संविधान जारी हुने निश्चित भएपछि संसद्को तेस्रो शक्ति तथा १० वर्षे द्वन्द्वका प्राधिकार प्रचण्डलाई मोदी सरकारले औपचारिक रूपमा निम्त्याउनुमा उसले एमाओवादीलाई चासोको सूचीमा राखेको बुझ्न कठिन छैन । संयोग, जुन समय प्रचण्डलाई भारत सरकारले आफ्नो अतिथि बनाउँदै छ, ठीक त्यही समय एमाओवादीभित्रको विवाद फेरि एकपटक सतहमा आइपुगेको छ ।

एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई स्वयंले यो विवाद निकालेका छन् । भट्टराईले विवाद त्यतिबेला सार्वजनिक गर्दै छन्, जतिबेला उनले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख हुने चाहना देखाए पनि त्यो जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । खास गरी प्रचण्डले अडान नलिएकाले आफूले प्राधिकरणको प्रमुख नपाएको भट्टराईको बुझाइ छ ।

स्रोतका अनुसार दाता सम्मेलनको केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता भट्टराईले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन नगर्ने सहमति गरेका थिए । तीन नेताबीच ओली निवास, बालकोटमा यस्तो सहमति भएपछि भट्टराई आफू प्राधिकरण प्रमुख हुनेमा ढुक्क थिए । त्यसैले उनले प्राधिकरणको मस्यौदा त तयार पारे नै, विज्ञहरू बोलाएर सल्लाह सुझावसमेत लिएका थिए । तर, प्राधिकरण गठनका दिनसम्म आइपुग्दा ओली निवासको सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि भट्टराईको मनमा चिसो पस्यो ।

प्रचण्डले अडान लिएको भए एमाओवादीकै बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालिरहेका ओली गल्ने थिए भन्ने भट्टराईको बुझाइ छ । सुशील कोइरालापछि आफू प्रधानमन्त्री हुनेमा ढुक्क भएका ओलीले प्राधिकरण प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राख्न चाहेका थिए । तर, प्रचण्डमा भने भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए आफू ओझेल परिने त्रास थियो । परिणाम, प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठन गर्न ओली–प्रचण्ड तयार भएका थिए । प्रचण्ड–भट्टराईबीच पछिल्लो किचलो उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण यही हो ।

भट्टराईनिकट केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीका शब्दमा आन्तरिक विवाद चर्को गरी बल्झिसकेको त छैन । तर, बिस्तारै सुरु भएको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ । “दुई नेताबीच भित्र केही कुरा नमिलेको देखिन्छ । अध्यक्ष आफैँले राखेको प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्दा पनि शंका उब्जेको हो,” भण्डारी भन्छन्, “प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न विलम्ब भए विवाद अझै बढ्न सक्छ ।”

त्यसो त एउटा कारणले मात्र प्रचण्ड–भट्टराईबीच किचलो सुरु भएको होइन । २८ मंसिर ०७१ मा बसेको एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा २५ बुँदे प्रस्ताव पेस गर्दै प्रचण्डले एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी पुन:गठनलगायत प्रस्ताव राखेका थिए । सोही बैठकमा प्रचण्डले अध्यक्षको जिम्मेवारी भट्टराईलाई दिने आशयसमेत व्यक्त गरेका थिए ।

तर, उपयुक्त विकल्पबिना नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नहुने आफ्नै समूहको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि प्रचण्डले आफैँले अघि सारेको प्रस्ताव आठ महिनादेखि थन्क्याएका छन् । प्रचण्ड समूहले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगको सहकार्यमा सडक आन्दोलनमा जानुपरेको तथा भूकम्पले मुलुकलाई थिलथिलो पारेकाले पार्टी पुन:गठनको प्रस्ताव ओझेलमा परेको बताउने गरेको छ । तर, नेतृत्व हस्तान्तरणबारेको बहसलाई प्रचण्ड पक्षले जाने–बुझेरै थन्क्याएको भट्टराई पक्षको ठम्याइ छ ।

प्रचण्डपक्षीय एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार अध्यक्षले पार्टी पुन:निर्माण गर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि लामो समयसम्म त्यसको खाका प्रस्तुत गर्न नसकेकाले नयाँ पार्टी बनाउने भन्दै बखेडा झिक्न भट्टराईलाई सजिलो भएको हो । “प्रचण्ड आफँैले अघि सारेको प्रस्ताव कार्यान्वयनको तहमा आउन नसकेपछि भट्टराईले नयाँ पार्टीको बहस अघि सारेर प्रस्ताव कार्यान्वयन गर भनेर दबाब दिएका हुन्,” स्रोत भन्छ, “आगामी दिनमा अध्यक्ष नपाए नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नेमा समेत भट्टराई पक्ष मानसिक रूपमा तयार छ ।”

यसको संकेत भट्टराईनिकट टोपबहादुर रायमाझीले गरिसकेका छन् । बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा १९ असारमा भएको आफूपक्षीय काठमाडौँ जिल्ला प्रशिक्षणमा भट्टराई स्वयंलाई साक्षी राखेर रायमाझी भन्दै थिए, ‘संक्रमणकालभर पुरानै घरमा बस्ने हो । भूकम्पले पुराना घर भत्काएकाले जनताले पनि नयाँ घर बनाउँदै छन् । संक्रमणकाल सकिएसँगै हामी पनि नयाँ (पार्टी) घर बनाउनेछौँ । त्यसका लागि तपाईंहरू तयार रहनूस् ।’

स्रोतका अनुसार भट्टराईले नयाँ पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाकासमेत तयार गरिसकेका छन् । रोचक त के भने त्यो खाकामा एमाओवादी, माओवादी भन्ने शब्द कहीँ उल्लेख छैन ।

भट्टराईले तयार पारेको खाका प्रचण्ड निवासमा समेत पुगिसकेको स्रोतको दाबी छ । यसबाट प्रचण्ड थप सशंकित बनेको जानकारहरू बताउँछन् । यद्यपि, त्यो खाका द्विअर्थी छ । प्रचण्डलाई समेत भट्टराईले त्यस खाकामा सहमत गराउन सक्छन् भने अन्यलाई प्रचण्ड गल्ने संकेत नदेखिएकाले नयाँ पार्टीको प्रस्ताव ल्याएको भन्न सक्छन् ।

प्रचण्डपक्षीय एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय भट्टराईले महासचिव कृष्णबहादुर महरा र नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दसँग बाक्लो भेटघाट गरिरहेका छन् । सूत्रको दाबी अनुसार भट्टराईले उनीहरूलाई नयाँ पार्टी गठन प्रक्रियाकै लागि भेटेका हुन् । महरा प्रचण्डका भरपर्दा सारथि भए पनि पछिल्लो समयमा त्यहाँभित्र अल्पमतमा पर्दै गएका छन् । वर्षमान पुनहरूको समूहले महरालाई एक्लो पार्दै छ ।

नयाँ पार्टी गठन गर्ने अवस्था आइलाग्दा एमाओवादीबाट महरा र माओवादीबाट नेत्रविक्रम चन्दलाई समेत ल्याउन सक्छु भन्ने विश्वासमा छन् भट्टराई । यता महराका लागि पनि अल्पमतमा परेर वर्षमान पुन, जनार्दन शर्माजस्ता कनिष्टहरूको पेलाइ खप्नुभन्दा भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति विकल्प हुन सक्छ ।

नयाँ पार्टी गठन गर्दा आफ्नो कारण मध्यमवर्गीय तप्काले साथ दिने ठानेका छन्, भट्टराईले । महरा र विप्लवका कारण माओवादीको ठूलो पंक्ति आउँछ । त्यसैले छोटै समयमै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने भट्टराईको आकलन छ ।

त्यसो त नयाँ पार्टी गठन गरेको पाँच–सात वर्षभित्र आफ्नो हातमा सत्ताको बागडोर आउने सम्भावना देखेनन् भने भट्टराई जोखिम मोल्न तयार नहुने उनलाई नजिकबाट नियाल्नेहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार भट्टराईनिकटहरूसँग बारम्बार देशको काँचुली कसरी फेर्न सकिन्छ भनेर खुसामद गरिरहन्छन् । कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आए देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान एउटा खाका दिन सक्छु भन्ने उनलाई लागेको छ ।

“भट्टराईले प्राधिकरण प्रमुख हुन हत्ते गर्नुको अर्थ यही हो,” स्रोत बताउँछ, “उनी पार्टी प्रमुख होइन, सत्ता प्रमुख हुन चाहन्छन् । कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको बागडोर हातमा लिनकै लागि उनले प्रचण्डसँग पुन: झगडा सुरु गरेका हुन् ।”

प्रचण्डनिकट केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलका अनुसार दुवै नेतालाई जुधाउन कतिपय शक्ति लागिपरेकाले पनि विवाद बल्झिएजस्तो देखिएको हो । भन्छन्, “अलिअलि विवाद सुरु भएको छ । तर, यो कहाँ पुगेर टुंगिन्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न ।”

संविधान जारी गर्न गरिएको १६ बुँदे सहमतिसँग पनि भट्टराई बेखुस छन् । एकातिर उनले १६ बुँदे सहमति १२ बुँदेको अन्तिम कडी हो भनेका छन् । अर्कातिर १६ बुँदे सहमतिमा आफूलाई प्रत्यक्ष उपस्थित नगराएको उनको गुनासो छ । जबकि, १२ बुँदे सहमति भट्टराईकै सक्रिय सहभागिता र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा भएको थियो ।

खासमा १६ बुँदे सहमतिपछि संविधान बनाउन खटेको जस आफूलाई नआउला भन्ने त्रासमा छन् भट्टराई । संविधान बनाउन आफ्नो सक्रिय सहभागिताको हिस्सा खोज्नसमेत उनले प्रचण्डसँग असहमति दर्ज गराएको उनीनिकट एक पोलिटब्युरो सदस्य बताउँछन् । आफ्नो गुटलाई अहिल्यैदेखि सक्रिय नराख्ने हो भने आगामी दिनमा एमाओवादी सहभागी हुने सरकारमा प्रचण्डले कम हिस्सा दिने बुझेर पनि भट्टराई चलमलाउन थालेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ ।

आफ्नो सक्रिय भूमिका देखाउन चार–पाँचवटा बाध्यता एकसाथ देखिएपछि भट्टराईले प्रचण्ड पक्षविरुद्ध रडाको सुरु गरेका छन् । जानकारहरूका भनाइमा भट्टराईलाई थान्को लगाउन प्रचण्डले तत्काल कम्तीमा दुईवटा उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, प्राधिकरण प्रमुख बनाउने । दोस्रो, आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउने । प्रचण्डले आग्रह गरे दलहरूले भट्टराईलाई पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख बनाउन सक्छन् । किनभने, ओलीले ‘भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए कुनै अप्ठ्यारो छैन’ भनिसकेका छन् भने कांग्रेसले पनि खरो विरोध गरेको छैन । उता भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याए पनि भट्टराई चुप लाग्न सक्छन् । त्यसो गर्दा प्रचण्डको हातमा चाबी पनि रहिरहनेछ ।

उसो त छोटो समय मात्र कार्यकारी प्रमुख भएकाले पुन: कार्यकारी प्रमुख हुने तीव्र चाहना छ, प्रचण्डमा पनि । त्यसमाथि निकटहरूले प्रचण्डबाट भट्टराईलाई सहजै त्यो आश्वासन दिन नहुने दबाब दिन सक्छन् । त्यसैले उनीहरूबीचको किचलो छिट्टै थान्को लाग्ने सम्भावना देखिन्न ।

कतिपय विश्लेषकका भनाइमा भारत भ्रमणबाट प्रचण्डले कस्तो संकेत पाउँछन्, त्यसमै प्रचण्ड–बाबुरामबीचको सम्बन्ध भर पर्नेछ । भारतले प्रचण्डलाई प्राथमिकतामा राख्यो र अब तपार्इं नै हो भन्ने संकेत दियो भने एमाओवादी विभाजनको तहसम्म पुग्नेछ । तर, मिलेरै अघि बढ्नूस् भन्ने दबाब भयो भने उनीहरूबीचको सम्बन्ध पुन: सुमधुर बन्नेछ । स्रोत भन्छ, “प्रचण्ड भारतबाट फर्किएकै दिनदेखि यी दुई नेताबीचको सम्बन्धमा नयाँपन देखिनेछ । त्यो देखिन लामो समय कुर्नुपर्ने छैन ।”

विवादका पाँच कारण

- नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी पुन:गठनमा प्रचण्डको आनाकानी ।

- बारम्बार नयाँ पार्टी गठनको धम्की दिने बाबुरामको बानीबाट प्रचण्ड हैरान ।

- प्रचण्डले अडान नलिएकाले आफूले प्राधिकरणको नेतृत्व नपाएको बाबुरामको बुझाइ ।

- १६ बुँदे सहमतिमा सहभागी नगराइएकामा बाबुरामको आक्रोश ।

- अहिलेदेखि नै सक्रिय नहुने हो भने आगामी मन्त्रिपरिषद्मा सानो भाग मात्र पाउने बाबुरामको निष्कर्ष ।