कुनै बेला पूर्वी तराईका मोरङ, सुनसरी र झापामा जुट खेती मनग्य हुन्थ्यो । उत्पादित जुट कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा थिए । तर पछिल्लो समय जुट खेती खुम्चिँदै जाँदा केही उद्योग बन्द छन् भने बचेखुचेका पनि जेनतेन चलिरहेका छन् ।

अढाई दशकअघि पूर्वी तराईको ५४ हजारभन्दा हेक्टरमा जुट खेती हुने गरेकामा अहिले करिब ११ हजार हेक्टरमा सीमित छ । खेती घट्दै जाँदा विकल्पका रूपमा उद्योगहरू आयातीत कच्चा पदार्थमा भर पर्न बाध्य छन् । पहिले ५४ हजार हेक्टरको खेतीबाट करिब ७० हजार टन जुट उत्पादन हुँदा स्थानीय उद्योगले मागअनुसार कच्चा पदार्थ पाउँथे । अचेल यस्तो अवस्था छैन ।

जुट खेती गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिने जुट विकास केन्द्र बन्द भएसँगै किसानले खेती छाडेको जुटविशेषज्ञ मोहनचन्द्र घिमिरेको तर्क छ । उनका अनुसार जुट विकास केन्द्र अस्तित्वमा हुँदा किसानले थोरै भए पनि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाउँथे । घिमिरे भन्छन्, “केन्द्र त बन्द भयो नै, जुट खेती किसानले अरू कुनै निकायबाट पनि सहयोग पाउन छाडे । फलस्वरूप खेती ह्वात्तै घट्यो ।”

कुनै बेला सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा दर्जनभन्दा बढी जुट उद्योग सञ्चालित भए पनि अहिले ५ वटा मात्र चलेका छन् । तिनमा भारत र बंगलादेशबाट आयातीत कच्चा जुट प्रयोग हुन्छ । “पाँच उद्योगलाई वार्षिक करिब ७० हजार कच्चा जुट चाहिन्छ,” घिमिरे भन्छन्, “९० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आउँछ ।”

भारत र बंगलादेशबाट मगाएको कच्चा जुटबाट तयारी वस्तु उत्पादन गर्दै आएका उद्योगले गत वर्ष फागुनसम्म ३ अर्ब ७० करोड ४० लाख मूल्यका जुट सामग्री भारत निकासी गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । केन्द्र प्रमुख कृष्ण रेग्मीका अनुसार गत वर्षको आठ महिनामा जुटका बोरा, झोलालगायत गरी ३ अर्ब ७० करोड ३९ लाख मूल्य बराबरको सामग्री निकासी भएको थियो ।

उद्योगले हाल जुट धागो, सुतली, हेसिन र स्याकिङ क्लोथ निकासी गर्दै आएका छन् । सरकारले जुटका तयारी वस्तु निकासीमा अढाई प्रतिशत सहुलियत दिने घोषणा गरे पनि त्यस्तो सुविधा सदुपयोग गर्न नपाएको जुट उद्योग संघ अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाको गुनासो छ ।

सरकारले गत वर्ष बजेटमार्फत जुटका तयारी वस्तु निकासीमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान र निकासी आधारमा विद्युत्मा ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने भनिए पनि त्यस्तो सुविधा पाउन नसकिएको उद्योगीको भनाइ छ । “ठूलो संख्यामा रोजगारी दिने जुट उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ,” गोल्छा भन्छन्, “सरकारले पटक–पटक आश्वासन मात्र दिन्छ, आश्वासनले उद्योग चल्न सक्दैनन् । सरकारले राहत नदिए भारतीय बजारसँग टिक्न मुस्किल छ ।”

मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल पटक–पटक बन्द हुँदै खुल्दै आएको छ । विराटनगर– १६ मिल्स एरियास्थित जुट मिल ३० असार १९९३ मा १ नम्बरमा दर्ता भएको थियो । उद्योग परिसरमा पुरानो ढाँचाका तर बलिया भवन छन् । भारत, कोलकाताका उद्योगी राधाकृष्ण चिमोरिया र उनका सहकर्मीको उद्योग स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान थियो ।

जानकारका अनुसार त्यसबेला ६२ लाख ७० हजार ५ सय रुपैयाँको लागतमा उद्योग स्थापना गरिएको थियो । यसमा सरकारको १२ प्रतिशत अनि चिमोरियालगायत उद्योगीको पनि सेयर हिस्सा थियो ।

पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका बेला मिलमा ३५ सयभन्दा बढी मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । तर राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुँदा उद्योग थिलथिलो बन्दै आएको छ ।

२००३ को मुलुककै पहिलो मजदुर आन्दोलन यहीँ भएको थियो । २००७ को राणा शासनविरोधी आन्दोलनको सुरुआत गर्ने अनि राजनीतिक परिवर्तनको उद्गम स्थलका रूपमा प्रसिद्धि पाए पनि यसको संरक्षणमा ध्यान जान सकेको छैन ।

जुट उद्योगलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय जुट मिललाई राजनीतिक संग्रहालय निर्माण गर्ने तयारी प्रदेश १ सरकारले थालेको छ । सरकारले यसका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिसकेको छ । ओमनाथ कोइराला संयोजकत्वको कार्यदलले जुट मिल परिसरमा रहेको जग्गा लिजमा लिएर राजनीतिक संग्रहालय बनाउन सुझाएको थियो ।

जुट मिलको ऐतिहासिकता र राजनीतिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदानलाई ध्यान दिई संग्रहालय बनाउन सुझाव दिइएको कार्यदल संयोजक कोइराला बताउँछन् । “२००३ को मजदुर आन्दोलन, २००७ को राणा शासनविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्रीसमेत भए,” भन्छन्, “त्यसैले पनि जुट मिल नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको उद्गम थलो भएकाले संग्रहालय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।”

जुट मिल परिसरमा रहेको करिब ६५ बिघामध्ये ३० बिघा जग्गा लिजमा लिएर संग्रहालय बनाउन कार्यदलले सुझाएको छ । संग्रहालयमा विराटनगरको राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका वस्तु संकलन गरेर राखिनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । २००७ को आन्दोलनमा प्रयोग गरिएको ट्यांक, तोप र राजनीतिक उद्देश्यले अपहरण गरिएको जहाज (हाल सुन्दरीजलमा राखिएको) लाई ल्याएर संग्रहालयमा राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

संग्रहालयमा प्रदेशभरका राजनीतिक घटना भएका स्थान देखिने प्रतिविम्ब बनाउनुपर्ने र ती स्थानको महत्त्व झल्कने खाले श्रव्यदृश्य सामग्री तयार पारेर अध्ययनका लागि राख्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ ।