नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का उच्च अधिकारीहरूबीच ७ असार अपराह्न हाँसो चलिरहेको थियो । कारण थियो, नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक बनेको प्रमाणित भएपछि समातिएका मध्ये १० जनाले आफूहरूलाई बिनाकारण पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले उनीहरूलाई तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो, जसको आदेश सर्वोच्चका कर्मचारीले भर्खरै ब्युरोको कार्यालयमा पुर्‍याएका थिए । तर, रिट दायर गर्नेले नै प्रहरीसमक्ष नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गरेको बयान दिएका थिए । उनीहरूको थप बयान लिने क्रम पनि जारी नै थियो ।

यहीबीचमा सर्वोच्चको आदेश आइपुगेपछि प्रहरी अधिकारीहरू हाँसेका थिए । नक्कली प्रमाणपत्रको अनुसन्धानमा खटिरहेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तारणी लम्साल भन्दै थिए, “एकातिर आईएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेर चिकित्सक बनेको स्वीकार गरिरहेका छन्, अर्कातिर आफूलाई बिनाकारण पक्राउ गरेको भनेर रिट हाल्दैछन् ।”

बिहारबाट नक्कली

३ असारमा सीआईबीले ३६ जना यस्ता डाक्टर पक्राउ गरेको थियो, जसले नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेर चिकित्सा विज्ञान पढेका मात्र थिएनन्, वर्षौंदेखि चिकित्सा पेसा गर्दै आइरहेका पनि थिए । खासमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययनका लागि प्लस टू वा प्रमाणपत्र तह (आईएस्सी)मा बायोलोजीसहित विज्ञान पढेकै हुनुपर्छ र न्यूनतम ५० प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने हुन्छ । त्यही अंक ल्याउन नसकेका वा अनुत्तीर्ण भएकाहरूले नक्कली प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरी चिकित्सा विज्ञान पढेको र पछि चिकित्सक भएर काम गरेको प्रसंग हो अहिलेको ।

पक्राउ परेका ३६ जनाले नै एमबीबीएस पढ्नका लागि भारतको बिहारबाट नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएका छन् । उनीहरूले बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिलको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर त्यही आधारमा चिकित्सा विज्ञानको पढाइ पूरा गरेको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

सीआईबीका अनुसार अझ आईएस्सीको नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएर एमबीबीएस अध्ययन गरेका मध्ये १४ जनाको बिहारको इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिलमा रेकर्ड नै छैन । अर्थात् त्यहाँ त्यो नाम–ठेगानाका विद्यार्थी कहिल्यै भर्ना नै भएका छैनन् । नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएकाहरूमध्ये तीन जनाचाहिँ भर्ना भएको देखिन्छ । तर, उत्तीर्ण हुन नसकेपछि उनीहरूले अर्काको नामको प्रमाणपत्रमा आफ्नो नाम राखेका र बाँकी १६ जनाले प्रमाणपत्रमा प्राप्तांक नै बढाएका छन् । एमबीबीएसको पढाइ त भइगयो, पक्राउ परेका मध्ये १३ जनाले चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर (एमडी) नै गरिसकेका थिए ।

नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गरेका ३६ मध्ये २४ जना त सरकारी अस्पतालमै कार्यरत थिए । जस्तो : सञ्जयकुमार दास १२ वर्षदेखि कोसी अञ्चल अस्पताल, विराटनगरमा थिए । त्यसबाहेक उनले श्रीराम डाइग्नोस्टिक क्लिनिक पनि सञ्चालन गरेका थिए । शिवराम श्रीमलले कर्णाली अञ्चल अस्पताल, ओलखढुंगा सामुदायिक अस्पताल, लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा लामै समय काम गरे । महानन्द मिश्रको लाइसेन्स नम्बरबाट चिकित्सकीय सेवा गरिरहेका भारतीय नागरिक जावेद अख्तर अन्सारीले नौ वर्ष धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिताए । अहिले उनी विराटनगरको निजी अस्पताल लाइफ गार्डमा थिए । सरोजकुमार सिंह त नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल रौतहटमा स्थायी भइसकेका थिए, दुई वर्षअघि नै ।

निजी अस्पतालमा कार्यरत १३ मध्ये आईएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेर बीडीएस अध्ययन गरेका स्याङ्जाका बुद्धिमान श्रेष्ठ पक्राउ पर्नेमध्ये ठूला माछा हुन् । उनले काठमाडौँको सामाखुसीमा कान्तिपुर जनरल एन्ड डेन्टल अस्पताल र कान्तिपुर डेन्टल कलेज नै सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसको अध्यक्ष उनी आफैँ हुन् । श्रेष्ठ तिनै हुन्, जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि उपचार गरेका थिए ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालका शब्दमा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर चिकित्सक बनेकाहरूले जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्दै रकम ठगी गरिरहेको पत्ता लागेपछि उनीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भनिएको थियो । सिलवाल भन्छन्, “तर, अपराध स्वीकारेर आत्मसमर्पण गर्नुको साटो ठगी धन्दा जारी राखेकाले पक्राउ गर्नुपरेको हो ।”

अनुसन्धानको जरो

१२ मंसिर ०७२ मा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको ठूलो भर्‍याङस्थित मेडिकल कलेजमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकहरूको परीक्षा लिँदै थियो । त्यहाँ दुई जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परे, सुनील मण्डल र निरज शर्मा । मण्डलले लाइसेन्स परीक्षामा आठपटक असफल भएका नवीन यादव र शर्माले १३ पटक असफल भएका सरोज साहका नाममा परीक्षा दिँदै थिए । पक्राउ परेलगत्तै मण्डल र शर्माले पक्राउ पर्नु आफूहरूको दुर्भाग्य भएको बताउँदै यस्ता थुप्रै मानिस रहेकाले तिनलाई पक्राउ गर्न चुनौती दिएका थिए ।

यही घटनाले नक्कली चिकित्सकको बिगबिगी रहेको पहिलोपटक खुलासा गरेको थियो । भलै, यस्तो आशंका नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्यसअघिदेखि नै गर्दै आएको थियो । मण्डल लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सक थिए भने शर्मा सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत विद्यार्थी ।

दुई नक्कली परीक्षार्थीको चेतावनीपूर्ण खुलासाको करिब दुई सातापछि २८ मंसिर ०७२ मा मेडिकल काउन्सिलको बैठक भयो । बैठकले लाइसेन्स परीक्षामा पाँचपटकभन्दा बढी असफल भएका र पाँचपटकभन्दा बढी परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने निधो गर्‍यो । र, त्यसका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने टुंगो पनि लगायो । नक्कली चिकित्सक पक्राउको विरोधमा वक्तव्य निकालेका नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष अञ्जनीकुमार झाले समेत त्यस निर्णयमा समर्थन जनाउँदै माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२८ माघ ०७२ को काउन्सिल बैठकले सम्पूर्ण डाक्टरको नागरिकतादेखि एसएलसी, आईएस्सी, एमबीबीएस र बीडीएसमेतको प्रमाणपत्र जाँच गर्ने निर्णय गर्‍यो । र, त्यसको जिम्मा काउन्सिलका अध्यक्षलाई दिइयो । काउन्सिलमा दर्ता भएकामध्ये १६ हजार चिकित्सकको प्रमाणपत्र स्क्यान गरिसकिएको छ भने एक हजारको स्क्यान हुन बाँकी छ ।

काउन्सिलका तत्कालीन सदस्य डा कृष्ण अधिकारीका अनुसार त्यही छानबिनका क्रममा पाँचपटकसम्म काउन्सिलको परीक्षा दिँदासमेत असफल भइरहेका र त्यसभन्दा बढीपटक परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएका मध्ये धेरैजसोको प्रमाणपत्र भारतको बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिलको थियो । यसमा बढी शंका भएपछि माघ ०७२ मै मेडिकल काउन्सिल, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र सीआईबी गरी तीनवटै निकायका प्रतिनिधिहरू बिहारको इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिल गई प्रमाणपत्र छानबिन गरे । त्यसबेला छानबिन गरिएका १ सय १६ वटा प्रमाणपत्रमध्ये २६ वटा नक्कली प्रमाणित भयो । ६ फागुन ०७२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नक्कली चिकित्सकलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २६, २७ र २८ मा उल्लेखित कसुर अनुसार अनुसन्धान तहकिकात गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका निर्देशक वा उनले तोकेको अधिकृतले पाउने गरी अख्तियारी दियो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयको यही पहलकदमीपछि सीआईबीका तत्कालीन निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरीको पहलमा १९ जना नक्कली चिकित्सक पक्राउ परे, जसलाई २३ फागुनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसमध्ये सरकारी संस्थामा काम गर्ने एक चिकित्सक लाई ३० लाख रुपियाँ धरौटी माग गरेकाले हाल उनी जेलमा छन् । यता काउन्सिलले चाहिँ ३ चैतमा उनीहरूको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि उनीहरूको दर्ता 

निलम्बन गरिदियो ।

जेठ ०७३ मा पुन: तीनवटै निकायका प्रतिनिधिहरू भारतको बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिल पुगेर ८ सय ९ जना चिकित्सकको आईएस्सीको प्रमाणपत्र छानबिन गरे । त्यसमध्ये १ सय ९ जनाको प्रमाणपत्र नक्कली प्रमाणित भयो । ३ असारमा काठमाडौँ र वीरगन्जबाट तिनैमध्येका ३६ जना पक्राउ परेका हुन् । त्यसबाहेक अनलाइन प्रमाणीकरणबाट थप ६ जना चिकित्सकको आईएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको प्रमाणित भएको छ । हालसम्म बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिलबाट दुईपटक प्रमाणित गरिएका ९ सय २५ वटा प्रमाणपत्रमध्ये १ सय ३५ र अनलाइनबाट ६ वटा गरी १ सय ४१ जना चिकित्सकको आईएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली प्रमाणित भइसकेको छ । तर, ५५ जना मात्र पक्राउ परेका छन् ।

नक्कलीको कमाइ
चिकित्सक पेसा समाजमा सम्मानित मात्रै होइन, कमाइ पनि आकर्षक छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरेको मोटामोटी आँकडालाई आधार मानेर हिसाब गर्ने हो भने नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर चिकित्सक बनेकाहरूले अर्बौ रुपियाँ ठगिसकेका छन् । जस्तो : एक जना डाक्टरले प्रति व्यक्ति तीन सय रुपियाँ शुल्क लिएर दिनको न्यूनतम १० जना बिरामी मात्र जाँचे पनि दैनिक तीन हजार रुपियाँ कमाइ हुन्छ । सातामा पाँच दिन मात्र जाँच गरे पनि १५ हजार रुपियाँ जम्मा हुन्छ । यस हिसाबले मासिक ६० हजार रुपियाँ आम्दानी हुन्छ । हिसाब गर्दा बिरामी जाँचेर मात्र वार्षिक रूपमा सात लाख रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्यका अनुसार झन् अप्रेसनको त कुरै नगरौँ । एउटै अप्रेसनको न्यूनतम १० हजार रुपियाँ लिने गर्छन् । ती सदस्य भन्छन्, “कर तिरेको रहेछ भने कति कमाएछ भन्ने देखिने एउटा वैज्ञानिक आधार त्यही हो ।” यसबाहेक औषधि उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधि (एमआर), सिटी स्क्यान, एमआरआई, प्रयोगशाला परीक्षण आदिबाट प्राप्त हुने कमिसन छुट्टै हुन्छ ।
एउटै नक्कली चिकित्सकले करोडौँ ठगेका छन् भने सबैको हिसाब निकाल्ने हो भने रकम अर्ब नै नाघ्ने गरी ठगी भएको छ । त्यसबाहेक कतिको ज्यान गयो होला, कति अंग–भंग भए होलान्, त्यसको हिसाब कसैसँग छैन ।

छानबिनको अवरोध

बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिलजस्ता बोर्ड भारतमा थुप्रै छन् । जस्तो : नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा भारतकै अर्को इलाहावाद बोर्डबाट प्लस टू/आईएस्सी उत्तीर्ण गरेर चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्ने चिकित्सकको संख्या नौ सयभन्दा बढी छ । बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसन काउन्सिलले प्रमाणपत्र नि:शुल्क प्रमाणित गरिदिन्छ । तर, उक्त बोर्डले एउटा प्रमाणपत्र प्रमाणित गरेको भारतीय रुपियाँ एक हजार अर्थात् नेपाली रुपियाँ १ हजार ६ सय रुपियाँ लिन्छ । यस हिसाबले ती नौ सय प्रमाणपत्र प्रमाणित गराउन मात्रै झन्डै १५ लाख नेपाली रुपियाँ लाग्नेछ ।

अहिलेसम्म आईएस्सीको प्रमाणपत्र मात्र प्रमाणित गरिएको छ, त्यो पनि बिहारको मात्र । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, भारतको दिल्ली काउन्सिललगायतबाट समेत आईएस्सी उत्तीर्णको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर चिकित्सक बनेकाहरूको संख्या ठूलो रहेको अनुमान छ । एसएलसीको प्रमाणपत्र, नागरिकतासमेत झूटो पेस गरेर चिकित्सक बनेकाहरूको विवरण पनि जानकारीमा आएको मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्य सुनाउँछन् ।

तीन वर्षअघिसम्म एमबीबीएस, एमडीएस पढ्न नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रवेश परीक्षा लिइन्थ्यो । विदेशीले यस्तो परीक्षा दिनु पर्दैनथ्यो । मेडिकल काउन्सिल स्रोतका अनुसार कतिपयले अवसरको उपयोग गर्न आफू विदेशी नागरिक भएको विवरण पेस गरेर पढेका र पढाइ सिध्याएपछि काउन्सिलमा दर्ता हुने बेलामा भने नेपाली नागरिकता पेस गरेको पनि भेटिएको छ । “नागरिकता पहिले नै लिएको तर पढ्ने बेलामा लुकाएको र पढिसकेपछि काउन्सिलमा दर्ता हुने बेलामा भने पेस गरेको पनि भेटिएको छ,” काउन्सिलका एक अधिकारी भन्छन्, “पढ्न सुरु गर्दा विदेशी नै थियो । तर, पढिरहँदा अंगीकृत नागरिकता लिएर दर्ता हुने बेलामा पेस गरेको पनि पाइएको छ । नागरिकता तलमाथि गरेर पढ्नेको संख्या पनि ठूलै छ ।”

बदमासी यतिमा मात्र सीमित छैन । शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त कोटाको छात्रवृत्तिमा चिकित्सा विज्ञान पढेकाहरूको प्रमाणपत्रसमेत छानबिन गर्ने हो भने थुप्रै फन्दामा पर्ने सम्भावना छ । जस्तो कि, बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि ‘स्कोर’ धेरै चाहिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वसदस्य डा अकिारीका भनाइमा छात्रवृत्तिमा पढ्न जानका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा धेरै स्कोर भएको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने र पढाइ सिध्याएर फर्किएपछि काउन्सिलमा दर्ता गर्दाचाहिँ कम स्कोरकै सक्कली प्रमाणपत्र बुझाउने प्रवृत्ति पनि व्यापक छ । यस्तालाई पनि नक्कली प्रमाणपत्र मानेर कारबाही गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । किनभने, नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेकाहरूका कारण सक्षमहरू अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । भन्छन्, “अहिलेसम्मको छानबिन समुद्रमाथि आइसवर्गको सानो टुप्पो मात्र देखा परेजस्तो हो । यसको गहिराइमा जाँदा आइसवर्गको विशाल ढिक्का फेला पर्नेछ ।”