सरकारले ठूलो धनराशि खर्चेर आफ्ना कुनै पनि नागरिक निरक्षर नरहून् भन्ने उद्देश्यले करिब ११ वर्षदेखि चलाएको साक्षरता अभियान, जसलाई प्रौढ शिक्षा पनि भनिन्छ, ले अहिलेसम्म निरन्तरता नै पाइरहेको छ । सन् २०१५ सम्ममा नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य अनुसार अभियान सञ्चालित छ । विडम्बना † सरकारी लक्ष्य कन्तबिजोगको अवस्थामा रहेको सप्तरी जिल्लाकै तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । जस्तो कि, यस जिल्लामा मात्रै निरक्षरको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा सप्तरीका विभिन्न गाविस र राजविराज नगरपालिकासमेत गरी कुल २५ हजार ८ सय ८८ जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउने सरकारी लक्ष्य थियो । एक निरक्षरलाई साक्षर बनाउन वर्षमा झन्डै नौ सय रुपियाँ खर्च हुन्छ । तर, गत वर्ष साक्षर बनाइएकाको नाम कागजमा मात्रै सीमित छ । किनभने, पूर्ण साक्षर घोषणा गरिसकेको मलेठ गाविसमा अझै १ हजार २ सय १३ जना निरक्षर भेटिएका छन् । निरक्षरलाई साक्षर बनाउने नाममा गत वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीमार्फत २ करोड ३२ लाख ९९ हजार २ सय रुपियाँ खर्च भएको थियो । मलेठ गाविसलाई साक्षर बनाउन मात्र ८ लाख ७६ हजार रुपियाँ खर्च भयो । स्थानीय एक गैरसरकारी संस्था सामुदायिक महिला विकास केन्द्रको सक्रियतामा मलेठ गाविसलाई पूर्ण साक्षर गाविस घोषणा पनि गरियो । त्यसैले यस वर्ष मलेठमा साक्षरताको कक्षा सञ्चालन भएको छैन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकमा उक्त गाविस अघिल्लो वर्ष नै पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेकाले यस वर्ष कक्षा सञ्चालन नभएको शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद भट्टराई बताउँछन् । “पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेका गाविसमा पुन: कक्षा सञ्चालन हुने कुरै भएन,” उनले भने, “तैपनि, हामीले यस वर्ष तथ्यांक संकलन गर्दा धेरै निरक्षर भेटिए ।”

मलेठ गाविस त उदाहरण मात्रै हो । सप्तरीका प्राय:जसो गाविसमा निरक्षरको अवस्था यस्तै छ । यहाँको कुल जनसंख्या ६ लाख ३९ हजार २ सय ८४ मध्ये निरक्षरको संख्या १ लाख २ सय ४३ रहेको तथ्यांक शिक्षा कार्यालयको थियो । र, सोही अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा साक्षर बनाउनका लागि ५ करोड ६३ लाख ७७ हजार विनियोजन भएको हो । तर, कक्षा सुरु गर्ने बखत पुन: गरिएको तथ्यांक संकलनमा उक्त संख्या बढेर १ लाख ४१ हजार ६ सय २१ पुगेको साक्षर अभियानका संयोजक एवं विद्यालय निरीक्षक भोगेन्द्र यादवको भनाइ छ ।

१८ फागुन ०७१ मा बडो तामझामका साथ शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले चालू आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को साक्षरता अभियानको उद्घाटन गरिन्, सदरमुकाम राजविराजमा । तर, उद्घाटनको करिब एक महिनापछि १५ चैतबाट मात्रै सप्तरीमा कक्षा सञ्चालन भयो । त्यो पनि एउटा गाविस बनौलामा मात्रै । १ लाख ४१ हजार ६ सय २१ निरक्षर भए पनि १ लाख २ सय ४३ को ९५ प्रतिशतलाई मात्रै साक्षर बनाउने उद्देश्यले सप्तरीका अधिकांश गाविसमा वैशाखबाट कक्षा सुरु भयो । दर्जनभन्दा बढी गाविस र राजविराज, शम्भुनाथ र सप्तकोसी नगरपालिकामा त कक्षा नै सञ्चालन नभई २५ असारबाट अभियान सकिएको छ ।

यस वर्ष साक्षरताका कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा कार्यालयले स्थानीय ८५ वटा संघ–संस्थासित सम्झौता गरेको थियो भने त्यसको अनुगमनको जिम्मेवारी विभिन्न २८ वटा पेसागत संघ–संस्थाले सम्हालेका थिए । तर, कक्षा सञ्चालन गर्ने गैससका व्यक्ति नै अरु गाविसको अनुगमनकर्तामा नियुक्त भएपछि अनुगमनको पाटोसमेत भरपर्दो हुन सकेन । अनुगमनकर्तालाई तीन दिनको तालिम दिनुपर्नेमा कतिपय संस्थालाई शिक्षा कार्यालयले उद्घाटन र समापन गरी तीन घन्टामै सकाई भत्ता मात्र दिने काम गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

कक्षा सञ्चालन भएका ८० गाविस र कञ्चनरूप नगरपालिकाका सातवटा वडामा पनि नियमित कक्षा सञ्चालन भएन । ‘अ’देखि ‘ज्ञ’सम्म र ‘१’ देखि ‘१००’ सम्म लेख्न, बुझ्न र हस्ताक्षर गर्न सक्ने बनाउने साक्षरता अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । तर, कक्षामा सहभागी भएकाले पनि यो काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । किनभने, तीन महिनाको अभियानमा मुस्किलले एक महिना नियमित कक्षा सञ्चालन भयो । कतिपय गाविस र नगरपालिकाका वडाहरूमा त त्यो पनि भएन ।

कुल बजेट ५ करोड ६३ लाख ७७ हजारमध्ये ६३ लाख ३६ हजार ८ सय ५८ रुपियाँ कक्षा व्यवस्थापनको नाममा सुरुमै निकासा भइसकेको तर उपलब्धि हासिल नभइरहेको गुनासो बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा चासो लिएको छ । त्यसपछि स्थानीय शिक्षा समितिको बैठकले २५ असारसम्म जति कक्षा सञ्चालन भयो, जति अनुगमन भयो, त्यही अनुसार रकम निकासा गर्न निर्णय गरिदिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रप्रसाद यादव बताउँछन् । तर, २९ असारसम्म कक्षा सञ्चालन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका संघ–संस्थाहरूले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार अधिकांश स्थानमा कक्षा सञ्चालन नभएको र बजेट निकासा गर्न कागजी प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने भएकाले २५ असारमै कक्षा सकिएको हुँदा उनीहरूले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेका हुन् ।

पञ्चायतकालमा जिल्ला पञ्चायत कार्यालय, त्यसपछि स्थानीय निकायका जिविस, नगरपालिका र गाविसले प्रौढ शिक्षा अभियान चलाएका थिए । पछि ०६७ सालदेखि घरदैलो गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत देशैभरिका निरक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियान जोडतोडले सुरु भएको हो । त्यही अनुसार जिल्ला जिल्लाका लागि बजेट छुट्याइएको छ । त्यस अन्तर्गत यस वर्ष सप्तरीमा पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको थियो । तर, कागजमा पूर्ण साक्षर भनिए पनि कुनै पनि गाविस वा वडा पूर्ण साक्षर भइसकेका छैनन् । “तीन महिनाको कक्षा नै सञ्चालन नभएपछि अभियानलाई सफल भन्न मिल्दैन,” साक्षरता अभियानका संयोजक भोगेन्द्र यादव भन्छन् ।

जिल्ला शिक्षा समितिका संयोजकसमेत रहेका सप्तरीका स्थानीय विकास अधिकारी कोमलप्रसाद धमला भन्छन्, “कार्यान्वयन पक्षको लापरबाहीले अभियान असफल भएको छ । जबकि, नीति–नियम निर्धारणमा कुनै त्रुटि गरेका छैनौँ, समयमै विज्ञापन पनि गरियो तर कक्षा सञ्चालनसहितका काममा ढिलासुस्ती भएकाले अभियान पूर्ण सफल हुन सकेन ।”

सप्तरी जिल्ला त उदाहरण मात्र हो, साक्षरता अभियानमा देशभरिकै अवस्था लगभग यस्तै हो   । ०६५ यताका ६ वर्षमा मात्रै राज्यले यो अभियानका लागि ५ अर्ब ९ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । शिक्षामाथि राज्यको कुल बजेटको ५ देखि ५.३ प्रतिशतसम्म साक्षरता अभियानमा लगानी भइरहेको छ । यो लगानी सदुपयोग भएको वा त्यसले प्रतिफल दिएको सप्तरीको नतिजाले संकेत गर्दैन । त्यसैले यसको सदुपयोगका बारे सम्बन्धित निकायले सोधीखोजी गर्नैपर्ने भएको छ ।