चाडबाड नजिकिएसँगै सधैँजस्तो अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजारमा सक्रियता बढाएको छ । यस्ता मौसमी अनुगमनका बखत व्यापारीसँग अक्सर मनमुटावसमेत हुने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक गौचनसँगको संवाद ।

जहिल्यै चाडपर्व केन्दि्रत अनुगमन किन ?

अरु बेलाभन्दा यस बेला बजार बढी चलायमान हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले अरु बेलाभन्दा चाडवाडको छेकोमा हामी बढी सक्रिय हुनुपर्छ । अरु बेला पनि अनुगमन भइरहन्छ ।

चाडबाडका बेला बढी सक्रिय हुने, अरु बेला कम । एकनासले काम गर्दा यस्तो बेला दबाब कम हुन्थ्यो कि ?

संघीय संरचनामा गएपछि विभागको जनशक्ति घटेसँगै अनुगमन पनि घट्यो । अहिले त हामीले मन्त्रालयसँग हारगुहार गरेर २९ जना जनशक्ति काजमा ल्याएका छौँ र बजार अनुगमन भइरहेछ ।

जनशक्ति नभएर नै पहिलेभन्दा कम अनुगमन भएको हो यसपालि ?

कम भएको होइन । पहिले मिडियालाई सँगै लगिन्थ्यो । अहिलेचाहिँ कैफियत नदेखीकन अनुगमनका समाचार आउँदा ग्राहक भड्किन्छन् भनेर व्यवसायीले गुनासो गरेपछि मिडिया नगलेर कम भएजस्तो लागेको हो ।

विभागले अर्धन्यायिक अधिकार पाए पनि बजारमा त्यसको प्रभाव त देखिएन नि ?

उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी नयाँ ऐनले विभागलाई एक वर्ष कैद र नगद जरिवाना तोक्ने अधिकार दिएको छ । फिल्डमै दण्ड दिन सक्छ । हामीले विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन गरेर कारबाही गर्‍यौँ । धेरै सुधार भएको छ ।

उपभोक्ताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छन् त ?

विभाग संघीय सरकारको निकाय हो । ठूला आयातकर्ता र थोक बिक्रेतालाई मात्र हामीले ध्यान दिन्छौँ । खुद्रादेखि तलका पसल अनुगमन प्रदेश, स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ । हामीले हात नहालेको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बदमासी भइरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय निकाय सक्रिय नभएकाले बजारमा समस्या भएको हो ?

नयाँ उपभोक्ता ऐनले प्रदेश र स्थानीय निकायमा बजार अनुगमन समिति रहने भनेको छ । प्रदेशले नियमावली बनाएर र स्थानीयले कार्यवधि बनाएर बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो । भएको छैन । संघीय सरकारले मात्र गरिसाध्य छैन ।

बजारको यो समस्या त आजको होइन ?

०४६ सालपछि भित्रिएको खुला अर्थतन्त्रपछि यो समस्या देखियो । प्रतिस्पर्धाका रुपमा आयात खुला गरेपछि 'ट्रेडिङ' मा आधारित अर्थतन्त्र विकास भयो । राजस्वको मूल स्रोत आयात भयो । जस्तो पायो त्यस्तो सामान भित्र्याउने र मूल्यसूची नराखी बेचेर रातारात नाफा कमाउने लालच बढ्यो ।

यसको मूल समस्या त न्यून बिल बिजकीकरण हो । समाधान त्यता किन नखोजिएको ?

हो, भन्सार मूल्यांकन कम गरेर बजारमा अर्कै मूल्य राख्ने गरेका छन् । यसले एकातिर सरकारी ढुकुटीमा राजस्व दाखिला कम भएको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता मारमा परेका छन् । बजारमा मात्र समाधान खोजेर भएन ।