संविधानबाट धारा ३७० खारेज गरी जम्मु कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेको मोदी सरकारले संसद्मा दोस्रो सफलता पाएको छ, नागरिकता संशोधन विधेयकलाई दुई दिनमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर । 

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले हस्ताक्षर गरेसँगै यो अब कानुन बनेको छ । तर संसद्‍बाट पारित भएर कानुन भइसक्दा पनि यो कानुनलाई लिएर बहस रोकिएको छैन । भारतका कतिपय स्थानमा नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा प्रर्दशनहरू भइरहेका छन् । सरकार प्रर्दशनकारीहरूमाथि निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएको भारतीय मिडियाहरूले लेखेका छन् । भारतमा भइरहेको के हो ? हामी तपाईँलाई बुझाउँदै छौँ।

१) नागरिकता संशोधन कानुन के हो ? 

अहमदावादमा भएको प्रदर्शनका सहभागीहरू । तस्बिरः रोयटर्स

विवादित नागरिकता संशोधन कानुन भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका विदेशी आप्रवासी अनागरिकहरूको हितका लागि भनेर भारतको लोकसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित कानुन हो, जसलाई भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले गत मंगलबार हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गरेका छन् । भारतको दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन कानुनअनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशबाट भारत आएका हिन्दु, जैन, बौद्ध, शिख, पारसी र इसाई समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनमा मुस्लिम धर्मालम्बी शरणार्थीहरूलाई भने समावेश गरिएको छैन । 

नागरिकता संशोधन कानुनमा ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि भारत प्रवेश गरेका अप्रवासीहरूलाई कानुनअनुसार योग्य ठहरिएमा ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ, जुन कानुन लागू भएमा ३१ हजारभन्दा बढी आप्रवासीहरूले भारतीय नागरिकता पाउने छन् । यसमा हिन्दु धर्मालम्बीहरूको संख्या अत्यधिक छ । २५ हजारको संख्यामा भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आप्रवासी हिन्दु धर्मालम्बीहरूले नागरिकता पाउनेछन् । त्यस्तै, ५ हजारभन्दा बढी शिख समुदाय लाभान्वित हुनेछन् भने निकै कम संख्यामा अन्य समुदाय लाभान्वित हुने देखिन्छ । साथै, नागरिकता कानुनले यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानहरूका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो समेत खुला गरेको छ । 

२) विरोध किन ? 

नयाँ दिल्लीमा भएको प्रदर्शनमा नागरिकता कानुनको प्रतिलिपि जलाउँदै प्रदर्शनकारीहरू। तस्बिरः रोयटर्स

नागरिकता कानुन पारित भएलगतै भारतमा मुख्य दुई आधारमा विरोध बढेको छ । भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा शरणार्थीहरूको बसोबास बढी छ । संशोधित कानुन लागू भएमा उक्त स्थानका रैथानेहरू अल्पमतमा पर्न सक्ने शंकामा एकथरीले यो कानुनको विरोध गरेका छन् । नागरिकता संशोधन कानुनले केही निश्चित समूहका आप्रवासीहरूलाई भारतको नागरिकता लिन बाटो खुला गर्नेछ । यसबाट उत्तरपूर्वी क्षेत्रको संस्कृति, चालचलनमा आँच आउन सक्ने भन्दै यो क्षेत्रमा विरोध भएको छ । 

अन्य क्षेत्रमा भने कानुन बने सँगै धर्मका नाममा शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने कानुन भारतीय संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै उक्त कानुनविरुद्ध चर्को प्रर्दशन भइरहेको छ । संशोधित कानुनलाई लिएर प्रतिपक्षी, नागरिक समाज तथा विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ । भारतको अन्य क्षेत्रमा कानुनले धर्मका नाममा विभेद गरेको भन्दै विरोध चर्किएको छ । हिन्दु, जैन, बौद्ध, शिख, पारसी र इसाईजस्ता धर्मलाई समेटेको कानुनमा मुस्लिम समुदायलाई किन समेटिएन भन्दै अर्काथरीले विरोध गरेका छन् । खासगरी यो समूहमा भारतको बौद्धिक तप्का बढी देखिन्छ ।

जस्तो, भारतीय सांसदसमेत रहेका लेखक शशी थरुरले लेखेका छन्, ‘एउटा समुदायका सदस्यहरूलाई मात्र अलग राखेर बनाएको कानुन आधारभूत रूपमा नै भारतको धर्मनिरपेक्ष र बहुलवादी परम्परा विरोधी छ ।’ यो कानुनले भारतमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका अन्य देशका शरणार्थीहरूलाई समेत समेटेको छैन । भारतको तमिल नाडु क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका श्रीलंकाका हिन्दु शरणर्थीहरूलाई कानुनले संबोधन नगर्दा विरोध झन् बढेको छ । 

३) सडकमा सत्ताको व्यवहार ?

तस्बिरः पीटीआई

कानुन बनेलगतै सुरु भएको चौतर्फी विरोध दबाउन भारत सरकार प्रर्दशनकारीहरूमाथि निर्मम ढंगले प्रस्तुत भएको भारतीय मिडियाहरूले लेखेका छन् । भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आन्दोलन हिंसात्मक बनेको छ । आन्दोलनकै क्रममा ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि उत्तरपूर्वी क्षेत्रका असमलगायतका क्षेत्रमा भारत सरकारले कफ्र्युसमेत लगाएको छ । सवारी साधनदेखि विद्यालय, सडकसम्म आन्दोलनका कारण ठप्प छन् । ४ जनाभन्दा बढीको संख्यामा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउने भारतको संविधानको धारा १४४ को प्रयोग गरिएको छ । कानुनलाई लिएर विपक्षी, नागरिक समाज तथा विभिन्न क्षेत्रबाट चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश, एआईएमआईएमका असुदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेसकी महुआ मोइत्रा, राष्ट्रिय जनता दलका मनोज झा, इतिहासकार रामचन्द्र गुहालगायतले आन्दोलनको अगुवाइ गरेका छन् । आन्दोलनमा अगुवाइ गरिरहेका इतिहासकार रामचन्द्र गुहालगायत केही आन्दोलनकारीहरू बिहीबार बिहान बैंगलोरबाट समातिएसँगै विवादित नागरिकता कानुनबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान तानिएको छ । त्यस्तै, भारतका अन्य सहरहरूबाट समेत आन्दोलनकारीहरू समातिएका छन् । 

Watch | "We are protesting in a non-violent, peaceful manner": Historian Ramachandra Guha, mid-interview, detained by police#CitizenshipAmendmentAct #CAAProtests pic.twitter.com/2XZjcn3WWx

— NDTV (@ndtv) December 19, 2019

४) सञ्‍चार सम्पर्कमा पावन्दी 

तस्बिरः qz.com

भारतका विभिन्न स्थानबाट एकैसाथ नागरिकता संशोधन कानुनको विरोध हुन थालेपछि भारत सरकारले कतिपय स्थानमा इन्टरनेट तथा सञ्‍चार साधनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध खेपेको भारत सरकारले उत्तरपूर्वी क्षेत्रको जनआवाज दबाउन डिसेम्बर ११ देखि इन्टरनेट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

असममा विशेषगरी डिब्रुगड, डिसपुर, गुवाहाटी र जोरहटमा इन्टरनेट तथा सञ्‍चारमाध्यम प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । बिहीबार गुवाहाटीको उच्च अदालतले सञ्‍चारमाध्यममाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साँझ ५ बजे भित्रमा प्रतिबन्ध हटाउन अदालतले निर्देशन दिएको हो । 

- एजेन्सीको सहयोगमा