- आशिष राई

इमेलबाट

अनौठो वास्तविकता

नियतिको खेल पनि कस्तो अनौठो (निर्मम नियति, २७ असार) ? यो परियार दम्पतीलाई मात्र परेको पीडा होइन। अरूलाई पनि यस्तो पीडा छ। तर, यो परिवारलाई अलि बढी गाह्रो भयो। जस्तो परिस्िथति आए पनि हरेस नखाए दु:खपछि सुख अवश्य आउँछ। एक न एक दिन यस्तो खराब परिस्िथति टरेर जान्छ, जान्छ। यी बच्चालाई सक्दो माया–ममताको आवश्यकता छ । यी बच्चाले सबैबाट सक्दो माया पाऊन्। सन्तान त्यस्तो जन्मन्छ भनेर पहिल्यै कसलाई थाहा हुन्छ र ? थाहा भएको भए तिनीहरूको अवस्था किन यस्तो दर्दनाक हुन्थ्यो होला र ?

- उर्मिला आचार्य पौडेल

इमेलबाट

– बिचरा नानीहरू रानीपानी पर्वतका हुन्। उनीहरू अहिले स्याङ्जाको गल्याङमा छन्। देख्दा माया लाग्छ। राम्रा कुरा गर्छन्। नानीहरूलाई सक्दो सहयोग गर्दा राम्रै हुन्छ।

- सरिता घिमिरे

स्याङ्जा

– सबैले जातभात, धर्म र अधिकारको कुरा गर्छन्। महिला–पुरुष बराबर हुन् भनेर अनेक गफ गर्छन्, सरकारमा बस्नेहरूले। तर, अपांगका बारेमा कसैलाई मतलब छैन।

- पार्वती अर्याल

काठमाडौँ

पुँजीवादी सोच

इतिहासका साक्षी जुनसुकै सम्पदाको संरक्षण गरिनुपर्छ, न कि स्तम्भकार जैनेन्द्र जीवनले भनेझैँ सम्पदामाथि भेदभाव (विरासतको फरक परिभाषा, २७ असार)। पहिलो कुरा त हामीले सम्पदाको किन संरक्षण गर्छौं भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्‍यो। सम्पदा संरक्षण गर्ने केवल विशिष्ट किसिमका डिजाइन जीवन्त राख्नलाई मात्र होइन। ती त निश्चित कालखण्डमा मानिसको रहनसहन, आनीबानी, जीवनशैलीजस्ता विभिन्न कुराका साक्षी हुन्। सिंहदरबारकै कुरा गरौँ न, त्यसले राणाकालीन इतिहासका बारे धेरै कुरा भन्छ, चाहे त्यो बेलायती शैलीबाटै प्रभावित भएको किन नहोस्। धरहराको कुरा पनि त्यस्तै हो। मानिलिऔँ धरहरा बनाइएन रे ! यस्तोमा भीमसेन थापाजस्ता राष्ट्रिय विभूतिको इतिहास मर्छ कि मर्दैन ? स्तम्भकारको दृष्टिकोण पुँजीवादी सोचले हावी भएको देखियो।

नत्र, उनले इतिहासका सम्पदाका ठाउँमा अत्याधुनिक भवन बनाउने कुरा गर्थेनन्, सिंहदरबार नबनाएर त्यसका ठाउँमा सुविधासम्पन्न भवन बनाउने कुरा गर्थेनन्। सुविधासम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउनका लागि अरू ठाउँ नै नभएको हो र ? अर्को कुरा, उनले धरहराजस्तो टावर बनाउने नै हो भने फराकिलो ठाउँ खोज्नुपर्ने कुरा उठाएका छन्। तर, धरहरावरिपरिको अतिक्रमित र निजी कम्पनीको मुनाफाका लागि पसल सञ्चालन गर्न दिइएको प्रशस्त जग्गाप्रति स्तम्भकारको ध्यान पुगेनछ। लगानी हुने हो भने अत्याधुनिक सहर त अरू पनि बनाउन सकिन्छ तर इतिहास जोगाउन त्यतिले पुग्दैन।

- शारदा रायमाझी

गोठाटार, काठमाडौँ

गजबसँग बदला

जोस र जवानी छउन्जेल विदेशमा रमाएपछि कहाँ दर्शकको मनमा बस्न सकिन्छ त (फर्किए तर चम्किएनन्, २७ असार) ? बुढेसकालमा कहाँ पहिलेको जस्तो चमक र जोस हुन्छ ? जनताको आँखामा पनि भिज्नुपर्‍यो नि ! समय सधैँ एकै हुँदैन। देश र दर्शकलाई खाँचो हुँदा पलायन हुने कलाकारलाई अहिले दर्शकले बुढेसकालमा तिमीहरूको खाँचो छैन भनेर गजबसँग बदला लिएका छन्।

- श्रीमाया थापा

बुटवल

– आजको समय, सोच, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा कसरी चम्किन सक्छन् त पुराना कलाकार  ? अहिले उनीहरूको जमानाका दर्शक छैनन्। फिल्मी दुनियाँ बुझेर शिक्षा र आधुनिकताबाट दीक्षितहरू फिल्म क्षेत्रमा आएपछि हिजोका कलाकारहरू पाखा लाग्नु स्वाभाविकै हो।

- चित्रबहादुर रसाइली

काठमाडौँ

किन तिरेनन् कर ?

जनताले कर नै तिरेनन् भन्नु न्यायसंगत होइन (लिन उदार, दिन अनुदार, २७ असार)। बरू राज्यले कर तिर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण कहिल्यै बनाएन। अहिले पनि कुनै एउटा कार्यालयमा कर तिर्न गयो भने १० वटा झमेला बेहोर्नुपर्छ। बत्ती–पानीको महसुल तिर्न त्यतिकै सकस छ। घरधुरी कर, महसुल आदिमा त चेतनामूलक कार्यक्रमको कमी, प्रविधिको प्रयोगमा उदासीनता अनि सरकारी निकायकै लाचारी पनि जिम्मेवार छ।

मानिलिऔँ न, बत्ती वा धाराको महसुल तिर्न रिचार्ज कार्ड किनेर फोनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने हो भने महिनाको दुई सय तिर्न झन्झट मान्ने कति होलान् ? तर, सानो रकमका लागि अफिस बिदा लिएर, गाडी चढेर, लाइन लागेर भुक्तानी गर्नुपर्ने भएपछि त पछि गरौँला भन्दाभन्दै बक्यौता बढी रहने हो।

अर्को कुरा विपत्का बेलासमेत विभेद गर्नुपर्ने कुरा त अलि चित्त बुझेन। संसारमा यस्तो कहीँ हुँदैन। बरू राज्यका अन्य सेवा–सुविधामा चाहिँ विभेद हुने गर्छ, कर तिर्ने र नतिर्नेमाथि। विपत्मा त नागरिक र गैरनागरिकसमेत छुट्याइँदैन भने कर तिर्ने र नतिर्ने त कुरै भएन। कर प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने हो भने अप्रत्यक्ष कर र तिनको दायरालाई फराकिलो पार्दै लगिनुपर्छ।

- शोभन शर्मा

टेबहाल, काठमाडौँ

प्रधानन्यायाधीशसँग अपेक्षा

केही प्रधानन्यायाधीशबाहेक अधिकांशले न्यायालयप्रति जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेनन्, नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ यसमा सफल होऊन् (परीक्षामा कल्याण श्रेष्ठ, २७ असार)। न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा हजारौँ मुद्दा किनारा लाग्न सकेका छैनन्, मुद्दाको चाप नियन्त्रणमा आशातीत सफलता मिलोस्। विवादित न्यायाधीशहरूको व्यवस्थापनमा पनि उनले हिम्मत देखाउन्। तर्कशक्ति र वाक्पटुताका लागि न्यायक्षेत्रमा कहलिएका श्रेष्ठले पूर्ववर्तीहरूका कारण गुमेको न्यायालयको साखलाई पनि पुन:स्थापना गरून्। न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीका कारण जनतामा नैराश्य छाएको छ। यसको प्रभाव सामाजिक जीवन, शान्ति सुरक्षा आदिमा पनि परिरहेको हुन्छ। त्यसैले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने काम अविलम्ब थाल्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिको निष्ठा र हिम्मतले धेरै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने श्रेष्ठकै केही पूर्ववर्तीले पनि प्रमाणित गरिसकेका छन्। उनको कार्यकाल जनताका लागि सुखद रहोस्।

- पूर्ण न्यौपाने

पोखरा

खैरो कोटको सपना

नेपाली कांग्रेसजस्तो नेपालको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीले नयाँ संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको पुन:नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्न अवरोध खडा गर्नु र बखेडा झिक्नु दु:खदायी हो (राजनीतिक विवादमा अदालत, २० असार)। कांग्रेसले यस्तो प्रावधानको विरोध गर्नु सुहाउने कुरा होइन। कांग्रेसलाई कसैले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि यस्तो गलत र घटिया सल्लाह दिएको हुनुपर्छ। कतै कांग्रेस स्वार्थी समूहहरूको गोटी त बन्दै छैन ?

यस्ता संवेदनशील निकायमा रहेका गलत मान्छे फिल्टर गर्न पनि पुन:नियुक्तिको जरुरी छ। जिम्मेवार पार्टीले विवेकसंगत निर्णय गर्ने उपयुक्त समय भनेकै यही हो। संक्रमणकालमा गरिएका गल्तीलाई सुधार्ने अवसर नै पुन:नियुक्ति गर्नु हो। न्यायाधीशको पुन:नियुक्ति राष्ट्र र जनताको अधिकतम् हितमा छ। पुन:नियुक्ति गर्ने प्रावधान राख्नु भनेको लोकलक्षित निर्णय गर्नु हो।

न्यायपालिकामा रहेका मान्छेलाई कार्यपालिकामा लैजाने प्रवृत्ति हावी भयो भने न्याय सम्पादनमा विचलन आउँछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व संकटमा पर्छ। अदालतको फैसलामा राजनीतिक गन्ध पस्न सक्छ। अपवादका रूपमा खिलराज रेग्मी र परमानन्द झा कालो कोटबाट खैरो कोट लगाउनेमा पर्छन्। नयाँ संविधानमा न्यायाधीश भएको व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतका निकायमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यस्तै न्यायपरिषद् सदस्य भइसकेका व्यक्ति पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

कालो कोट लगाउनेले खैरो कोट लगाउने सपना देख्नु हुँदैन। त्यस्तै खैरो कोट लगाउनेले पनि कालो कोट लगाउने सपना देख्नु हुँदैन। मन्त्री र सभासद् भइसकेकालाई न्यायाधीश बनाउने गल्ती कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन। सभासद्को ट्याग लगाएकाले न्यायाधीश बन्ने कुचेष्टा गरेको खण्डमा र न्यायाधीश भएको अवस्थामा न्यायालयको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आउँछ। यो पनि शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविरुद्धको कार्य हो। सैद्धान्तिक विचलनको बाटो हो। तसर्थ, संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन। यसका लागि राजनीतिक दलको सदस्यता नभएका व्यक्ति मात्र न्यायाधीश हुन सक्ने प्रतिबन्धित व्यवस्था पनि संविधानमा गर्नुपर्छ।

- सुनील सापकोटा

काठमाडौँ