्किएका भारतीय मजदुर सम्पर्कमै आएनन्, रेडजोनमा परेका स्वदेशकैलाई ल्...
उद्योग चलाउनै मुस्किल
सात दशकयताको दलीय तानातानको शिकार बन्दै आएको नागरिकता मुद्दामा यसपल्ट पनि विगतकै राजनीतिक ...
नागरिकतामा किन सधैँ किचलो ?
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, बाग्मती प्रदेशसहितको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र प्रदेश २ सर्लाहीब...
आश्रममै रहे पनि किन पक्राउ पर्दैनन् बमजन ?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई प्रदेशमा आएर केन्द्रीय भूमिका गुम्ने भय, पार्टी इन्चार्ज र अर्...
ओलीका ‘अलराउन्डर’ विश्वासपात्र
कोरोना महामारीले खर्च घटाउन र प्रशासनलाई चुस्त राख्न सबक सिकाए पनि अनावश्यक खर्च कटौतीमा भ...