सरकारले पब्जीमा प्रतिबन्ध के लगाएको थियो, चारैतिर विरोध हुन थाल्यो । पब्जीको प्रतिबन्ध भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार हनन आदि/इत्यादि तर्क राखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएछ ।

यसअघि यही सरकारले विप्लव माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर त्यतिबेला पनि यति धेरै विरोध भएको थिएन, जति पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाएकामा भयो । पब्जीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै केही वकिल अदालतै पुगे ।

पब्जी कति महत्त्वपूर्ण खेल हो, यसैबाट थाहा हुन्छ । यदि पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलागेको भए ती वकिल जम्मै पब्जी नै खेलेर बसिरहेका हुन्थे । यसरी अदालत-सदालत जाने फुर्सदै उनीहरुसँग हुँदैनथ्यो । तर सरकारले पब्जी बन्द गरिदिएपछि धेरै जना फुर्सदिला बनेका छन् । त्यसैले उनीहरु आफूलाई उपलब्ध भएको फुर्सदलाई अदालतमा मुद्दा खेलेर सदुपयोग गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।

अझ पब्जी बन्दकै कारण अब मानिस सडकमै आउन पनि बेर छैन । किनभने देशमा जति पनि बेरोजगार छन्, उनीहरु सबैलाई पब्जीले नै सम्हालिरहेको थियो । सरकारसँग त सम्हाल्ने ह्याउ पनि छैन । अब पब्जी बन्द भएपछि सम्हाल्ने कोही भएन । यस्तो अवस्थामा उनीहरु सडकमा नआए कहाँ आउने ?