संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट बाहिरिएका मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार संविधान निर्माणका लागि प्रमुख तीन दलसँग सहमति निर्माणमा सक्रिय भए । १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरे । तर, सात प्रदेशको सीमांकनपछि असन्तुष्ट भएका उनी संविधानमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएनन् । यद्यपि, संविधान जारी भएपछि भने सरकारमा सहभागी भए ।

मोर्चासम्बद्ध चार दल भने १६ बुँदे सहमतिबाटै असन्तुष्ट थिए र सीमांकन हेरफेरपछि झनै आक्रामक भए । ३१ साउनबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलनले जनजीवन ठप्प रह्यो भने त्यस दौरान ५४ जनाको ज्यान गयो । ५ असोजबाट मोर्चाले नाकाबन्दीसहितको आन्दोलन थाल्यो । काठमाडौँका लाइफलाइन मानिएका सबै नाका अवरुद्ध हुँदा देशव्यापी मूल्यवृद्धि र कालोबजारीको संक्रमण फैलियो ।

१८ मंसिरमा मोर्चासम्बद्ध दलका नेताहरू राजनीतिक भेटघाटका लागि भारत प्रस्थान गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो, वार्तामा बुँदागत छलफल सुरु भयो । तर, सरकार र मोर्चाबीचका वार्ताका शृंखला परिणामबिना नै टुंगिए । यहीबीचमा ९ माघमा मोर्चाको बहिष्कारका बीच संसद्ले संविधान संशोधन गर्‍यो, जसमा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिँदै निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति थियो । फलत: मधेसी मोर्चाका नेताहरू थप दबाबमा परे । अन्तत: प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा २५ माघदेखि नाकाबन्दी अन्त्य भयो । तर, मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि यथावत् रह्यो ।