- रामनरेश यादव

धनेवा, नवलपरासी

कमजोरी गौतमकै

गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफ्नो मर्यादाको ख्याल नराख्नु निकै दु:खद कुरा हो (प्रहरीविरुद्ध गृहमन्त्री, ३ साउन) । लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्वको परिकल्पना किन गरिएको हो भने त्यसले प्रशासनलाई जनतासँग नजिक बनाउँछ । तर, गृहमन्त्रीले त्यसको ठीक विपरीत आचरण देखाइरहेका छन् । हो, उनका व्यक्तिगत तुष होलान् तर सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि उनले संस् थागत सोचाइ विकास गर्नुपर्छ । अझ प्रहरीजस् तो संवेदनशील निकायमा त हर समय उत्साह कायम राख्नलाई राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने काम उनीबाट भइरहेको छ ।

 - प्रज्वल महर्जन

बोस् टन, अमेरिका

अलमलले ढलमल

भूकम्प गएको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि पुन:निर्माणको स् पष्ट खाका नआउँदा जनतामा निराशा छाएको छ (अस् पष्ट कार्यक्रम, ३ साउन) । विभिन्न निकायले आ–आफ्नै किसिमका योजना प्रस् तुत गरेका छन् । तर, राज्यले अबका दिनमा हिँड्ने बाटो कुन हो भन्ने अझै स् पष्ट छैन । यतिसम्म कि, स्रोत र सामथ्र्यको ख्यालै नगरी हचुवाका भरमा घोषणा भएका छन् । घर पुन:निर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने राष्ट्र बैंकको घोषणा यसैको उदाहरण हो । राष्ट्र बैंकको घोषणा कार्यान्वयन हुने त कहिले हो कहिले, बैंकहरूले समेत त्यसरी कार्यान्वयनमा जान नसकिने कुरा राखिरहेका छन् । त्यसमाथि त्यत्रो पैसा वित्तीय क्षेत्रसँग छँदा पनि छैन । जनतालाई योजना होइन, काम चाहिएको छ । ठूलठूला सपना देखाउनेभन्दा पनि यो काम यति समयभित्र यसरी कार्यान्वयनमा आइसक्छ र यति जनसंख्या लाभान्वित हुन्छन् भन्ने स् पष्ट योजना आउनु पर्‍यो । यहाँ त अलमलले देश नै ढलमल हुने अवस् था आइसक्यो ।

- शैलेश राजकर

सिड्नी, अस् ट्ेरलिया

कुटेजस्तो, रोएजस्तो

आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखिरहन एमाओवादी सिपालु छ (फेरि घरझगडा, ३ साउन) । एमाओवादीभित्र विभिन्न खेमामा बेलाबेला विवाद देखिने गरेको छ । तर, समयक्रममा सेलाएका पनि छन् । अहिले पनि संविधानसभामा एमाओवादी आफूलाई चलाखीपूर्वक केन्द्रमा राख्न सफल भएकै छ। पछिल्लो समय देखिएको प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईबीचको विवाद पनि त्यसकै उपज होला । कतै तँ कुटेजस् तो गर्, म रोएजस् तो गर्छु भनेजस् तै त  होइन यो झगडा ? यसले माओवादीलाई कृत्रिम न्यानो त देला तर कालान्तरमा फाइदा भने पुर्‍याउँदैन । स् पष्ट राजनीति नगर्ने हो भने जनताले झन् झन् पत्याउन छाड्छन् ।

- सुशीला धिताल

बिर्तामोड, झापा

अत्यासलाग्दो खर्च

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस् था ( आईएनजीओ)का लागि पनि छुट्टै व्यवस् था हुनु आवश्यक छ (कामभन्दा स् वाङ बढी, ३ साउन)। सहयोग र ऋण रकमचाहिँ अर्बौंमा देखाउने तर जनस् तरमा कामचाहिँ नहुने रोगले नेपालमा कार्यरत आईएनजीओहरू आक्रान्त छन् । यिनीहरूबाट परिचालन हुने सहयोगमा समेत ठूलो अनियमितता छ । प्राय: आईएनजीओले स् थानीय गैरसरकारी संस् थासँग मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । अर्थात्, माथिल्लो परियोजना तल्लो तहसम्म पुग्न विभिन्न चरण पार गर्नुपर्छ । र, दु:खलाग्दो के भने हरेक चरणमा कमिसनको खेल हुन्छ।

मलाई नै थाहा भएका कतिपय गैरसरकारी संस् थाले परियोजना ल्याउनका लागि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन दिएका छन् । अर्थात्, त्यो ३० प्रतिशत रकमको फर्जी कार्यक्रम र बिल बनाउने हो । आउने बाटो नै गलत भएपछि कार्यान्वयनको तहमा पनि इमानदारीपूर्वक काम होला भन्ने त परिकल्पनै नगरे भो । त्यसमाथि आईएनजीओहरूको अत्यासलाग्दो प्रशासनिक खर्च । जनस् तरमा त केही पुग्दै पुग्दैन । पुग्छ त केवल ठूलठूला गफ । अनि, मुलुक भने दिनप्रतिदिन ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको डुब्यै छ । सहयोग वा दया नगरिदेलान् कि भन्ने डरलाई त्यागेर हाकाहाकी बोल्ने बेला हो अहिले ।

- शेखर न्यौपाने

गुलरिया, बर्दिया

लाजमर्दो मापदण्ड

चलचित्र विकास बोर्डको फिल्म निर्माता–निर्देशक मापदण्ड लाजमर्दो छ (समस् या संख्या कि गुणस् तर ?, ३ साउन) । यस् तो हचुवा मापदण्ड त सीमित व्यक्तिमा एकाधिकार हुने राणाकाल र पञ्चायती व्यवस् थामा पनि बन्दैनथे । यसअघि पनि बोर्डको औचित्यकै बारेमा बेलाबेला बहस भएका हुन् । अहिले त हदै नाघ्यो यसले । फिल्म निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गरेका, नयाँ नयाँ कथावस् तु र स् वादको परख भएका अनि उत्साही नयाँ पुस् तालाई त हतोत्साही नै गर्न खोजेजस् तो देखियो । यसले त सिन्डीकेट सिर्जना गर्छ । त्यसमाथि पुराना फिल्ममा सहनिर्देशन वा सहनिर्माण गर्दैमा गुणस् तर राम्रो हुने पनि होइन । पछिल्लो छिमलका उत्कृष्ट फिल्मले जनताको मन जित्न के दिनुपर्दो रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन् । कर्मकाण्डी मापदण्डको त जति विरोध गरे पनि कमै हुन्छ ।

- मुकेश यादव

जनकपुर

दुइटा संगठनलाई एउटै जिम्मा

व्यवस्थापिका–संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनविपरीत गृहमन्त्री वामदेव गौतम निहित स्वार्थपूर्तिका लागि लागेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ ( प्रहर ीविरुद्ध गृहमन्त्री, ३ साउन) । सशस्त्र प्रहरीको नियमावली परिवर्तन गर्दा नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी संशोधन नगर्न समितिले दिएको निर्देशलाई तिलाञ्जलि दिँदै सशस्त्र प्रहरीको नियमावलीमा विवादास्पद प्रावधानलाई जबरजस्त ढंगले राखिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएको पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिने गरी संशोधन गरिएको सशस्त्र प्रहरी नियमावली सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १४ को विरुद्धमा छ । त्यस्तै, सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ९(१) विपरीत छ । जहाँ अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने र पक्राउ गर्नुपर्ने कारणसहितको सूचना दिने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ अन्तर्गत स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी छुट्टाछुट्टै कार्यादेश र उद्देश्य लिएका निकायभित्र पर्छन् । मुलुक गृहयुद्धमा फसेको अवस्थामा प्रहरीसँग दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण अध्यादेशमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरिएको हो । जबकि, ऐनमै सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेका मानिस तथा नियन्त्रणमा लिएका सामानलगायत अन्य प्रकारका विभिन्न वस्तु यथासक्य चाँडो बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रहरीको मुख्य काम भनेको अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने हो । यसबाहेक अन्य फौजदारी अपराधको नियन्त्रण गर्ने, पक्राउ गर्ने, अभियोजन प्रक्रियामा सरकारका अन्य निकायलाई सहयोग गर्ने, सरकारवादी भएर चल्ने मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण जुटाउने, सरकारी सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी हुन नदिने, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्थानको संरक्षण गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अदालतलाई सहयोग गर्ने, अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायलाई सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र नेपाल प्रहरीमा निहित छ । फरक कार्यादेश र कार्यक्षेत्र प्राप्त निकायलाई एउटै किसिमको जिम्मेवारी दिनु बिलकुल गलत छ ।

- सुनील सापकोटा