प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको एउटा मुख्य काम नेपालमा भएको सरकार परिवर्तनले द्विपक्षीय सम्बन्ध र केपी ओलीले गरेका सम्झौतालाई कुनै असर नपार्ने भन्नेमा चीनको विश्वास जित्नु थियो । बेइजिङमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग मात्र औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा झन्डै डेढ घन्टा कुराकानी गरेका महराले पछिल्लो विकासक्रमको जानकारी जत्तिकै जोड राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिनियाँ समकक्षीको नेपाल भ्रमणको निम्तोमै दिए । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार वाङले निमन्त्रणा स्वीकार्दै दुवै देशका विदेश मन्त्रालयहरू आपसी सम्पर्कमा रही ‘थप प्रक्रिया’ अगाडि बढाउने बताएका छन् । जस अनुसार नेपालको निमन्त्रणालाई छलफल र निर्णयका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइनेछ ।

१ भदौमा महराले प्रधानमन्त्री ली खछ्याङलाई पनि भेटे । उक्त भेटमा समेत महराले दुवै उच्च नेताको भ्रमणको कुरा उठाए, जसमा चिनियाँ पक्षले भनिरहने ‘उपयुक्त समयमा’ भन्ने कूटनीतिक जवाफ नै दियो । नेपालसँगको कुराकानीमा महराले भने आफूहरूले औपचारिक रूपमै निमन्त्रणा दिएको बताए । भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ली र विदेशमन्त्री वाङ दुवैको जेस्चरले चाहिँ छिट्टै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने संकेत गरिरहेको थियो ।” 

महराले चिनियाँ पक्षलाई ‘उच्चस्तरीय भ्रमणको चाँजो मिलाउन नेपाल सक्षम रहेको र बेइजिङबाट सकारात्मक संकेत आउनेबित्तिकै त्यसको तयारीमा जुट्ने’मा आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । झट्ट हेर्दा औपचारिकताजस्तो देखिए पनि प्राय: राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको भ्रमणका लागि दिइने औपचारिक निमन्त्रणा द्विपक्षीय वार्ताको परिणाम मानिन्छ । तसर्थ, महराको भ्रमणअघि पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे द्विपक्षीय छलफल यसअघि पनि पटकपटक भएका छन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समेत कुनमिङमा आयोजित चीन–दक्षिण एसिया एक्स्पोमा पुग्दा सी जिनपिङलाई स्वागत गर्न नेपाल आतुर रहेको बताएका थिए । 

(आवरण कथा» एजेन्डा तेल र रेल)

चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा भने राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे केही बोलेको छैन । हालै काठमाडौँ भ्रमण गरेका चिनियाँ प्राज्ञ हु सिसेङले त्यसको पुष्टि हुने गरी बोले तापनि त्यसले खासै स्पष्टता दिँदैन । बाह्य जगत्सँग चिनियाँहरूले अन्तक्र्रिया जनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यहाँको प्राज्ञिक जगत् हो । यद्यपि, यसको भूमिका परामर्श दिनेमा हुन्छ, निर्णय तहमा होइन । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको असार अन्तिम साता भएको बेइजिङ भ्रमणमा विदेशमन्त्री वाङले सन् २०१६ मा ‘स्टेट लिडर’ तहको भ्रमण हुनेमा आश्वस्त पारेका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सात सदस्यीय स्थायी समितिलाई शीर्ष नेतृत्वको रूपमा बुझिन्छ । त्यसैले अझै पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा त्यसबाहेकका अन्य पाँचमध्ये कोही शीर्ष नेता आउँछन् भन्ने अर्थमा पनि वाङको उक्त भनाइलाई बुझ्न सकिन्छ ।

असोज अन्त्यमा भारतको गोवामा हुने ब्रिक्स सम्मेलनअघि वा पछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण जोड्न सकिने अनुमान छ । यद्यपि, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने वा नहुनेचाहिँ नेपालको आन्तरिक अवस्थाले नै टुंगो लगाउने चिनियाँ पक्षले संकेत गरेको छ । तैपनि, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफ्ना राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण प्राथमिकता र चासोमा रहेको बताउँछन् । विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको दक्षिण एसिया डिभिजनका सह–निर्देशक सियान जुनजिङ भन्छिन्, “दुवै देशले त्यस्तो भ्रमणको लागि एजेन्डाहरू अगाडि बढाउन कस्सिनुपर्छ ।”

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले व्यापार, पारवहन, ऊर्जा सहकार्यलगायतका दूरगामी अर्थ राख्ने १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले एकातर्फ ओलीको भ्रमणसँगै ‘नयाँ सिरामा’ पुगेको भनिएको द्विपक्षीय सम्बन्धले बलियो आकार पाउने दिशातर्फ लम्किनेछ भने दोस्रो त्यसबेला भएका सम्झौताको कार्यान्वयन र ओबीओआरको फराकिलो फ्रेमवर्कमा सहभागी हुने ‘व्यावहारिक फड्को’ बन्नेछ । यसका लागि नेपाली पक्षले नै बढी पहलकदमी लिनुपर्ने नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञहरूका भनाइमा पछिल्लो १० बुँदे सम्झौता धेरैजसो नेपाली चाहना समेटिएको दस्तावेज हो, जसको अर्थ चीनले समेत उत्तिकै प्राथमिकता दिन्छ भन्ने हुँदैन । हरेक देशका आफ्नै स्वार्थ र प्राथमिकता हुन्छन् । नेपालको चाहना मात्रै पनि निर्णायक हुँदैन । बेइजिङस्थित दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, “यसको अर्थ चीनले ती सम्झौता कार्यान्वयन नै गर्न नखोजेको चाहिँ होइन ।”