‘दु:ख नमान मेरा प्रिय साथी हो, म ३४ वर्षदेखि काठमाडौँमा गाई चराएर बसेको छैन । मलाई सब थाहा छ ।’ २५ असारमा मदन पुरस्कारको ‘श्रेष्ठ सूची’ निस्केपछि कवि नवराज लम्साल फेसबुकमा एकाएक झोक्किए । कतिले उनको आवेगमा फूलमाला पहिर्‍याए, कतिले सम्हालिन सम्झाए । त्यसको कारण के भने मदन पुरस्कार गुठीमा पुरस्कारका लागि दर्ता भएका १ सय ९५ पुस्तकमध्ये ‘श्रेष्ठ नौ पुस्तक–०७३’ मा लम्सालको महाकाव्य धरा थिएन ।

साहित्यकै भूतपूर्व विधा बन्न लागेको महाकाव्यमा जमिसकेका लम्सालको धरा ६ साउनमा सार्वजनिक पद्मश्री साहित्य पुरस्कारको ‘पाँँच उत्कृष्ट पुस्तक’मा समेत दरिएन । उनले फेरि लाक्षणिक रूपमा लेखे, ‘केही भन्नु छैन । केवल हेरिरहेछु ... हर हर्कत ... ।’

लामो इतिहास बोकेको मदन पुरस्कार र इतिहास छोटो भए पनि उचाइ लिइरहेको पद्मश्री साहित्य पुरस्कारको मनोनयन सूचीलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्षका उत्कृष्ट पुस्तक जम्मा १२ वटा हुन आउँछन् । राज सरगमको उपन्यास छाउघर र नवराज पराजुलीको कवितासंग्रह सगरमाथाको गहिराइ दुवै पुरस्कारको सूचीमा छन् । 

दुवै सूचीमा नपरेको धराका साथै शारदा शर्माको उपन्यास कम्प, सौरभको गैरआख्यान असंगति, टंक चौलागाईंको उपन्यास टालाटुली, जीवा लामिछानेको नियात्रा सरसर्ती संसार, गनेस पौडेलको उपन्यास पैताला, हरिमाया भेटवालको उपन्यास कल्ली, उमा सुवेदीको उपन्यास इति आदिलाई ‘सहिदको कोटा’मा राखिएको छ सामाजिक सञ्जालमा । ती पुस्तक सूचीबाहिर पर्नुको रहस्य खोज्नेमा लेखक–प्रकाशक मात्र नभएर पाठकसमेत मनग्गे छन् ।

पुरस्कारदातालाई सरस्वती तिमिल्सिनाले फेसबुकमै व्यंग्यवाण हानेकी छन् यसरी : 

‘सीता : धरा अञ्जुलीमा किन अटाएन बूढा ?

सीतापति : अञ्जुलीमा त साना, झीना, मसिना पो अटाउँछन् त । धरा त सिंगै पृथ्वी, कुवामा अघाउनेलाई समुद्रको रहस्य के थाहा प्यारी ?’

मदन र पद्मश्रीलाई किन मानक बनाइएको छ भने दुवैको राशि दुई लाख रुपियाँ छ । दुवैको मनोनयन सूची, पुरस्कार घोषणा र वितरण लगभग एकै समय हुन्छ । पुरस्कार छनोट समिति ‘गोप्य’ राख्छन् । अलिकति फरक– मदन पुरस्कार निवेदन दिनेले मात्र पाउँछ भने पद्मश्रीका लागि निवेदन हालिरहनु पर्दैन । यस वर्ष बजारबाट सोझै २ सय २ वटा पुस्तक संकलन गरेर ‘ विभिन्न व्यक्तिहरूको सल्लाहमा’ मनोनयन गरेको खेमलाल हरिकला समाज कल्याण प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष राम लामिछानेको भनाइ छ ।

यी दुवै पुरस्कार गैरसरकारी क्षेत्रका हुन् । विडम्बना ! व्यक्तिले दिने पुरस्कारको यति धेरै चर्चा छ भने देशले दिने पुरस्कारको कसैलाई वास्तै छैन । संस्कृति मन्त्रालय, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, साझा प्रकाशन आदि सरकारी क्षेत्रका पुरस्कारको ‘ब्रान्डिङ’ नै हुन सकेको छैन । सरकारी पुरस्कारमा रहेको अनास्था गम्भीर प्रकृतिको छ ।

निजी क्षेत्रका पुरस्कारमा यसरी कोकोहोलो मच्चाइनुको कारण के भने सरकारी पुरस्कार राजनीतिक दलबाहिरका मान्छेले पाउँदैनन् । त्यसलाई निष्पक्ष र प्रजातान्त्रिक बनाउने प्रयास नै भएनन् । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ व्यक्तिले भन्दा सरकारले दिने पुरस्कारको महत्त्व हुन्छ । ती पुरस्कारमा प्रश्न उठाउने कमै हुन्छन् । 

पद्मश्री साहित्य पुरस्कार दिने संस्था खेमलाल–हरिकला प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष धनराज गिरीका अनुभवमा ‘मगन्ते संस्कार भएका लोभी लेखकहरू’ यस्तो विवाद गरिरहन्छन् । “छनोट समितिमा नभए पनि मलाई पुरस्कार दिलाइदेऊ भनेर टेलिफोनमा हैरान पार्छन्, झन् छनोट समिति नै सार्वजनिक गरे के होला ?” उनी भन्छन्, “हरेक गुठीमा निर्णय गर्ने मान्छे नै हुन्, कहिलेकाहीँ गल्ती गर्न विवश हुन्छन् । लेखकको सक्कली पुरस्कार पाठकको माया मात्रै हो ।”

चितवनकै ‘मिनी पद्मश्री’ भनिने ५० हजार राशिको पुरस्कार विराटनगरकी कवि सीमा आभासलाई दिँदा एक शब्द नबोलेका लेखकहरू दुई लाख राशिमा खनिएको गिरीको ठोकुवा छ । “नयनराज पाण्डेको लूलाई भारतको झन्डा कट्टु बनाएर लगाइदिएकाले दिन सकिएन,” उनी ठाडै भन्छन्, “धराको मनोनयन भूतपूर्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरूका भूमिकाका कारण अप्ठ्यारो पर्‍यो ।” स्मरणीय के छ भने लम्सालको महाकाव्यमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीका मन्तव्य छन् ।

त्यसो भए पुरस्कार ‘कन्टेन्ट’लाई दिने कि भूमिकालाई ? समालोचक महेश पौड्याल भूमिकाका कारण मनोनयनमा नपरेको भन्ने गिरीको तर्कमा आश्चर्य मान्छन् । “कसले भूमिका वा समीक्षा लेख्यो भनेर किताबको स्तर निर्धारण गर्ने मकैगेडे परम्परा कहिलेदेखि सुरु भयो नेपालमा ?” उनी प्रतिप्रश्न गर्छन्, “हजारौँ संख्यामा रहेका पाठक र एक मुठी निर्णायकको छनोटमा ३ सय ६० डिग्रीको भिन्नता आउनु आश्चर्य र खेदको कुरा हो ।”

पुरस्कारका जे जस्ता आयाम भए पनि यसको निहितार्थ आशा, प्रोत्साहन र प्रेरणा नै हो । तर, साहित्यमा रहेका बग्रेल्ती पुरस्कार विवादका घेराभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । कतिसम्म भने मदन पुरस्कारले १० पुस्तकको श्रेष्ठ सूची निकाल्न पनि कन्जुस्याइँ गरेको आरोप छ लेखकहरूको ।

मदन पुरस्कार गुठीले वर्षभरिमा प्रकाशित नेपाली भाषाका पुस्तकमध्येबाट १० श्रेष्ठ सूची निकाल्ने घोषणा गरेको थियो, १८ चैत ०७२ मा । तर, गत वर्ष सातवटाको मात्र सूची निकाल्यो भने यसपटक नौवटा । “१० वटासम्ममा जाने नीति त हो । तर, कहिलेकाहीँ पाँचवटा पुस्तकले पाएको अंक समान भइदिन्छ,” गुठीका सदस्य–सचिव दीपक अर्याल बाध्यता सुनाउँछन्, “त्यस्तो बेला कि सबैलाई समावेश गर्नुपर्‍यो कि सबैलाई हटाउनुपर्‍यो । त्यसो गर्दा ठ्याक्कै संख्या मिल्दैन ।”

त्यसो त संसारका कुनै पनि पुरस्कार सर्वमान्य छैनन् । तर, विदेशका अभ्यास हाम्रा तुलनामा समृद्ध मानिन्छन् । जस्तो : बेलायतको प्रसिद्ध बुकर पुरस्कारमा जो कसैले सजिलै मनोनयन पाउँदैन । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको विभागीय प्रमुख, राम्रो मिडियाको साहित्य बिटको प्रमुखसहितको १० सदस्यीय छनोट समिति घोषणै हुन्छ । नोबेल पुरस्कारमा नोबेल विजेता, राष्ट्र वा सरकारप्रमुख र विख्यात प्राध्यापकले मात्र मनोनयन गर्न पाउँछन् । 

त्यस वर्ष कुन कुन लेखक प्रतिस्पर्धामा थिए भन्ने कुरा ५० वर्षपछि मात्र थाहा हुन्छ । त्यतिबेला सम्बन्धित लेखकहरू दुनियाँमा हुँदैनन् । “पुस्तकको सूची सार्वजनिक गरेर कसैलाई पुरस्कार दिनु लेखकको अपमान हो,” पुरस्कारसम्बन्धी अध्येता गनेस पौडेल भन्छन्, “नोबेल या बुकर प्राइजका लागि लेखक र प्रकाशकले मनोनयन गर्न पाउने हो भने ती किताब पढेर कहिले सकिएला ?” 

हाम्रा अधिकांश पुरस्कार निवेदन, भनसुन, हचुवा निर्णय, लेनदेन र रित्तो खाममै आधारित छन् । तिनले पारदर्शी हुन जानेका पनि छैनन् । सबैमा परम्परावादी सोच हावी छ । प्रयोगलाई प्राय: रुचाउँदैनन् । “यसपटक झन्डै दुई सय पुस्तक पुरस्कारका दाबेदार रहेछन् । के ती सबै पुस्तक पाँच जनाले एक वर्षभित्रै पढिसक्छन् ?” गनेसको तर्क छ, “पूरै किताब नपढेसम्म उत्कृष्ट वा निकृष्ट कसरी थाहा हुन्छ ? पाँच पाना पढेर छाडिदिने हो कि हल्ला भएको किताब मात्र पढ्ने  ? मापदण्ड के हो ?” 

गुठीका अनुसार मदन पुरस्कार छनोटका लागि प्रारम्भिक चरणका तीन–चारवटा समिति हुन्छन् । तर, ती सबै गोप्य रहन्छन् । गुठीको त्रैमासिक मुखपत्र नेपालीमा भर्खरै ५० वर्षअगाडिका निर्णायक को को थिए ? कसले के भनेका थिए ? आदि केही लेख छापिएको छ । “लेखक नभए पुरस्कारको महत्त्व हुँदैन, विवाद हुने पनि पुरस्कारको महत्त्व भएरै हो,” मदन पुरस्कार गुठीका सदस्य–सचिव अर्याल विवादलाई सामान्य मान्छन्, “मनोनयन सूचीमा सबैलाई पार्न सम्भव पनि छैन, छनोटमा सबैलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ ।”

स्पष्ट छ, आमनेपाली लेखक पुरस्कारको च्याँखे दाउमै हुन्छन् । वर्षको अन्तिम महिनाको मिति राखेर हतारहतार पुस्तक निकाल्नुपर्ने कारण पनि त्यही हो । पुरस्कार फिर्ता वा अस्वीकार गरेका उदाहरण कमै छन् । संयम, मर्यादा, स्तर र हैसियत देखाउन पनि चुकेका छन् । आखिर सधैँ लेखकको रुवावासी र पुरस्कारको आलोचना किन भइरहन्छ त ? “बजारमा नवीन पुस्ताका पाठकको बाहुल्य छ तर पुरस्कारको निर्णायक ६०–७० वर्षमाथिको पुरानो पुस्ता छ,” समालोचक महेश पौड्याल निष्कर्ष दिन्छन्, “नवीन पुस्ताको मनोविज्ञान र फेरिँदो सौन्दर्य बुझ्न नसकेकाले नै पुरानो पुस्ता आलोचित भएको हो । अब नवीन पुस्ताका लेखक, समीक्षक र पाठकसँग पुरस्कारदाताको सहकार्य जरुरी भइसक्यो ।”