सरकारले ६ वर्षअघि वसन्तपुरलाई आधुनिक सेवा सुविधासहितको नयाँ सहर निर्माणको घोषणा गर्दा स्थानीय गीता सिवा कम हौसीएकी थिइनन् । उनलाई त्यति बेला लागेको थियो, ‘अब वसन्तपुरे गाउँवासी पनि सहरवासी हुने भए ।’ नयाँ सहर निर्माणको सरकारी योजना घोषणा र कागजमै मात्र सीमित हुँदा उनको त्यो खुसी बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को बजेट भाषणमार्फत सरकारले वसन्तपुरसहित देशका १० अन्य बस्तीलाई नयाँ सहर छनोट गरी विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो । कोसी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको संगमस्थल वसन्तपुरमा नयाँ सहरी बस्ती विकास गरी आगामी २० वर्षभित्रमा एक लाख जनसंख्या राख्ने सरकारी योजना छ । तर, लक्ष्य अनुसार सरकारले विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा नयाँ सहरको विकास कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको हो । 

धनकुटा, संखुवासभा र तेह्रथुमको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र वसन्तपुरमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्यालय स्थापना भए पनि उल्लेख्य काम हुन नसक्दा विकासले गति लिने सोचाइमा रहेका गीताजस्ता वसन्तपुरवासी निराश भएका छन् । 

नयाँ सहरमा पूर्वाधार निर्माणका लागि आएका ६ योजनामध्ये कुनै पनि योजनाको प्रगति राम्रो छैन । बजार क्षेत्रको प्रगति टोलमा सडक निर्माणको सामान्य कामबाहेक अन्य काम भएको देखिएको छ्रैन । भौतिक पूर्वाधारसहितको नयाँ सहर बन्ने चर्चासँगै वसन्तपुर र आसपासका क्षेत्रको जमिनको मूल्य अकासिएको छ । भविष्यमा होटल, उद्योग, रिसोर्ट, फार्मलगायतका योजना सञ्चालन गर्न बाहिरका धेरै व्यवसायीले वसन्तपुर आसपासमा जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । 

नयाँ सहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन भएर आएको अधिकांश रकम काम हुन नसकेपछि फिर्ता गएको छ । भवन तथा सहरी विकास आयोजना धनकुटाका अनुसार वसन्तपुरमा तरकारी तथा फलफूल संकलन केन्द्र निर्माणका लागि आएको ३० लाख, एकीकृत सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि आएको ३० लाख, सरकारी जग्गा छुट्याएर त्यसको संरक्षण गर्न आएको २० लाख र वसन्तपुर बजार आसपास रिङरोड निर्माणका लागि आएको रकम काम नभई फिर्ता गएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि नयाँ सहरमा बस्ती विकासका लागि जग्गा खरिद गर्न आएको ५० लाख रुपियाँ फिर्ता भएको थियो । 

सरकारले आºनो नीति तथा कार्यक्रममै व्यवस्था गरी नयाँ सहरको विकास गर्न सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना सञ्चालन गरे पनि उसको काम सन्तोषजनक नभएको जिल्ला विकास समितिका पूर्वसदस्य लक्ष्मण तिवारीको कथन छ । भन्छन्, “सबैको सहयोग हुँदाहँुदै पनि विनियोजित बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु आयोजनाको ठूलो कमजोरी हो ।”

नयाँ सहरको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि इन्जिनियरिङ सर्वेक्षणबिनै बजेट आएकाले विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकिएको भवन तथा सहरी विकास आयोजना, धनकुटाका प्रमुख दिगम्बर झा बताउँछन् । स्थानीय भने बस्ती विकासका लागि आएको रकमवाट जग्गा खरिद गर्न भवन तथा सहरी विकास आयोजनाले सामान्य कसरतसमेत नगरेको सुनाउँछन् । पहिले नै नक्सांकन गरिसकिएको रिङरोड अहिले अन्यत्रै मोडिएको, बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नसकेको, नगर विकास समितिको काम प्रभावकारी नभएको जस्ता स्थानीय गुनासा छन् । 

उसो त नयाँ सहरको हल्लासँगै पछिल्लो समय गाउँवाट आएर बजार र आसपासका क्षेत्रमा बस्नेको संख्या भने थपिँदै गएको छ । नयाँ सहर छनोट भएका १० वटै स्थानमा आगामी २० वर्षभित्रमा प्रतिस्थान एक लाख जनसंख्या राख्ने तयारीका साथ सहरी बस्ती विकासको काम द्रूत गतिमा भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शम्भु केसी बताउँछन् । तर, उनले भनेजस्तो विकासले गति भने लिएको देखिँदैन ।