पर्दापछाडि हुने सत्ताको चलखेल र स्थानीय तहमा हुने संघर्षका आयामलाई आफ्नो चेतनासँग समेत जोडेर नेपाली राजनीतिबारे अंग्रेजीमा लेख्ने थोरै राम्रा पत्रकारमध्ये पर्छन्, लेखक झा। बजारमा यो पुस्तक आउनुभन्दा केही साताअघि धेरै मित्रले यो  पंक्तिकारसँग एउटा जिज्ञासा राखे कि पुस्तकमा सनसनीपूर्ण नयाँ तथ्य के छ? खासमा यस पुस्तकको मूल उद्देश्य सनसनीपूर्ण तथ्य उजागर गर्नु होइन, बरू राजनीतिक संघर्ष, त्यसले जन्माउने सामाजिक परिवेश र पात्र अनि संघर्षका प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै  राजनीतिलाई षड्यन्त्रभन्दा धेरै गहन तरिकाले बुझ्नु हो। अर्थात्, प्रत्येक किसिमका राजनीतिक व्यवस्थामा पर्दापछाडि हुने शक्ति-संघर्षले शासक र शासित दुवै पक्षलाई निश्चित किसिमले नियन्त्रित गर्न खोज्छ। कुनै एक पक्षले सोचेजस्तो नहुने नियन्त्रणको  त्यस्तो प्रक्रियाले आमचेतना र राज्यको चरत्रिमा खास तरिकाले प्रभाव पाररिहेको हुन्छ। पुस्तकको मूल सन्देश यही हो।

विसं ०४६ को राजनीतिक परविर्तनसँगै दलहरूबीच प्रारम्भ भएको सत्ताको चलखेल माओवादी विद्रोहको उदयसँगै सघन हुँदै गयो। माओवादी संघर्षको उत्कर्षबीच गति लिएको शान्ति प्रक्रिया, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनले झाको चेतनालाई खास किसिमले  नियन्त्रित गररिह्यो। नियन्त्रणको त्यो प्रक्रियालाई आफू बाँचेको समय र सन्दर्भमा बुझ्ने क्रममा उनले आफ्नो चेतना र विगतलाई ठम्याउने प्रयास गरे। त्यो प्रयासले पुस्तकमा मूल तर्कलाई यसरी स्थापित गरेको छ : सत्तामा पकड जमाउन गरनिे षड्यन्त्र मात्र  राजनीति होइन, राजनीति भनेको त शासक र शासित निश्चित किसिमले नियन्त्रित भइरहने प्रक्रिया हो। यो बुझाइ यस पुस्तकको सुन्दर पक्ष हो।

पुस्तक चार खण्डमा विभाजित छ। तिनमा लिपिबद्ध आममनोविज्ञानलाई लेखकले क्रमिक क्रान्ति, आंशिक सार्वभौमता, बहुलता र सपनाको मृत्यु भनेका छन्। अर्थात्, १२ बुँदे समझदारीले निम्त्याएको राजनीतिक सहकार्य र त्यसका आधारमा फैलिएको परवितर् नको खाकालाई लेखकले आत्मसात् गरेका छन्। बहुलतामा आधारति गणतान्त्रिक नेपालमा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समावेशीसहितको आर्थिक उन्नतितर्फ जोड दिने राजनीतिक संघर्षलाई पुस्तकले प्राथमिकता दिएको छ। तर, संविधानसभाको विघटनसँगै  त्यस्तो प्राथमिकता बोकेको सपनाको मृत्यु भएको ठान्छन् लेखक। यद्यपि, झीनो आशालाई समात्दै उनी थप्छन्, 'सपनाको अकालमै मृत्यु भए पनि सपना देख्ने सम्पूर्ण धरातल भने गुमिसकेको छैन।'

क्रमिक क्रान्ति : गणतान्त्रिक नेपालतर्फको लामो राजनीतिक यात्रालाई झाले क्रमिक क्रान्ति भनेका छन्। नेपाल राज्यलाई गणतन्त्र बनाउने क्रममा लोकतान्त्रिक धारले दुई भिन्न अतिवादसँग संर्घष गर्‍यो। एकातर्फ राजतन्त्रसँग लड्यो, अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरूको  हिंसात्मक संर्घषसँग। गणतन्त्रको अध्याय ००७ सालको संघर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्रसँगै प्रारम्भ भए पनि ०५२ सालपछि सुरु भएको माओवादी विद्रोहले यसलाई वास्तविक गति दियो। दरबार हत्याकाण्डले गणतन्त्रको यात्रामा नयाँ अध्याय थप्यो र राज्यको कार्यकारी  अधिकार हत्याउने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाले गणतन्त्रको यात्रालाई तीव्र बनायो। त्यही पृष्ठभूमिमा माओवादी र संसदीय दलहरूबीच सहकार्य गर्ने बाध्यकारी परिस्थिति जन्म्यो। र, छोटो अवधिको संघर्षपछि नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। यही  राजनीतिक प्रक्रियालाई उनी क्रमिक क्रान्ति भन्छन्।

क्रमिक क्रान्तिसम्बन्धी अध्यायमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले निम्त्याएको परविर्तनबाट प्रारम्भ गर्दै माओवादी विद्रोहको उत्पत्ति र विकासमा निहित वाद र राणनीतिलाई केलाइएको छ। यो खण्डको केन्द्रमा मूलत: बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक यात्रा र पुष्पकमल  दाहाल 'प्रचण्ड'को चमत्कारी नेतृत्वबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। झाका भनाइमा, ०४० को प्रारम्भतिर भट्टराईले नेपालमा सामन्तवाद अन्त्य गर्दै ऐतिहासिक बुर्जुवा क्रान्तिलाई ठोस पुँजीवादी आधार दिन क्रान्तिको अपरहिार्यतालाई स्वीकारे।  त्यही समयमा क्रान्तिकारी धारको एउटा खेमामा प्रचण्डको उदय भइरहेकाले भट्टराईको प्राज्ञिक आधारले प्रचण्डलाई विद्रोह प्रारम्भ गर्ने बौद्धिक बल दियो।

मध्यपश्चिम पहाडमा विद्यमान परिस्थिति विद्रोहका लागि उर्वर आधार भयो। एकातर्फ राज्यमा निहित अनुत्तरदायी मूल्यमान्यता र कमजोर संयन्त्र तथा अर्कोतर्फ छापामारहरूको सीमित स्रोतसाधनलाई प्रयोग गर्ने रचनात्मक रणनीतिले विद्रोह फैलिँदै गयो। अन्य  पक्षहरूका अलावा माओवादी आन्दोलनलाई हत्याहिंसा र अन्य क्षेत्रमा गरिएको जबरजस्ती बलप्रयोगले फैलन सघायो भने राज्यका प्रत्येक हिंसात्मक कारबाहीले विद्रोहीहरूलाई फाइदा पुग्यो। सुरुमा प्रहरी र पछि सेना परचिालन गर्दा राज्यको ध्येय एउटै थियो  कि विद्रोहीहरूलाई बल प्रयोगबाटै सिध्याउने। तर, सेना परचिालनसँगै मानव अधिकार ज्यादती व्यापक भयो, दरबार-सेनाको गठबन्धनले एकपछि अर्को धक्का खायो। र, माओवादीको राजनीतिक व्याख्याले मान्यता पाउँदै गयो। यसैको जगमा माओवादीहरूले  संसदीय दलहरूसँग सहकार्यका लागि हात बढाए र छिमेकी भारतले सघायो।

लेखकको उपरोक्त विवरण सही छ तर यो परविर्तनलाई उनले 'क्रमिक क्रान्ति'को जुन संज्ञा दिएका छन्, त्योचाहिँ बहसको विषय हुन सक्छ। उनले औँल्याएको क्रमिक क्रान्तिले सारमा कस्तो संरचनागत फेरबदल ल्यायो त? त्यस्तो संरचनागत फेरबदलको प ृष्ठभूमिमा आमजनताले के कस्तो तात्त्विक परविर्तन महसुस गरे? घटनाक्रमसँगै आउने तथ्यका आधारमा मात्र यी प्रश्नहरूको कथ्य रच्न गाह्रो हुने भएकाले अन्य पक्षहरूको सहयोगमा यिनको उत्तर खोजिनुपर्छ। र, यो पुस्तकले त्यस्तो बौद्धिक प्रयासलाई ठूलो  सहयोग पुर्‍याउँछ।

आंशिक सार्वभौम : अरूतिर सहजै उपलब्ध नभएको तथ्यका आधारमा पुस्तकको दोस्रो खण्ड आंशिक सार्वभौमका बारेमा लेखिएको छ। १२ बुँदे समझदारीका क्रममा र त्यसपछि झन्झन् घनीभूत हुँदै गएको भारतीय भूमिकाको कहिले रचनात्मक पाटो त कहिले  अनावश्यक हस्तक्षेपको विवरण यो अध्यायको विशेषता हो। यसमा नेपाली राजनीतिक दृश्यमा हावी भारतको गुप्तचर संस्था 'र'को चलखेललाई समेत मिहिन रूपमा केलाइएको छ। पुस्तकका अनुसार पहिलो संविधानसभापूर्व माओवादीलाई सँगै लिएर जाने,  दरबारलाई एक्ल्याउने र सेनालाई पनि विश्वासमा लिने सन्दर्भमा भारतले रचनात्मक भूमिका खेल्यो। तर, संविधानसभामा पूर्वविद्रोहीको उदय देखेपछि र खास गरी तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल काण्डपछि भारतको भूमिका नकारात्मक हुन पुग्यो।  किनभने, उसले लिएको राजनीतिक लाइन नै गलत थियो। भारतले माओवादीलाई एक्ल्याउने, सरकारलाई स्िथर हुन नदिने र दलहरूलाई टुक्र्याउने काम गररिह्यो, जसले अन्तत: संविधानसभालाई विघटन गर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो।

मूल तर्कलाई प्रस्ट्याउँदै झा लेख्छन्, 'भूराजनीतिक कारणले कसैले चाहे पनि नचाहे पनि भारत नेपाली राजनीतिको अभिन्न कर्ता हो। नेपालसँग उपलब्ध एउटै मात्र विकल्प भारतलाई विश्वासमा लिँदै आफ्नो हितमा काम गर्नु हो। यो प्रक्रियामा नेपाली  राजनीतिकर्मी र आमनागरकिको पनि मूल ध्येय भारतीय हस्तक्षेपलाई न्यून गर्नेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ। भारतीय शक्तिका सीमाहरू पनि धेरै छन्। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु एउटा उदाहरण हो। यस्तो नतिजा देखेपछि माओवादीसँग सम्बन्ध  सुधार्न भारत बाध्य भयो। बिस्तारै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए र शान्ति प्रक्रियाले सेना समायोजनको अध्याय टुंग्यायो।' यी कथ्य मूलत: कूटनीतिक र खुफिया एजेन्सीमा क्रियाशील पात्रहरूसँग गरिएको प्राथमिक अन्तर्वार्ताका आधारमा रचिएको छ। लेखकले  उपलब्ध गराएको विवरण र संवेदनशील बुझाइले भारतसँगको सम्बन्धबारे उच्च तहको विश्लेषण र बहस गर्न मनग्गे सघाउनेछ।

यही खण्डमा लेखकले सार्वभौमताको कामचलाउ अर्थ निकालेका छन्, जुन राजनीतिक शास्त्रका विद्यार्थीलाई मान्य हुँदैन। आजको भूमण्डलीकरणको युगमा विभिन्न तहमा धेरै देशहरू सार्वभौम नहुन सक्छन् वा ती राष्ट्रको सार्वभौमिकता आंशिक छ भन्नुभन्दा  भू-राजनीतिलगायत के कस्तो संरचनात्मक जटिलताले गर्दा कमजोर मुलुकले शक्तिशाली मुलुकसँग समान व्यवहार गर्न सक्दैन भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ। संरचनागत पाटोबाट जन्मिने प्रश्नहरू यो पुस्तकको दायराभन्दा बाहिर पर्छ। यी प्रश्नको सम्बोधन  भिन्न अध्ययनहरूबाट हुनुपर्छ।

बहुलता : तेस्रो अध्याय पुस्तकको मुटु हो। तथ्यलाई बेवास्ता नगरिए पनि पहिचानसँग जोडिएको यो अध्यायको भावनात्मक संवेदना प्रधान पक्ष हो। मधेसी राजनीति र आफ्नो पारिवारकि पृष्ठभूमिका आधारमा रचिएको यो खण्डको उद्देश्य दुइटा तर्क स्थापित  गर्नु हो। पहिलो, समग्र राजनीतिक परविर्तनले व्यक्ति र समुदायको आपसी चेतनालाई खास किसिमले प्रभावित पाररिहेको हुन्छ। दोस्रो, माओवादी आन्दोलनमा हिंसा वा अन्य प्रश्नलाई लिएर धेरै समस्या भए पनि माओवादी संघर्षको पृष्ठभूमिमा मान्यता पाएको  सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू सही छन्। ती मुद्दाहरूको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ, जसमध्ये मधेसी समुदायसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन्।

यस अध्यायका केही अंश व्यक्तिगत अनुभवमा पनि आधारति छन्। मधेसबारे लेखकले लगाएका प्रारम्भिक अर्थहरू र त्यस समुदायप्रतिको विभेद र भेदभाव उनको आफ्नै अनुभवबाट प्रारम्भ हुन्छ। तर, उनीजस्तो आर्थिक र सामाजिक अवसर नपाएका धेरै  मधेसीको अनुभव धेरै तिक्त र सघन छ। यस खण्डमा मधेसको राजनीति, इतिहास र सामाजिक परिवेशबारे सटीक र अतुलनीय विवरण प्रस्तुत छ। अन्य पात्र र प्रवृत्तिलाई राम्ररी समाविष्ट गरे पनि तुलानारायण साहको पारिवारकि पृष्ठभूमि र राजनीतिक यात्राको  माध्यमबाट धेरै कुरा भनिएको छ। सामाजिक विभेद भोगिरहेका 'अनागरकि' साह कालान्तरमा कसरी मधेसी अभियन्ता बने भन्ने सटीक विवरणले राजनीतिको त्यस्तो पाटोलाई समातेको छ, जसले भन्छ कि अरू मुलुकले प्रयोग गर्न चाहँदैमा कुनै राष्ट्र प्रयो गशाला र त्यहाँका नागरकि कठपुतली हुँदैनन्। गतिशील समाजले शासितलाई मात्र नभएर शासकलाई पनि संरचनागत सीमामा बाँधिरहेको हुन्छ। मधेस आन्दोलनको विस्तृत विवरणबाट लेखकले दुवै पक्षको सीमालाई राम्रोसँग देखाएका छन्। उनको निचोड छ,  एकातर्फ हजारौँको सहभागिता र स्थानीय प्राथमिकताले मात्र लोकपि्रय आन्दोलनलाई जे चाह्यो त्यो गर्ने शक्ति दिँदैन भने अर्कोतर्फ विदेशी जाजुस र पर्दापछाडिको चलखेलले मात्र आन्दोलनलाई निणर्ायक मोड दिन सक्दैन।

बहुलताको जग समावेशी राष्ट्रियता मान्छन् झा। उनको जिरह छ, एकात्मक राज्यको अन्त्य गर्न संर्घषरत कर्ताहरूले बहुलवादी समाजलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। एउटा किसिमको एकात्मक वर्चस्वलाई पन्छाएर अर्को किसिमको एकात्मक वर्चस्व स्थापित गर्ने  राजनीतिक संर्घषले मात्र त्यस्तो बहुलवादी राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने अभियानलाई नसघाउन सक्छ।

सपनाको मृत्यु : शान्ति र संविधानबारे लेखिएको चौथो अध्यायमा लेखकले सपनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार संक्रमणकालीन राजनीतिका परविर्तनहरू हुन त सक्कली हुन् तर ती ठोस र सारमूलक भएनन्। राजालाई राष्ट्रपतिले विस्थापित  गरे पनि राजनीतिक संस्थाहरूमा तात्त्विक परविर्तन आएन। धेरै परविर्तन सांकेतिक मात्र भए। यो अवधिमा काम धेरै कम भएकाले मुलुक परविर्तन हुन सकेन। परविर्तनका ठूल्ठूला सपना देख्नेहरूका सपना पनि तुहिए। यो समयावधिमा माओवादीको मूल समस्या  भनेको धेरै शक्ति केन्द्रहरूलाई एकैपटक चिढ्याउनु रह्यो भने मधेसी दलहरू आफ्नो उद्देश्यबाट बरालिए। यो अध्यायको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको पहिलो संविधानसभाको विघटन अन्तिम घडीमा कसरी भयो भन्ने विस्तृत विवरण हो।

अन्त्यमा झाको लेखनमा झल्किएको पारदर्शिताले जर्ज अर्वेलको कथनको सम्झना गराउँछ : 'राम्रो पद्य झ्यालको काँचजस्तै पारदर्शी हुनुपर्छ।' अर्वेलको लेखनमा निहित राजनीतिक आग्रहजस्तै झाको पुस्तकले पनि पाठकलाई भनिरहेको छ, लेखन भनेको  राजनीतिक कर्म हो र त्यस्तो कर्ममा तटस्थताको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो। कुनै पनि लेखकका लागि विषयवस्तुको रोजाइ र त्यसमा निहित दृष्टिकोणबाट नै राजनीति प्रारम्भ हुन्छ। अनि, त्यस्तो रोजाइले खास पात्र र प्रवृतिको छनोट गर्छ। पाठकका लागि  खुसीको कुरा भनेको झाले आफ्नो राजनीतिलाई खुलेर स्वीकारेका छन् ।

ब्याटल्स अफ द न्यु रिपब्लिक

लेखक    :    प्रशान्त झा

प्रकाशक    :    अलेफ बुक कम्पनी, नयाँदिल्ली, भारत

पृष्ठ    :    ३५८+११

मूल्य     :    ३९५ भारु