लकडाउनका कारण खाद्य संकट भोगिरहेका समुदाय र परिवारलाई स्थानीय तहले राहत प्याकेज वितरण सुरु गरेको छ । तर वितरण प्रक्रियामा जनगुनासो बढेको छ ।

गत शुक्रबार लकडाउन तोड्दै केही जनताले धनगढी नगरपालिका कार्यालयमा नाराबाजी गर्दै विरोधसमेत प्रदर्शन गरे । उनीहरूले राहत वितरण प्रक्रियामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । नगरपालिकाका कर्मचारी, वडाका अध्यक्ष, सदस्य र राजनीतिक कार्यकर्ताले मात्रै राहत पाउन लागेको बताएका छन् ।

धनगढी ५ का दिनेश चटौतले छाक टार्न समस्या भएका परिवार र समुदायलाई स्थानीय सरकारले खाद्यान्‍न उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँछन् । “जनप्रतिनिधिले केही आफन्त र कार्यकर्तालाई मात्रै राहत वितरण गर्न लागेको सुन्‍नमा आएको छ,” उनी भन्छन्, “घरमा अनाज भएकाहरूले यो बेला राहत लिनु र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिनु अपराध हो । यसरी वितरण गर्ने वडाध्यक्ष र सदस्यलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।”

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं १ का सन्तोष मुडभरीले राहत वितरण खुला रूपमा गरिने भएकाले कसले पाए, कसले पाएन भन्‍ने सबैलाई थाहा हुने बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्‍न संघसस्थाबाट संकलित खाद्यान्‍नसहितको राहतलाई उपमहानगरका सबै वडाका विपन्‍न परिवारलाई वडा कार्यालयद्वारा वितरण गरिएको छ । नगरपालिकामा विभिन्‍न संस्थाबाट हालसम्म २२ हजार किलो चामल संकलन भएको बताउँछन्, मुडभरी ।

वडा कार्यालयबाट मतदाताका आधारमा राहत वितरण भएकाले नगरमा विभिन्‍न जिल्ला, स्थानीय तहबाट मजदुरी, रोजगारी र अध्ययनमा आएकाहरूले पनि राहत नपाएको गुनासो सुनिन्छ ।

“सुदूरपश्चिमको प्रमुख सहर धनगढीमा देशका विभिन्‍न भागबाट काम गर्न र अध्ययनका लागि आएका छन्,” धनगढीमा डेरा गरी बस्दै आएका प्रेमराज भट्टले भन्छन्, “स्थानीय तहले आफ्नो मतदातालाई मात्रै राहत दिन लागेका छन् । अन्यले पाउन सकेका छैनन् ।”

धनगढी बजारमा पाँच हजारभन्दा बढी रिक्सा, अटोरिक्सा, ठेला चलाउने मजदुर छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्‍न जिल्लाबाट रोजगारी र अध्ययन गर्न आउनेको संख्या दस हजारभन्दा बढी छ ।

कैलालीकै अर्काे ठूलो नगरपालिका गोदावरीमा वितरण भइरहेको राहतमा पनि निमुखा र विपन्‍न परिवारले भन्दा वडाध्यक्ष, सदस्यका आफन्त र पार्टी कार्यकर्ताहरूले पाइरहेको बताइन्छ । गोदावरी बल्मीबाट भीमबहादुर थापाले टेलिफोनमा राहत वितरणमा भइरहेको पक्षपातको समाचार संकलनको लागि आइदिन अनुरोध गर्दै भन्छन्, “राहत कसले पाइरहेका छन्, कसले पाउन सकेका छैनन्, पत्रकारहरू फिल्डमा आइदिनु पर्‍यो ।”

वडाध्यक्ष र सदस्यहरूका आफन्तजनले वडा कार्यालयबाट रासन लिएर गएकाले त्यहाँ पुगेका विपन्‍न परिवारले रासन पाउन नसकेको थापा बताउँछन् । कैलाली जिल्लामा १३ स्थानीय तह छन् । सबै स्थानीय तहले लकडाउनमा खाद्य संकटमा परेकालाई राहत वितरण गरिरहेको छ । कहीँबाट पनि स्थानीय तहको राहत वितरण ठीक प्रकारले हुन नसकेको गुनासो आएको छ ।